तर पवारही पंतप्रधान झाले असते

नवख्या केजरीवाल व त्यांच्या तितक्याच नवख्या पक्षाने दैदिप्यमान यश मिळवले असताना, दिल्लीतील भाजपाच्या दारूण पराभवाचीच अधिक चर्चा होत आहे. याचे कारण उघड आहे. लोकसभेत अमित शहांनी चमत्कार घडवला होता आणि त्याची बक्षिसी त्यांना राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष होण्यातून मिळाली होती. कारण त्यांनी लोकसभेतील बहुमताचा पल्ला गाठण्यासाठी उत्तर प्रदेश व बिहारच्या बहूमोल जागा पक्षाला सहजगत्या जिंकून दिल्या होत्या. त्याचे माध्यमातून इतके कौतुक झाले, की अमित शहा म्हणजे निवडणूका जिंकून देणारे यंत्रच असल्याची समजूत भाजपाच्या बहुतेक प्रांतातील नेत्यांनी करून घेतली. हाती पक्षाची सुत्रे आल्यावर अमित शहा सुद्धा त्याच मस्तीत वागताना दिसत होते. आधीच्या नेतृत्वाने विविध राज्यात व प्रदेशात स्थानिक पक्षांशी केलेल्या युती व मैत्रीला तिलांजली देत शत-प्रतिशत भाजपाचा विडा त्यांनी उचलला. त्यासाठी अशा युत्या आघाड्य़ा मोडण्याचे डावपेच काही प्रमाणात यशस्वी करून दाखवले. स्थानिक कारणास्तव ते यशस्वीही ठरले. पण म्हणून प्रत्येक राज्यात व प्रत्येक वेळी असे डावपेच यशस्वी होतातच असे नाही. ज्याला गेल्या चार महिन्यात शहा-निती म्हणून कौतुके झाली, ती नेमकी कोणाची व कसली रणनिती आहे? अमित शहांच्या जन्माआधीपासून राजकारण करणार्‍या शरद पवार यांची ती कालबाह्य झालेली निती आहे. अन्य पक्षातून नेते वा चांगले उमेदवार आणुन तात्पुरते यश संपादन करता येते. पण पक्ष व संघटना कधीच पाय रोवून उभी रहात नाही. शहा यांनी तीच निती राबवली. बिहार, उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या वेळी त्यांनी असेच अन्य पक्षातले महत्वाचे मोहरे भाजपात आणून संख्या वाढण्याचे डावपेच योजले. जिथे पक्ष कमकुवत असेल, तिथे असे डावपेच गैर नव्हते. पण सरसकट त्याला पक्षाची विस्तारनिती करायचे म्हटले, तर त्या भेसळीत मूळ पक्षाची ओळखच संपुष्टात येत असते.

शरद पवारांनी मागल्या अर्धशतकात तेच केले. त्यातून पक्ष मोठा झाला असता व पक्षीय बळ वाढत असते, तर शरद पवार कधीच पंतप्रधान होऊन गेले असते. पण तसे झाले नाही, याचा अर्थच पक्षविस्तारासाठी पवारनिती गैरलागू होती व आहे. त्या उसनवारीला भाजपाने शहांची चतुराई म्हणून स्विकारले, म्हणून त्यातले दोष संपणार नव्हते. अन्य पक्षातली माणसे फ़ोडणे व मित्रांशी दगाफ़टका, ही निती यशस्वी करताना पवार आपल्या राजकारणाचा पुरता चुथडा करून बसले. या फ़ोडाफ़ोडीने त्यांची विश्वासार्हताच रसातळाला गेली. पण अशा सवयी लागल्या मग काय होते, त्याचा नमूनाच दिल्लीत भाजपाने पेश केला. आधी आपल्या शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्यांना संपवण्याची रणनिती असते. त्यालाच राजकारण म्हणतात. पण तिची चटक लागली, मग कुणाला तरी संपवायची तलफ़ भागवण्यासाठी मित्रांचा बळी घेण्यापर्यंत मजल जाते. आणि पुढे मित्रही उरले नाहीत, मग आपल्याच सहकारी नातलगांचा बळी घेण्याची पाळी येते. भाजपाची अवस्था मागल्या आठ महिन्यात तशीच झाली आहे. त्या पक्षाने लोकसभेत यश मिळवल्यावर मित्रांना लाथाडण्याचा पराक्रम करून दाखवला. त्यात थोडेफ़ार यश आल्यावर अधिकच मस्ती चढत असते. महाराष्ट्र, हरयाणा व झारखंडात तशी चलाखी फ़ार नुकसान करणारी ठरली नाही. सहाजिकच अमित शहांनी पुढली पायरी गाठली. आता त्यांना पक्षातलेही जुनेजाणते टाकावू वाटू लागले होते. अशा दिल्लीतील जुन्या नेते कार्यकर्त्यांना लाथाडण्यापर्यंत प्रकरण गेले. याचे पहिले कारण आधीच्या चार विधानसभात काय गमावले, त्याचे आत्मपरिक्षणही भाजपात झाले नाही किंवा त्याची गरज भासली नव्हती. तीन राज्यात सत्ता मिळवताना काय गमावले, त्याचा अभ्यास झाला असता, तर दिल्लीत चुका सुधारता आल्या असत्या. निदान आजच्या इतके नामोहरम व्हायची वेळ ओढवली नसती.

