पक्षांतराचे पोस्टमार्टेम

गेल्या दोन महिन्यात सगळीकडून सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेत विद्यमान आमदार वा विरोधी पक्षातील नेत्यांची रीघ लागली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही गळती कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षामध्ये सुरू आहे. तिला पायबंद कसा घालावा, तेही त्या पक्षाच्या नेतॄत्वाला समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे आयकर वा सीबीआयच्या दबावाखाली पक्षांतरे घडवली जातात, असा आरोप ठेवून पळवाट शोधली जात आहे. जेव्हा कुठल्याही पराभूत पक्षाचे नेतृत्व अशी मिमांसा करू लागते, तेव्हा त्याची लढण्याची वा जिंकण्याची इच्छाशक्तीच मरून गेल्याचे लक्षात येते. याची सुरूवात आपण विरोधी नेत्यानेच सत्ताधारी पक्षात दाखल होण्यापासून करू शकतो. राधाकृष्ण विखे पाटिल, हे साडेचार वर्षे महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता होते आणि अखेरच्या अधिवेशनापुर्वी सत्ताधारी पक्षात सहभागी झाले. पण तत्पुर्वी त्यांनीच केलेला एक आरोप आज कुणाच्या लक्षात आहे काय? लोकसभा निवडणूकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा होण्यापुर्वी दिर्घकाळ सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा यांच्यात कलगीतुरा रंगलेला होता. अशी शिवसेना दोन महिने आधी मतभेद मिटवून लोकसभेला भाजपाच्या सोबत जायला राजी झाल्यावर राधाकृष्ण काय म्हणाले होते? उद्धव ठाकरेंना ईडीची भिती घालून युतीसाठी राजी करण्यात आले. पण महिन्याभरातच विखेचे सुपुत्रच भाजपात दाखल झाले व लोकसभा निकालानंतर खुद्द राधाकृष्णच भाजपात येऊन मंत्री झाले. यातून आपल्याला सीबीआय किंवा ईडीच्या दबावातला पोकळपणा लक्षात येऊ शकतो. कारण त्यात किंचीतही तथ्य असते, तर राधाकृष्ण यांनी अगोदर आरोप केला नसता आणि नंतर स्वत:च ती वाट चोखाळली नसती. जेव्हा सत्याला सामोरे जाण्याची हिंमत माणूस गमावून बसतो, तेव्हा असा पलायनवाद सुरू होत असतो. असल्या कुठल्याही संस्थांच्या दबावामुळे कोणी पक्षांतर करत नाही. मात्र आपले संस्थान वाचवण्यासाठी तो कुठलीही शरणागती पत्करू शकतो. आज कॉग्रेस पक्षात् सुरू असलेली गळती नेतृत्वाच्या दुष्काळातून आलेली आहे.

