Monday, March 26, 2018

गुरुजी आणि कर्नल पुरोहित

Image result for sambhaji bhide udayan raje

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चानंतर त्यांनी आंबेडकरांची कशी समजूत काढली, त्याचा तपशील समोर आलेला नाही. पण नंतर मोर्चेकर्‍यांसमोर बोलताना आंबेडकर यांनी वापरलेली भाषा कुठल्याही अर्थाने लोकशाहीला शोभणारी नक्की नाही. खरे म्हणजे मागल्या तीन महिन्यापासून प्रकाश आंबेडकर जी भाषा बोलत आहेत, ती लोकशाहीपेक्षा नक्षली भाषा आहे आणि आपल्या अशा आंदोलनातून त्यांनी शहरी भागात नक्षली कारवायांना प्रतिष्ठा पुरवण्याचा खेळ चालू केला आहे. अशा मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रण देऊन वा त्यांच्याशी संवाद साधून मुख्यमंत्र्यांनी नेमके काय मिळवले, असा प्रश्न पडतो. कारण या मोर्चाची मागणी संभाजी भिडे यांना अटक करण्याची होती. कुठल्याही व्यक्तीला वा आरोपीला अटक करण्याची मागणी कशी होऊ शकते? ही मागणी करणारे राज्यघटना वा कायद्याची बुज राखत नाहीत असाच अर्थ होतो. जे काही कायद्यानुसार व्हायचे असेल, ते मागण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला आहे. पण कुठलीही आक्षेपार्ह घटना घडली तर त्यात तपास करूनच कोणालाही अटक होऊ शकते. कायदा त्याचे मार्गदर्शन करीत असतो. जर कायद्याने भिडे गुरूजींना अटक करण्याची गरज असती आणि तितके पुरावे समोर असतील, तर पोलिसांना त्यांना मोकळे सोडता आले नसते. पण आंबेडकरांचा दावा असा आहे, की कोणीतरी गुरूजींच्या विरोधात आरोप केला आहे आणि तितका पुरावा अटकेसाठी पुरेसा आहे. तो आरोप नोंदलेला असताना गुरूजींना अटक होत नाही, म्हणून हा मोर्चा निघालेला होता. पण आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांना इतकीच खात्री असती, तर त्यांनी मोर्चाचा उपदव्याप करायचीही गरज नव्हती. हायकोर्ट गाठून याचिका टाकली असती, तरी गुरूजींना अटक होऊ शकली असती. पण ते शक्य नसल्याची खात्रीच मोर्चाचे नाटक करण्याला भाग पाडणारी आहे.

कालपरवाच सुप्रिम कोर्टाने एक निर्णय दिलेला आहे आणि त्यावरून देशातील बहुतांश दलित नेत्यांनी नाराजीही व्यक्त केलेली आहे. अट्रोसिटी कायद्यान्वये तक्रार आली मग विनाविलंब अटक करण्याची जी तरतुद आहे, तीच सुप्रिम कोर्टाने रद्दबातल केलेली आहे. त्यामुळे तिचे उल्लंघन करून कोणाला अटक होऊ शकत नाही. यातला एक मोठा डाव लक्षात घेण्यासारखा आहे. भीमा कोरेगावच्या दंगल प्रकरणी सर्वप्रथम अट्रोसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचा हेतूच स्पष्ट होता. कुठल्याही चौकशीखेरीज जी नावे नोंदली गेली आहेत, त्यांना अटक व्हावी. पण तसे झाले नाही. मिलींद एकबोटे यांनी अटकेच्या विरोधात सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाऊन अटकपुर्व जामिन मागितला होता आणि तो नाकारला गेल्यावरच त्यांना अटक झालेली आहे. पण भिडे गुरूजींना अटक झाली नाही आणि दरम्यान कोर्टाकडून हा निकाल आलेला आहे. यातली आणखी एक बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. मध्यंतरी दिडदोन वर्षात अनेक भागात मराठा मोर्चे निघाले होते आणि त्यातली प्रमुख मागणी अट्रोसिटी कायदा रद्द वा सौम्य करण्याची होती. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. दलितांवरील अन्याय अत्याचार कमी करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या कठोर कायद्याचा देशात मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झालेला आहे. व्यक्तीगत वा राजकारणाच्या सूडासाठी कोणावरही असे आरोप लावले जातात आणि तात्काळ त्या व्यक्तीला अटक केली जाते. पुढे त्या खटल्याचे काय झाले, त्याची कोणी दादफ़िर्याद घेत नाही. ९० टक्केहून अधिक प्रकरणात तपासाअंती वा सुनावणी नंतर आरोपी निर्दोष सुटल्याचे आकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाला त्यातील जाचक तरतुदीला वेसण घालावी लागलेली आहे. आता आंबेडकर त्याच तरतुदीच आधार घेऊन गुरूजींच्या अटकेची मागणी घेऊन बसले आहेत. कारण त्यांना न्यायाशी कर्तव्य नसून जातीय सूडबुद्धीने ते भारावलेले आहेत.

