कुठे आणून ठेवलात? महाराष्ट्र माझा....

गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या शेवटच्या महाजनादेश यात्रेची सांगता करायला पंतप्रधान नाशिकमध्ये दाखल झाले होते आणि त्यांनी आगामी विधानसभेचे भाजपासाठीचे रणशिंग फ़ुंकले आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक जाहिर करण्याची प्रक्रीया बाकी होती. कारण राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने निवडणूक आखाड्यात उडी घेतलेली आहे. कॉग्रेस वगळता प्रत्येक पक्षाने आपल्या प्रचारमोहिमा जोशात सुरू केल्या आणि त्यात भाजपा सर्वात आघाडीवर असला तर नवल नाही. कारण राज्याची सत्तासुत्रे भाजपाकडेच असून, साधनसंपत्तीतही भाजपाच पुढे आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षातली मरगळ जगजाहिर आहे आणि ती झटकण्यासाठी कोणी उमदा नेता पुढे येत नसल्याने शरद पवार याही वयात अजूनही जवान असल्याचा दावा करत पुढे सरसावलेले आहेत. पण ज्या पद्धतीने भाजपा रणनिती राबवित आहे, त्याकडे बघता, त्याला राज्यात एकहाती बहूमत व सत्ता मिळवायची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. ते बहूमत भाजपाला मिळेल काय, किंवा युतीशिवाय भाजपा इतका मोठा पल्ला गाठू शकेल काय, इतकीच चर्चा माध्यमात चालली आहे आणि राजकीय विश्लेषकही बुचकळ्यात पडलेले आहेत. कारण निर्विवाद बहूमत मिळवण्याइतका भाजपा सशक्त झालाय असे विश्लेषकांना वाटत नाही. विरोधात कोणी लढायलाही उभा दिसत नसल्याने राजकीय भाष्य करणार्‍यांची भलतीच तारांबळ उडालेली आहे. त्याचे एकमेव कारण बदललेली राजकीय वस्तुस्थिती यापैकी कोणीच विचारात घ्यायला तयार नाही. जुनेच कालबाह्य निकष लावून आकलन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालू असतो. म्हणूनच मग एक प्रश्न या सर्व राजकीय नेते व अभ्यासकांना विचारणे भाग आहे. कुठे आणुन ठेवलात ‘माझा महाराष्ट्र’? योगायोगाने गेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने जी प्रचार मोहिम राबवलेली होती, तिचे शिर्षकच तसे होते. ‘कुठे नेवून ठेवलात माझा महाराष्ट्र?’ आज त्याच भाजपाला तोच प्रश्न उलटून विचारण्याचेही स्मरण जाणत्या नेत्यालाही राहिलेले नाही, हे दुर्दैव!

पंधरा वर्षे दोन्ही कॉग्रेस सत्तेत होत्या आणि १९९९ सालात आपली साडेचार वर्षाची सत्ता युतीने गमावलेली होती. त्यानंतर सेना व भाजपा यांना पराभवातून दिर्घकाळ सावरता आले नाही. त्यापुर्वी म्हणजे १९९५ पर्यंत विरोधी पक्ष जनतेच्या इच्छाआकांक्षा व प्रक्षोभाचे प्रतिक म्हणून कायम लढत राहिले होते. परंतु १९९५ नंतरच्या काळात शिवसेना व भाजपा विरोधात बसले तरी त्यांच्यातली ती झुंजारवृत्ती कुठल्या कुठे गायब झालेली होती. सत्तेची झिंग उतरता उतरत नव्हती आणि म्हणूनच पुढली पंधरा वर्षे दोन्ही कॉग्रेसने कुठल्याही परिश्रमाशिवाय आरामात निवडणुका जिंकून सत्ता बळकावलेली होती. सत्ता मिळवण्यासाठी जनतेला चुचकारण्याची वा लोकमत जपण्याची दोन्ही कॉग्रेसला कधी गरजच वाटलेली नव्हती. म्हणून तर अवघ्या काही महिन्यापुर्वी कसाबच्या हिंसक टोळीने मुंबईत रक्तपात घडवलेला असतानाही, युतीला मुंबईत लोकसभेसाठी मार खावा लागला आणि वर्षभराने पुन्हा विधानसभेतही कॉग्रेस राष्ट्रवादीने बाजी मारली होती. त्या दोन्ही पक्षांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी