फ़डणवीस योग्यच बोलले, पण.....

विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी असलेली युती तुटली नसती, तर आम्हाला आमची खरी ताकद कळली नसती. विधानसभा निवडणुकीवेळी शिवसेनेशी अनेक वर्षांपासून असलेली युती तुटेल, असे वाटले नव्हते. मात्र, निवडणुकीच्या काळात युती तुटली. खूप कमी कालावधी शिल्लक होता, तरीही त्या परिस्थितीला सामोरे जाऊन भारतीय जनता पक्षाने आपली ताकद काय आहे हे दाखवून दिले,' असे फडणवीस यांनी भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत नमूद केले. आता त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया येणारच. पण फ़डणवीस यांचे विधान वस्तुस्थितीला धरून आहे यात शंका नाही. मात्र ही ताकद लोकसभा निवडणुकीतही सिद्ध झालेली होती आणि त्यापेक्षा कुठलाही मोठा फ़रक महाराष्ट्रात विधानसभेच्या मतदानाने पाडला नाही. मग ताकद कळली म्हणजे काय, त्याचाही खुलासा मुख्यमंत्री वा इतर भाजपा नेत्यांनी केला असता तर खुप बरे झाले असते. निदान त्यांच्याच समर्थक व पाठीराख्यांना आपल्या ताकदीचा साक्षात्कार होऊ शकला असता. कारण लोकसभा आणि विधानसभा या मतदानातील आकड्यात फ़ारसा फ़रक पडलेला नाही. नेमके सांगायचे तर तेव्हा लोकसभेत एकत्र व एकजुटीने लढताना शिवसेनेला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी २०.६ टक्के होती आणि विधानसभेत एकट्याच्या बळावर सेना १९.३ टक्के मते मिळवू शकली. आकड्यात सांगायचे तर सेनेला लोकसभेत १ कोटी ५१ हजार मते होती ती विधानसभेत एक कोटी दिड लाख इतकी झाली. भाजपाचे काय झाले?  लोकसभे्ला युतीत असताना २७.३ टक्के मते होती ती विधानसभेत एकट्याच्या बळावर २७.८ टक्के झाली. आकड्यात लोकसभेला एक कोटी ३३ लाख मते होती ती एक कोटी ४६ लाखापर्यंत गेली. म्हणजे टक्केवारीत अर्धा टक्का आणि आकड्यात तेरा लाख मते वाढली. ह्याला शक्ती परिक्षण म्हणायचे असेल तर आनंद आहे.

मग एक गोष्ट स्विकारावी लागेल की कुठल्याही कारणाने असो, शिवसेनेलाही तीच संधी मिळाली. कारण महाराष्ट्रात शिवसेनेने कधीच स्वबळावर सर्व जागा लढवायची हिंमत केलेली नव्हती. अगदी बाळासाहेबांचा प्रचंड करिष्मा असतानाही शिवसेनेला आपली महाराष्ट्रातील खरी राजकीय ताकद ठाऊक नव्हती. किंबहूना प्रमोद महाजन व गोपिनाथ मुंडे या दोन नेत्यांनी शिवसेनला वा बाळासाहेबांना त्यांची वाढत गेलेली ताकद कधी समजूच दिली नव्हती. तोच तर मागल्या पाव शतकातील युतीच्या नावाने भाजपाने खेळलेला सर्वात मोठा डावपेच होता. युती मोडल्याने वा मोडायची वेळ भाजपाने आणल्यामुळे, शिवसेनेला वा उद्धव ठाकरे यांना स्वबळावर लढण्याखेरीज पर्यायच शिल्लक नव्हता. किंबहूना अन्य बारीकसारीक पक्षांना आमिषे दाखवून आपल्या गोटात ओढणार्‍या भाजपाने शिवसेनेला स्वबळावर लढायला भाग पाडले. म्हणून खरे तर सेनेला त्याच निवडणूकीने आपली राज्यातील ताकद पहिल्यांदाच कळू शकली आहे. भाजपाला तसे म्हणता येईल काय? कारण त्यांना महायुतीतले अन्य पक्ष सोबत घ्यावे लागले व त्यांचीही काही किमान मते भाजपाला मिळालेली आहे. पण सेनेला मिळालेली एक कोटीहून अधिक मते, निव्वळ पक्षाची म्हणून मिळालेली आहेत. इतका मोठा आपला पल्ला असू शकतो, हे बाळासाहेबांनाही आजवर कळू शकले नव्हते आणि त्याचे श्रेय महाजन-मुंडे यांना होते. त्यांनी या वाघाला कधी त्याची खरीखुरी ताकद कळू दिली नाही. जी संधी आजच्या भाजपा नेतृत्वाने शिवसेनेला खुली करून दिली. याच विधानसभा मतदानाने सेनेला आपले प्रभावक्षेत्र नेमके उमगले आहे आणि पुढल्या काळात कुठे शक्ती लावून स्वबळावर सत्ता मिळवता येऊ शकेल, त्याची रणनिती आखण्याची परिस्थिती सेनेसाठी प्रथमच निर्माण झालेली आहे. पण तेच भाजपाला म्हणता येईल काय?

