गुंत्यातली गुंतागुंत

कर्नाटकतील सत्तांतराला आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण त्या घडामोडींनी निर्माण केलेला गुंता काही नजिकच्या काळात सुटण्याची शक्यता दिसत नाही. खरे तर हा विषय राजकारणातला असूनही तो न्यायालयात इतका खेळला गेला, की त्यातून अधिकाधिक गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे. आपल्या देशात कायद्याने कोणाला न्याय मिळावा म्हणून वा कुठला तिढा सोडवावा म्हणून नवनवे कायदे आणले जातात. किंवा त्यात सुधारणा करून नव्या तरतुदी जोडल्या जातात. पण अशा नव्या तरतुदी वा कायदे मुळ प्रश्नाला सोडवण्यापेक्षा त्यात अधिकच गोंधळ निर्माण करून ठेवतात आणि न्याय नाकारायलाच हातभार लावतात. असलेल्या समस्या सोडवण्यापेक्षा नविन समस्या मात्र निर्माण करून जातात. कर्नाटकातील सत्तांतराचे नाट्य आणि त्या निमीत्ताने कायद्याचा पाडला गेलेला कीस, त्याचाच उत्तम नमूना म्हणता येईल. १९८० च्या दशकात तात्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने पक्षांतरबंदीचा कायदा आणला गेला. कुठल्याही पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले कोणी आमदार दुसर्‍या पक्षात सतत येजा करू लागल्याने सत्तेला स्थैर्य लाभत नव्हते आणि त्यालाच पायबंद घालण्यासाठी हा नवा कायदा राजीवजींनी आणलेला होता. थोडक्यात आयाराम गयाराम संस्कृती किंवा विकृती संपवण्याचा पवित्र हेतूच त्यामागे होता. पण त्यामुळे पक्षांतराला पायबंद घातला जाण्यापेक्षा घाऊक संख्येने पक्षांतरे होऊ लागली आणि राजकारण अधिकच अस्थीर व भ्रष्ट होत गेले. त्या कायद्यात पक्षाचे एकूण सभागृहात जितके सदस्य असतील, त्यापैकी एक तॄतियांश संख्येने एकत्र येऊन पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला पक्षांतर समजले जाणार नाही, अशी तरतुद होती. सहाजिकच एकट्यादुकट्या आमदाराने सत्तांतर करण्याला त्यातून अडथळा निर्माण करण्यात आला होता. एकदोन आमदारांनी पक्षांतर केल्यास त्याची निवड रद्द करण्याची शिक्षा ठेवलेली होती. त्यामुळे मग काही काळ अशा लबाडीला लगाम लावला गेला.

पण हळुहळू तोच एक घाऊक खरेदीचा बाजार होऊन बसला. खरेदी करणारा जितका अधिक पैसेवाला, त्याला आमदार वा प्रतिनिधी घाऊक किंमतीत विकले जाऊ लागले. सहाजिकच नव्या कायद्यातील तरतुदींनी त्यातला हेतूच पराभूत करून टाकला. कारण आयाराम गयाराम संस्कृतीला वेसण घातली जाण्यापेक्षा त्यात घाऊकपणा आलेला होता. म्हणून मग वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत दोन तृतियांश आमदार प्रतिनिधी वेगळे झाल्यास त्याला कायद्यातून सुट देण्यात आली. त्याचाही परिणाम होऊ शकला नाही. सगळा पक्ष वा बहुतांश आमदारांनाच लालूच दाखवून सरकार बदलणे व उलथून पाडणे चालू राहिले. पण ही त्याची एक बाजू आहे. कर्नाटकातील नाट्याने त्याचा पुढला अध्याय लिहीला. तिथे तर कायद्याला कशी पळवाट काढावी, त्याचा नवा वस्तुपाठच सभापतींपासून आमदारांपर्यंत सर्वांनी मिळून लिहून काढला. कर्नाटकातील कॉग्रेस व जनता दलाच्या १७ आमदारांनी पाठोपाठ राजिनामे दिले. म्हणजे एकत्र संख्येने पक्षांतर करता येत नसल्यास एकेका आमदाराने आपल्या लोकप्रतिनिधीत्वाचाच राजिनामा टाकायची नवी पळवाट शोधली गेली. म्हणजे निवडून आलेल्याने आपल्या पदाचाच राजिनामा देऊन टाकायचा. मग त्याला पक्षशिस्त वा पक्षांतर कायद्याचा कुठला निर्बंध शिल्लक उरत नाही. असे राजिनामे अर्थातच सभापतींकडे द्यायचे असतात. एकदा राजिनामा दिला, मग विषय संपायला हवा. पण कर्नाटकचे तात्कालीन सभापती रमेशकुमार यांनी कायद्याचा आणखी एक लंगडेपणा समोर आणून ठेवला. पक्षांतर कायद्याने कुणा प्रतिनिधीला अपात्र ठरवण्याचे विशेषाधिकार सभापतींना दिलेले आहेत. त्यांनी निर्णय दिला, मगच तो योग्य की चुकीचा, हा निर्णय न्यायालय घेऊ शकते. सहाजिकच सभापती हा निष्पक्ष असावा, या भूमिकेलाच हरताळ फ़ासला गेला. कारण विधीमंडळातील संख्येला पात्रतेनुसारही कमीअधिक करण्यासाठी सभापतीपदाचा उपयोग सुरू झाला.