कसाबचा रक्तपाती हल्ला, इतकेही कारण पुरेसे होते. पण त्या घटनेवरून जनमानसात आगडोंब पेटवण्याची क्षमताच शिवसेना व भाजपा गमावून बसलेले होते आणि म्हणूनच आर्थिक आघाडीवर अपयशी असूनही पुन्हा दोन्ही कॉग्रेसनी २००९ सालात राज्याची सत्ता मोठ्या संख्येने मिळवली होती. दुष्काळ वा अन्य भेडसावणार्‍या समस्या तेव्हाही होत्या आणि शेतकरी आत्महत्येचा विषय तितकाच ज्वलंत होता. तरीही दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना सत्ता पुन्हा मिळवण्याविषयी कुठलीही शंका नव्हती, की विरोधी पक्षांची भिती वाटलेली नव्हती. विरोधी पक्ष जितका शिथील व निष्क्रीय, तितका सत्ताधारी पक्ष सुस्त व निश्चींत असतो. त्याचे २००९ सालच्या लोकसभा विधानसभा निवडणुका हे उदाहरण होते. दोन्ही निवडणुकीत पुन्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादीने बाजी मारली होती आणि विरोधातल्या शिवसेना व भाजपाला हात चोळत बसायची वेळ आलेली होती. याचा अर्थ मतदाराने बेजबाबदार सत्ताधारी पक्षाला कौल दिला असा अजिबात नव्हता. तर विरोधी पक्षावर अविश्वास व्यक्त केला होता.

मतदार कौल कसा देतो, त्याचे हे दाखले असतात. एक सत्ताधारी वा कारभारी नालायक आहे, म्हणून जनता त्याला हाकलून लावायला उस्तुक जरूर असते. पण त्याला हाकलताना कारभार करणारा कोणी अन्य चांगला पर्यायही जनतेला हवा असतो. तसा पर्याय नसेल किंवा तो अधिकच नाकर्ता असेल, तर जनता बदलाची इच्छा गुंडाळून, असलेला कारभारी कायम करते. तितकाच २००९ च्या निकालांचा अर्थ होता. तो अशोक चव्हाण वा राष्ट्रवादीच्या उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेला कौल अजिबात नव्हता. ती मतदाराची अगतिकता होती. ही अगतिकता आजकालची नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मागल्या सत्तर वर्षात  भारतीय मतदाराला क्वचितच आपल्या आवडीनिवडीने मतदान करता आलेले आहे. अन्यथा प्रत्येक निवडणूक पर्याय नाही म्हणून उपलब्ध नाकर्ता पक्ष व नेत्यांमधून किमान नुकसान करणार्‍याची निवड करावी लागलेली आहे. जी स्थिती आहे. त्यात आणखी बिघाड करणार नाही, अशा लोकांना निवडावे असाच पर्याय् कायम उपलब्ध होता आणि मतदाराने त्यातच समाधान मानून कारभारी निवडला आहे. पण अशा लोकशाहीची व्याख्या वा वर्णने राज्यशास्त्रामध्ये शिकवली जात नाहीत. म्हणूनच राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना कधी निकालाची नेमकी मिमांसा करता आली नाही वा यशापयशाचे मूल्यमापन करता आले नाही. सहाजिकच एक पक्ष वा नेत्याच्या विजयाला लोकप्रियतेची लाट ठरवले जाते, किंवा अगदीच नाकर्त्याला नामुष्की म्हणून जनतेने बाजूला केल्यावर पराभवाची वर्णने केली जातात. वास्तविक मतदार कुणालाच उत्तम राज्यकर्ता म्हणून कधी निवडू शकलेला नाही. त्याने किमान नावडता पक्ष वा उमेदवाराला पसंती दिलेली आहे. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक त्याचा उत्तम नमूना म्हणता येईल. युती ऐनवेळी फ़िसकटली तरी मतदाराने दोन्ही पक्षांना असे आमदार वाटून दिले, की त्यांनी एकत्र येऊन सरकार चालवावे. पण त्यापेक्षाही महत्वाचा कौल दोन्ही कॉग्रेसच्या विरोधातला होता. कुठलीही समिकरणे जुळवून पुन्हा दोन्ही कॉग्रेसच्या हती सत्ता जाऊ नये, असा तो कौल होता. आजही त्याचे नेमके विश्लेषण होऊ शकलेले नाही.

