Monday, March 19, 2018

एनडीए, युपीए आणि एनपीए (पूर्वार्ध)

kureel के लिए इमेज परिणाम

१९५०-६० च्या काळात दक्षिणेतही हिंदी चित्रपट निघायचे. पण त्यात बॉलिवुडचेच कलाकार घेतले जात. एकाच वेळी दक्षिणी भाषेत व हिंदीतले चित्रपट चित्रित केले जायचे. त्यात दोन चित्रसंस्था आघाडीवर होत्या. एक जेमिनी आणि दुसरी एव्हीएम. यापैकी बहुधा एव्हीएमचा कुठला तरी चित्रपट होता आणि त्यात मुक्री व ओमप्रकाश यांच्यातला एक प्रसंग आठवतो. ओमप्रकाश किराणामालाचा दुकानदार आणि मुक्री त्याच्या दुकानात खुप उधारी थकवलेला ग्राहक होता. ओशाळवाणेपणाने आणखी उधारी मागायला आलेल्या मुक्रीला दुकानदार हाकलून देत असतो आणि शिव्याशापही देत असतो. या वादावादीत मुक्री चिडून विचारतो, किती आहे अशी उधारी? त्याला उत्तर मिळते ९५ रुपये. मुक्री म्हणतो एकरकमी देऊन टाकतो., साली कटकट नको. तुला शंभरचीच नोट देतो म्हणजे झाले. समजा तुला शंभर रुपये दिले, तर माघारी किती रुपये देशील. चकित झालेला ओमप्रकाश डोके खाजवत म्हणतो, पाच रुपये तुला परत द्यावे लागतील. मुक्री पुन्हा वि़चारतो, हिशोब जमतो ना? किती द्य़ायचे तू मला? ओमप्रकाश बोटे मोजून पुन्हा सांगतो, अर्थात पाच रुपये. इतका खुंटा बळकट झाल्यावर रुबाबात आवाज चढवून मुक्री म्हणतो, चल माझे पाच रुपये काढ पहिले. पुन्हा डोके खाजवित विचारात पडलेला ओमप्रकाश विचार करू लागतो. पण मुक्री त्याला उसंतच देत नाही आणि पाच रुपयांसाठी मागे तगादा लावतो. बिचारा दुकानदार गल्ल्यात हात घालून त्याला पाच रुपये देऊन टाकतो. मग म्हणतो, माझ्या उधारीचे काय? मुक्री म्हणतो, देईन की तुला शंभर रुपयाची नोट नंतर आणि हसत हसत निघून जातो. नेमके काय झाले याची उजळणी करीत काही वेळाने ओमप्रकाश म्हणातो, ‘फ़िर उल्लू बनाकर निकल गया.’ पन्नास साठ वर्षापुर्वी एका फ़ालतू चित्रपटात हा विनोद होता, मागल्या दोन दशकात त्यालाच भारताची अर्थव्यवस्था वा बॅन्कींग म्हणून प्रतिष्ठा मिळालेली आहे.