कॉग्रेस किंवा राष्ट्रवादी पक्षातून लोक अन्यत्र आश्रयस्थान शोधत आहेत, कारण त्यांना आपल्या पक्षाचेच भवितव्य अनिश्चीत भासू लागलेले आहे. ज्या पक्षाचे भवितव्य अनिश्चीत असते, तिथे त्याच्यात आपला मतलब शोधणार्‍यांचेही भवितव्य अनिश्चीत होत असते. सहाजिकच असे पक्षाकडून लाभ घेण्यासाठी जमलेले लोक पळ काढू लागतात. कारण ते कार्यकर्ते नसतात. तो मतलबासाठी जमा झालेला जमाव असतो. त्यालाच पक्ष वा संघटना म्हटल्याने कुठला पक्ष तयार होत नाही, किंवा चालतही नाही. आज या पक्षातून भाजपा किंवा शिवसेनेत आमदार जात असतील, तर त्यांनाही त्या नव्या पक्षाच्या भूमिका किंवा विचारधारा पटलेल्या आहेत, असे अजिबात नाही. त्यांना आपल्या विभागातले स्थान टिकवायचे आहे आणि सहाजिकच लोकमताचा दबाव त्यांना लोकप्रिय पक्षाकडे घेऊन जातो आहे. त्यात मोदीभक्ती नसते किंवा वैचारिक मतपरिवर्तनाचाही संबंध येत नाही. उद्या तितक्याच गतीने असे लोक अन्य पक्षातही जाऊ शकत असतात. हे त्यांना ठाऊक आहे, तसेच त्यांना आश्रय देणार्‍या पक्षालाही पक्के ठाऊक आहे. प्रत्येक पक्षाला त्या त्या भागात निवडून येणारा कोणी उमेदवार हवा असतो आणि नवागताला आपली आमदारकी वा राजकीय प्रभाव टिकावा, इतकीच अपेक्षा असते. म्हणूनच अशा कारणासाठी सीबीआय किंवा ईडी अशा संस्थांचा वापर करण्याची बिलकुल गरज नसते. किंबहूना असे आरोप करण्यातून कॉग्रेस व राष्ट्रवादी आपला आजार लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सहाजिकच अशा आरोपातून लोकांची दिशाभूल होण्याची थोडीफ़ार शक्यता असली, म्हणून त्यातून त्या दोन्ही पक्षांना कुठलाही दिलासा मिळाण्याची बिलकुल शक्यता नाही. व्हायचे ते नुकसान होणारच. त्यापेक्षा जाणार्‍यांकडे पाठ फ़िरवून त्या त्या भागात नवे नेतृत्व उभारणे अगत्याचे आहे. शिवाय असे लोक आपल्याला सोडून अन्यत्र कशाला जातात, त्याचाही गंभीरपणे शोध घेण्याची गरज आहे.

दुर्दैव असे आहे, की शरद पवार असोत, किंवा महाराष्ट्रातील कॉग्रेसचे नेते असोत्; त्यांना आपला नाकर्तेपणा संपवायचा नाही, तर लपवायचा आहे. म्हणूनच त्यांनी असे पक्षांतर करणारे थांबतील व स्वपक्षात रहाण्याचा फ़ेरविचार करतील, अशी कुठलीही पावले मागल्या अनेक वर्षात उचलली नाहीत. पाच वर्षानंतर मोदी पुन्हा तितक्याच ताकदीने लोकसभा व बहूमत जिंकतात. ह्याचा अर्थ स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या नेत्यांना अधिक नेमका समजतो. आपल्या मतदारसंघात् वा तालुक्यात कॉग्रेस राष्ट्रवादीने गमावलेली, मते हीच भाजपाची कमाई आहे. ती नुसत्या इव्हीएमच्या घोटाळ्यातून मिळाली असती, तर हे आमदार स्वपक्षाला रामराम ठोकून पळाले नसते. त्यांनी ठाण मांडून त्याच्या विरोधात आवाज उठवला असता. पण हे आमदार भाजपात किंवा सत्ताधारी युतीमध्ये सहभागी व्हायला पळत सुटलेत, कारण आपल्या क्षेत्रातला मतदारही मोदी नावाने भारावल्याचा साक्षात्कार त्यांना घडलेला आहे. आपल्या नेतृत्वाने मोदी किंवा त्यांच्या कारभारावर केलेल्या खोट्यानाट्या आरोपांची मोठी किंमत आपापल्या भागात पक्षाला मोजावी लागल्याने; ह्या आमदारांचा धीर सुटला आहे. आपला पक्ष व नेतृत्वामुळे दोनपाच हजार अधिकची मते मिळण्याची शक्यता नाही. पण त्याच नेत्यांच्या मोदींवरील खोट्या निरर्थक आरोपांमुळे आपल्याला व्यक्तीगत मिळणारी मतेही घटण्याची भिती, त्या स्थानिक नेत्यांना भाजपाकडे ओढून नेते आहे. दोष भाजपामध्ये वा मोदींमध्ये नाही. सीबीआय वा इडीच्या दबावाने कोणा सामान्य नेत्यांना पळायची वेळ येत नाही. त्यापेक्षा नाकर्ते व पराभूत मनोवृत्तीचे नेतृत्व त्यांना अधिक भयभीत करीत असते. त्यातून हे पलायन सुरू होत असते. दिल्लीत बसलेले नेते वा माध्यमातले विश्लेषक, यांच्यापेक्षा आपल्या विभागातल्या लोकांमध्ये होणार्‍या गप्पातून याची खातरजमा होत असते. तिथून ह्या पक्षांतराच्या कृतीला चालना मिळत असते.