सत्तेची मस्ती दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना इतकी चढलेली होती, की आपल्याला कोणी हरवू शकत नाही, हा त्यांचा आत्मविश्वास झालेला होता. मतदार दुखावलेला असेल वा नाराज असेल. पण तो करभार सोपवणार कोणाकडे? देशाला वा जनतेला कोणीतरी सरकार नावाचा शासक आवश्यक असतो. जबाबदारी घेणारा हवा असतो. ती कुवत दाखवणारा नेता व पक्ष समोर आला नाही, तर हतबल होऊन जनता नाकर्त्या राजालाही सहन करीत असते. आधीच्या पंधरा वर्षात वा प्रामुख्याने अखेरच्या पाच वर्षात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस, या दोन्ही पक्षात तशी मस्ती संचारली होती आणि जनमानसात यापेक्षा अराजक बरे म्हणायची वेळ आलेली होती. त्या गैरकारभारापेक्षा अधिक वाईट काहीही होऊ शकत नाही, अशीच जनतेची धारणा झालेली होती. त्याच्या तुलनेत गुजरातविषयक ऐकलेल्या कहाण्या किंवा अनुभव लोकांना मोदींकडे खेचायला कारणीभूत झालेले होते. त्याचेच प्रतिबिंब लोकसभेच्या २०१४ च्या मतदानात पडलेले होते आणि त्यातून भाजपाला हुशारी आलेली होती. अन्यथा महाराष्ट्रतही भाजपा मरगळलेला पक्ष होता. शिवसेना अनेक पक्षांतरामुळे दुभंगलेला पक्ष होता. पण मोदीलाटेत सेना भाजपा सोबत असल्यने तिला जीवदान मिळाले आणि खेड्यापाड्यापर्यंत मोदी नावाची जादू अशी चालली, की कॉग्रेस राष्ट्रवादीवर हवा असलेला पर्याय लोकांना गवसला होता. तो कोणी नेता नव्हता, तर मोदींचा भाजपा होता. भले कोणी मराठी नेता वा पक्ष समर्थ नसेल, पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची घडी पुन्हा सावरता येईल, अशी आशा २०१४ च्या लोकसभेनंतर निर्माण झाली. त्याची चाहूल लागलेल्या भाजपाला स्वबळाची स्वप्ने पडू लागली होती. उलट दुभंगलेली शिवसेना मोदीलाटेने सावरली, तरी तिला आपल्याच यशाचे नेमके आकलन झालेले नव्हते. त्यातून युती मोडण्याची वेळ आली आणि तरीही भाजपाला एकाकी लढून विधानसभेतला मोठा पक्ष होण्याची संधी मिळाली. त्या संधीचा पुरता राजकीय लाभ उठवला तर महाराष्ट्रात कायमचे बस्तान बसवणे शक्य होते आणि त्याचे भान राखून मोदी-शहा यांनी देवेंद्र फ़डणवीस हा नवा चेहरा समोर आणला. ती कॉग्रेसच्या शेवटाची सुरूवात होती.