कालपरवा पंजाब नॅशनल बॅन्केचा जो नीरव मोदी घोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे, त्याचे कथानक या सहा दशके जुन्या चित्रपटातील विनोदी प्रसंगपेक्षा किंचीत तरी वेगळे आहे काय? त्यात एक सामान्य किराणा दुकानदार आहे आणि इथे व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण घेतलेले मॅनेजर्स आहेत, एकाहून एक अर्थशास्त्री मंत्री आहेत आणि त्यांच्यावर नजर ठेवायला जगात ख्यातकिर्त असलेले अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधान म्हणून देशाचा कारभार हाकत होता. आणि त्यांच्याच अखत्यारीखाली कारभार करणार्‍या एका बॅन्केमध्ये म्हणे नीरव मोदी नावाच्या जवाहिर्‍याने छदामही जमा केल्याशिवाय नुसते खाते उघडले, असे विद्यमान जाणता राजाच म्हणतात. जगातला खातनाम जवाहिरा म्हणून विविध देशात पेढ्या उघडणारा माणूस म्हणे बॅन्केत नुसते खाते उघडतो आणि त्यात कुठलीही उलाढाल करत नाही. नंतर बघता बघता त्याच्या खात्यातून ११-१२ हजार कोटी रुपये जमा केले जातात आणि तो काढून घेत रहातो. पंतप्रधानापासून बॅन्केच्या कुणा हिशोब तपासनीसालाही त्याचा थांगपत्ता लागत नाही. तो बॅन्केतूनच नव्हेतर देशातूनही दिसेनासा झाल्यावर धावपळ सुरू होते. असा नीरव एकटाच खातेदार नाही. शेकड्यांनी असे खातेदार राष्ट्रीकृत म्हणजे सरकारी मालकीच्या बॅन्कांना मागली कित्येक वर्षे चुना लावत आहेत आणि देशाचे राज्यकर्ते त्यांना त्यासाठीच विविध सुविधा उपलब्ध करून देत राहिलेले आहेत. हे कोणत्या रहस्यमय नाटकाचे कथानक आहे? तुमच्या पगाराच्या खात्यातूनही चेकने सही करून दोनपाच हजार रुपये काढताना दहावेळा पुढे मागे सह्या करून घेणारे, किंवा भिंग लावून तपासणारे बॅन्कवाले, अशा माणसाला इतक्या सहजासहजी इतकी मोठी रक्कम हातात देऊ शकतात काय? त्याने छदामही खात्यात जमा केलेला नसताना त्याला इतके कोटी मिळतातच कसे? त्याचे अर्थशास्त्र त्या चित्रपटात मुक्रीने सांगितले तसेच्या तसे आहे. म्हणून मुक्री समजून घेतला पाहिजे.

नीरव मोदी किंवा विजय मल्ल्या हे मुक्रीपेक्षा तसूभर वेगळे वागलेले नाहीत. फ़रक इतकाच होता, की त्याने ओमप्रकाशला हातोहात उल्लू बनवले होते आणि या दोघांनी देशाच्या अर्थमंत्र्याला वा सरकारला विश्वासात घेऊन मुर्ख बनायला भाग पाडलेले आहे. किंबहूना मुक्री जो प्रस्ताव ओमप्रकाशकडे मांडतो, तो प्रस्ताव इथे अर्थमंत्रालयाने मल्ल्या व नीरव समोर मांडलेला आहे. युपीए वा एनडीए ह्या वादाला बाजूला ठेवून देशाच्या बॅन्क व्यवसायाचा एनपीए इतिहास तपासून बघता येईल. या बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण कधी झाले व त्यानंतर महागाई कशाला वेगाने वाढत गेली? झपाट्याने रुपयाची किंमत कशाला घसरत गेली अशा सामान्य जनतेला भोवणार्‍या विषयाला कोणी कशाला हात घालत नाही? १९६९ सालात हे राष्ट्रीयीकरण झाले, तेव्हा मुंबईतल्या बेस्ट बससेवेचे किमान तिकीट अवघे दहा पैसे होते. आज किमान तिकीट आठ रुपये झाले आहे. म्हणजे पन्नास वर्षात रुपयाची किंमत ऐंशी पटीने घसरली आहे. तेव्हा एक रुपयाला जे खरेदी करता येत होते, त्यासाठी आज ८० रुपये मोजायची पाळी आलेली आहे. १९७० सालात कोणी भविष्य निर्वाहनिधीत पगारातले शंभर रुपये जमा केलेले असतील आणि व्याजासकट आज त्याला दहा पटीने पैसे मिळाले तरी हजार रुपये मिळतील. पण महागाई ऐंशी पटीने वाढल्याने शंभराचे आठ हजार रुपये मिळायला हवेत. पण मिळतात हजार म्हणजे त्याच्या सात हजार रुपयांची परस्पर लुट होऊन गेली आहे. ती लूट कुठे गेली? कोणी केली? राष्ट्रीयीकरणातून ज्या प्रकारची बॅन्क व्यवस्था उदयास आणली गेली व चालविली गेली, तिनेच या लुटमारीला कायदेशीर प्रतिष्ठा वा मान्यता मिळवून दिलेली आहे. अशा बॅन्कातून जे व्यवहार झाले ती व्यवस्था केतन पारीख, हर्षद मेहता वा सत्यम राजू यांना खुले रान देणारी होती ना? नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या त्याचे पुढल्या पिढीतले खेळाडू आहेत.