उत्तरप्रदेश विधानसभेत पक्षांतर केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सदरहू पक्षाकडून सभापतींकडे याचिका सादर करण्यात आलेली होती . त्यांनी त्यावर अडीच वर्षे निर्णय राखून ठेवला आणि सत्ताधारी पक्षाला उपयुक्त असेल अशी सदस्य संख्या टिकवण्यासाठी मदत केली होती. आताही कर्नाटकात सतरा आमदारांनी राजिनामे दिल्यावर रमेशकुमार यांनी नको तितका घोळ घालून ठेवला. सदरहू आमदार सभापतींच्या कार्यालयात येण्याच्या वेळीच ते निघून गेले आणि नंतर त्यांनी सदरहू आमदारांनी आपल्या समक्ष राजिनामे दिले नसल्याचा आक्षेप घेऊन ते स्विकारण्यास नकार दिला. मग त्या आमदारांना सुप्रिम कोर्टात जाऊन आपले राजिनामे मंजूर करण्याविषयी मागणी करावी लागली. तिथून सगळे नाट्य रंगत गेले आणि अखेरीस त्या आमदारांना अपात्र ठरवूनच रमेशकुमार यांनीही आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. परिणामी त्या आमदारांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध लावून सभापतींनी घोळ घातला. आता त्याच रिक्त जागी पोटनिवडणुका लागल्या असताना सदरहू माजी आमदारांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली आणि आपल्या अपात्रतेचा विषय निकालात निघण्यापर्यंत पोटनिवडणुकांना प्रतिबंध घालण्याची याचिका केली. त्यावर निवडणूक आयोगाने थांबायचे मान्य करून पोटनिवडणूका पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली आहे. मुद्दा इतकाच, की त्या सतरा मतदारसंघातील जनतेचा काय गुन्हा आहे? त्यांना काही महिने वा वर्षे आपला प्रतिनिधी विधानसभेत का धाडता येऊ नये? त्यांना लोकशाहीपासून वंचित ठेवण्याला जबाबदार कोण? पक्षांतर केले ते आमदार, की त्यांना अपात्र ठरवण्याची मनमानी करणारे सभापती जबाबदार? विषय कायद्याचा नसतोच. ज्याच्या हाती कायदा राबवणे आहे, त्याचा प्रामाणिकपणा निर्णायक असतो. आपल्या देशाचे दुर्दैव असे आहे, की कायदा बनवताना त्याची व्याख्या किंवा नियम इतके विस्कळीत बनवले जातात, की कायद्याचा अर्थ लावण्यातच न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय होत असतो. इथे काहीही वेगळे झालेले नाही. राजिनामा कशाला म्हणावे हा नवा प्रश्न कर्नाटक नाट्याने निर्माण करून ठेवला आहे.