कुठल्याही नव्या पक्षाने यश मिळवले किंवा बहूमत संपादन केले, मग लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, असे म्हणायची आपल्याकडे राजकीय फ़ॅशन झालेली आहे. त्यामुळेच २०१४ च्या लोकसभा वा विधानसभा निकालानंतर इथेही वाढलेल्या अपेक्षांची खुप चर्चा होत राहिली आहे. अगदी २३ मे २०१९ रोजी लोकसभा मतदानाचे निकाल लागण्यापर्यंत तीच चर्चा चालू होती. मोदी सरकारने किती अपेक्षाभंग केला, त्याचाच उहापोह चालू राहिला होता. पण अशी जोरजोरात चर्चा केल्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही, किंवा परिणामही बदलत नाहीत. लोकांच्या अपेक्षा खुप कमी असतात हे ओळखून राजकारण खेळणारा इंदिराजीं नंतरच्या काळातला पहिला नेता नरेंद्र मोदीच आहेत. हे त्यांना आज उमगलेले सत्य नाही. गुजरातचा मुख्यमंत्री झाल्यापासून अनुभवातून सत्तेचे राजकारण शिकताना त्यांनी बुद्धीमंतांच्या अपेक्षा आणि सामान्य मतदाराच्या अपेक्षा, यातली तफ़ावत समजून घेतली आहे. म्हणून २००२ नंतर कुठल्याही निवडणुकीत उडी घेतल्यावर त्यात त्यांचा पराभव होऊ शकलेला नाही. कारण त्यांना मतदाराची नाडी समजलेली आहे. सामान्य जनतेची अपेक्षा किती किमान असते? तर आहे त्यापेक्षा काही अधिक बिघडू नये, ही प्राथमिक अपेक्षा असते. ती पुर्ण झाली तरी सामान्य माणूस समाधानी असतो. याच्या उलट अभ्यासक व विश्लेषक असतात. त्यांच्या अपेक्षा साक्षात ब्रह्मदेवही पुर्ण करू शकणार नसतो. कारण कितीही अपेक्षा पुर्ण केल्या, म्हणून असा अभ्यासक समाधानी होत नाही किंवा शासकाची पाठ थोपटत नाही. उलट जो काही उपकारक निर्णय सत्ताधार्‍याने घेतलेला असला, तरी त्यातल्या त्रुटी काढण्यापलिकडे अशा शहाण्यांची झेप जात नसते. शिवाय अपेक्षा पुर्ण झाल्या तरी नव्या अपेक्षा व्यक्त करून असा वर्ग कायम असमाधानीच राहिलेला असतो. त्याच्या उलटी स्थिती सामान्य जनता व मतदाराची असते. मतदार किमान किरकोळ गोष्टी पदरात पडल्या तरी खुप समाधानी असतो आणि शासकाची पाठ थोपटायला उत्सुक असतो. मोदींनी हे ओळखले आहे आणि देवेंद्र फ़डणवीसांनी ते मोदींकडून समजून घेतले आहे.

अवघी माध्यमे व विविध टिकाकार प्रवक्ते २०१९ च्या लोकसभा निकालापर्यंत १५ लाख रुपये कुठे आहेत? जनतेला काय मिळाले? दोन कोटी रोजगार कुठे आहेत, असे आक्रोशत होते. २३ मे नंतर हे मुद्दे कोणी कुठल्या वाहिनीच्या चर्चेत उच्चारलेले नाहीत. मग ते मुद्देच नव्हते, की आता त्यांच्या अपेक्षा पुर्ण झाल्या आहेत? त्यांच्या खात्यात १५ लाख रुपये निकालाच्या दिवशी जमा झाले असावेत का? नसतील, तर त्याविषयीची विचारणा अकस्मात का थांबली आहे? तर ती लोकांची अपेक्षाच नव्हती. भाजपाच्या जाहिरनाम्यात वा मोदींच्या भाषणातून कुठला तरी भाग उचलून त्याला मुद्दा बनवण्याचा तो अश्लाघ्य प्रयत्न होता आणि मतदारानेच त्यावरून बोळा फ़िरवलेला आहे. दोन कोटी रोजगाराची कहाणी वेगळी नाही. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की लोकांच्या खर्‍याखुर्‍या अपेक्षा किंवा मागण्या घेऊन लढणारा कोणी नव्हता. किंवा त्या अपेक्षा पुर्ण करणारा कुठला कार्यक्रम घेऊन कोणी पक्ष वा नेता समोर आलेला नव्हता. मग त्यांच्या नुसत्या बोलघेवडेपणाच्या तुलनेत मोदी सरकारने काही कोटी महिलांना घरी आणून दिलेले गॅस सिलींडर किंवा दुर्गम गावात पोहोचलेली वीज, खात्यात जमा होणारे अनुदान; अशा डझनावारी किरकोळ वाटणार्‍या योजना प्रत्यक्षात राबवल्या गेल्या होत्या. राहुल गांधी प्रत्येक गरीबाच्या खात्यात थेट ७२ हजार रुपये प्रतिवर्षी भरणार असे ठामपणे सांगत होते. त्यापेक्षा लोकांना मोदींनी देऊ केलेले वार्षिक सहा हजार रुपये अधिक भावले. कारण ते कमी असले तरी पोहोचण्याची हमी मोदींच्या कारभाराने दिलेली होती. खताची गॅसची वा अन्य योजनातील अनुदाने प्रथमच लोकांना थेट मिळाली होती. जो अनुभव आजवरच्या कॉग्रेसी कारभारात सहसा कधीच आलेला नव्हता. यालाच मी किमान अपेक्षा म्हणतो. महाराष्ट्रात पंधरा वर्षाचा मतदाराचा जो अनुभव होता, तो नुसत्याच घोषणांचा होता. देवेंद्र फ़डणवीसांच्या कारकिर्दीत फ़ार छोटी कामे झाली असतील. पण ती होताना लोक बघत असतात. मेट्रो असेल वा हमरस्त्यांचे रुंदीकरण असेल. जलशिवार किंवा कर्जमाफ़ी आरक्षण अशा विषयात किरकोळ काम झालेच ना?

