वंचितातून ‘लाभार्थी’ बाजूला

तशी कोणी अपेक्षा केलेली नव्हती. पण अखेरीस वंचित बहूजन आघाडीतून ओवायसी यांचा पक्ष बाजूला झालेला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी अतिशय ठामपणे आरंभापासून आखाड्यात उडी घेतलेली आघाडी म्हणून त्याच गटाकडे बघावे लागेल. कारण दोन्ही कॉग्रेसमध्ये जागावाटपही होत नव्हते आणि युतीच्या मैत्रीविषयी शंका घेतल्या जात होत्या, तेव्हा प्रकाश आंबेडकर आणि असाउदीन ओवायसी यांनी वंचित आघाडीच्या प्रचाराला सुरूवातही केलेली होती. त्यांनी जागा ठरवून घेतलेल्या आणि जवळपास उमेदवारही निश्चीत केलेले होते. प्रकाश आंबेडकर मात्र कॉग्रेसशी तडजोड होईल म्हणून् काही काळ रेंगाळून प्रतिक्षा करीत होते. पण त्यांनी दिलेल्या ऑफ़रसमोर कॉग्रेसला माघार घ्यावी लागली आणि झालेल्या मतदानात वंचितला अपेक्षित यश काही मिळू शकले नाही. पण दुसरीकडे जागावाटपात अडकून पडण्यापेक्षा ठरलेल्या जागांवर आपली प्रचार मोहिम हिरीरीने राबवणार्‍या ओवायशींच्या पक्षाला महाराष्ट्रातून लोकसभेचा पहिला खासदार पाठवणे शक्य झाले. आघाडीतला मोठा भाऊ किंवा जुनी राजकीय संघटना असूनही, भारीप बहूजनला जितका आपला राजकीय प्रभाव सिद्ध करता आला नाही. त्यापेक्षा मोठा लाभार्थी एमआयएम ठरला. त्याने दोनचार जागा मिळाल्या त्या लढवून एक जागा जिंकलेली होती. प्रकाशजी किती अधिक जागा मागतात, त्यासाठी वाद घालण्यात त्यांनी वेळ दवडला नव्हता. म्हणूनच डॉ. रफ़ीक झकेरिया यांच्यानंतर प्रथमच कोणी मुस्लिम खासदार औरंगाबादेतून निवडून येऊ शकला होता. पण अवघ्या चार महिन्यात त्या आघाडीला पुरता तडा गेला असून ओवायचींच्या पक्षाने बाजूला होऊन स्वतंत्रपणे विधानसभा लढवण्याची घोषणा करून टाकलेली आहे. तीच प्रकाश आंबेडकरांची अपेक्षा होती काय? त्यांना वंचितात घुसून लाभार्थी झालेले नको असावेत काय?

