आणिबाणीची चाळीशी नुकतीच झाली. त्या आणिबाणीत अनेक प्रतिबंध होते. अविष्कार स्वातंत्र्य त्याचाच एक भाग होता. त्यात विविध लेखक पत्रकारांना त्याची झळ बसली. काही चित्रपटांवरही बंदी होती. त्याच काळात दादा कोंडके अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमुळे फ़ॉर्मात होते. पण आणिबाणीची गदा आपल्यावर कधी येईल याची खात्री नसल्याने, त्यांनी चक्क आणिबाणीचाच उल्लेख असलेल्या चित्रपटाची तेव्हा घोषणा केली होती. त्याचे नाव ठेवले होते, ‘गंगाराम विसकलमे’. मात्र तो चित्रपट पुर्ण होण्याआधीच आणिबाणी संपली आणि अविष्कार स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित झाले. तेव्हा दादांनी चित्रपटाचे नाव बदलून ‘राम राम गंगाराम’ असे केले. तर तेव्हा पडद्यावर असलेल्या गुलझारच्या ‘आंधी’ चित्रपटाला बंदी लागू करण्यात आली होती. कारण त्यात इंदिरा गांधींच्याच वेशात सुचित्रा सेनने अभिनय केला होता. अधिक कथानकात काही अंश इंदिराजींच्या वास्तविक आयुष्याशी जुळणारा होता. आणखी एका चित्रपटावर तेव्हा गदा आली होती, तो पडद्यावरच आलेला नव्हता. जवळपास तयार होता. त्याचे नाव होते ‘किस्सा कुर्सी का’. कॉग्रेसचेच राजस्थानातील खासदार अमृत नाहटा त्याचे निर्माते होते. तरीही चित्रपट पडद्यावर येऊ शकला नाही. त्याच्या सर्व प्रती व मूळ चित्रणही जप्त करण्यात आलेले होते. कारण एकूण कथानक सत्तेच्या मस्तीचे व गैरकारभाराचे विडंबन होते. अर्थात इथे हा विषय त्या अविष्कार स्वातंत्र्याचे ढोल पिटण्यासाठी उकरून काढलेला नाही, तर ताज्या मुंबईतील घटनेने त्या चित्रपटाची आठवण करून दिली. पहिल्या पावसानंतर सध्या मुंबईत जो गोंधळ चालू आहे, त्याने लेप्टो स्पायरोसिस नावाचा आजार बळावला आहे आणि त्याला पायबंद घालण्यासाठी महापालिकेने खास मोहिम उघडली आहे. तीच बातमी आज वाचली आणि ‘किस्सा कुर्सी का’ आठवला. ती बातमी आहे उंदीर निर्मूलनाची.
एका नगरातील कर्तव्यदक्ष राजाची आणि त्याच्या भोळ्याभाबड्या जनतेची ती कहाणी आहे. या ‘जागरूक’ राजाला आपल्या देशातील जनतेला पोटभर अन्न मिळत नाही याची खुप फ़िकीर होती आणि अन्न वाचवावे कसे, याची तो अखंड चिंता करीत असे. एकदा त्याला स्वप्न पडते आणि त्यात उंदीर अन्नाची नासाडी करताना तो बघतो. तिथे त्याला अप्रतिम कल्पना सुचते. हे उंदीर नष्ट झाले तर अन्नाची नासाडी थांबेल आणि जनतेला पोटापुरते अन्न नक्कीच मिळू शकेल, अशी त्याला खात्री पटते. मग काय दुसर्‍याच दिवशी राज्यातले सर्व उंदीर मारून टाकायचा फ़तवा निघतो आणि सरकारी तिजोरीतून त्यासाठी भरपूर पैसा उपलब्ध करून दिला जातो. मूषक निर्मूलन योजना राज्याची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून राबवली जाते. पण तरीही अन्नाचा तुटवडा संपत नाही. मग उंदरांचे निर्मूलन व्हायचे कसे? तेव्हा कोणी मंत्री सल्ला देतो, यात जनतेला सहभागी करून घेतले पाहिजे. लोकांनाच उंदीर मारण्याचे आवाहन करायचे आणि उंदीर मारण्याला प्रोत्साहन म्हणून अनुदान रुपाने बक्षीस द्यायचे. जितके उंदीर माराल, तितके अधिक बक्षीस. पण कोणीतरी शंका काढली, खरेच उंदीर मारला याची खातरजमा कशी करायची? तर तिसर्‍याने त्यावरही उत्तम उपाय शोधून दिला. उंदीर मारणार्‍याने त्याचे गावच्या तलाठी वा खास नेमलेल्या अधिकार्‍याकडून प्रमाणपत्र घ्यायचे आणि तसे प्रमाणपत्र आणणार्‍यालाच बक्षीस मिळू शकेल. ती योजना धुमधडाक्यात सुरू होते आणि राज्यभर उंदरांचा फ़डशा पडू लागतो. म्हणजे सरकार दफ़्तरी तशी आकडेवारी व प्रमाणपत्रे जमा होऊ लागतात. मग तितक्या प्रमाणात तिजोरीतले पैसेही बक्षीस देण्यामध्ये खर्च होतात. करोडो रुपये खर्च होतात. पण अन्नाचा तुटवडा काही संपत नाही. तेव्हा अशा योजनेवर अधिक खर्च करून बक्षीस वाढवून देण्याचा पर्याय शोधला जातो. तिजोरी रिकामी होत जाते.