फ़डणवीस यांच्या विधानाची कसोटी याच निकषावर लागते. भाजपाला मागल्या विधानसभेच्या मतदानाने आपले खरे बळ समजायला मदत झाली, असे त्यांना म्हणायचे असेल तर ते प्रभावक्षेत्र कुठले? जेव्हा पक्षाच्या बाजूने लाट वा लोकमत नसेल, तेव्हा तुम्ही जिथे बाजी मारता त्याला प्रभावक्षेत्र म्हणतात. कितीही विरोधात वादळ आले तरी पवार बारामतीत जिंकू शकतात त्याला शक्ती म्हणतात. गणेश नाईक यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपा उमेदवार मंदा म्हात्रे यांनी पराभूत केले आणि पालिका मतदानात तिथे भाजपाला सपाटून मार बसला. त्याचीच पुनरावृत्ती औरंगाबाद पालिकेत दिसली. अगदी युती करूनही त्याच दोन पालिका निवडणूकीत भाजपाची शक्ती का दिसली नाही? त्याची मिमांसा पक्षाच्या परिषदेत होण्याची गरज आहे. बांद्रा पोटनिवडणूकीत विधानसभेच्या वेळची २५ हजार मते कुठे गेली आणि नारायण राणे यांची वीस हजार वाढलेली मते कुणाच्या पारड्यातून गेली, त्याची मिमांसा आवश्यक आहे. अर्थात ती होण्याची शक्यता अजिबात नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांचा सूरच तशी संधी नाकारताना दिसतो. लोकसभेत मोदींची लाट असताना मिळालेल्या मतांवर विसंबून भाजपाने विधानसभा लढवली नाही आणि घाऊक प्रमाणात राष्ट्रवादीतले उमेदवार आयात केले. महायुती राखली तरी एक टक्काच मते वाढली. उलट मोदींच्या बळावर एक कोटी मते लोकसभेत मिळवणार्‍या सेनेने मोदींचा ‘उद्धार’ करणार्‍या भाषेत विधानसभा लढवली आणि तितकी मते टिकवली. त्याचे महत्व नाकारण्याने आत्मप्रौढी मिरवता येईल. पण वस्तुस्थिती बदलता येत नाही. बळ वाढल्याचा दावा मान्य करायचा, तर नव्या मुंबईत एकही आमदार नसलेल्या शिवसेनेला अधिक पालिका जागा भाजपाने कशाला दिल्या असत्या? थोडक्यात सहा महिने उलटून गेले आहेत आणि युतीचे आपसात भांडणारे सरकार सत्तेत बसले आहे. तेव्हा जुनी खरूज खाजवण्याची गरज आहे काय?

ताकद तर दिल्लीतही भाजपाची वाढली. पण असलेले ३२ आमदार जाऊन केवळ तीनच शिल्लक राहिले. आकड्यांनी समजावता येते, तसेच दिशाभूलही करता येते. पण इतरांची दिशाभूल करण्याच्या रणनितीने आपल्याच सैनिक व कार्यकर्त्यांची दिशाभूल करण्याने काही साधत नसते. उलट त्यामुळे गाफ़ीलपणा वाढतो आणि त्याचे परिणाम त्याच पक्षाला भोगावे लागतात. कर्नाटकातल्या भाजपाच्या आत्महत्येमुळे निसटत्या मतांनी सत्ता हस्तगत झाली, तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींना देण्याच्या फ़ुशारक्या कॉग्रेसला किती ‘बळ’ देऊ शकल्या? कर्नाटक विजयानंतरची कॉग्रेसच्या बलवृद्दीची भाषा फ़डणवीसांपेक्षा वेगळी नव्हती. म्हणून पुढली लोकसभा व आठ विधानसभांचे निकाल बदलू शकले नाहीत. युती असेपर्यंत राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांना प्रबळ पर्याय होता, आता तो राहिला नाही. कारण युती तुटल्याने दुभंगलेली मने पुन्हा मनमोकळी एकत्र येण्याची शक्यता दुरावली आहे. म्हणूनच सत्तेच्या समिकरणात सेना सोबत असली तरी निवडणूकीच्या समिकरणात सेना सोबत असण्याची शक्यता कमीच आहे. थोडक्यात पुढल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणूकीत भाजपाला सेनेची सोबत सहजगत्या मिळण्याची शक्यता नगण्य आहे. कारण सत्तेत जितकी बाजी भाजपासाठी लागेलेली असेल, तितकी सेनेसाठी असणार नाही. म्हणूनच एकत्र येऊन अधिक जागा मित्रांनी मिळवण्यापेक्षा, जागा जिंकल्यावर सत्तेत हिस्सा मागण्याचा पर्याय भाजपाने खुला करून दिला आहे. खरी शक्तीची कसोटी तेव्हा लागणार आहे. मोदींचा करिष्मा व राष्ट्रवादीतून आलेले हंगामी कामगार निघून गेले, मग शक्तीची परिक्षा होऊ शकेल. त्यातली कठोर परिक्षा सेनेने यावेळीच देऊन झाली आहे. म्हणूनच फ़डणवीस बोलले त्यात तथ्य जरूर आहे. पण युती तुटल्याने आपले खरे बळ समजण्याची सेनेला संधी मिळाली. भाजपाला नव्हे.