नुसत्या पत्राने काय होऊ शकते?

जयंती नटराजन यांनी कॉग्रेसला दणका दिला असे म्हणणार्‍यांनी तवलीन सिंग यांचा ‘इंडीयन एक्सप्रेस’ दैनिकातला ताजा स्तंभ वाचला पाहिजे. मग लक्षात येईल की खरा बॉम्ब या महिला पत्रकाराने टाकला आहे. कारण ज्या गोष्टींचा संदर्भ देऊन नटराजन यांनी पक्षाला राम राम ठोकला, ती बाब तवलीन सिंग यांनी वर्षभर आधीच खुलेआम सांगुन टाकलेली होती. नटराजन यांनी आता त्याला दुजोरा दिलेला आहे. राहुल गांधी यांना पाच वर्षापुर्वीही पंतप्रधान होणे शक्य होते आणि निदान मंत्रीपद घेणे अशक्य नव्हते. पण त्यांना सत्तेचा मोह नाही. म्हणून ते व सोनिया सत्तेपासून दूर राहिल्या, असले भंपक युक्तीवाद आपण मागल्या दहा वर्षात अनेकदा ऐकलेले आहेत. पण वस्तुस्थिती भलतीच होती व आहे. जर कुठल्याही जबाबदारीशिवाय सत्तेचा उपभोग घेता येत असेल, तर सत्तापदाचे लोढणे कोण कशाला गळ्यात घालून घेईल? सोनिया व राहुल यांनी नि:स्वार्थपणाचे कितीही नाटक रंगवले तरी, प्रत्यक्षात सत्ता त्यांच्यच हाती केंद्रित झालेली होती आणि सर्वच सरकारी निर्णय त्यांच्याच संमतीने व्हायचे, हे उघड गुपित होते. मात्र एखादा निर्णय उलटला, तर त्यात मंत्री वा पंतप्रधानाचा गळा फ़ासात अडकणार होता. सत्तापद मिरवण्याच्या बदल्यात अशा मंत्री व पंतप्रधानांनी निमूट आरोप व गुन्हे आपल्या अंगावर घ्यायचे, अशी त्यातली अलिखीत अट होती. तीच अट नटराजन यांनी मोडली आहे. राहुलच्याच आदेशाने आपण ओडीशातील एका कंपनीचा उद्योग प्रकल्प रोखून धरला आणि नंतर त्याचेच खापर आपल्या डोक्यावर फ़ोडून आपला बळी घेतला गेला; अशी नटराजन यांची तक्रार आहे. पण तीच वस्तुस्थिती असल्याचा गौप्यस्फ़ोट रविवारच्या आपल्या स्तंभातून तवलीन सिंग यांनी केला आहे. त्यात राहुल गांधी कसे गुंतलेले आहेत, त्याचाही तपशील या महिला पत्रकाराने दिलेला आहे.

ओडीशाच्या नियमगिरी पर्वतराजीत बॉक्साईटचा प्रचंड साठा आहे. त्यामुळे त्याच्या जवळच अल्युमिनीयमचे उत्पादन करणारा कारखाना उभारला, तर अतिशय स्वस्त किंमतीत तो धातू उपलब्ध होऊ शकतो. आजकाल लाकडाचा तुटवडा व पर्यावरणामुळे त्याची झालेली महागाई लक्षात घेऊन बांधकाम व्यवसायात अल्युनिमीयमला प्रचंड मागणी आहे. तिथेच हा विषय संपत नाही. बांधकामात अल्युमिनीयम हा लाकडाला मोठा पर्याय ठरला आहे. फ़र्निचर बनवण्यात या धातूने लाकडाची बचत केली आहे. पर्यायाने लाकडाचा कमी वापर म्हणजे तितकी जंगलतोड कमी होऊन पर्यावरणाला हातभार लागला आहे. म्हणजेच ओडीशातील वेदांत प्रकल्पामुळे अल्युमिनीयम उत्पादन वाढले व स्वस्त झाले, तर पर्यावरणालाच हातभार लागणार होता. पण त्यात एक खोच होती. या प्रकल्पामुळे बॉक्साईट खाणीपासून नजिकच अल्युमिनीयमचे उत्पादन होऊ लागल्यास कमी खर्चात हा धातू उपलब्ध होऊ शकला असता. भारतीय बाजारातच नव्हेतर जगभरात ह्या धातूच्या किंमती खाली आल्या असत्या आणि ओडीशा हा जगातल्या या धातूचे केंद्र बनला असता. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे जगभरच्या या उद्योगातील कंपन्यांसाठी आव्हानच होते. सहाजिकच त्या कंपन्यांना असा प्रकल्प नको होता आणि ते रोखण्याचे काम केवळ भारत सरकारच करू शकत होते. त्यासाठी मग भारत सरकारकडून वेदांत प्रकल्पावर गदा आणण्यासाठी राहुल गांधी यांची निवड झाली. त्यांना अशा कंपन्यांनी पुढे केल्यावर पद्धतशीर मार्गाने पर्यावरणाचे निमीत्त पुढे करण्यात आले. अकस्मात राहुल नियमगिरी प्रदेशात गेले आणि तिथल्या आदिवासींच्या समोर त्यांनी स्वत:ला त्यांच्या लढ्यातला शिपाई म्हणून सादर केले. त्यांच्याच आदेशाने मग वेदांत प्रकल्प बारगळला. जयंती नटराजन तिथेच नेमका अंगुलीनिर्देश करीत आहेत.

