Friday, January 8, 2016

विषय पठाणकोट पुरता नाहीच



पठाणकोट हल्ला झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणेच सर्व शांत होईल अशी पाकिस्तानची अपेक्षा असेल तर ती पुर्ण होण्याची शक्यता अजिबात नाही. म्हणूनच खुद्द पाकिस्तानही तशी अपेक्षा बाळगताना दिसत नाही. यापुर्वी असे अनेक जिहादी हल्ले भारतीय भूमीवर झाले आहेत आणि त्यावर भारताच्याच बाजूने सारवासारव झालेली आहे. पण पठाणकोट त्याला अपवाद ठरताना दिसते आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे पाकने प्रथमच आपला यात काही संबंध नाही, असा स्पष्ट इन्कार करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. दुसरी गोष्ट पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी या विषयात नक्कीच कारवाई करू, असे आश्वासन विनाव्लंब दिलेले आहे. ते किती खरे ठरेल त्याची खात्री नाही. पण इन्कारापासून त्यांनी फ़ारकत तर नक्कीच घेतली आहे. तिसरी बाब म्हणजे भारताने जे काही पुरावे पाकला पाठवले त्याची छाननी करण्यासाठी शरीफ़ यांनी ते आपल्या गुप्तचर खात्याकडे सोपवलेले आहेत. चौथी गोष्ट भारताच्या पंतप्रधानाने नुसतेच पोकळ शब्द नकोत, असे पाकला बजावण्यापर्यंत हिंमत दाखवली आहे. पाचवी गोष्ट इतके होऊनही नेहमीप्रमाणे बोलणी थांबवण्याचा आततायी निर्णय भारताने घेतलेला नाही. सहावी गोष्ट संरक्षण मंत्रालयानेही अशा बोलण्यांना विरोध दर्शवलेला नाही. सातवी गोष्ट अशा हल्ल्यानंतर प्रथमच पाक पंतप्रधानाने आपल्या सेनाप्रमुखासह गुप्तचर विभाग, परराष्ट्रमंत्री व सुरक्षा सल्लागारांची तातडीची बैठक बोलावण्याचे पाऊल उचलले आहे. आठवी गोष्ट इथे पठाणकोटचा विषय भडकलेला असताना पाकिस्तानने दूर बाल्टीस्तान-गिलगीट या व्याप्त काश्मिर प्रदेशाला प्रथमच घटनात्मक स्थान देण्याची घाई सुरू केलेली आहे. इतक्या महत्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. आजवरच्या जिहादी हल्ले व घातपातानंतर पाकिस्तानमध्ये अशा हालचाली कधी झाल्या नव्हत्या. मग पाकिस्तान गडबडीत कशाला आहे, हा प्रश्न विचारात घेणे भाग पडते.

चार महिन्यापुर्वी राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक बैठकीसाठी जगभरचे राष्ट्रप्रमुख न्युयॉर्कला जमा झालेले असताना, पंतप्रधान शरीफ़ यांना कोणी तिथे विचारत नव्हते. उलट तिथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सन्मानाची वागणूक मिळालेली होती. त्या व्यासपीठावरून बोलताना भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ‘शांतता बोलणी वा वाटाघाटीचा विषय खुंटीला टांगून व्याप्त काश्मिर मोकळे करा’ असा इशारा दिलेला होता. तेवढ्यावर न थांबता काहीशा उर्मट भाषेत स्वराज यांनी सीमावाद काश्मिरचा नसून भारत-अफ़गाण यांच्यात सीमेची चर्चा होऊ शकते असे बजावले होते. त्यासाठी पाकिस्तानने व्याप्त काश्मिर सोडून विषय आपल्या बाजूने निकालात काढावा असे म्हटले होते. ती भारत-अफ़गाण सीमा म्हणजेच गिलगीट बाल्टीस्थान होय. ब्रिटीशांनी भारत सोडल्यावर जी फ़ाळणी झाली, तेव्हापासून पाकिस्तानने बळजोरीने काश्मिरात घुसखोरी केली आणि आपल्या बळावर त्यांना बाहेर हाकलण्यापेक्षा तात्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी विषय राष्ट्रसंघात नेला. म्हणून इतकी वर्षे हा विषय भिजत पडलेला आहे. पण त्याही वेळी बलुचिस्तान वा बाल्टीस्थान अशा प्रदेशातील जनतेने भारतात रहाण्याचा आग्रह धरला होता. पण नेहरूंनी त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवून पाकिस्तानला शिरजोरी करू दिली. पाकिस्ताननेही कधी या बाल्टीस्थानला आपला प्रदेश म्हणून घटनात्मक स्थान दिलेले नव्हते. ते पाऊल पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर घाईगर्दीने उचलले आहे. म्हणूनच पठाणकोटचा हल्ला आणि आजवरचे भारतातील जिहादी हल्ले, यात महत्वाचा फ़रक आहे. त्यानंतर पाकिस्तानात उडालेली तारांबळ दुर्लक्षित करता येणारी नाही. म्हणूनच पठाणकोट हल्ला व बाल्टीस्थान-गिलगीट यांच्या घटनांचा परस्पर संबंध तपासण्याची गरज आहे. भारतीय हवाई तळावरचा हल्ला नेहमीसारखा असता, तर पाकने बाल्टीस्थानला घटनात्मक स्थान देण्याची घाई केली असती का?