आजपर्यंत कुणाचा राजिनामा म्हणजे त्याने स्वेच्छेने सोडलेला अधिकार किंवा जबाबदारी, हे आपण मानलेले होते. पण कर्नाटकचे राजिनामा देणारे आमदार व तिथल्या विधानसभेचे सभापती रमेशकुमार, यांनी राजिनाम्याचाही अर्थ उलथून टाकला आहे. सभापतींकडे व्यक्तीगत राजिनामा आलेला नाही म्हणून त्यांनी तो स्विकारण्यास नकार दिला आणि त्याला अप्रत्यक्षपणे सुप्रिम कोर्टानेही मान्यता दिली. एक साधी गोष्ट अशी असते की सभापती, मुख्यमंत्री किंवा कोणीही मोठा सत्ताधीश अधिकारी याचे एक विस्तृत कार्यालय असते. तिथे अनेक अधिकारी कर्मचारी काम करीत असतात. तिथे येणारा प्रत्येक दस्तावेज वा याचिका अर्ज प्रमुखाच्याच हाती दिला नाही, तर तो अपात्र असू शकतो का? राज्यपाल राष्ट्रपतीभवन यांना पत्राद्वारे किंवा फ़ॅक्सद्वारे पाठवलेली पत्रेही अधिकृत मानली जात असतात. फ़ार तर संबंधित व्यक्तीला पुन्हा एकदा विचारून त्याची खातरजमा करून घेतली जाते. व्यक्तीगत येऊन आपल्याला राजिनामे दिलेले नसल्याने पुन्हा तशा दस्तावेजाची मागणीच गैरलागू होती. पण सभापतींना आदेश दिल्यास तो विधीमंडळाच्या कामकाजातला हस्तक्षेप ठरू शकेल, म्हणून सुप्रिम कोर्टाने त्या आमदारांना पुन्हा राजिनामे सादर करायला सांगितले आणि त्याविषयी निर्णय घ्यायला सभापतींना मुदत घालायचे नाकारले. हा सभ्यतेचा नमूना होता. पण रमेशकुमार यांनी त्याचा उठवलेला गैरफ़ायदा, निव्वळ बहूमत गमावलेल्या सरकारला अधिक जीवदान देण्याचा असभ्यपणा होता. पण तोही चालून गेला. त्यांनी कायदा नुसताच वाकवला वळवला नाही, तर विधीमंडळाच्या प्रतिष्ठेचे धिंडवडे काढले. जगाच्या इतिहासात कुठल्या अविश्वास प्रस्तावावर चारपा़च दिवस किंवा आठवडाभर चर्चा झालेली नसेल. पण रमेशकुमार यांनी हे सरळे प्रकार केले आणि सरकार बदलल्यावर आपल्या स्थानाला धोका असल्याने नंतर राजिनामाही देऊन टाकला. आपण पक्षपाती वागल्याची ती कबुलीच होती.

सभापतीपद सोडण्यापुर्वी रमेशकुमार यांनी त्या १७ आमदारांना अपात्र ठरवणारा निर्णय घोषित केला. तोच निर्णय त्यांना आधीही घेता आला असता. पण तसे केल्यास अल्पमत लगेच स्पष्ट झाले असते. म्हणून सभापतीच राजकारण खेळत बसले आणि त्यांनी सरकार पराभूत झाल्यानंतर एका दिवसात त्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवून आपल्याही पदाचा रजिनामा दिला. मुद्दा असा, की यातून त्यांनी साधले काय? तर आमदारांना असे अपात्र ठरवलेल्या निर्णयात त्यांनी त्या सर्वांना विधानसभेची मुदत संपण्यापर्यंत निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केलेले आहे. त्यांचा निर्णय योग्य किंवा चुक, ते आता कोर्टाला ठरवायचे आहे आणि ते सुनावणी होऊन काही वर्षे होऊ शकत नाही. अशी स्थिती निर्माण करून ठेवण्यात आली आहे. एक गोष्ट साफ़ होती. राजिनाम्यामुळे रिक्त होणार्‍या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेण्याचा नियम आहे. पण त्यासाठीच या आमदारांना अपात्र ठरवून रमेशकुमार यांनी भाजपा किंवा फ़ुटलेल्या आमदारांचा राजकीय डाव उधळून लावला आहे. थोडक्यात सभापती हा निष्पक्ष नसतो, याचीच साक्ष त्यातून मिळालेली आहे. आता कोर्टाला सवड मिळेल तेव्हाच त्यांच्या अपीलावर सुनावणी होणार. पण विधानसभेच्या जागा रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या विधानसभेसोबत अन्य राज्यातील अशा रिक्त जागांसाठी आयोगाने पोटनिवडणूका जाहिर केल्या. तेव्हा हे कानडी आमदार पुन्हा सुप्रिम कोर्टात धावले व त्यांनी आपल्या राजिनाम्याने जागा रिक्त झाल्या असल्याने, मतदान होताना त्यापासून आपल्याला वंचित ठेवले जाऊ नये, म्हणून त्या पोटनिवडणूकांना स्थगिती देण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली. त्यावर आयोगाचे मत कोर्टाने विचारले. तेव्हा निकालापर्यंत मतदानाचा कार्यक्रम प्रलंबित करण्यास आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे वाद कॉग्रेस भाजपाचा किंवा सभापती आमदारातला आणि त्यासाठी त्या सतरा मतदारसंघातील जनता विधानसभेत प्रतिनिधी असण्यापासून वंचित ठेवली जाणार. ह्याला न्याय म्हणायचे? कायद्याचे राज्य म्हणायचे? की कायद्याने मिळणारा अन्याय म्हणायचे?