कायद्याचे राज्य?

माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या पाठोपाठ आता कर्नाटकचे माजी ज्येष्ठ कॉग्रेसमंत्री शिवकुमार यांना सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केल्याने त्या राज्यात खळबळ माजलेली आहे. तसे बघायला गेल्यास शिवकुमार यांना कर्नाटकच्या बाहेर फ़ारसे कोणी ओळखतही नव्हते. पण मध्यंतरी जे सत्तांतराचे नाट्य त्या राज्यात रंगलेले होते, त्यातले एक महत्वाचे कलाकार म्हणून देशाला हा चेहरा दिसू शकला. त्यांनी स्वपक्षाच्या राजिनामा देऊन मुंबईला दडी मारून नसलेल्या आमदारांना माघारी कॉग्रेसमध्ये अणण्यासाठी आकाशपाताळ एक केलेले होते. आपले घटनात्मक स्थान विसरून त्यांनी एखाद्या कार्यकर्ता निदर्शकाप्रमाणे मुंबईला धडक दिली होती आणि पोलिसांनी व त्या आमदारांनी नकार दिला असतानाही आलिशान हॉटेलात घुसायचे नाट्य रंगवले होते. आता त्यांनाच ईडीने अटक केल्याने खळबळ माजणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यांना अशा कुठल्या राजकीय गुन्ह्यासाठी अटक झालेली नसून, आर्थिक गुन्हे म्हणूनच अटक झाली आहे. पण त्याचेही राजकारण होते आहे. कारण उघड आहे. जिथे बचाव नसतो, तिथे राजकीय कवचकुंडले सुरक्षा देत असतात. चिदंबरम यांनी तेच केले होते. पण या निमीत्ताने राजकीय सुडबुद्धी वा त्यानुसारच्या कारवाईचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. अशा कुठल्याही आर्थिक वा सामाजिक गुन्ह्यासाठी कायद्याने बडगा उगारला, तर त्याला सुडबुद्धी म्हणायचे काय? आणि तसेच म्हणायचे असेल, तर कुठल्याही गुन्हेगाराला कोर्टातही जायची गरज नाही. त्याने उजळमाथ्याने कुठलाही गुन्हा बिनदिक्कत करावा आणि त्यापुर्वी कुठल्याही राजकीय पक्षामध्ये प्रवेश करून राजकीय कवचकुंडले मिळवावीत. म्हणजे उद्या अटक झाल्यावर त्याला कोर्टापेक्षाही पक्षाचे संरक्षण मिळू शकते. मग मुद्दा असा येतो, की जे राजकारणात नसतात आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होते, त्यांना कुठल्या सुडबुद्धीने वागवले जात असते? 

शिवकुमार किंवा चिदंबरम हेच देशातले पहिले आर्थिक आरोपी नाहीत. यापुर्वी सीबीआय किंवा ईडीने अनेकांना आरोपी बनवलेले आहे आणि विविध गुन्ह्यासाठी त्यांच्यावर खटलेही दाखल झालेले आहेत. त्यातही अनेक राजकीय नेते कार्यकर्ते होतेच. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना जैन डायरी नावाचे एक प्रकरण खुपच गाजले होते. सिंगापुरच्या एका व्यापारी इसमाच्या डायरीत अशा नेत्यांची नावे होती. म्हणून त्या नावासमोर असलेल्या आकड्यांची रक्कम त्याने नेत्यांना दिल्याचा आरोप झाला होता. मग अशा आरोपींना सीबीआयने चौकशीच्या घेर्‍यात घेतलेले होते. त्यामध्ये सर्वच पक्षांचे नेते आलेले होते. लालकृष्ण अडवाणींपासून कॉग्रेसचे माधवराव शिंदे यांचाही त्यात समावेश होता. सहाजिकच त्यांची नुसत्या आरोपामुळे पुरती तारांबळ उडालेली होती. शिंदे यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारलेली होती आणि अडवाणींनी आरोप निकालात निघत नाहीत, तोपर्यंत निवडणूक न लढवण्याचा निर्धार केलेला होता. दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा देखील त्या सापळ्यात अडाकलेले होते आणि त्यांनाही आपले अधिकारपद सोडावे लागलेले होते. पुढे त्या जैन डायरीचे काय झाले? मजेची गोष्ट म्हणजे अडवाणींना घाई होती, म्हणून त्यांनी आपल्यावर असलेल्या आरोपाचा खटला चालवावा, म्हणून हायकोर्टात दाद मागितली आणि सगळाच उलटफ़ेर होऊन गेला होता. अडवाणी जामिन मागायला हायकोर्टात हगेले नव्हते. त्यांनी आपल्या आरोपाची लौकर शहानिशा व्हावी, म्हणून दाद मागितली होती आणि त्याचा निकाल देताना कायकोर्टाने कनिष्ठ कोर्टाचे कान उपटले होते. डायरीला पुरावा मानणार्‍यांना कायदाच समजत नाही म्हणत, तिथे अड्वाणींना निर्दोष ठरवण्यात आले आणि विषय निकालात निघाला होता. पण अडवाणी किंवा त्यांच्या पक्षाने त्यावरून काहूर माजवित देशव्यापी वा कुठलेही आंदोलन पुकारले नव्हते.