मूषक निर्मूलनाच्या या योजनेतील मारलेल्या उंदरांच्या प्रमाणपत्रांचा साठा करण्यासाठी गोदामे उभी केली जातात. पण उंदरांचा उच्छाद काही थांबलेला नसतो. राज्यात एक सामान्य गरीब महिला असते. तिचे नाव ‘जनता’ तिच्याही कानावर ही योजना गेलेली असते आणि आपणही राज्यासाठी, समाजासाठी काही करावे असी उबळ तिला येते. ती रात्र रात्र दबा धरून बसते आणि आपल्या परिसरात उंदीर कुठे नासाडी करतोय ते शोधू लागते. एके दिवशी तिला तसा उंदीर मिळतो आणि त्याला मारून आपण काही महान सामाजिक बांधिलकी पुर्ण केल्याचे समाधान तिला मिळते. दुसर्‍या दिवशी ती मोठ्या अभिमानाने राजाच्या दरबारात पोहोचते. बक्षीसापेक्षा राजाने पाठ थोपटावी, इतकीच तिची अपेक्षा असते. पण भर दरबारात तिने मारलेला उंदीर दाखवला, मग कल्लोळ होतो. प्रत्येक दरबारी व अधिकारी अस्वस्थ होऊन जातात. खुद्द राजाही ‘जनते’कडे थक्क होऊन बघत असतो. तिला राजाच विचारतो हे काय घेऊन आलीस? तर ‘जनता’ म्हणते, ‘उंदीर महाराज. आपणच आवाहन केलेत म्हणून मी रात्रभर जागून हा उंदीर मारला आहे.’ राजा तिच्याकडे व प्रधानासह अन्य दरबार्‍यांकडे बघतो. त्यातला एकजण शिपायाना हाक मारून त्या महिलेला अटक करायला फ़र्मावतो. कारण तिच्याकडून एका निष्पाप प्राण्याला ठार मारण्याचा अक्षम्य गुन्हा झालेला असतो. ती ‘जनता’ राजाच्या गयावया करू लागते. राजाच्याच आवाहनानुसार उंदीर मारला तर गुन्हा कसा काय होतो, असा तिचा सवाल असतो. राजा उत्तरासाठी प्रधानाकडे बघतो. प्रशासनिक अभिमानाने फ़ुगलेल्या छातीने प्रधान खुलासा करतो. ‘उंदीर मारायची मोहीम कायद्यानुसार चालू आहे आणि त्याच्या नियमानुसार उंदीर मारणे म्हणजे उंदीर मारल्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे होय. प्रत्यक्षात उंदीर मारण्याला आपल्या राज्यात प्रतिबंध आहे महाराज.’
बिचारी ‘जनता’ नामक महिला टाहो फ़ोडून आपण कसे सामाजिक कर्तव्य बजावले, त्याचे खुलासे देत रहाते. पण तिचे ऐकतो कोण? तिने राज्यातील पवित्र कायद्याचे उल्लंघन केलेले असते आणि भीषण अशी हिंसा केली म्हणून तिला फ़ाशीची वा अन्य कुठली शिक्षा फ़र्मावली जाते. असे काहीसे त्या ‘किस्सा कुर्सी का’ चित्रपटाचे कथानक होते. आणिबाणी उठल्यावर आपले मुळ चित्रण मिळवण्यासाठी अमृत नाहटाने खुप प्रयास केले, कोर्टातही दाद मागितली. पण त्याचे सर्व चित्रण व प्रती नष्ट करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. असो, एकूण लोकशाहीतही कसा कारभार चालतो आणि प्रशासकीय भाषा व व्यवहार सामान्य ‘जनते’च्या आकलनापलिकडे असतो, त्याचे इतके सुंदर विडंबन दुसरे नसावे. लेप्टो स्पायरोसिस नावाचा आजार बोकाळतोय म्हणून उंदरांच्या बंदोबस्तासाठी मुंबई महापालिकेने खाजगी संस्थांची मदत घ्यायचा निर्णय घेतला असून तीन कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी राखीव ठेवला आहे. पण उंदीर पावसातून पडत नाहीत. माणसाने कचरा म्हणून फ़ेकून दिलेले शिळेपाके अन्न उपलब्ध असेल, तिथे उंदीर येतात आणि त्यांची संख्या विस्तारत जाते. सफ़ाई वेळच्या वेळी होत असेल तर असे उकिरडे नष्ट होतील आणि परिसरात उंदरांचा सुळसुळाट होणार नाही. सफ़ाई व निरोगी परिसर हाच उंदरांवरचा व पर्यायाने लेप्टो स्पायरोसिस उपाय असतो. त्या सफ़ाईत कोट्यवधी रुपये उधळल्यावर उंदीर मारणे ही मोहीम व त्यासाठी पुन्हा ‘प्रमाणपत्रित’ संस्थांची मदत, हा काय वेगळा मामला आहे? राज्यपद्धती बदलते, सत्ताधारी बदलतात. राजे जाऊन लोकशाही येते. प्रशासन कायम असते आणि त्यांच्या व आपल्या भाषेत नेहमी जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. तुमचा आमचा उंदीर कागदावर मरत नाही, की मारला जात नाही. प्रशासनाच्या व्याख्येतले उंदीर प्रमाणपत्रित कागदावर मारावे लागतात. बाकी धुमाकुळ जसाच्या तसा, जिथल्या तिथे असतो.
No comments:
Post a Comment