महिला सशक्तीकरणाचे नाटक पुरे झाले

महिला सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण असे शब्द आता फ़ॅशनेबल झालेले आहेत. किंबहूना तुम्हाला पुरोगामी म्हणून मिरवायचे असेल, तर हे शब्द हटकून अधूनमधून पेरावे लागतात. वास्तवात किती पुरोगामी त्याप्रमाणे वागतात ते शोधावे लागेल. ज्यांना पुरोगामीत्वाचा वारसा जन्मत: मिळालेला असतो, अशी एक सर्वसाधारण समजूत आहे, त्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात सर्वोच्च निर्णय घेणार्‍या समितीमध्ये कित्येक वर्षात महिलेला स्थान नव्हते. जेव्हा गोदुताई परुळेकर यांच्यासारख्या महिला आदिवासी दुर्गम भागात जाऊन कम्युनिस्ट तत्वज्ञान रुजवण्याचे कष्ट घेत होत्या, त्यांनाही पक्षाच्या पॉलीटब्युरोमध्ये स्थान मिळू शकले नव्हते. केरळात के. आर. गौरी या महिलेने दिर्घकाळ राजकारण गाजवले, तरी तिला मुख्यमंत्री पदापासून वंचित ठेवण्यात आलेले होते आणि त्याचे कारण तेच होते. पक्षाच्या पॉलिटब्युरोमध्ये त्यांना स्थान नव्हते. जेव्हा अस्सल पुरोगाम्यांची महिलांच्या बाबतीत ही स्थिती आहे, तिथे अन्य प्रतिगामी वा मध्यममार्गी पक्षात वा संघटनात महिलांना कितपत स्थान असेल? त्यांच्या न्याय व हक्काचा लढा कितपत पुढे सरकू शकेल? पण जेव्हा असा विषय पटलावर येतो, तेव्हा यातला प्रत्येकजण अगत्याने पुढे सरसावतो आणि तावातावाने तोंडाची वाफ़ दवडत असतो. सहाजिकच वैवाहिक बलात्काराचा विषय आल्यावर असे बोलघेवडे उत्साहात पुढे सरसावले. यापैकी कितीजणांनी अशा समस्यांवर उपाय शोधले, किंवा अंमलात आणलेले आहेत? कुठलीही व्यवस्था वा रचना कधीच परिपुर्ण नसते. मग ते सरकार असो वा विवाहसंस्था असो. त्यात दोष वा त्रुटी या असणारच. अशा समस्यांवर तोडगे काढायचे असतात आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती वा समुहाचे जीवन सुसह्य करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. उलट त्यावर नुसते आखाडे भरवले, तर समस्या अधिक जटील होत जाते.

वैवाहिक जीवनातला बलात्कार ही कल्पना कायदेशीर आहे. असे विषय अभ्यासताना वा त्यातील समस्येवर उपाय शोधताना, मानवी भावना लक्षात घ्याव्या लागतात. त्यात पुरूष वा महिलेच्या बाजूने उभे रहाण्याला पुरोगामी प्रतिगामी ठरवण्यात शहाणपणा नसतो. आजवर शेकडो कायदे-नियम असे बनवण्यात आलेले आहेत, त्यामार्गे महिलांना न्याय व अधिकार देण्याचा प्रयास झालेला आहे. पण जितके सोपे उपाय शोधले गेले, तितके अधिक प्रश्न समोर येत गेले आहेत. अजून सामान्य जीवनातील बलात्काराच्या रानटी प्रवृत्तीला वेसण घालण्यात कुठल्या समाजाला वा देशाला यश मिळू शकलेले नाही. पाश्चात्य पुढारलेल्या देशामध्ये तर महिलांचे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असल्याने मानले जाते. त्याचे अनुकरण करताना आपल्याकडेही विवाहबाह्य संबंध व लिव्ह-इन रिलेशनशीप नावाचा प्रकार आलेला आहे. शक्य असेल त्यांना विवाहाच्या बंधनात अडकण्याची गरजही राहिलेली नाही. मग तरीही बलात्काराच्या मानसिकतेवर विजय कशाला मिळू शकलेला नाही? अगदी पाशचात्य पुढारलेल्या समाजातही आज बलात्कार होतात आणि कितीही कठोर कायदे त्याला पायबंद घालू शकलेले नाहीत. म्हणजेच कायदा हे त्यावरचे उत्तर असू शकत नाही. तसे बघितले तर कायदा हे कुठल्याच समस्येवरचे उत्तर नाही. नियम कायदे हे मानवी जीवन सुकर व सुसह्य होण्यासाठी असतात. पण समाजात एक घटक असतो, जो त्या कायदे नियमांना झुगारून वागत असतो. त्याला वठणीवर आणण्यासाठी जी यंत्रणा उभी केलेली असते, तिला प्रशासन म्हणतात. पण जसजसे मानवी जीवन पुढारत व प्रगत होत गेले, तसतशी समाजातील विकृत मानसिकताही पुढले टप्पे गाठत गेलेली आहे. त्यातून मग नवनवे कायदे बनवून अधिकाधिक गोष्टींना गुन्हे ठरवण्याची जणू शर्यतच सुरू झाली. त्यामुळे गुन्हा केल्याशिवाय जगणेही अशक्य असे म्हणायची वेळ आलेली आहे.