प्रकाश आंबेडकर मोठे तावातावाने ही मागणी करीत आहेत. पण त्यांच्या या मागणीच्या बाजूने राज्यातील मुख्य विरोधी पक्षही उभे राहिलेले‘ नाहीत. कारण त्यांनाही त्याचे दुष्परिणाम कळतात. विषय भिडे गुरूजींच्या अटकेचा नसून मराठा मोर्चा म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या बहुजन समाजाचा आहे. कारण या कायद्याने महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी समाजच अधिक गांजलेला आहे. याच कायद्याने गावागावातील व खेड्यापाड्यातील जातीय सलोखा संपुष्टात आलेला आहे. राजकारणासाठी त्याचा खुपच गैरवापर झालेला आहे. त्याच्या समर्थनाला उभे राहिले, तर मराठा मोर्चातून रस्त्यावर उतरलेल्या लाखांचा कोट्यवधी लोकांचा समुदाय विरोधत जाण्याची भिती प्रत्येक राजकरण्याला आहे,. विषय भिडे गुरुजींचा नाही. कारण एका व्यक्तीच्या अटकेने आभाळ कोसळणार नाही. पण ती अटक म्हणजे मराठा मोर्चाच्या मागणीला पायदळी तुडवण्याचा प्रकार होऊ शकेल. कारण मराठा मोर्चाची सर्वात कळीची मागणी अट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याची होती आणि त्या मागणीचा गंभीरपणे विचार करण्याचा विषय शरद पवारांनाही बोलावा लागलेला होता. थोडक्यात जसा भासवला जात आहे, तसा गुरुजींच्या अटकेचा विषय ब्राह्मण-मराठे वा दलित असा अजिबात नाही. तो मराठे व कुणबी समाजासाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. म्हणून तर त्याच समाजाच्या विविध घटक व संस्थांनी प्रतिमोर्चा काढून अटकेला विरोध करण्यासाठी कंबर असली आहे. त्यातले गांभिर्य मुख्यमंत्र्यांना उमजले असते, तर त्यांनी आंबेडकरांच्या मोर्चाला भेट दिली नसती. कारण त्या मोर्चाची मागणीच असंवैधानिक आहे व कायद्याला धाब्यावर बसवणारी आहे. एकीकडे समाजाला व घटनाधिष्ठीत सरकारला झुगारणारी ही मागणी आहे, तशीच ती राज्यातील मतदाराच्या राजकीय इच्छेला पायदळी तुडवणारी मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांना त्याचे भान उरलेले नसेल, तर त्याची किंमत त्यांना मतदानातून मोजावीच लागेल.

