कायद्यासमोर सर्व समान नसतात

अखेर हायकोर्टात सलमानच्या शिक्षेच्या विरोधातले अपील दाखल झाले आहे आणि जुलै महिन्यात त्यावरची सुनावणी व्हायची आहे. नियमानुसार त्याची शिक्षा कायम असली, तरी तिची अंमलबजावणी अपिलाच्या निकालापर्यंत स्थगित करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच तेरा वर्षे उलटून गेल्यावरही सलमानला शिक्षा भोगायची वेळ आलेली नाही. अर्थात हायकोर्टाच्या निर्णयानंतरही सुप्रिम कोर्ट असतेच. म्हणजे आता व्हायच्या सुनावणीनंतरही त्याला शिक्षा भोगायला जावे लागेल, असे कोणी ठामपणे सांगू शकत नाही. कायदा सर्वांना समान असतो, अशी आपली समजूत करून घेण्यासाठी हे खुप छान उदाहरण आहे. पण सर्वांना समान असलेला तोच कायदा पैशाच्या बळाने वाकवता किंवा वळवता येतो, याचेही हेच उदाहरण आहे. कारण जामिन मिळवण्यासाठी बुद्धीमान कुशल वकीलाची गरज असते आणि त्याची भरमसाठ फ़ी भरण्याची कुवत असायला हवी. ती क्षमता सलमानपाशी असल्यानेच त्याला शिक्षा भोगण्याचा प्रसंग आलेला नाही. अगदी गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही त्याला शिक्षेचे भय नव्हतेच. कारण कायदा त्याला दोषी ठरवत असला, तरी कायदाच त्याच्या बाजूने उभा होता. अपिलात जाणे व आक्षेप उभे करून जामिन मिळवणे, हा अत्यंत खर्चिक विषय आहे. त्यासाठी लागणारी आर्थिक कुवत ज्याच्यापाशी असेल, त्यालाच कायद्याची समता उपलब्ध असते. पैशाची कुवत नसेल, तर ती समता उपभोगता येत नाही. ज्यांच्यावर कुठला गुन्हा अजून सिद्ध झालेला नाही आणि सुनावणी लांबलेली आहे, असे अडीच लाखाहून अधिक कच्चे कैदी म्हणजे नुसते आरोपी आज देशाच्या विविध तुरूंगात खितपत पडलेले आहेत. त्यांना जामिन मिळालेला आहे, पण त्यासाठी भरावे लागणारे काही हजार रुपये हाताशी नाहीत, म्हणून ते कच्चे कैदी समान वागणूकीपासून वंचित आहेत. हे कायद्याचे बोचरे सत्य आहे.

अर्थात ह्या एकूण प्रकरणात अनेक मुद्दे गुंतागुंतीचे आहेत. ही घटना घडल्यानंतर कायदा यंत्रणेला सलमानला शिक्षापात्र ठरवायची इच्छा असती, तर विनविलंब पुढे कारवाई होऊ शकली असती. पण तसे मुळातच झालेले नाही. अपघातात बळी पडलेल्या वा जखमी झालेल्यांना न्याय देणे, हे प्रशासनाचे मुख्य काम आहे. गरीबातल्या गरीबालाही न्यायापासून वंचित रहावे लागू नये, म्हणून सरकार व कायदा प्रशासनाची निर्मिती झालेली आहे. पोलिसांनी दुर्बळांना सबळांच्या कचाट्यातून सोडवायला उभे रहावे, असाच त्यामागचा हेतू आहे. पण सहसा पोलिस यंत्रणा दुर्बळाला मदत करण्यापेक्षा बलदंड गुन्हेगाराला संरक्षण देण्यासाठी सज्ज असल्याचा अनुभव येत असतो. इथेही घटनास्थळी जखमींना उपचारार्थ हलवण्यापेक्षा सलमानने तिथून पळ काढला होता. म्हणजेच कायद्याच्या कचाट्यातून निसटण्याचा हेतू लपून रहात नाही. त्यावर गदारोळ झाल्यावर बेफ़ाम गाडी हाकण्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवून किरकोळ चुक असल्याचे भासवण्यात पोलिसांनीच पुढाकार घेतला होता. पण इतरांच्या आग्रहाने वा हस्तक्षेपाने हेतूशून्य मनुष्यवध, असा गुन्हा नोंदला गेला. म्हणून हे प्रकरण गाजले. पुढे त्यात जितका गोंधळ घालता येईल, तितका घातला गेला. त्याच गाडीमध्ये ड्रायव्हरखेरीज कमालखान नावाचा गायकही बसलेला होता. त्याची साक्षीदार म्हणून मूळ आरोपपत्रात नोंद आहे. मात्र पोलिसांतर्फ़े खटला चालविताना त्या कमालखानची साक्ष कधीच काढली गेली नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे बचाव पक्षानेही त्या साक्षीदाराला आणायचा आग्रह धरला नाही. आणि आता झालेल्या निर्णयातील त्रुटी मांडताना असे अनेक मुद्दे समोर आणले जात आहेत. त्यात खुद्द ड्रायव्हरने आपणच गाडी चालवत असल्याची साक्ष देवूनही कोर्टाने ती मानलेली नाही. पण त्यावरही हुज्जत होणार आहे. मग खरेच न्यायाची प्रक्रिया समाधानकारक मानता येईल काय?