लोकसभा निवडणूकांचे मतदान होण्यापर्यंतचा इतिहास तपासला तर महाराष्ट्रामध्ये ही आघाडी गाजली, तितकी प्रभावी नक्कीच नव्हती. कारण पुर्वीच्या कुठल्याही मतदानात या दोन्ही पक्षांना आपला तितका प्रभाव दाखवता आलेला नव्हता. प्रकाश आंबेडकर अनेक राजकीय प्रयोग करीत इथपर्यंत आलेले आहेत आणि ओवायसी यांनी नांदेड वा लातूर अशा जुन्या निजामी प्रदेशात स्थानिक निवडणूका लढवून आपल्या पक्षाचा काही भागात जम बसवला आहे. मुस्लिम वस्त्तीच्या भागातच आपण मते मिळवू शकतो आणि त्याला दलित मतांची जोड मिळाल्यास, काही जागी विजय मिळवू शकतो, हे गणित बांधूनच ओवायसी यांनी वाटचाल केलेली आहे. त्याचा मागल्या पाचसहा वर्षात त्यांना लाभही मिळालेला आहे. इथला मुस्लिम मतदार कुठल्याही पक्षाला बांधील नाही. पण कटाक्षाने हिंदूत्वाची भाषा बोलणार्‍या पक्षाला पराभूत करू शकणार्‍या अन्य पक्षाच्या झोळीत आपली मते गठ्ठ्याने टाकण्याचा इतिहास त्याने घडवलेला आहे. त्यामुळेच पुर्वी कॉग्रेस व नंतरच्या काळात मुस्लिम लीगला मते देणारा हा घटक; मध्यंतरी अबु आझमी वा समाजवादी पक्षाच्या कच्छपी लागला होता. पुढे त्यातला एक वर्ग पवारांच्या इफ़्तार पार्ट्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षातही सहभागी झाला. तोच हळुहळू व परिस्थितीनुसार ओवायसींकडे झुकलेला आहे. जो मुस्लिम मतदार मौलवींच्या आहारी जात नाही, असाच वर्ग ओवायसींचा पाठीराखा आहे. जिथे असा मतदार केंद्रीत आहे, तिथेच ओवायसी उमेदवार उभे करतात. विस्कळीत रिपब्लिकन चळवळीने निराश झालेल्या स्थानिक दलित नेत्याला हाताशी धरून अधिकची मते पदरात पाडून घेतात. त्यामुळेच त्यांनी सहा वर्षापुर्वी नांदेड महापालिकेत मोठे यश मिळवून सर्वांना चक्रावून सोडले होते. त्याचाच पुढला विस्तार म्हणून वंचित बहूजन आघाडीकडे बघता येईल. म्हणूनच त्याचा लाभ ओवायसी उठवू शकले. वंचित् मग वंचितच राहिले आणि ओवायसींचा उमेदवार मात्र वंचित आघाडीतला एकमेव ‘लाभार्थी’ ठरला. आता तोच बाजूला झालेला आहे.

अर्थात् त्याची जाणिव प्रकाश आंबेडकरांना आहे आणि मुस्लिम मतदाराने अपेक्षित प्रतिसाद लोकसभेत दिला नसल्याचे मत त्यांनी जाहिरपणे व्यक्त केलेले होते. तिथेच् या आघाडीळा तडा गेल्यात जमा होतो. त्यावर कुठून तरी शिक्कामोर्तब व्हायचे बाकी होते. या बाबतीत आंबेडकरांचे तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे. त्यांना कुठली तरी निवडणूक जिंकायची आहे, की नुसत्या पडझडीतून भविष्यातला पक्ष उभा करायचा आहे, त्याचा खुलासा होऊ शकत नाही. कारण निदान मुठभर जागी तरी आपले उमेदवार जिंकावेत, अशी अपेक्षा घेऊनच पक्ष निवडणूका पक्ष लढवित असतात. मायावती पडायला भरपूर उमेदवार उभे करतात. पण त्यांचे हे समिकरण उत्तरप्रदेशात मात्र नसते. तिथे त्या एक एक जागेची गणिते मांडूनच उमेदवार उभे करतात. त्यातून अधिक निवडून येतील, त्याकडे त्यांचा कटाक्ष असतो. आंबेडकरांची कहाणीच वेगळी आहे. त्यांना कोण कसा वा कुठे निवडून येईल, त्याची बिलकुल फ़िकीर नसते. तर अधिकाधिक उमेदवार आपले, असावेत यासाठी ते आग्रही असतात. सहाजिकच अधिकाधिक पराभूत उमेदवारही त्यांच्या वाट्याला येतात. आताही लोकसभेला अधिक उमेदवार होते आणि दोनतीन उमेदवार असूनही ओवायसींचा एक खासदार झाला. आंबेडकरांची वंचित आघाडी मात्र वंचितच राहिली. अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभेत ओवायसींच्या पक्षाने २८८ पैकी १०० जागा मागणे गैरलागू नाही. घासाघीस करून त्यांना खुप कमी जागांवरही समाधानी करता आले असते. पण २८८ पैकी फ़क्त आठ जागा कुठल्या तर्कात वा गणितात बसतात? नसतील, तर आंबेडकरांना आघाडी मोडायची असल्याने ते असा नगण्य आकडा पुढे करतात, असे म्हणणे भाग आहे. गेल्या विधानसभेत स्वबळावर २५-३० जागा लढवून ओवायसींनी दोन आमदार निवडून आणाले होते. आज त्यांना आघाडीतून आठ जागा देऊ करण्यातच अपमान सामावलेला नाही काय?

