विरोधी पक्ष निवडायचाय

लोकशाहीतले राजकारण निवडणूकांचे असते. म्हणजेच तुम्हाला तुमची शक्ती जितकी आंदोलनातून व संघटनेतून दाखवता येते, तशी लोकमतातूनही दाखवावी लागते. नुसत्या सभा किंवा आंदोलनानेही काही हाती लागत नाही. त्या आंदोलनाचे प्रतिबिंब निवडणूकीतून मिळणार्‍या मतांमध्ये पडले नाही, तर उपयोग नसतो. अशा आंदोलन वा सभा गाजवण्यातून प्रसिद्धी जरूर मिळते. पण सत्तेच्या राककारणात तुमचा प्रभाव कधीच पडत नाही. मात्र सत्तेच्या राजकारणात गुंतलेल्यांना भयभीत करायला अशा हत्यारांचा छान वापर होऊ शकत असतो. म्हणून तर ज्यांना लोकमताचा दबाव निर्माण करता येत नाही, ते आंदोलनाचा वा सभासंमेलनाचा आडोसा घेत असतात. पण प्रत्यक्ष राजकीय लढतीमध्ये उतरण्याचा जुगार खेळत नसतात. त्यांना आपण समाजसेवक किंवा एनजीओ म्हणून ओळखतो. मात्र अलिकडल्या कालखंडात अशा चळवळ्या समजसेवक लोकांच्या अनैतिक राजकीय गट्टीमुळे मोठीच गल्लत होत असते. कोण कधी चळवळ्या असतो आणि कधी राजकारणी असतो, तेच समजत नाही. अर्थात ती गल्लत सामान्य लोकांची अजिबात होत नाही. तशी गल्लत स्वत:ला राजकीय सामाजिक विचारवंत वा विश्लेषक म्हणवून घेणार्‍यांची होत असते. सामान्य नागरिक वा मतदार अतिशय सावध आणि व्यवहारी असतो. म्हणूनच तो आंदोलक व राजकीय पक्ष यांच्यात नेमका फ़रक ओळखूनच आपले मत बनवतो, किंवा मतदान करतो. तो फ़रक ओळखून वागणार्‍या राजकारण्याला अशा आंदोलनाचा किंवा सभासंमेलनाचा पुर्ण लाभ उठवता येतो. कारण नुसत्याच उत्साहाला बिलंदर राजकीय नेते आपल्या कारणासाठी वापरून वार्‍यावर सोडून देत असतात. मनसे किंवा वंचित बहुजन आघाडी यांची काहीशी तीच गल्लत गेल्या लोकसभा निवडणुकीत झाली. म्हणूनच भाजपा-शिवसेनेला सहजगत्या यश मिळाले आणि विरोधातल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीचा धुव्वा उडाला.

तसे बघायला गेल्यास निदान महाराष्ट्रात तरी मागली लोकसभा निवडणूक कुठलाही उमेदवार उभा न करणार्‍या राज ठाकरे किंवा मनसे यांनी गाजवली होती. त्यांना वारेमाप प्रसिद्धीही मिळून गेली. काही प्रमाणात तशीच प्रसिद्धी वंचित बहूजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर देखील मिळवून गेले. मात्र त्यांनाही अनेक उमेदवार उभे करून एकही जागा जिंकता आली नाही. हैद्राबादी ओवायसी यांच्या पक्षाचा उमेदवार औरंगाबादेतून निवडून आला, तो वेगळ्या मतविभागणीने. मग वंचित वा मनसेला एनजीओ म्हणायचे काय? तसे अजिबात नाही. कारण त्यांनी निवडणूका लढवलेल्या आहेत आणि पराभवाइतकेच यशही मिळवलेले आहे. ते नगण्य असेल. पण लढती नक्कीच दिलेल्या आहेत. सगळा प्रकार इतका वेगाने घडत गेला होता, की कॉग्रेसच्या गोटात शिरूनही राज ठाकरेंना आघाडीत प्रवेश करता आला नाही, की दोनचार उमेदवार तिथून उभे करता आले नाहीत. पण त्यांनी उमेदवार नसतानाही युतीविरोधात प्रचाराचा धुमाकुळ घातला होता आणि त्याला मिळालेल्या प्रसिद्धीने भाजपाही कमालीचा विचलीत होऊन गेलेला होता. मात्र त्या प्रचाराला खुप प्रसिद्धी व प्रतिसाद मिळाला तरी मतदानावर कुठलाही परिणाम झाला नाही. कारण राजवर फ़िदा झालेल्यांनी कोणाला मते द्यायची याचे उत्तर कुठल्याच सभेत मिळालेले नव्हते. मोदी-शहा नकोत, इथपर्यंतच त्यांचा प्रचार अडलेला होता आणि पुढे जाऊन राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसला मते द्यावीत, असे काही राज ठाकरेंनी जाहिरपणे सांगितले नाही. तेही एक कारण असावे. पण पाठीशी कुठलीही भक्कम संघटना नसताना राजनी उठवलेला गदारोळ दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. दुसरीकडे ‘वंचित’ला मिळालेली मतेही नगण्य नाहीत. पण निकालच एकतर्फ़ी लागल्याने त्याचे पुरेसे विवेचन होऊ शकलेले नाही.