वरकरणी बघता सलमानला कायद्याने वा कोर्टाने कुठलीच सवलत दिलेली नाही, असा दावा होऊ शकतो. कारण त्याच्यावर खटला भरला गेला आहे आणि त्याला दोषी सुद्धा ठरवले गेले आहे. पण त्याला झालेली शिक्षा व आलेला निकाल अपिलात कितपत टिकणार, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. जर खालच्या म्हणजे सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत त्रुटी आढळल्या, तरच नवे साक्षीदार व पुरावे तपासले जातील. ते शक्य व्हावे म्हणूनच सरकारी पक्षातर्फ़े काही त्रुटी ठेवल्या गेल्या काय? त्यामध्ये कमालखान याची साक्षीदार म्हणून नोंद करून प्रत्यक्षात साक्षच न घेणे, ही मुद्दाम ठेवलेली त्रुटी आहे काय? एका वकील महिलेने त्यावर सतत बोट ठेवलेले होते. पण त्याची दखल सरकारी पक्षाने घेतलेली नाही. पण त्याहीपेक्षा गंभीर मामला आहे तो जामिन मिळाल्यानंतर सलमानच्या घरासमोर झालेला जल्लोश. तो जल्लोश करणारे लोक अतिशय सामान्य गरीब घरातलेच आहेत आणि त्यांना सलमान सुटल्याचा आनंद झालेला आहे. पण त्यांच्यापैकीच एका गरीबाचा सलमानच्या गाडीखाली हकनाक मृत्यू झाल्याची अजिबात वेदना दिसली नाही. ही बाब अतिशय भयंकर आहे. त्यासाठी त्यांना मुर्ख वा भरकटलेले ठरवणे सहजशक्य आहे. पण ह्या गरीबांना कोणी कसे भरकटवले, त्याचा उहापोह होत नाही. सतत माध्यमांच्या मार्‍याने सलमानविषयी जी सहानुभूती जनमानसात निर्माण करण्याचा उद्योग झाला, त्याचेच हे फ़लित आहे. एखादी कथा वा नाटकाची एका व्यक्तीविरुद्ध संताप व दुसर्‍या व्यक्तीविषयी आस्था निर्माण करण्याच्या पद्धतीने मांडणी केलेले असते. त्यानुसार कथानक सरकत असताना अपेक्षित भावनांचा प्रतिसाद येत असतो. त्यापेक्षा सलमानच्या खटल्याचा मामला वेगळा नाही. त्याचे औदार्य वा गरीबांना मदत करण्याचे जाहिरपणे झालेले कौतुक त्याच्या घरासमोरच्या जल्लोशाचे खरे कारण आहे.

ह्या घटनेला आता तेरा वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि पुढल्या काळात सलमानने जाणिवपुर्वक आपली उदार व गरीबांचा मदतनीस अशी प्रतिमा उभी करण्यावर पैसे उधळले आहेत. त्यात शेकडो कॅन्सर रुग्णांना उपचारासाठी पैसे खर्चण्यापासून अनाथ मुलांना भेटी देण्यापर्यंत बर्‍याच गोष्टींचा समावेश होतो. पॅलेस्टाईन येथील हमास ही संस्था वा पाकिस्तानातील जमात उद दावा, असेच गरीब मुलांसाठी खुप काही करीत असतात. पण तेच शेकडो मुलांना जिहादी घातपाती म्हणून तयार करून शेकडो निरपराधांच्या जीवाशी खेळही करत असतात. त्यापेक्षा सलमानच्या गरीबसेवेचे मूल्य कितपत वेगळे आहे? मागल्या काही दिवसात माध्यमातून मुद्दाम त्याच्या सेवाभावी कार्याची जाहिरात चालू आहे, त्याविषयी म्हणूनच संशय येतो. पोलिस व प्रशासन यंत्रणा सलमानच्या पापावर पांघरूण घालायला उतावळे होतेच. त्याचे वकील व सल्लागार त्याच्या मदतीला होतेच. पण ज्यांनी कायदा व जनता यांच्या बाजूने उभे रहावे, ती माध्यमेही मागल्या काही दिवसात मृतापेक्षा गुन्हेगार सलमान खानविषयी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी झटत होती काय, अशी शंका येते. अन्यथा त्याच्या चहात्यांची घरासमोर गर्दी कशाला झाली असती? आपल्यातलाच एक गरीब ज्याच्या गाडीखाली चिरडून मेला, त्याबद्दल संताप येण्यापेक्षा मारेकरी सुटल्याचा आनंद त्याच गरीबांच्या घोळक्याने करावा, ही एकूणच भारतीय समाजासाठी शरमेची गोष्ट आहे. अडीच लाख आरोपी व कच्चे कैदी जामिनाची रक्कम नाही म्हणून गजाआड खितपत पडले असताना, कायद्याच्या समानतेचे गोडवे गायले जावेत; यासारखा दांभिकपणा दुसरा असू शकत नाही. सलमानचा खटला वा सुनावणीसह झालेल्या चर्चा, आपला प्रतिष्ठीत समाज किती दांभिक होत चालला आहे, त्याचे सज्जड उदाहरण नाही काय?