महाराष्ट्रातील ओवायसींचे विश्वासू नेते इम्तियाझ जलील यांनी गेला महिनाभर जागावाटपासाठी आग्रह धरलेला होता. पण् वंचितकडून त्यांना काहीही स्पष्ट करण्यात आले नाही. निदान त्यांचे स्पष्टीकरण तरी तसे आहे. ही झाली ओवायसींच्या पक्षाची नाराजी. आंबेडकर पत्रकार परिषदा घेऊन वा माध्यमांसमोर कॉग्रेसला वारंवार इशारे देत राहिले आहेत. नसेल तेव्हा त्यांनी कॉग्रेसला शंभरही जागा द्यायला नकार देऊन टाकलेला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन राष्ट्रवादीला आघाडीतून बाहेर ठेवण्याची अटही घातलेली आहे. एकूण बघता त्यांना वंचितशी कोणालाही आघा्डी करू द्यायची नाही, असा चंग बांधल्याचाच निष्कर्ष काढावा लागतो. चार महिन्यापुर्वी लोकसभेत वंचितला अवघी सात टक्के मते मिळालेली आहेत आणि कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना एकत्रित पाचपट म्हणजे ३४ टक्के मते मिळालेली आहेत. अशा वेळी कोणी कोणाकडे जागांसी मागणी करावी? कोणी कोणाला छोटा भाऊ समजून वागवावे? याचा व्यवहाराला पटणारा काही तर्क असावा कि नाही? प्रतिकुल परिस्थितीत पाच खासदार निवडून आणणारा राष्ट्रवादी सोबत नकोय आणि एक तरी खासदार असलेल्या कॉग्रेसला वंचित अटी घालणार. त्याची शक्ती किती? तडजोडी वा आघाड्या अशा उभ्या रहात नाहीत, हे प्रकाश आंबेडकरांना कळत नसेल काय? उत्तरप्रदेशात चाळीस टक्के मतांची बेरीज जमवलेल्या अखिलेश व मायावतींनी सहा टक्केवाल्या राहुल गांधींना का झिडकारले? कॉग्रेसशिवाय लोकसभा लढणे कशाला पसंत केले? तोच निकष इथेही लागत नाही काय? दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची पराभवातही टक्केवारी ३४ आहे, तर वंचितची एकत्रित मते सात टक्के आहेत. मग थोरला भाऊ वा भागिदार असल्याच्या थाटात आंबेडकर कशाला बोलत असतात? इतरांना पाडून संपवून त्यांना विरोधी अवकाश व्यापायचा असेल, तर हरकत नाही. मग काही काळ भाजपा किंवा शिवसेना जिंकली तरी पर्वा नसल्याचे धोरण योग्यच असेल. पण मग आघाडीच्या ऑफ़र वा गाजावाजा तरी कशाला करायचा?