बाल्टीस्थान हा डिसेंबर २०१५ पर्यंत पाकिस्तानचा घटनात्मक प्रदेश वा प्रांत नाही. तर व्याप्तप्रदेश किंवा वसाहत म्हणून तिथे पाकिस्तानने हुकूमत गाजवलेली आहे. किंबहूना त्यामुळेच तिथे पाकविरोधी वा भारतवादी भावना मूळ धरून आहे. आपल्याला कुठले लोकशाही अधिकार नाहीत, पाक संसदेतही आपल्याला प्रतिनिधीत्व नाही म्हणून तिथली लोकसंख्या चिडलेली आहे. एका बाजूला त्यांना अशी पक्षपाती वागणूक दिली जाते आणि दुसरीकडे अन्य भागातील भिन्नवंशिय अन्यपंथीय लोक वसवून मूळच्या रहिवाश्यांना अल्पसंख्य बनवण्याचा घाट घातला गेलेला आहे. म्हणूनच गेल्या काही वर्षात तिथले लोक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. मग तिथे लष्कराला तैनात करून पाकला बाल्टीस्थान व्याप्त काश्मिरवर सत्ता टिकवावी लागत आहे. बाहेरून कोणी या पाकव्याप्त काश्म्रिरवर हल्ला केला, तर त्या आक्रमक सेनेचे तिथे वसलेले स्थानिक लोक बाहू पसरून स्वागत करतील अशी शक्यता आहे. त्याच भितीने पाकिस्तान गडबडलेला आहे. म्हणूनच आजवर लष्करी पोलादी टाचेखाली चिरडलेल्या बाल्टीस्थान व व्याप्त काश्मिरात, गेल्या वर्षाच्या मध्याला प्रथमच मतदान घेण्यात आले आणि आता पठाणकोट हल्ल्यानंतर घाईगर्दीने त्याच प्रदेशाला पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत स्थान देण्याचे पाऊल उचलले गेले आहे. इतकी घाई कशाला? बाहेरून कोणी आक्रमण करील वा स्थानिकांना उठावाला सहाय्य देईल, अशा भयाने पाकसेनाही गर्भगळित झाली आहे काय? त्यासाठीच मग बाल्टीस्थानचे महत्व पाकला वाटू लागले आहे काय? बाहेरून म्हणजे भारतच तसे युद्ध छेडण्याच्या भयाने पाकिस्तानला पछाडले आहे काय? जिहादी हल्ले व घुसखोरी पाकिस्तान थांबवणार नसेल, तर अल्पकालीन युद्धाने वा प्रतिहल्ल्याने पाकिस्तानाला नेमक्या दुबळ्या जागी आक्रमण करून धडा शिकवण्याची भारताची काही योजना आहे काय?