एका बाजूला हे घडत असताना राहुल व सोनियांनी आपल्याला नको असलेल्या उद्योगपतींना लगाम लावण्यासाठी पर्यावरण खात्याचा सढळ हस्ते वापर करून घेतला. त्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानून काम करतील अशा निष्ठावान नटराजन यांना पर्यावरण खात्यात म्हणूनच मंत्री म्हणून आणले गेले. मग त्यात राहुल वा सोनियांचा हस्तक्षेप नव्हता असे म्हणायला वाव कुठे उरतो? त्याच्या आधी जयराम रमेश त्याच खात्याचे चांगले काम करीत होते. पण नियमानुसार काम करण्यापेक्षा राजकीय हेतूने निर्णय घेणारी व्यक्ती तिथे आणणे भाग होते. त्यातूनच नटराजन यांची तिथे वर्णी लागली. मग त्यांच्याकरवी हस्तक्षेप होत राहिला. मात्र निवडणूका जसजशा जवळ आल्या, तसतसे चित्र पालटत गेले. उद्योग जगताने आपली नाराजी प्रकट करताना मोदींना प्रतिसाद द्यायला आरंभ केला आणि अडकून पडलेल्या उद्योग प्रकल्पांचे खापर फ़ोडण्यासाठी निष्ठावान नटराजन यांची निवड झाली. उद्योगांना लगाम लावण्याचे पाप आपले नाही, हे दाखवण्यासाठी मग अकस्मात नटराजन यांना राजिनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यांचा राजिनामा घेऊन मगच राहुल उद्योगपतींच्या समारंभाला हजर झाले. तिथे त्यांनी यापुढे उद्योगांना रोखले जाणार नाही, अशी मखलाशी सुद्धा केली. म्हणजे उद्योगाने गळचेपी नटराजन करीत होत्या आणि आपणच त्यांना दुर केल्याची शेखी राहुल यांनी त्या समारंभात मिरवली. नटराजन यांचे तेच दुखणे आहे. आताच त्यांनी असा गौप्यस्फ़ोट केला आहे की लौकरच अशा पर्यावरणी अडथळ्यांचॊ चौकशी होऊ शकेल. किंबहूना मोदी सरका्रमधले पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नटराजन यांच्या आरोपाची चौकशी सीबीआय मार्फ़त करायची भाषा उगाच वापरलेली नाही. त्यातून कोणाच्या दबावाखाली वेदांतसारख्या प्रकल्पाची गळचेपी झाली, ते चव्हाट्यावर आणायचा हेतू त्यामागे दिसतो.

नटराजन यांच्या पत्रातील व आरोपातील गांभिर्य अनेकांना अजून ओळखता आलेले नाही. म्हणूनच त्यांच्यावर दगाबाजीचा आरोप कॉग्रेसचे प्रवक्ते करीत आहेत. परंतु त्यात कुठे व कसे राहुल व सोनिया गांधी फ़सतील, त्याचा अंदाज अनेकांना आलेला नाही. मागल्या दहा वर्षात युपीए सरकारच्या कारकिर्दीत विविध सरकारी खात्यात थेट हस्तक्षेप करून सोनिया व राहुल यांनी काय उद्योग केलेत, त्याची झाडाझडती यातून सुरू होऊ शकेल. त्यात केवळ पर्यावरण मंत्रालयच गुंतलेले नाही. कोळसा हे आणखी एक मोठे प्रकरण आहे. ज्या कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप घाईगर्दीने करण्यात आले, त्याच काळात ते खाते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडेच होते. पण त्यांनाच कुठल्या फ़ायली कुठे कशा जात होत्या, ते ठाऊक नसल्याचे त्यांनी केव्हाच सांगितले आहे. त्याही प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला कानपिचक्या दिलेल्या जगजाहिर आहेत. त्यात कोर्टाला सादर करायच्या प्रतिज्ञापत्रात तात्कालीन कायदामंत्री अश्चिनीकुमार यांनी ढवळाढवळ केल्याचे निष्पन्न झाले व त्यांनाही तेव्हा राजिनामा द्यावा लागला होता. तेव्हा ते प्रतिज्ञापत्र आधी पंतप्रधान कार्यालयात मागवले गेले होते आणि मनमोहन सिंग त्याविषयी संपुर्ण अनभिज्ञ असल्याचे उघड झालेले आहेच. अशा तमाम प्रकरणांना नटराजन यांच्या पत्रामुळे वाचा फ़ुटण्याचा धोका आहे. अशा फ़ायली व असे निर्णय कोणाच्या हस्तक्षेपाने घेतले गेले, त्याचाही तपशील वेदांतच्या निमीत्ताने चव्हाट्यावर येऊ शकणार आहे. थोडक्यात नटराजन यांच्या पत्र व जाहिर वक्तव्याने कॉग्रेसच्या श्रेष्ठी राहुल-सोनिया किती गोत्यात आलेत, त्याचा खुलासा पुढल्या काळात होईल. कदाचित नटराजन यांना चुचकारून निदान अशा गोष्टीवर पडदा पाडणे शक्य होते. पण राहुल गांधी वा अन्य कॉग्रेसश्रेष्ठींची झिंग अजून उतरलेली नाही. म्हणून त्यांनी नटराजन यांना दुखावण्याचा धोका पत्करला असावा.

REF.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/fifth-column-truth-at-last/