आघाड्या नेहमी आपली दुबळी शक्ती झाकण्यासाठी असतात आणि एकत्रितपणे परस्परांच्या मदतीने मोठे यश मिळवण्यासाठी असतात. त्यात किती जागी लढतो, यापेक्षा त्यातून किती जागा जिंकतो, याला प्राधान्य असते आणि असायलाही हवे. लोकसभेत ओवायसींनी किमान जागा घेऊन अधिक यश मिळवले आणि वंचितला मात्र अधिक जागा लढवुन कुठलाही लाभ मिळवता आला नाही. कारण त्यांना लढायच्या व त्यातून जिंकायच्या जागाच ठरवता आलेल्या नाहीत्. म्हणून मग अशा पक्षाकडे इतरांना पाडणारा पक्ष म्हणून बघितले जाते. कॉग्रेस वा अन्य कोणी वंचितवर भाजपाची बी-टीम म्हणून आरोप करतात, त्याचा तितकाच अर्थ असतो. अधिकाधिक उमेदवार उभे करून सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातल्या मतांची विभागणी करण्याने सत्ताधार्‍यांचा विजय सोपा केला; असाच त्याचा अर्थ आहे. लोकसभेमधल्या मतदानात बहुतांश जागी युतीचे उमेदवार ५० टक्केहून अधिक मतांनी जिंकले आहेत. त्यामुळे वंचितवर तसा आरोप होत असता, तरी सिद्ध् होत नाही. पण अपप्रचार करणार्‍यांच्या हाती मात्र कोलित दिले जाते. त्यातच आंबेडकरांनी राज्यातील मौलवींची बैठक घेऊन ओवायसी यांच्या मनात शंका निर्माण केल्या होत्या आणि नंतरही जागावाटपात खेळवत ठेवून त्यांना नाराज केलेले आहे. पण मुद्दा ओवायसी, जलील वा कॉग्रेसचा नाही. प्रकाश आंबेडकर कुठल्या दिशेने आपल्या पक्षाला, अनुयायांना घेऊन जाऊ इच्छितात, असा प्रश्न आहे. कारण त्यांनी चालविलेले राजकीय निवडणूकांचे प्रयोग मागल्या तीन चार दशकात कुठेही पुढले पाऊल टाकू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विचारधारा वा अनुयायांची राजकीय कुचंबणा होऊन बसली आहे. मात्र यावेळी ‘वंचित’च्या प्रयोगात त्यांना मिळालेली मते लक्षणिय असून त्यांच्याकडे मुस्लिम मतांपेक्षाही पुर्वाश्रमीच्या मरगळून गेलेल्या पारंपारिक विरोधी पक्षाचा मतदार एकवटतांना दिसतो आहे. त्याचा विश्वास संपादन करण्याला महत्व आहे.

कुठलेही सरकार किंवा सत्ताधारी पक्ष कितीही चांगले काम करीत असला, तरी सगळा समाज त्याच्या मागे जात नसतो. त्यातही अनेकजण सत्तेवर नाराज असतात आणि अशा वर्गाला आपल्या पाठीशी गोळा करण्यातून विरोधी पक्ष साकारला जात असतो. असे नाराजांचे लहानमोठे कितीतरी विस्कळीत गट घटक असतात. त्यांनाही कोणा खमक्या आक्रमक नेतृत्वाचा शोध असतो. आपल्या किरकोळ शक्तीने सत्ताधार्‍यांशी झुंज देता येत नाही, म्हणून हे गट् हताश असतात. आजही तसा खुप मोठा वर्ग मतदारात आहे आणि कार्यकर्त्यांमध्येही आहे. जे कोणी एकामागून एक सत्ताधारी युतीमध्ये प्रवेश करीत आहेत, त्या आमदार नेत्यांच्या मागून त्यांचा सर्व अनुयायी वा पाठीराखा गेलेला नाही. त्याला जायचेही नाही. असा वर्ग नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहे. त्याला कुठल्या पदाची वा स्वार्थाची बाधा झालेली नाही. त्याला सत्ताधारी पक्षाशी तुंबळ लढत देणारा नेता हवा आहे, पक्ष हवा आहे. तो कधीकाळी शेकाप, जनता दल वा तत्सम पक्षात होता आणि ते विकलांग झाल्यावर कॉग्रेस राष्ट्रवादी या पक्षांच्या वळचणीला गेलेला वर्ग आहे. तो विचारसरणीने प्रभावित होणारा वर्ग नसला तरी कुठल्या तरी विचारांचा विरोधक म्हणून संकलीत होणारा घटक आहे. त्याच्या अपेक्षा प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडून असू शकतात. पण त्याला नुसते पडणारे अधिकाधिक उमेदवार उभा करणारा पक्ष वा नेता नको असतो. मुठभर तरी आमदार जो निवडून आणेल व मतदान प्रभावित करील, असा नेता हवा असतो. गेल्या लोकसभा मतदानात असाच वर्ग मोठ्या संख्येने वंचितच्या खात्यात आलेला आहे. म्हणूनच सात टक्के मतांची मजल मारता आलेली आहे. त्यात आणखी मोठी भर पडू शकते. कॉग्रेस राष्ट्रवादीला मिळालेल्या ३४ टक्के मतांपैकी दहाबारा टक्के मते नजिकच्या काळात बाजूला होऊन तो नवा पर्याय स्विकारण्याच्या तयारीत आहे. आंबेडकर त्यांना प्रतिसाद देणार किंवा नाही, असा राजकीय प्रश्न आज उभा आहे.