राष्ट्रीयीकरणाने बॅन्केच्या अर्थव्यवहारात सरकारी वा राजकीय हस्तक्षेप सरळ व उघड सुरू झाला. कोणीही कर्ज घेतले असेल आणि त्याचे राजकीय निकट संबंध असतील तर त्याला कर्ज फ़ेडण्याची गरज राहिली नाही. त्याच्या कर्जाचे कागदोपत्री व्यवहार असे रंगवण्यात आले आणि बॅन्कांची उलाढाल वाढत विस्तारत गेली. रुपयांचे मूल्य दिवसेदिवस घटत गेले. मोठमोठी कर्जे द्यायची आणि बुडीत गेल्यावर जुन्या उधारी वसुलीच्या सापळ्यात बॅन्केला ढकलून अधिकचे कर्ज देत जायचे. मुळातले कर्ज वसुल होण्याचे नाव नाही आणि आणखी पैसे उधळायला देत जायचे, यालाच बॅन्कींग नाव देण्यात आले. नग ते सत्य लपवण्यासाठी त्याला वेगवेगळी आकर्षक नावे देण्यात आली. कर्जाची फ़ेरमांडणी, खात्याची पुनर्रचना वगैरे. पण प्रत्यक्षात पहिले कर्ज वसुल होण्याचे नामोनिशाण नव्हते. एनपीए म्हणजे निकामी झालेला दिवाळखोर खातेदार. जितक्या कोटीचे कर्ज घेतले त्याचे हप्ते सोडा, व्याजही भरणा करीत नाही तो एनपीए. मग गुंतलेले पैसे परत मिळवण्याचे नाटक सुरू होणार. बुडीत गाळात गेलेला व्यवसाय धंदा नव्याने उभा रहाण्यासाठी त्याला आणखी पैसे द्यायचे आणि आधीच्या कर्जात ते जमा करायचे. अशा रितीने आकडे फ़ुगत गेले आणि १०७० सालात चाळीस हजार कोटीची उलाढाल करणारी बॅन्क आज चार आठ लाख कोटीची उलाढाल करताना कागदावर दाखवले गेले आहे. तिच्या आरंभीच्या कर्जाची मुदलाची कधी वसुलीच झाली नाही. अर्थात हे मोठ्या व संगनमताने केलेल्या अफ़रातफ़रीचे मामले आहेत. तुम्ही आम्ही घरासाठी मोटारसाठी शेतीपंपासाठी घेतलेल्या कर्जाचा त्यात समावेश होऊ शकत नाही. तुमच्या घरावर जप्ती आणली गेली आणि त्यातून सुटण्यासाठी तुम्ही भिका मागूनही ह्प्ते जमा केलेले आहेत. मल्ल्या नीरवची कहाणी भिन्न आहे. त्यांनी नुसते कागद वा फ़ुकाचे शब्द गहाणवट ठेवले आणि कोट्यवधी पळवलेले आहेत.

