चौकशीचे नाटक संपेल कधी?

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला आता कुणाची आडकाठी उरलेली नाही. कारण तशी परवानगी खुद्द सरकारनेच दिली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रकच सरकारच्या वतीने कोर्टात सादर करण्यात आलेले आले. काही महिन्यापुर्वीच अशी परवानगी एसीबी सीआयडीने मागितली होती. पण त्यावर काहीच हालचाल झालेली नव्हती. लोकसभा निवडणूक संपली आणि एकूणच देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागले. त्यात इथले राज्यपाल बदलले गेले. आधीच्या राज्यपालांनी अशा अनेक चौकशा व तपासकाम रोखून धरलेले होते. नव्या राज्यपालांकडे सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरण गेल्यावर काय झाले? तर विनाविलंब राजकीय समिकरणे बदलत गेली. युती व आघाडी यांच्यात रेंगाळत पडलेली बोलणी मार्गी लागली आणि दोन्हीत फ़ुट पडली. आधी युती तुटली आणि तासाभरात आघाडीही मोडीत निघाली. खरे तर त्यानंतर प्रत्येक पक्षाने निवडणूकीत झोकून देण्याची गरज होती. कारण उमेदवारी अर्ज भरायला तीन दिवस शिल्लक उरले होते. पण भाजपा व राष्ट्रवादी कॉग्रेस यांना निवडणुकीचे उमेदवार ठरवण्यापेक्षा तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांना माजी करायची घाई झालेली होती. म्हणून आघाडी मोडताच राष्ट्रवादीचे गटनेते अजितदादा पवार यांनी राज्यपालांकडे धाव घेऊन मुख्यमंत्र्यांना असलेला आपल्या पक्षाचा पाठींबा काढून घेणारे पत्र दिले. त्याची बातमी येताच विरोधी नेता व भाजपानेता एकनाथ खडसे यांनी इथे राष्ट्रपती राजवट लावायची मागणी केली. याचा अर्थ इतकाच होता, की कुठल्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी राज्यपालांना सल्ला देण्याचे हक्क काढून घेण्यात आलेले होते. त्यात अजितदादा व एकनाथ खडसे यांच्या कृतीतले साम्य व साधर्म्य तपासून बघण्यासारखे आहे. अजितदादांना आपलेच नाव सिंचन घोटाळ्यात असल्याची चिंता समजू शकते. पण खडसेंना इतकी घाई कशाला झाली होती?

निवडणूक निकाल लागले आणि कुणालाच बहूमत नसताना राष्ट्रवादीने परस्पर भाजपाला आपला पाठींबा जाहिर केला आणि पुढे प्रसंग ओढवला तेव्हा आवाजी मतदान स्वरूपात भाजपा सरकारची पाठराखण केली. हे जगजाहिर आहे. पण दुसरीकडे तोपर्यंत राज्यपालांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यास मान्यता दिलेली होती. पण त्या मान्यतेची फ़ाईल राजभवनातून मंत्रालयात पोहोचण्यापर्यंत राष्ट्रपती राजवट संपलेली होती. सहाजिकच परवानगीची फ़ाईल प्रत्यक्षात एसीबीपर्यंत पोहोचू शकली नव्हती. ती गृहसचिवाकडे आली तोपर्यंत राज्यात भाजपा सरकार अस्तित्वात आले. मग गृहखाते स्वत:कडे ठेवलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय गृहसचिव पुढली कारवाई करू शकत नव्हते. सहाजिकच ती फ़ाईल तशीच धुळ खात पडून राहिली. जोपर्यंत भाजपा सरकार राष्ट्रवादीच्या बाहेरून दिलेल्या पाठींब्यावर अवलंबून होते, तोवर ती फ़ाईल दिड महिना पुढे सरकू शकली नाही. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत कुठल्याही सरकारी सेवेला कालमर्यादा घालणारे विधेयक आणायची घोषणा केली, त्यांच्याच कार्यालयात एक महत्वपुर्ण फ़ाईल दिड महिना धुळ खात पडून असावी का? मजेची गोष्ट म्हणजे सगळीकडे भाजपाने राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतल्यावरून गदारोळ चालला, तोपर्यंत ही फ़ाईल तशीच धुळ खात पडलेली राहिली. आणि अखेर शिवसेनेशी समझोता झाल्यावर ती फ़ाईल कार्यान्वित झाली. त्यानंतरच भुजबळ, अजितदादा व तटकरे अडचणीत आल्याच्या बातम्या झळकल्या. सवाल इतकाच, की जोवर सेनेशी समझोता होत नव्हता तोपर्यंत ही फ़ाईल धुळ खात कशाला पाडून ठेवली होती? मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रवादीच्या बाहेरून घेतलेल्या पाठींब्याची किंमत म्हणून तो विलंब करावा लागला असेल काय? प्रत्येकाने आपापले मत बनवावे. इतक्या गोष्टी स्पष्ट आहेत.