राजनी किती प्रभाव पाडला, त्याचे कुठले गणित उपलब्ध नाही. कारण त्यांचा उमेदवार कुठेही नव्हता. उलट वंचितच्या काही उमेदवारांनी मिळवलेल्या मतांमुळे युतीला जिंकायला हातभार लागला, हे नाकारता येत नाही. म्हणूनच निकालानंतर प्रकाश आंबेडकर यांना सोबत घेतले पाहिजे, असा एक मतप्रवाह कॉग्रेसमध्ये सुरू झाला. दुसरीकडे राजचे आगामी राजकारणातले स्थान काय, यावरही कुठे उहापोह झालेला नाही. त्यांची ‘लावरे तो व्हिडीओ’ मोहिम गाजली, पण चालली नाही असाच एकूण सुर उमटला. पण ती खरी वस्तुस्थिती नाही. राजना मिळू शकणारी मते नक्कीच आहेत आणि ती ओळखता आली पाहिजेत. राज यांनी प्रचाराचा धुमधडाका लावला नसता, तर यापेक्षाही अधिक मते वंचितच्या पारड्यात पडलेली दिसली असती. किंवा युतीच्या मतातही एकदोन टक्के फ़रक अधिकचा दिसला असता. मनसे किंवा वंचित हे दोन घटक तिसरी आघाडी म्हणावे तसे आहेत. त्यांच्यविषयी सहानुभूती असलेला एक ठरविक वर्ग आहे आणि मैदानात उतरले, तर तो वर्ग त्यांच्या पाठीशी नक्की उभा राहू शकतो. मतांच्या विभागणीवर बारकाईने नजर टाकली तर युती व कॉग्रेस आघाडी यांच्याखेरीज किमान १५ टक्के मत अजून आहेत. ती विखुरलेली असल्यावर त्याचा निवडून येण्य़ासाठी उपयोग नसतो. पण ती एकवटत गेली, तर विधानसभेच्या निदान पन्नास साठ जागी तरी तेवढी मते प्रभावी ठरू शकतात. वंचित म्हणून प्रकाश आंबेडकरांनी उभारलेली संघटना नवी नाही. पण तिला मिळालेल्या मतांमध्ये अनेक नव्या मतांची भर पडलेली आहे. त्यांना ही मते कुठून व का मिळाली याचे विश्लेषण सहसा कोणी केलेले नाही. विधानसभेसाठी तो मतांचा घटक प्रभावी ठरू शकतो. पण तो आला कुठून? राजनी विधानसभा स्वतंत्रपणे लढल्यास मिळणारी मते कुठून येऊ शकतात? दोन्ही मरगळलेक्या कॉग्रेसच्या मतांचा आणखी एक लचका वंचित व मनसे तोडू शकतील का?