गंमतीची गोष्ट अशी, की अडवाणींनी हायकोर्टात दाद मागितली व तिथे सीबीआयला फ़टकारण्यात आल्यावर त्या तपासयंत्रणेने सुप्रिम कोर्टात आपला दावा पुढे रेटला नाही. तो विषय निकालात निघाला. सीबीआयला खरेच आपल्या आरोप व पुराव्यावर इतका विश्वास असता, तर सुप्रिम कोर्टात जायला हरकत नव्हती. आताही माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या बाबतीत सुप्रिम कोर्टापर्यंत सगळ्यांनीच धाव घेतलेली आहे. पण राव यांच्या कालखंडात सीबीआयने तितका आगावूपणा केला नव्हता आणि अडवाणी यांनीही राजकीय सुडबुद्धीचा बळी असूनही राजकीय काहुर माजवले नव्हते. फ़क्त नुसते आरोप नकोत, तर तितक्याच तातडीने चौकशी व खटला चालवला जावा, असा आग्रह धरलेला होता. काहीसा असाच अनुभव मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त रामदेव त्यागी यांनाही आलेला होता. श्रीकृष्ण आयोगाने मुंबई दंगलीविषयीच्या चौकशीत त्यागी यांच्यावर ताशेरे झाडले. म्हणून एका ठराविक राजकीय हेतूने त्यागींवर गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह धरला गेला आणि तशी कारवाई झाली. परंतु त्यानंतर तात्कालीन सत्ताधारी वा न्यायाचे लढवय्ये आपापल्या घरी जावून जिवांत झोपले. त्यागींना खटला चालवून शिक्षापात्र ठरवण्याचे अगत्य कोणालाही नव्हते. मग बिचार्‍या त्यागींनाच हायकोर्टात धाव घेऊन आपल्यावरचा खटला त्वरेने चालवा म्हणुन दाद मागावी लागली होती. पण कसल्याही पुराव्या अभावी त्यांना हायकोर्टानेच निर्दोष मुक्त केलेले होते. इथे फ़रक लक्षात घेण्यासारखा आहे. अडवाणी असोत किंवा रामदेव त्यागी असोत, त्यांनी तात्कालीन तपासयंत्रणा किंवा राज्यकर्त्यांवर सूडाचा वा राजकारणाचा आरोप केला नाही. त्यांनी आपल्यावरील आरोपाला न्यायालयीन आव्हान दिले आणि सुडाचे राजकारण उघडे पाडले होते. चिदंबरम वा कॉग्रेस पक्षाला तो मार्ग का नको आहे? चिदंबरम किंवा शिवकुमार यांना कायद्याला सामोरे जाण्यात काय अडचण आहे?