वैवाहिक बलात्काराच्या बाबतीत नवा कायदा वा तरतुद केली, तर त्याचा कोणता परिणाम मिळू शकणार आहे? चार वर्षापुर्वी दिल्लीतल्या सामुहिक बलात्काराने देशाला हादरवले होते. त्यातून नवा कायदा आला व अतिशय कठोर कायदा बनवण्यात आला. म्हणून तसे प्रकार थांबलेले नाहीत. अगदी त्याच दरम्यान पुरोगामी महाराष्ट्रात लक्ष्मण माने नावाच्या पुरोगामी लेखक समाजसेवकाने आपल्याच महिला उद्धारक संस्थेतल्या महिलांवर बलात्कार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. एक पुरोगामी विचारांचा नेता व लेखक असे कशाला वागू शकला, त्याचा कुणी गंभीरपणे अभ्यास वा संशोधन केले काय? हा माणुस कोणी रस्त्यावरचा उपटसुंभ नव्हे तर सामाजिक न्यायाची लढाई करणार्‍या चळवळीतून आलेला विचारवंत होता. त्याला अशी दुर्बुद्धी कशाला व्हावी? त्याच्यात ही विकृती कशामुळे आली, याचा अभ्यास खुप उपयोगी ठरला असता. समाजात दुर्बळ असल्याने महिलांचेच अधिक शोषण होते, असे आजवर आपण ऐकत होतो आणि तेच सांगणाराही तसेच करताना पकडला गेला. तर पोपटपंचीपेक्षा त्यामागची मानसिकता शोधणे अगत्याने होते. त्यासाठी स्त्रीपुरूष संबंध व त्यातल्या भावभावनांची गुंतागुंत उलगडणे आवश्यक होऊन जाते. दिर्घकाळ एकमेकांच्या प्रेमात असलेल्या स्त्रीपुरूषांमध्ये वितुष्ट आल्यावर जुने शरीरसंबंध म्हणजे बलात्कार ठरवण्याचा प्रकार सर्रास होऊ लागल्यावर कोर्टानेही तो मान्य करण्यास नकार दिला. असे शेकडो अनुभव आहेत. त्याचे सरसकटीकरण होऊ शकत नाही. वैवाहिक जीवन हे शरीर संबंधांचा करारच असतो आणि त्यात भावभावनांना ओलावा असावा हे गृहीत आहे. पण व्यवहारी जगाचे संदर्भ इतके बदलत गेलेले आहेत, की त्यातून जुन्या वैवाहिक समजूती व नाती विस्कटून गेलेली आहेत. त्याचेही भान असे विषय हाताळताना ठेवावे लागेल.

गेल्या आठवड्यात या विषयावर ज्या चर्चा झाल्या, त्यामागे महिलांना विवाहितेला न्याय मिळावा हा हेतू जवळपास गायब होता. अतिशय तटस्थ व त्रयस्थपणे त्याबद्दल बोलले जात होते. जणू त्यामध्ये पुरूष वा पती म्हणजे गुन्हेगार ठरवण्याची ‘पुरोगामी स्पर्धाच’ चालू झालेली दिसली. पतीपत्नी याच्यातले नाते कायदेशीर असते तसेच ते भावनांची गुंतवळही असते. त्याकडे नुसते कायद्याच्या चष्म्यातून बघता येत नाही, तसेच भावनांचा मामला म्हणूनही दुर्लक्ष करता येत नाही. कायदा व्याख्या मागतो आणि तिथेच मानवी वा स्त्रीपुरूष संबंधाची गोची होऊन जाते. स्त्रीपुरूषांचे भिन्नलिंगी नैसर्गिक आकर्षण नियमांच्या चौकटीत बसवण्यातून विवाहसंस्था उदयास आली. तिची महत्ता जनमानसावर ठसवण्यासाठीच तिला पावित्र्य चिकटवण्यात आले. त्याचा बोजा प्रामुख्याने पाविव्रत्य म्हणून विवाहितेच्या माथी मारला गेला. खरी समस्या तिथून सुरू होते. नैसर्गिक गरज, आकर्षण व सामाजिक आवश्यकता अशा गोष्टींकडे पाठ फ़िरवून असे विषय बोलता येत नाहीत. कायदे मंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात कुचराई करणारेच आवेशात असल्या विषयावर प्रवचने झोडतात, यातून खरी पुरूषी मानसिकता उघड होते. विषय संसदेचा असो किंवा मार्क्सवादी पक्षाच्या पॉलिटब्युरोचा असो, तिथे खर्‍या पुरूषी अहंकाराचा साक्षात्कार आपल्याला मिळू शकतो. जे आज आवेशात वैवाहिक बलात्कार वा महिला सशक्तीकरणाच्या गप्पा मारतात, तेच पुरूषी मानसिकतेने पछाडलेले असतील, तर अशा समस्यांचा निचरा कसा करू शकतील? शरीरसंबंधात कितीही पुढारलेला माणुस नैसर्गिक प्राणिमात्र असतो, हे विसरून अशा समस्या वा प्रश्नांची उत्तरे शोधणेच दिशाभूल आहे. मिया-बिबी राजी असेल तर काझी काही करू शकत नाही. ती ‘राजीखुशी’ कुठल्या क्षणी संपते, त्याची नेमकी व्याख्या कायद्याला करता येत नाही, ही खरी समस्या आहे. तिला सामोरे जायचे नसेल तर नुसतीच पोपटपंची होणार.