लोकसभेत जे यश भाजपाने वा मोदींनी मिळवले होते, त्याचे प्रतिबिंब नंतरच्या विधानसभांमध्ये अजिबात पडलेले नाही. उलट मोदींच्या लोकप्रियतेला नंतरच्या प्रत्येक मतदानातून ओहोटी लागल्याचेच संकेत मिळत होते. मिळालेल्या जागा व पर्यायाने सत्ता, यावर भाजपा खुश होता. पण ती वस्तुस्थिती नव्हती. महाराष्ट्रात युती तुटली तरी विरोधात जाऊन शिवसेना आपली मते टिकवू शकली होती आणि भाजपाला राष्ट्रवादीचे उमेदवार आयात करूनही मते वाढवता आलेली नव्हती. म्हणजेच टिकलेली २७ टक्के मते केवळ भाजपाची नव्हती, तर त्यात आयात उमेदवारांचाही हिस्सा होता. तो वगळला, तर लोकसभेच्या तुलनेत भाजपाच्या मतातली घट दिसू शकते. पण तिकडे बघणार कोण? जिंकलेल्या जागा व सत्तेची नशा सत्य बघू देत नाही. झारखंडात लोकसभेच्या वेळी भाजपाला ५४ जागी मताधिक्य होते, विधानसभेत ते ३७ जागी शिल्लक उरले. म्हणजेच १७ जागी मताधिक्य गमावले होते. जम्मू काश्मिरच्या लडाख भागात चार विधानसभा क्षेत्रात भाजपाला लोकसभेत मताधिक्य होते. तिथे विधानसभेत सर्वच जागी पिछेहाट झाली. थोडक्यात लोकसभेत मारलेल्या मुसंडीवर स्वार होण्याचा दावा अमित शहा करत असले व त्यासाठी नेते कार्यकर्त्यांची आयात करीत असले, तरी मोदीलाट ओसरू लागली होती. तिचे संकेत मिळत होते आणि लाटेत मिळालेली मतेही टिकवण्यात अपयश येत होते. ते अपयश सिद्ध करण्यासाठी विरोधकांची एकजुट तेवढी आवश्यक होती. केजरीवाल यांच्यामागे दिल्लीत तशी एकजुट उभी राहिली आणि परिणाम समोर आले. विरोधकांची एकजुट आणि भाजपात जुन्या निष्ठावंतांची नाराजी, याचा एकत्र परिणाम मंगळवारी बघायला मिळाला. आधीच्या चार विधानसभेतील फ़सव्या यशाला भाजपाच भुलला. म्हणून दिल्लीत समोर येत असलेला पराभव त्याला बघताही आला नाही. उलट पराभवाच्या गळ्यात पडायला पक्षनेतृत्व धावले.

मे महिन्यात मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून विरोधकात अस्वस्थता होतीच. पण त्यांच्यात एकजुट नव्हती. लोकांची मते ही सदिच्छा असतात आणि त्यांचे रुपांतर पाठींब्यात होत जाते. तसा पक्षाचा विस्तार व शक्ती वाढत जाते. सत्ता मिळाल्यापासून नवे मित्र व सदिच्छा मिळवण्यापेक्षा, असलेल्या सदिच्छा गमावण्याचाच सपाटा भाजपाने लावला होता. शत्रू त्याच्या पराभवासाठी टपलेले होतेच. त्यांच्या गोटात जुन्या मित्रांना ढकलून भाजपाने शत्रूंची संख्या वाढवण्याचे अभियानच हाती घेतले. आज सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेला दिल्लीतील भाजपा पराभवाने उकळ्या फ़ुटल्या आहेत. यातच भाजपाने लोकसभेनंतर आजपर्यंत काय गमावले, त्याचा अंदाज करता येतो. जे उघड शत्रू होते आणि भाजपाशी लढू शकत नव्हते, त्यांना लढणार्‍यांच्या समर्थनाला उभे करण्याची किमयाही भाजपाचीच. लोकात जाऊन व लोकहिताची कामे करून पक्ष व त्याची शक्ती वाढते, असे शरद पवारांनी कधी मानले नाही. अमित शहांनी गेल्या सहा महिन्यात पवारांचाच धडा गिरवला. तोच आता पक्षाच्या पराभवाचे मुख्य कारण झाला आहे. मरगळल्या वैफ़ल्यग्रस्त विरोधकांना उमेद यावी, असा आपलाच पराभव भाजपाने ओढवून आणला. त्या विरोधाचे आक्रमकपणे नेतृत्व करू शकेल, असा उमदा नेताही आपल्या शत्रूंना बहाल केला आहे. दिल्लीत भाजपाने नुसत्या जागा गमावलेल्या नाहीत, तर राजकारणातील पुढाकार विरोधकांच्या हाती सोपवला आहे. या पराभवानंतर संसदेत विस्कळीत भासणार्‍या विरोधकांना केजरीवालांच्या यशाने नवा आशेचा किरण दाखवला आहे. त्यांच्यात आता भाजपाला पराभूत करण्यासाठी मतभेद बाजूला ठेवून एकजुट होऊ शकते. तिची सुरूवात बहुतेकांनी ‘आप’ला बिनशर्त पाठींबा देऊन केलेलीच आहे. दुसरीकडे अमित शहांनी भाजपातीलच असंतुष्ट गटाला व नेत्यांना मोदी विरोधात उठाव करायला अपयशाचे कोलितही सोपवले आहे.