ज्या मतदाराच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री पदावर फ़डणवीस आरुढ झालेले आहेत, त्याच मतदाराने देवेंद्राचा चेहरा गोंडस आहे वा आवडला म्हणून त्याला सत्ता बहाल केली नाही. तर त्याआधीचे सरकार संभाजी ब्रिगेड वा प्रकाश आंबेडकर आदि अनाचारी लोकांचे चोचले पुरवित होते. त्याला नाकारण्यासाठी भाजपा व शिवसेनेला सत्तेवर आणून बसवले आहे. त्यात संभाजी भिडे वा तत्सम कुठल्याही सत्तालोभाशिवाय काम करणार्‍यांचे अतोनात परिश्रम व देशप्रेमाचे गिरवून घेतलेले धडे कारणीभूत झाले आहेत. म्हणूनच भाजपा वा कुठल्या सत्ताधीशापेक्षा भिडे वा तत्सम पायाभूत राष्ट्रवादाला उखडून टाकण्याचे हे कारस्थान आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ब्रिगेडी चाळे संपवावे म्हणून मतदाराने भाजपाला मते दिली. त्याची मशागत गुरूजींच्या राष्ट्रवादाने केलेली आहे. म्हणून भिडे गुरूजी हे या लोकांना मोठा शत्रू वाटतो. उलट सामान्य लोकांना तोच आपला तारणहार वाटतो. पण कुणाला खुश करण्यासाठी सरकार असे करू शकते काय? मालेगाव स्फ़ोट प्रकरणातील कर्नल पुरोहित यांना जामिन देताना सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केलेले मत लक्षात घेतले पाहिजे. कुठल्या तरी समाज घटकाला वा संघटनेला खुश करण्यासाठी कुणा व्यक्तीला अकारण तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असा तो निर्णय आहे. मग कुणाला तरी खुश करण्यासाठी भिडे गुरूजींना अटक करता येईल काय? त्यांच्या विरोधात सिद्ध होणारे पुरावे असले तर जरूर अटक करावी आणि ते सरकारनेही करण्याची गरज नाही. ज्यांच्यापाशी पुरावे आहेत, त्यांनी कोर्टासमोर आणून तशी अटक करायला सरकारला भाग पाडावे. पण ते शक्य नाही वा खरे नाही. म्हणून तर राजकीय दबाव निर्माण करून भिडे गुरूजींचा कर्नल पुरोहित करण्याचे हे कारस्थान शिजलेले आहे. त्याला मुख्यमंत्री बळी पडले तर त्यांची सत्ता त्यांचाच मतदार रसातळाला घेऊन जाईल.

21 comments:

  1. बरोबर भाऊ, आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे दलित समाज रामदास आठवले यांचे समर्थन करतोय या मुळे ज्याना किंमत मिळायची बंद झाली ते व कांगी लाल अस्वले &कंपनी दंगा करतायत

    ReplyDelete
  2. सामान्य माणसांची ह्या देशात कोणाला पडलेली नाही. नोकरी धंद्या निमित्त जे देश सोडून जातात ते परत ह्या देशात यायला मागत नाहीत,ह्यात सर्व काही आलं. लायकी नाहीये लोकशाही सत्तेची, आपल्याला हुकुमशाही बरोबर आहे. गुलामगीरी नसानसात भिनली आहे आपल्या. एक देश एक समाज हा विचार करण्याची कुवत नाहीये.

    ReplyDelete
  3. भाऊ,आपण तर वर्मावरच बोट ठेवले आहे आता कोणीही मोर्चा काढुन सांगेल की याला अटक करा.हे घटनेत बसते का?मग घटनाविरोधू काम कोण करतय?

    ReplyDelete
  4. भाऊ, खरोखर तुम्ही तुमच्या आजवरच्या प्रतिमेस धरूनच हे मत मांडले आहे.अगदी रोखठोक.आंबेडकर कोर्टात का जात नाहीत हे प्रश्न मलाही पडला होता.
    मला वाटते हा ब्लॉग फडणीसानी नक्की वाचावयास हवा.अतिशय समर्पक लेख दिल्याबद्दल खूप अभिनंदन आणि आभार!!!

    ReplyDelete
  5. अटक करणं किंवा नाकारणं हे कायदा व पोलीस पुरावे असतील त्याप्रमाणे करतील ते त्यांच काम आहे,सरकार तटस्थ असलं पाहिजे.

    ReplyDelete
  6. I hope our CM and BJP Maharashtra will read this and correct themselves.

    ReplyDelete
  7. भाऊ किती दिवसांपासून या विषयावर आपला लेख येण्याची वाट माझ्यासारखे अनेक वाचक पहात होते.प्र.आंबेडकर स्वतः एक वकिल आहेत त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची काहीच गरज नव्हती ते रस्त्यावर उतरले आहेत म्हणजे त्यांचा संविधानावर जे त्यांच्या आज्याने लिहले आहे त्यावर विश्वास नाही असेच म्हणावे लागेल..
    भाऊ हा लेख लिहल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार...

    ReplyDelete
  8. अतिशय अभ्यासपुर्ण लिखाण आहे.जातिवाचक म्हणून इतरांना नेहमीच हिनवणारे प्रकाश आंबेडकर आता आपण कसे वागत आहात.