एका जाणकाराने मला हा विषय समजावताना सोपी कल्पना सांगितली. पंधरा वर्षापुर्वी कोणाला पाच कोटी रुपये कर्ज दिले होते आणि आता तो फ़ेडू शकत नसल्यामुळे त्यात गुंतलेले पैसे बुडू नयेत म्हणून धंदा सावरण्यासाठी आणखी भांडवल म्हणून एक कोटी द्यायचे. म्हणजे खात्यात सहा कोटी नवे कर्ज दिल्याचे दाखवून आधीचे पाच व्याजासह वसुल झाल्याचा कागदोपत्री देखावा उभा करायचा. त्यात दोघांची मिलीभगत असल्यावर एकूण झालेले सहा कोटी फ़ेडायचा विषयच कुठे येतो? त्यानंतर नव्या सहा कोटींची मुदत संपत येईपर्यंत धंदा सावरण्याचा विषयच नसतो. त्याला आठ कोटी देऊन आधीचे सहा वसुल झाल्याच्या कागदोपत्री नोंदी करायच्या. मुदलात पहिले दिलेले पाच कोटी बुडीत गेलेले असतात आणि आणखी तीन कोटी जातात. आठचे दहा कोटी मग त्याचे तेरा कोटी व पुढे सतरा वीस होत होत पंधरा वर्षामध्ये पाच कोटीचे कर्ज चाळीस पन्नास कोटीपर्यत जाऊन पोहोचलेले असते आणि वसुली शून्य असते. अशा रितीने प्रतिवर्षी काही कोटी बुडीत गेल्यावर बॅन्कांचे दिवाळे वाजू शकते ना? मग सरकार त्या बॅन्केला नवी गुंतवणूक म्हणून काही कोटी आपल्या खात्यातून देणार. त्याला फ़्रेरगुंतवणूक म्हणायचे. सरकार म्हणजे राज्यकर्त्यांनी तरी कोणाचा कान पकडायचा? सगळे नियम व सुरक्षा गुंडाळून त्याच राज्यकर्त्यांनी बिनातारण बोगस कर्जे द्यायला लावलेली असतील, तर वसुलीसाठी अधिकार्‍यांचा वा संचालकांचा कान कसा पकडायचा? त्यापेक्षा सरकारी खजिन्यातून वा जनतेच्या खिशातून तितकी रक्कम बॅन्केला जीवदान म्हणून भरायची. पण सरकारने तरी इतके पैसे आणायचे कुठून? अर्थात नोटा छापून! तुट येते तितक्या नव्या नोटा छापा आणि गळती भरून काढा. नोटा वाढत गेल्या आणि रुपयाची बाजारातील खरेदीची किंमत घटत गेली. १९७० सालात रुपयाला जी वस्तु मिळत होती, तिची किंमत अनेक पटीने वाढत गेली.

हा उद्योग आजकालचा नाही. राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून सुरू झालेला आहे. आता साडेचार दशकात म्हणूनच झपाट्याने रुपयाचे बाजार मूल्य घसरत गेले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया किती घसरत गेला? सोन्याची किंमत किती भडकत गेली? ती सोने महागल्यामुळे नाही, रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे. १९७५ सालात पाच साडेपाचशे रुपये तोळा असलेले सोने आता ३० हजार रुपयांपर्यंत गेले, याचा अर्थ या चार दशकात रुपयाचे मूल्य ६०-८० पटीने घटले. त्याला असले कागदोपत्री बॅन्क व्यवहार कारण आहेत. हर्षद मेहता वा नीरव मोदी-मल्ल्याचा गाजावाजा होतो. पण त्यांच्यासारखे लहानमोठे हजारो भामटे आजवर आपल्याला गंडवून गेले आहेत. पण तेच तेवढे कोणी भामटे नाहीत. ते दाखवायचे ‘दात’ आहेत. खाल्लेले दात व पचवणारी पोटे वेगळीच आहेत. त्यात राज्यकर्ते राजकारणी अधिकारी नोकरशहा अशा सर्वांचा समावेश होत असतो. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आपणही पंतप्रधान काय बोलले वा काय सांगत होते, त्यापेक्षा रेणूका चौधरी यांच्या रामायणात रमलेले होतो. याच विषयाला मोदींनी हात घातला होता आणि एनपीए युपीएच्या काळात ८० लाख कोटीवर जाऊन पोहोचला असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. पण रेणूकेच्या हास्य गडगडाटात रमलेल्यांना ते ऐकायला वा समजून घ्यायला सवड कुठे होती? मोदी लोकसभेत इतके प्रदिर्घ भाषण करताना ८० लाख कोटी एनपीए म्हणतात, त्याचा नेमका अर्थ काय? त्यात युपीएचा हात म्हणजे काय? कुठल्या तरी वाहिनीने त्यावर प्राईम टाईम चर्चा केली काय? यांचा गडगडाट खर्‍याखुर्‍या शूर्पणखेला थक्क करण्याइतका होता. मोदी ज्याचा उल्लेख त्या भाषणात करून गेले त्या ८० लाख कोटीमध्येच नीरव मोदीचे साडे अकरा हजार कोटी येतात. म्ह्णूनच नीरव मोदी केवळ हिमनगाचे टोक आहे. त्सुनामी यायची आहे. युपीएची टायटॅनिक आदळायची आहे अजून!   (अपुर्ण)