निकाल लागल्यापासून नवे सरकार स्थापन झाले आणि पुढे दुसर्‍या शपथविधीत सेनेला सहभागी करून घेतले जाईपर्यंत, ती फ़ाईल मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून पुढे खात्याच्या सचिवांपर्यंत कशाला जाऊ शकली नाही? त्याचे उत्तर जुळवून आणलेल्या नव्या युतीमध्ये आपल्याला मिळु शकते. बाहेरच्या पाठींब्याच्या किंमतीतून सापडू शकते. पण म्हणून हा सगळा विषय इथेच संपतो असे नाही. कोर्टाने खडसावले तेव्हा सरकारने परवानगी दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. म्हणजेच सत्तर हजार कोटींचा हा घोटाळा उलगडण्याची इच्छाशक्ती किती दुबळी आहे, त्याचीच साक्ष मिळते. अर्थात नुसती अशी परवानगी दिल्याने उपरोक्त नेते वा माजी मंत्री धोक्यात आले असेही मानायचे काही कारण नाही. यातल्या भानगडी इतक्या गुंतागुंतीच्या आहेत, की कित्येक वर्षे त्यातली रहस्ये उलगडणार नाहीत. उदाहरणार्थ अशी परवानगी दिल्याचे उघड होताच माजी मंत्री धोक्यात आल्याचा गवगवा झाला. पण त्यातले मुख्य ठेकेदार सुद्धा त्यात फ़सतील, याची वाच्यता कोणी करत नाही. विदर्भ पॅकेज प्रकरणाने या घोटाळ्याला आरंभ होतो. त्यातले दोन मोठे ठेकेदार भाजपाचे पदाधिकारी आहेत. भाजपाचे विधान परिषदेतील आमदार हितेश भांगडिया आणि राज्यसभेतील खासदार अजय संचेती त्यातले दांडगे लोक आहेत. चौकशी सुरू झाली, मग प्रकरण त्यांच्यापर्यंत म्हणजेच पर्यायाने भाजपापर्यंत जाऊन भिडणार आहे. म्हणूनच सुरूवात झाली तरी त्याचा शेवट वाटतो तितका सोपा नाही. यातले भांगडीया भाजपा-राष्ट्रवादीच्या मिलीभगतचे सर्वात मोठे बोलके उदाहरण आहे. जेव्हा ते विधान परिषदेची निवडणूक लढवत होते, तेव्हा ते भाजपाचे उमेदवार होते आणि सत्ताधारी आघाडीतर्फ़े त्यांच्या विरोधात कॉग्रेस उमेदवार उभा होता. पण आघाडी धर्म धाब्यावर बसवून राष्ट्रवादीने आपली सगळी शक्ती भांगडीयांच्या पाठीशी उभी केली.

किती म्हणून योगायोग असावेत या राजकारणात? भाजपा विरोधात बसून राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे व सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करीत होता. आणि त्याच घोटाळ्यात संशयित म्हणून ज्याच्याकडे बघितले जात होते, त्याच व्यक्तीला भाजपा पक्षाची उमेदवारीही देत होता. मग ज्या सत्ताधारी पक्षावर भाजपा आरोप करीत होता, त्यानेच भांगडीयांना निवडून आणण्यासाठी आपल्या मित्रपक्षाशी दगाफ़टकाही केला. किती चमत्कार होतात ना राजकारणात? एकमेकांवर तुटून पडणारे पक्ष व नेते भांगडीयांना विधान परिषदेत निवडून आणण्यासाठी सर्वकाही बाजूला टाकून एकदिलाने कार्यरत झाले होते. ज्या गोसीखुर्द धरणाच्या काम व योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे म्हटले जाते, त्यात भाजपाचे हेच दोन पदाधिकारी मोठे ठेकेदार होते. आणि आता राज्यात पक्षाची सत्ता आल्यावर त्याच घोटाळ्यांची चौकशी होणार आहे. त्यात अजितदादा वा तटकरे फ़सणार असतील, तर ठेकेदार कसे अलगद सुटणार? कारण घोटाळा सहभागाने होत असतो. म्हणूनच गेल्या दोन महिन्यातील राजकारणातील सर्वच घडामोडी व त्यातली गुंतागुंत, दिसते तितकी सोपी नाही. भाजपाने युती तोडणे, त्याला राष्ट्रवादीने उमेदवार पुरवणे, किंवा बहूमत हुकल्यावर परस्पर बाहेरून पाठींबा देणे, अखेरीस राज्यपालांकडून आलेली फ़ाईल सेनेशी पुन्हा युती होईपर्यंत धुळ खात पडून रहाणे; हा इतका सोपासरळ घटनाक्रम नाही. त्याचे पदर दिवसेदिवस उलगडत जाणार आहेत. त्यातून घोटाळ्यांचा भ्रष्टाचार बाहेर कितपत निघेल, याची शंकाच आहे. पण निवडणूक व आधीच्या कालखंडात राष्ट्रवादी व भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या भाजपाने केल्या, त्या गर्जनांची लक्तरे मात्र वेशीवर टांगली जाणार आहेत. म्हणूनच आम्ही पहिल्या दिवसापासून शिवसेना नको तर ‘कुंकवाचा धनी’ भाजपाला हवाय, असा दावा सतत केलेला आहे. त्यात भाजपाच्या प्रामाणिक कार्यकर्ता मात्र अकारण भरडला जाणार आहे.