मनसेविषयी एक गोष्ट अगत्याने सांगितली जाते. राज यांना त्यांचे आधीचे बहुतांश सहकारी सोडून गेलेले आहेत. पदाधिकारी सर्वत्र जिल्हा तालुकावार असले तरी संघटनात्मक बांधणी नगण्य आहे. हे राजवरचे आक्षेप आहेत आणि ते खरेच आहेत. पण लोकसभेपुर्वी वंचितपाशी तरी कुठली मोठी बांधलेली संघटना होती? दलित मताचे बुरूज आणि त्याला मुस्लिम प्रभावक्षेत्राची मिळालेली जोड, हीच वंचितसाठी लोकसभेतील शिदोरी होती ना? पण त्या बळावर वंचितने ७ टक्केहून अधिक मतांचा पल्ला गाठला होता. यापुर्वी भारीप बहुजन महासंघ म्हणून त्यांनी मिळवलेल्या मतांच्याही तिपटीने आंबेडकरांनी गेल्या लोकसभेत मते मिळवलेली आहेत. ती मते कुठून आली? दोनतीन दशकापुर्वी शेकाप, जनता दल किंवा तत्सम सेक्युलर म्हणवल्या जाणार्‍या व आज नेस्तनाबुत झालेल्या राजकीय पक्षांची जिथे आजही किरकोळ पाळेमुळे आहेत, त्यांच्या उरल्यासुरल्या मतदाराला कोणी वाली राहिलेला नाही. त्याने वंचित बहूजन आघाडीला जवळचा वैचारिक पक्ष म्हणून आपली नजर वळवल्याचा तो परिणाम आहे. शिवसेना व भाजपा यांचा उदय होण्यापुर्वी तेच पक्ष राज्यातील प्रमुख विरोधक होते. त्यांचा निष्ठावान मतदार पाठीराखा आज अनाथ झाला आहे आणि त्याला कॉग्रेस वा युतीकडे जाणे शक्य नाही. त्याच्यासाठी वंचितने पर्याय दिलेला होता. मनसेने मोदी वा भाजपा विरोधात घेतलेल्या भूमिकेने त्यांच्याकडे युती वा संघ विरोधी मतदार पाठीराखा आशेने बघू लागला आहे. पुर्वाश्रमीचे अनेक पुरोगामी पत्रकार अभ्यासक ज्या आशावादाने मनसेकडे बघू लागलेत, त्यातून असाही कट्टर मोदी विरोधक राजच्या प्रेमात पडलेला आपण बघू शकतो. असा मतदार लोकसभेला राष्ट्रवादी व कॉग्रेसकडे गेला असला तरी मनसे मैदानात उतरल्यास राजसमर्थक म्हणून पुढे येऊ शकतो. राहिला प्रश्न संघटनेचा आणि उमेदवार शोधण्याचा. ती बाब आजकाल जिकीरीची राहिलेली नाही.

पुर्वीच्या काळात कार्यकर्ते व त्यातून स्थानिक नेतृत्व जोपासले जायचे. त्यातूनच पक्षांना उमेदवार मिळायचे. आजकाल कुठलाही पक्ष अशी कार्यकर्त्यांची वा दुय्यम नेत्यांची फ़ळी उभारण्याच्या फ़ंदात पडत नाही. ऐनवेळी कुठूनही इच्छुक उमेदवार आणले जातात, गोळा केले जातात. असे इच्छुक निवडणूकीच्या एकदोन वर्षे आधीपासून आपली इच्छा फ़्लेक्सवरून व्यक्त करीत असतात. कुठल्याही सण समारंभाचे निमीत्त शोधून आपापल्या विभागात मोठेमोठे फ़लक झळकवण्यातून, रक्तदान वा अन्य कसलीतरी शिबीरे भरवून नवे नेते व त्यांचे चेहरे प्रकाशझोतात आणले जातात. जसजशी निवडणूक जवळ येते, तसतसे हे इच्छुक व वेगवेगळे पक्ष, एकमेकांचा शोध घेऊ लागतात. त्यातून पक्षाला संघटना वा कार्यकर्ते मिळत जातात. असे उमेदवार हाती लागले, मग आपोआप मतदारसंघात त्या पक्षाचा पाया घातला गेला असे मानले जाते. आज या पक्षात असलेले असे इच्छुक उद्या दुसर्‍या पक्षात जातात. त्यामुळे पक्षाची संघटना असण्याची गरज नसते. अशा तालुका जिल्ह्यातील स्थानिक नेत्यांनी आपल्या विभागात ५०-६० हजार मते मिळवण्याची जमवाजमव केलेली असते. पण तेवढ्यावर आमदार होण्याची खात्री नसते. म्हणून त्यांना टिळा लावायला कुठल्या तरी पक्षाचे कुंकू हवे असते. ज्या पक्षामुळे अशी ३०-३५ हजार अधिकची मते मिळतील, तिथे निष्ठा वहायला हे इच्छुक आतुरतेने उत्सुक असतात. त्यामुळे मनसे पक्षाची किती संघटना आहे, असल्या प्रश्नांना अर्थ नसतो. मुंबईतला वा दिल्लीतला कोणी खमक्या नेता वा पक्ष आपल्या पाठीशी उभा राहिला, मग हे स्थानिक भाऊ-बापू-दादा आमदार होण्याची शक्यता असते. प्रत्येक मतदारसंघात अशा चारपा़च इच्छुकांची संख्या असतेच. त्यामुळे राजनी लढायची घोषणा करण्याचीच खोटी आहे.