चिदंबरम वा शिवकुमार यांनी नेहमी आपण कायद्याशी सहकार्य करायला तयार असल्याचे सांगितले. मात्र आधी अटकपुर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतलेली आहे. पण तिथे डाळ शिजली नाही, तेव्हाच त्यांनी कायद्याशी सहकार्य करण्याचा कांगावा सुरू केला. मात्र प्रत्यक्ष अटकेची वेळ येण्याआधीच सुडबुद्धीच्या कारवाईचा ओरडाही सुरू केला. मुद्दा इतकाच आहे, की यापुर्वीही अशा अटका होत राहिल्या व गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. तेव्हा कायद्याची कारवाई म्हणून सत्ताधार्‍यांनी जबाबदारी नाकारली होती. मग तेव्हा सुडबुद्धीनेच आपल्या विरोधकांवर कारवाई करीत असल्याने कॉग्रेसने कशाला म्हटलेले नव्हते? हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठीचे तमाम खटले वा आरोपपत्रे अजूनही कोर्टात धुळ खात पडलेले आहेत आणि पुराव्याअभावी सडलेले आहेत. मग त्यातील संशयितांना सहासात वर्षे सडवत ठेवण्याची कारवाई कोणी केलेली होती? चिदंबरम स्वत:च देशाचे गृहमंत्री होते आणि त्यांनी कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन कशाला चालविलेले होते? एकामागून एक नवनवे आरोप करीत त्यापैकी अनेकांना दिर्घकाळ साधा जामिनही मिळू दिलेला नव्हता. त्यामागचा सुत्रधार चिदंबरमच होते आणि आपल्यावर तशीच वेळ आल्यावर मात्र त्यांना त्यात सुडबुद्धी दिसू लागली आहे. मुंबईच्या हॉटेलमध्ये घुसण्यासाठी पोलिसांचे कडे तोडण्याला पुरूषार्थ समजणार्‍या शिवकुमारांना आता ईडीच्या कोठडीत जाण्याची वेळ आल्यावर प्रकृती बिघडावी का? दोघेही सुडबुद्धीची भाषा बोलत आहेत, आरोळ्या ठोकत आहेत. पण त्यापैकी एकजणही आपल्यावरचे आरोप गैरलागू असल्याचा दावा करू शकलेले नाहीत. त्यांची आर्थिक कमाई वा त्याविषयीचे न्याय्य विवरण दोघांनाही देता आलेले नाही. या देशाचे दुर्दैव कासवगतीने चालणार्‍या न्यायव्यवस्थेत दडलेले आहे. न्यायाची पावले मुंगीपेक्षाही हळू चालतात, त्याला कोण जबाबदार आहे?

मुळात नुसत्या संशयाखातर अटक करणे वा कोठडीत डांबण्याची कायदेशीर तरतुद आजच्या शासनकर्त्यांनी केलेली नाही. अमित शहा देशाचे गृहमंत्री झाले आणि इथला फ़ौजदारी कायदा बदलला, असे झालेले नाही. चिदंबरम गृहमंत्री असताना किंवा त्यांच्याहीपुर्वी अनेक राज्यकर्ते सत्तेत असतानाचा हा फ़ौजदारी कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात आरोप ठेवून संशयिताला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची तरतुद आहे. त्यानुसारच चिदंबरम यांनी हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी अमित शहांना मंत्रॊ असताना अटक केली नव्हती का? अर्थात खुद्द चिदंबरम यांनी तसे आदेश दिलेले नव्हते. पण ज्या संस्थांकडून तशी कारवाई झाली, त्या संस्था तर चिदंबरम यांच्या अखत्यारीत होत्या ना? मग त्यांनी अमित शहांना जामिन नाकारून काही महिने तुरूंगात डांबण्याचे तपासयंत्रणाचे अधिकार कपात कशाला केलेले नव्हते? तेव्हाच तशी सावधानता बाळगली असती, तर आज तेच हत्यार चिदंबरम यांच्यावर उलटले नसते ना? नुसत्या आरोपासाठी त्यांना तुरुंगात जाऊन पडण्याची वेळ कशाला आली असती? पण तेव्हा तोच कायदा आणि तशीच अटक करताना चिदंबरम कायद्याचे पावित्र्य व महत्ता सांगत होते. त्यातली सुडबुद्धी त्यांना बघता येत नव्हती, किंवा दिसत असूनही बोलायची इच्छा नव्हती. आता त्याचेच चटके बसू लागल्यावर त्यांना कायदाच सुडबुद्धीचे हत्यार असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. तिथूनच खरेखुरे राजकारण सुरू होते. आजवर असे कायदे आपल्या वाट्याला जाणार नाहीत, अशी मस्ती होती आणि तो भ्रम दुर झाल्यावर जाग येते आहे. आपणच ज्या सुडबुद्धीला खतपाणी घालून पीक काढले, त्याची चव चाखण्याची वेळ आल्यावर भान येते आहे. तेव्हाचे राज्य कायद्याचे असेल, तर आज सुडबुद्धीचे राजकारण कशाला होईल? आजही कायदाच राबतो आहे आणि तोही चिदंबरम किंवा त्यांच्या कॉग्रेसी पुर्वजांनी जन्माला घातलेला कायदाच मस्ती करतो आहे ना?