    ReplyDelete
  9. fadnavis sarkarni ya goshticha kharach vichar karava ase manoman vatate

    ReplyDelete
  10. भाऊ या मागे मोदी विरोध ही भावना जास्ती दिसते। या वेळी जर सरकार नमले तर समस्त मराठा आणि बहुजन यांचा भ्रमनिरास होईल

    ReplyDelete
  11. भाऊ, या विषयी आपल्या लेखाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो. अगदी मार्मिक लेख.

    ReplyDelete
  12. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेख वाचलेला दिसतोय,म्हणून भिडे गुरुजींना क्लीन चिट दिली विधिमंडळात.
    खरं तर अतिशय खंबीरपणे आधीच हे करावयास हवे होते,फुकट पक्याला प्रसिद्धी दिली एवढी.

    ReplyDelete
  13. एकदम बरोबर आहे

    ReplyDelete
  14. भाऊ
    एकदम सही भिडे गुरुजी यांना कुठल्यातरी प्रकरणात आडकवुन अशा निस्वार्थपणे काम करणार्यांना कायमचा धडा शिकवण्याचा दुरगामी कट यात एका बाजुने आहे तर अशी प्रकरणे युपी मधील आखलाक प्रकरणा प्रमाणे घडवुन जातीय सलोखा संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न चालु आहे.
    भारतीयांत जातीय फुट पाडुन एका खंबीर, अभ्रष्टाचारी व राष्ट्रीहीतवादी मोदींना आडवे पाडण्याचे षडयंत्र यात आहे.
    मागासवर्गीय व इतर यांच्यात फुट पाडण्या साठीचे कारस्थान यात आहे.
    याची सुरुवात हार्दिकच्या पटेल आंदोलना पासुन झाली व त्यात जिग्नेश व आंबेडकर भर घालत आहेत.
    अशी आंदोलने देशभर चालवुन मोदींना नामोहरम करण्याचा कट यात आहे. या सगळ्यांना आताच भडकवले जात आहे. याची बिजे युती सरकार प्रमाणे ब्राह्मण मुख्यमंत्री नेमुन झाली आहे. म्हणुनच महाराष्ट्रात याची रोवणी केली जात आहे. याच दडपणाखाली युती सरकारने राणे मुख्यमंत्री पदी आणले होते.
    ब्राह्मण व इतर हा वाद महाराष्ट्रात गांधी हत्ये पासुन फोफावला. व ती तेढ महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात खुपच आहे. परंतु ज्याप्रमाणे मनोहर पंतांच्या तोडीचे व्यक्तिमत्त्व महाराष्ट्रात नाही हे भासवले जाते आहे व हे आपोआप होते आहे असे नाही तर या मागे निश्चित अशी रणनीती आहे की हे करायला महाराष्ट्रात भाग पाडले जात आहे. यात माध्यमे व पुरोगामी स्तंभ लेखक यांचा मोठा सहभाग आहे. आणि यातच चुकुन निवडणुन आलेल्या युती सरकारच्या पुढील निवडणूकीत पराभवाची मुहूर्तमेढ रचली जात आहे.
    अशीच परिस्थिती इंदिरा गांधीनी अंतुलेना मुख्यमंत्री करुन केली होती व यावर ऊतारा म्म्हणुन डायरेक्ट बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्री म्हणुन नेमुन केली होती.
    भाऊ या ईतिहासाचे विश्लेषण आपण अचुक करु शकता.
    यामुळे महाराष्ट्रात कधी मराठा मोर्चा तर कधी एल्गार मेर्चा काढुन सतत दबाव निर्माण करुन कसा विकास करता हे दाखवा असेच पेच टाकले जात आहेत. भारतीय लोकशाही किती हिन पातळी वर नेली जाते आहे हे यातुन स्पष्ट होत आहे.
    अशीक्षित जनताच नाही तर शिक्षीत हि मागासवर्गीय मोठ्या प्रमाणात विचलित सहज होत आहेत. याचे प्रत्यंतर आपण डोळसपणे जर अशा व्यक्ती बरोबर वावरताना पाहु शकता किंवा सामान्यांना पदोपदी येतो.
    यावर मोदींनी कोविद यांना राष्ट्रपती पदी बसवुन काही रणनीती आखली आहे परंतु असे प्रयोग राज्य पातळी वर पण करणे व संघटना ऊभारणे पाच वर्षांच्या कालावधीत अशक्य आहे.
    हे मोठे आवाहन मोदी 2019 मध्ये कसे पेलतात यातच देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
    कारण झुंडीचे सरकार च्या नावाखाली देश विकणे सहज शक्य होत आहे. माध्यमे व पुरोगामी मिळुन गेल्या 25-30 वर्षांतील अशा आघाडी सरकारने कसे देशाला व देशवासियांना गोत्यात आणले हे हायलाईट् करत नाहीत ऊलट चिथावणी देत आहेत. राजदीप सरदेसाई, रविश, निखिल वागळे, कुमार सप्तर्षी कुमार केतकर (केतकर हा एक मोठा पुरावा आहे गेल्या 35 वर्षांत या माणसाने घराणेशाहीचा पुरस्कार केला लंगुंचालन करुन अनेक वाचकांच्या एका पिढीला मिसगाईड केले व कमकुवत नेतृत्व देशाच्या माथी मारले हे सगळे एकाच साच्यातील आहेत व आज काँग्रेस पुरस्कृत राज्य सभेचे उमेदवार आहेत.स्वार्थी मश्गुल जनतेला हे पाहायला वेळ नाही). याचा जवाब आपल्या सारखे केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्या जोगतेच विचारत आहेत. परंतु यामुळे देशात क्रांती होणार नाही ना विरोधी पक्षांच्या सरकारला परिस्थिती विचार करण्यासाठी ऊसंत देत आहे. अशा जातीय व धर्मांध शक्तींचे उच्चाटन करण्या साठी जनतेने
    मोदी सरकार निवडणुन दिले. परंतु पहा आपल्या सारखे विचारवंत सुध्दा मोदीना मुसलमानाचा पाठिंबा आहे हे मान्य करत आहेत व यामुळे जनता द्विधा मनस्थितीत पोहचली आहे आणि याचे प्रतीबिंबच अनेक दशके सरकारनीवडीत होतं आहे.स्वार्थी साऊथ इंडियन देशाच्या खंबीर सरकार साठी कधीच मुड आणि निड आॅफ नेशन प्रमाणे मतदान करत नाही व देश असाच घसपटत जात आहे.
    सामान्य जनतेला साधे रेल्वे व बस स्थानकावर पुरेशे पंखे पण लावुन देत नाही या छोट्या छोट्या गोष्टी तुन पण अच्छे दिन देता येतील पण पुरोगामी व शासकीय कर्मचारी दिशाभूल करुन एसी रेल्वे व बस देऊ शकते पण साधे फॅन( दुप्पट तिप्पट करुन शेड निट बाधुन 15 डब्बे 25 तीस आसनी बस वाढवुन खर्च उचलुन ऊष्ण व मानसुन कटीबंध देशाला राहत देत नाही ) पण लावु शकत नाही.
    भाऊ असेच परखड लेखन करुन जन जागृती करावी ही विनंती.
    Aks