आज देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाला राज्यात पुन्हा सहज बहूमत मिळवण्याचा आत्मविश्वास त्यातून आलेला आहे. विश्लेषक व अभ्यासक टिकाकारांच्या अपेक्षा आपण पुर्ण करू शकलो नाही, याचा त्यांना आनंद आहे. कारण तो वर्ग मतदार नाही. त्याच्या अपेक्षा कधीही पुर्ण होणार नाहीत. पण सामान्य जनतेच्या किरकोळ किमान अपेक्षा पुर्ण केल्यास मते मिळतात, हा महाराष्ट्र भाजपाला मोदींच्या नेतृत्वाखाली मिळालेला साक्षात्कार आहे. राज्यभर महाजनादेश यात्रा काढून आपल्या अशा किरकोळ कामांची जंत्री मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना थेट ऐकवण्याचा प्रयोग केला. तो विरोधकांनी वा टिकाकारांनी समजून सुद्धा घेतलेला नाही. आपण महाराष्ट्राला जगातले संपन्न राष्ट्र बनवून टाकले, किंवा सामान्य जनतेसाठी आता कुठल्याही समस्याच शिल्लक उरल्या नाहीत, असा फ़डणवीसांचा दावा नाही. ज्यांच्यापर्यंत अजून शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचलेले नाहीत, त्याची कबुली देतानाच ज्यांच्यापर्यंत असे लाभ पोहोचलेले आहेत, त्यांना साक्षीदार म्हणून पुढे आणण्याची ही प्रचार मोहिम; म्हणूनच दोन्ही कॉग्रेसच्या गोटात पळापळ निर्माण करून गेली आहे. साडेचार वर्षे सत्तेमध्ये राहूनही आज शिवसेना त्याचे श्रेय घेण्यात तोकडी पडलेली आहे आणि दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना कुठल्या विषयावर भाजपाला लढवावे आणि पराभूत करावे, ते मुद्देच सापडत नाहीत. ही आजची राजकीय अवस्था आहे. भाजपा हा उत्तम कारभारी आहे असे फ़ार थोडे मतदार छातीठोकपणे सांगतील. पण भाजपापेक्षा उत्तम कारभार करणारा अन्य कुठला पक्ष दाखवायला उपलब्ध नाही, ही भाजपाची जमेची बाजू झालेली आहे. हे भले चांगले नसतील, पण निदान कमीत कमी हानी करणारे आहेत. यांच्या जागी येऊ बघत आहेत, त्यांच्या हाती सत्ता गेली तर घरदार विकून अन्यत्र फ़रारी व्हावे लागेल, असे जनतेला वाटू लागते, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष निश्चींत मनाने निवडणूकांना सामोरा जात असतो. देवेंद्र व भाजपाच्या सरकारने महाराष्ट्र तिथे आणून ठेवला आहे. त्यांच्यापेक्षा खुप चांगला कारभार आपण देऊ शकतो असे शरद पवारही ठासून आज सांगू शकत नाहीत, हे देवेंद्र फ़डणवीस या तरूण मुख्यमंत्र्याचे सर्वात मोठे यश आहे.