इव्हीएम या मतदान यंत्राने निवडणुका जिंकणे, किंवा मतदानात गफ़लत करणे शक्य असते, तर भाजपाने हक्काची तीन राज्ये गमावली नसती. इतके साधेसुधे तर्कशास्त्र आहे. पण ज्यांना त्या सत्याला सामोरे जायचे नसेल, त्यांना पळवाटा शोधाव्या लागतात. मग ते युक्तीवाद करतात, कांगावा करतात. रायबरेलीत सोनिया गांधी विजयी होतात आणि अमेठीत राहुल गांधी पराभूत होतात, त्याला यंत्र जबाबदार नसते. चार दशके जो मतदार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला, त्याला त्याच चार दशकात तुमचे नाकर्तेपण अनुभवास आलेले असते. तुलनेने मागल्या खेपेस पराभूत झाल्यावरही संपर्कात राहून स्मृती इराणी यांनी पक्षाच्या सत्तेचा आधार घेतला. नंतरच्या पाच वर्षात केलेले काम मतदाराला जाणवत असते, दिसत असते. सलग दहा वर्षे राहुल गांधींच्या हाती अप्रत्यक्षपणे देशाची सत्ता होती. त्याच्याही आधी कित्येक वर्षे त्यांच्याच कुटुंबाकडे देशाची सार्वभौम सत्ता होती आणि तरीही अमेठीत साधे रस्ते किंवा जिल्हा मुख्यालय देखील उभारले गेले नाही. उलट पाच वर्षापुर्वी पराभूत होऊनही मंत्रीपदी निवड झालेल्या स्मृती इराणी तिथे थोडेबहूत काम करू शकल्या. पराभूत उमेदवार चिकाटीने काही काम करतो आणि निवडून दिलेला खासदार अमेठीकडे फ़िरकतही नाही, तो अनुभव असतो. अनुभव परिणामकारक असतो. नुसत्या आरोपांपेक्षा प्रभावशाली असतो. किती कोटी लोकहिताला दिले, त्याची आकडेवारी निष्प्रभ असते. जेव्हा अशा अनुदानाच्या रकमा थेट लोकांच्या खात्यात जमा झाल्याचा अनुभव कोट्यवधी लोकांना येत असतो. त्यातून मत बनत जाते आणि प्रसंग आल्यावर यंत्रात नोंदले जात असते. सत्तेच्या बळावर सरकारी तिजोरीतले अब्जावधी रुपये सहज चोरता येतात. पण कोट्यवधी मते चोरता येत येत नाहीत. हे निखळ सत्य आहे आणि सत्याला सामोरे जायला घाबरणार्‍यांना ते कधीच बघता येत नाही. पण उमेदवार इच्छुकाला नक्की बघावे लागते. पक्षांतराची रीघ त्यातून आली आहे.