असे काहीही भारताकडून होणे म्हणजे साहसवाद ठरू शकेल. पण तो अगदीच अनपेक्षित म्हणता येत नाही. राष्ट्रसंघात सुषमा स्वराज यांची आक्रमक भूमिका व व्याप्त काश्मिरी प्रदेश मोकळा करण्यास बजावणारे भाषण, हा एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलेली विविध सूचक विधाने लक्षात घ्यायला हवीत. दिर्घकाळ युद्ध झाले नाही, तर सेनेला मरगळ येते. म्हणून अधूनमधून अल्पकालीन लढाई आवश्यक असते, असे पर्रीकर काही महिन्यापुर्वी म्हणाले होते. तिसरी गोष्ट भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे असेच एक खळबळजनक विधान! आणखी एक मुंबईसारखा हल्ला करा आणि तुम्ही बलुचिस्तान गमावून बसाल, असे विधान डोवाल यांनी एका भाषणातून केलेले आहे. हे तिन्ही नेते व जाणते मोक्याच्या अधिकारपदी आहेत आणि त्यांच्या विविध प्रसंगी केलेल्या विधानांची सांगड पठाणकोट हल्ल्यानंतरच्या पाकिस्तानी गडबडीशी जोडता येते. डोवाल म्हणतात आम्हाला चढाईचे ‘निमीत्त’ द्या! पर्रीकर युद्धाची आवश्यकता प्रतिपादन करतात. तर स्वराज अफ़गाण सीमेलगतच्या व्याप्त काश्मिरी बाल्टीस्थानची भूमी मुक्त करण्याचे आव्हान पाकला जागतिक व्यासपीठावरून देतात. ही तीन विधाने एकत्र केली तर पठाणकोट नंतर पाकिस्तानने बाल्टीस्थानच्या जनतेला खुश करण्याची केलेली घाईगर्दी उलगडते का? संपुर्ण पाकिस्तान त्यांनीच पोसलेल्या जिहादी हिंसाचाराने गांजलेला असताना आणि त्यासाठी मोठ्या संख्येने पाकसेना गुंतलेली असताना; कुठल्याही सीमेवर पाकिस्तानला कुठलेही युद्ध पेलवणार आहे काय? ज्या युद्धामध्ये बाहेरून शत्रूसेना व आतून बंडखोर व नाराज जनता हाताळायची स्थिती असते, तिथे कितीही सज्ज सेनेला यश मिळू शकते का? पाकिस्तानात पठाणकोट नंतर सुरू झालेल्या गडबडीचा असा काहीसा अर्थ असू शकतो काय? प्रत्येकाने उपरोक्त संदर्भाचा एकत्रित आपापला विचार करून अर्थ काढावा.

7 comments:

  1. छान विश्लेषण भाऊ, नेहमीप्रमाणेच मुद्देसूद आणि सडेतोड.

    ReplyDelete
  2. अभ्यास करून लिहीलेला लेख.

    ReplyDelete
  3. अभ्यास करून लिहीलेला लेख सुंदर आहे.

    ReplyDelete
  4. माझ्यामते गीलगीट बाल्टीस्तान चा मुद्दा वेगळा आहे. पाक आणि चीन यांच्या दरम्यान होणार्या CPEC चा मार्ग गील्गीत्मधून जात अहे. चीन येथे अब्जावधी ची गुंतवणूक करणार आहे. पण गील्गीत वादग्रस्त प्रदेश असल्यामुळे चीन त्यामाधे गुंतवणूक करताना मागेपुढे करतो अहे. तो अश्या प्रदेशात गुंतवणुकीचा धोका घेवू इच्छित नाही. जेथे भारत आणि पाक दोन्ही आपला हक्क सांगत आहेत.

    तर गील्गीत disputed प्रदेश आहे का तर कदाचित नाहि. काश्मीर हा disputed प्रदेश आहे. गील्त्गीत बाल्टीस्तान काश्मीर संस्थानात देखील नव्हता. ४७ नंतर गील्गीत स्वतंत्र होता काही दिवस. जिना पाकिस्तान मधे विलीनिकरण करणार होता. तशी तिथल्या राज्यकर्त्याशी त्याची बोलणी पण झाली होती .

    पण काश्मीर प्रश्न uno गेल्यावर तेथे सर्वमत होईल त्यावेळी गील्गीत मधील मते निर्णायक होऊन आपल्या बाजूने निकाल लागेल या हेतूने पाकने गील्गीत आणि बाल्टीस्तान ला सुद्धा काश्मीर बरोबर जोडला . उलट त्यामुळे भारताला फायदा झाला त्यावर हक्क सांगायचा आणि कदाचित उद्या काश्मीर प्रश्नी negotiate करण्यासाठी. आणि आता तो निर्णय पाकच्या अंगलट आला अह. त्यमुळे चीन ने सांगितले कि गील्गीत च काहीतरी करा नाहीतर प्रोजेक्ट होणार नहि. म्हणून पाक आता गील्गीत अधिकृतरीत्या पाकचा भाग बनवणार आहे. आणि काश्मीर प्रश्नी स्वताची बाजू गमावून बसणार आहे.

    त्यमुळे काश्मीर प्रश्न सुटल्यात जमा अहे. तुमच्याकडे आहे ते तुमच आणि आमच्याकडे आहे ते आमच.

    ReplyDelete