    ReplyDelete
  15. भाऊ खुप महत्वपूर्ण लेख

    ReplyDelete
  16. मला वाटते की cm नी जे केले ते ठीकच आहे. आधी मोर्चा बरोबर चर्चा नंतर भिडे गुरुजींना क्लीन चिट. करा काय करता ते.

    ReplyDelete
  17. ज्यांना स्वत:चे महत्व आपल्या अनुयायांमध्ये टिकवून ठेवायचे असते अशा राजकारण्यांना अशी 'बेजबाबदार' वक्तव्ये करणे भाग असते.अशा टोळीत जितेंद्र आव्हाढ यांच्यासारख्यांचाही समावेश आहे.येनकेन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषोत्भवेत" !

    ReplyDelete
  18. अध्यक्ष महोदय, हा अन्याय आहे... भेट घेतली तरी चुकलं आणि नाही घेतली तरी चुकलं...

    गाणी गायला वेळ आहे तर निदान दिखाव्याकरिता तरी भेट घेणं आवश्यक असावे, सामाजिक समरसता कीं काय असं म्हणतात ह्याला....

    अहो जिथं right to pee सारखी आंदोलन शहरी महिला वर्ग करत असताना, नौटंकी म्हणून smart city च्या कल्पना सांगा असल्या स्पर्धा भारतात भरवल्या जातात.... तिथं अश्या राजकीय नौटंकी न झाल्यास आश्चर्यकारक ठरेल

    ReplyDelete
  19. खोल विश्लेषण

    ReplyDelete