सध्या मोदीलाटेपेक्षाही पक्षांतराची लाट अधिक मोठी आहे. विविध पक्षातील आमदार किंवा इच्छुक मोठ्या संख्येने भाजपात किंवा शिवसेनेत जात असतील, तर त्याची प्रामाणिक कारणमिमांसा झाली पाहिजे. इडीचा दबाव किंवा पदाचे आमिष दाखवून माणसे भाजपात ओहली जातात, हे आपल्या समाधानासाठी सोपे कारण आहे. पण त्यामुळे दिर्घकालीन आजारातून राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस मुक्त होऊ शकणार नाहीत. २०१४ पुर्वी इडी व सीबीआय कॉग्रेसच्या हातात होती, तरीही अनेक खासदार आमदारांनी मोदीलाट सिद्ध होण्यापुर्वीच पक्ष सोडलेला होता. अनेक विद्यमान खासदार भाजपाला शरण गेलेले होते. त्यावेळी मतदान यंत्रात भाजप कुठली गफ़लत करू शकला होता का? केवळ सत्तेत असल्याने कोणी मतदान यंत्रात गडबड करू शकत असेल, तर कॉग्रेस व युपीएला तेव्हाही सत्ता टिकवता आली असती. पण तसे काही झाले नाही. कारण सर्व पक्षांना हे पक्के ठाऊक आहे. इव्हीएम यंत्रात घोटाळा होऊ शकत नाही. पण ते मान्य केल्यास आपले नाकर्तेपण पांगळेपण मान्य करावे लागेल. त्यापेक्षा कांगावा सोपा असतो. म्हणूनच पराभवाला इव्हीएम व पक्षांतराला सीबीआय जबाबदार ठरवण्याची स्पर्धा चालली आहे. कारण पक्षांतराच्या मागचे कारण विरोधी नेतृत्वाला अधिक भयभीत करणारे आहे. त्यात पक्ष सोडणारे नेते व कार्यकर्ते स्वपक्षाच्या नेतृत्वावर अविश्वास व्यक्त करीत आहेत. त्यांचा मोदींवरच विश्वास कमी आणि आपल्याच नेतृत्वावरच अविश्वास अधिक प्रभावी आहे. आपले नेते फ़क्त पराभव खेचून आणू शकतात. विजयाच्या शक्यतेला पराभवाच्या वाटेवर् घेऊन जाऊ शकतात, अशी विरोधी नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची भिती, हीच आजच्या पक्षांतराची खरीखुरी प्रेरणा व चालना आहे. राहुल गांधी वा तत्सम नेते इतरांना जिंकून आणू शकत नाहीत. पण जिंकू शकणार्‍या आपल्याच उमेदवारांना पराभूत करण्याची क्षमता त्यांच्याच अनुयायांना भयभीत करून गेलेली आहे.

एक नमूना मुद्दाम सांगण्यासारखा आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी मोदींना गुजरातच्या बाहेर कोण ओळखतो, असे म्हटले जात होते. गुजरात आणि भारताचा व्याप, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असल्याचे युक्तीवाद चालू होते. गुजरातचा मोदी व भाजपाने निर्माण केलेला बुडबुडा मतदार फ़ोडून टाकणार, असे विरोधी नेतेच नाही, तर राजकीय अभ्यासकही सांगत होते. पण त्याच मोदींनी गुजरातबाहेर उत्तरप्रदेशातून लोकसभा लढवण्याचे धाडस केलेले होते. महाराष्ट्राचा जाणता नेता किंवा मुरब्बी नेता अशी शरद पवारांच्यासाठी टिमकी वाजवली जाते. पण त्यांनी कधी पश्चीम महाराष्ट्राच्या बाहेर; मराठवाडा, विदर्भ, कोकणात कुठली निवडणूक लढवायची हिंमत तरी केली आहे काय? राहुलनी वायनाड किंवा सोनियांनी बेल्लारीची निवडणूक जरूर लढवली. पण दोन्ही वेळा त्या राज्यात आपल्या पक्षाची सरकारे असल्याची व सुरक्षित मतदारसंघाचीच निवड केलेली होती. नेतृत्वाची शक्ती व झेप त्यातून दिसते. इंदिराजींनी प्रतिकुल कर्नाटकाच्या चिकमंगलूर वा आंध्राच्या मेढक यासारख्या जागी लढती देऊन आपले नेतृत्व सिद्ध केलेले होते. राहुल किंवा अन्य विरोधी नेत्यांनी तशी हिंमत दाखवली असती, तर आज अनेकांना पक्षांतराची गरजही भासली नसती. म्हणूनच पराभवाची मिमांसा आवश्यक असते. आज आपले जुनेजाणते सहकारी कशाला साथ सोडून निघालेत, त्याचे आत्मपरिक्षण शरद पवार किंवा कॉग्रेसच्या अनेक स्थानिक नेत्यांनी करणे अगत्याचे आहे. ते आमदार वा स्थानिक नेते केवळ ईडी वा आयकराच्या खटल्याला जुमानणारे नाहीत, की घाबरणारे नाहीत. त्यांना मोदी सरकार वा नोटिसची भिती अजिबात नाही. त्यांना राहुल, प्रियंका वा तत्सम नेत्यांची भिती सतावते आहे. आपण अपक्ष स्वतंत्र म्हणूनही जिंकू शकतो. परंतु र्कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी म्हणून मतदाराला सामोरे गेल्यास मात्र हमखास पराभूत होऊ शकतो, या भयाने पक्षांतराची लाट आलेली आहे.