13 comments:

  1. भाऊ, तुमचे लिखाण म्हणजे सर्जिकल स्ट्राईक पेक्षा बिलकुल कमी नाही...सुंदर विश्लेषण केले आहे.

    ReplyDelete
  2. Bhau he tumhi sangtay the Sara khrey pan he janatela ko patawun denar.loksaytta sarkhe paper ajun pan chidambaram che lekh chhaptayat gungan kartayat

    ReplyDelete
  3. भाऊ विषय अतिशय सखोलपणे मांडला आहे. आता पर्यंत फारच उथळ बातम्या (?) लेख वाचले. परंतु आपण हा विषय अतिशय मुळापर्यंत जावून अभ्यासपूर्ण व तर्कसंगत पद्धतीने मांडलात. त्यामुळे वास्तव कळाले. धन्यवाद...

    ReplyDelete
  4. शेवटचा मुद्दा एकदम बरोबर.. TV वर मोदींचे भाषण ऐकतानाच हा मुद्दा लक्षात आलं होता आणि कोणीतरी यावर चर्चा घडवावी याची वाट पाहत होते.. पण नाहीच.. म्हणजे पत्रकारितेला पण विचार उरला नाही अशी परिस्थिती आहे म्हणायचं का?

    ReplyDelete
  5. पण युपिएचे हे पाप त्यांच्याच गळ्यात घालण्याचे मोदींचे काय नियोजन आहे हे समजत नाही. रोग भयावह आहे हे समजते आहेच, उपाय काय आणि कसा याचे ही मार्गदर्शन करावे

    ReplyDelete
  6. पण युपिएचे हे पाप त्यांच्याच गळ्यात घालण्याचे मोदींचे काय नियोजन आहे हे समजत नाही. रोग भयावह आहे हे समजते आहेच, उपाय काय आणि कसा याचे ही मार्गदर्शन करावे

    ReplyDelete
    Replies
    1. कालपरवाचे रराराचे पत्र ही पहिली पायरी
      शांत रहा आणि वाट पहा
      मोदींची कार्यशैलीच तशी आहे
      विश्वास ठेवा, बस्स

      Delete
  7. Raghuram Rajan is doing right part to fix responsibility of UPA @ NPA of Banks.

    ReplyDelete
  8. विश्लेषण मुद्देसूद आहेच पण मोदी सरकार या अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये का घालत नाहीये? यांच्यावर आता कधी कारवाई करणार? ती न झाल्यामुळे मोडींवरच जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे.

    ReplyDelete
  9. भाऊ काका सुंदर विवेचन...मी इकॉनॉमिक्स चा द्वीपदविधर आहे पण तरी ही मला हा गुंता समजत नव्हता.. माझ्यासारखे बहुसंख्य असतील.. भाऊ गुंता समजला तो तुमच्या ह्या लेखामुळे.

    ReplyDelete
  10. दिवाळी पूर्वी च फटका फुटणार,असे वाटते. माजी पंतप्रधान, माजी अर्थमंत्री आता तोंड दाबून मुक्याचा मार खात बसणार. कार्ती चिदंबरम, तर अडचणीत आहेच. मोठी धेंडे आता मुग गिळून बसतील किंवा, मोदी द्वेषाचे, सूड उगवण्याचे राजकारण करीत असल्याचे सांगत राहतील.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ऑक्टोबर - डिसेंबर या तिमाही वर लक्ष ठेवा

      Delete
  11. आकडा ८० नसुन ८ असावा... आणि तो आता ११ वर पोहोचला आहे..

    ReplyDelete