आजवर जे प्रायोगिक राजकारण प्रकाश आंबेडकरांनी केले, त्याचा कालावधी आता संपलेला असून व्यवहारी राजकारणाची वेळ आलेली आहे. राज्यव्यापी पर्यायी पक्ष होण्याची संधी हात जोडून् समोर उभी आहे. कारण गेल्या पाच वर्षातल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादी राजकारणाने त्या वर्गाला पुर्णपणे निराश केलेले आहे. त्या पक्षांमधले आमदार व नेतेच कंटाळलेले नाहीत. ते आपापले स्वार्थ साधायला पक्षांतर करीत आहेत. पण त्यांच्यासोबतचा मतदार वा छोटा वैचारिक भूमिकेने बांधलेल समाज घटक पोरका झालेला आहे. त्याला पर्यायी नेतृत्व देण्याची जबाबदारी घेणार्‍याची अशा वर्गाला व मतदाराला प्रतिक्षा आहे. असाच वर्ग उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायम यांच्याकडे झुकला आणि बिहारमध्ये लालू नितीश यांच्या मागे वळला. महाराष्ट्रात तोच चमत्कार घडू शकतो. पण तो घडायचा असेल तर नेता व पक्षाचा ढाचा निर्णायक आहे. प्रकाश आंबेडकरांपाशी तशी कुवत आहे. पण ती वापरण्याची इच्छा कितपत आहे, याची शंका येते. कारण आजही ते नुसत्या अधिकाधिक जागांच्या मागणीवर अडून बसलेले आहेत आणि ओवायसींच्या लहान पक्षालाही सोबत सामावून घेण्यात अपयशी झालेले आहेत. त्यांनी माध्यमांच्या गोतावळ्यातून बाहेर पडून जरा व्यवहाराच्या जगात डोकावून बघावे. तरी त्यांना इतिहासाने दिलेली संधी बघता येईल. महाराष्ट्र कॉग्रेसमुक्त होताना पर्यायी राजकीय पक्षाची गरज त्यांना खूणावते आहे. त्याकडे डोळसपणे बघता आले पाहिजे. बघितले असते, तर ओवायसींच्या पक्षाला ४०-५० जागा देऊन विधानसभेला मोठी झुंज देण्याचा मार्ग खुला करता आला असता. परंतु आज तरी ती संधी हातची गेली म्हणावे लागेल. मौलवींवर विसंबून पुरोगामी पक्षांना कधीच मते मिळालेली नाहीत. शिवाय मुस्लिमांखेरीजच्या मतांची बेरीज करूनच अनेक पक्ष पर्यायी बनत गेले आहेत. ते ओळखता आले नाही, मग लाभार्थी वंचितातून बाहेर पडतात आणि वंचित पुन्हा वंचित रहातात.