भाजपा ज्याला मोदीलाट किंवा भाजपाची लोकप्रियता म्हणून फ़ायदा उठवतो आहे, ते पुर्ण सत्य नाही. एका पक्षाची इतकी लोकप्रियता अन्य पक्षातल्या इच्छुक किंवा आमदार नेत्यांना ओढून घेऊ शकत नाही. उलट अशा परिस्थितीत झुंज देण्यातून स्थानिक पातळीवरही आपले नेतॄत्व प्रस्थापित करण्याची संधी मिळत असते. नव्याने नेतृत्व उभे रहात असते. म्हणूनच कुठल्याही पक्षातला नवा नेता प्रतिकुल परिस्थितीत उदयास येता असतो. इंदिराजींनी आपल्याच पक्षातल्या कालबाह्य नेतृत्वाला निकालात काढताना नव्या दमाच्या नेत्यांना तरूणांना संधी दिली होती. १९७८ नंतर नामवंत वा जुनेजाणते लोक जनतालाटेला शरण गेल्यावर, झुंजणार्‍यांनीच नव्याने पक्षाचा पाया घातला होता. जेव्हा असे बलदंड नेते इंदिराजींना झिडकारत होते, तेव्हा दुय्यम नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी इंदिराजींची पाठराखण केलेली होती. कारण त्यांना इंदिराजीच विजयाकडे घेऊन जातील, अशी खात्री वाटलेली होती. १९८० च्या लोकसभा निवडणूकीत यशवंतरावांना सोडून एकाहून एक दिग्गज नेते इंदिराजींच्या गोटात दाखल झाले आणि चव्हाण एकाकी पडलेले होते. तेही पक्षांतरच होते. पण चव्हाण यापुढे चलनी नाणे नसल्याच्या भयगंडातून ते पक्षांतर झालेले होते. आजची गोष्ट तसूभर वेगळी नाही. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसमधल्या अनेक नेत्यांना आजचे आपापल्या पक्षाचे नेतृत्वच संघटनेला रसातळाला घेऊन जात असल्याच्या भयगंडाने पछाडले आहे. त्यातून ही पक्षांतराची लाट आलेली आहे. ती भाजपासाठी जमेची बाजू अजिबात नाही. ती दोन्ही कॉग्रेस पक्षांसाठी मात्र चिंतेची बात नक्की आहे. कारण मतदार आधीच दुरावला आहे आणि आता सहकारी अनुयायी सुद्धा सोबत यायला घाबरू लागले आहेत. त्यातून इडी वा सीबीआयवरील आरोपाने सावरता येणार नाही, सत्याला सामोरे जाऊन झुंजावे लागेल, किंवा नामशेष होण्याची मानसित तयारी ठेवावी लागेल. समस्या इतरत्र नसून स्वपक्षात व नेतृत्वात दबा धरून बसलेली आहे.