एका बाजूला अशा इच्छुकांची रांग असते आणि दुसर्‍या बाजूला मोठ्या पक्षांनी उमेदवारी नाकारलेल्या नाऊमेदवारांचीही रांग असतेच. त्यांनाही कालपर्यंत निष्ठा वाहिलेल्या पक्षाला पराभूत करण्यासाठी लढायची खुमखुमी असतेच. तेही ऐनवेळी कुठल्याही पक्षात यायला उतावळे असतात आणि त्यांच्याबरोबर शेकडो कार्यकर्तेही पक्षप्रवेशाला सज्ज असतात. म्हणूनच मनसेपाशी संघटना नाही, असे म्हणणे गैरलागू आहे. दोन्ही कॉग्रेसची आघाडी मनसेला सोबत घेणार किंवा नाही? आणि घेणार असेल, तर कुठल्या जागा मनसेला सोडल्या जातील, इतकाच मुद्दा आहे. मनसेचे कितीही नेते निघून गेलेले असोत, आजही त्या पक्षाचा हुकमाचा पत्ता राज ठाकरेच आहे. म्हणून  राजनी लढायचा निर्णय घेतला, मग बाकीचे प्रश्न येतात. त्यांनाही आता लढण्याखेरीज पर्याय नाही. राज्याच्या राजकारणात टिकून रहायचे असेल, तर आपले हक्काचे काही आमदार व नगरसेवक तरी असलेच पाहिजेत. शिवाय विधानसभा लढली तरच नंतरच्या काळात स्थानिक संस्थांच्या निवडणूक लढवण्याचा पाया घातला जात असतो. त्यातूनच लोकसभेप्रमाणे माघार घेतली तर मनसेला महाराष्ट्राच्या राजकारणात भवितव्य नसेल. सहाजिकच स्वबळावर किंवा जागावाटपातून मनसेला निवडणुका लढवाव्याच लागणार आहेत. शिवाय त्यातून किती आमदार निवडून आणले जातील ही बाब दुय्यम आहे. आजकाल मोठ्या पक्षांना अवलक्षण करण्यातूनही राजकीय ताकद सिद्ध होत असते. वंचितने त्यांचे किती उमेदवार पाडले त्यामुळे कॉग्रेसला विचार करायला भाग पाडले ना? मनसेची कहाणी तरी कशाला वेगळी असेल? २००९ सालात मनसेने युतीची मते फ़ोडण्याला अधिक किंमत होती. निवडून आलेल्या आमदारांना नव्हती. राज यांनी मागल्या चारपाच वर्षात आपली तीच ओळख गमावली आहे. त्यातून सावरले तर त्यांना व त्यांच्या पक्षाला पुढल्या राजकारणात भवितव्य असेल.

लोकसभा निवडणुकीत युतीने ५२ टक्के मते मिळवलेली आहेत आणि दोन्ही कॉग्रेसला साधारण ३४ टक्के मते मिळाली होती. परंतु विधानसभेला तसेच मतदान होत नाही. लोकसभेत मतदारासमोर दोनतीन उमेदवार किंवा पक्ष असतात. विधानसभेला चार किंवा पाच उमेदवारातून निवड करायची असते. म्हणजेच युतीला मोठे मताधिक्य मिळालेल्या दिडशे जागा सोडल्या, तर विरोधकांसाठी १३० हून जास्त जागा लढायला शिल्लक आहेत. तिथूनही लढत देण्याच्या मनस्थितीत दोन्ही कॉग्रेस पक्ष नाहीत. त्यापेक्षा मनसे आणि वंचित अधिक हिरीरीने लढण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळे ज्याला तरंगता मतदार मानले जाते, तो या दोन पर्यायांचा प्रथमच विचार करणार आहे. थोडक्यात युती झाली किंवा नाही झाली, तरी सत्तेत पुन्हा युतीचे पक्ष येणार याविषयी कोणाच्याच मनात शंका नाही. शंका आहे पुढला विरोधी पक्ष कोण असेल? १९९० सालात जनता दल, शेकाप अशा पारंपारिक विरोधकांना संपवून सेना भाजपा राज्यातले विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आले. आज काहीशी तशीच दोलयमान स्थिती आहे महाराष्ट्रात आहे. साधारण ८० ते १०० जागा विरोधकांसाठी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यात दोन्ही कॉग्रेस असलेली चाळीशी तरी पर करतील की नाही याची खात्री नाही. त्यात वंचित व मनसेने हिस्सेदारी केल्यास विधानसभेत चार विरोधी पक्ष दिसतील. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी यांची घटणारी संख्या व जागा, मनसे व वचितच्या वाट्याला जाईल. पण अतिशय सावधपणे राज ठाकरे यांनी आपले डावपेच खेळून राजकारण केले, तर त्यांना राज्यातील विरोधी चेहरा म्हणून प्रामुख्याने पुढे येण्याची संधी नक्की आहे. कारण विरोधी चेहरा व उत्स्फ़ुर्त नेता ही मोठीच पोकळी तयार झाली आहे. तीच पोकळी भरून काढण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला, तर मनसेला भविष्य नक्कीच आहे. कारण कट्टर पुरोगामी वंचितच्या मागे जाऊ लागलेले आहेत आणि युती विरोधातील नाराजांनाही नजरेत भरणारा कुणी नेता हवाच आहे.