दिल्लीच्या विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. खरे तर आणखी चार वर्षांनी असे मतदान व्हायला हवे होते. कारण चौदा महिन्यापुर्वीच या विधानसभेची नव्याने निवड झाली होती. पण कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळू शकले नाही आणि त्रिशंकू विधानसभेने गोंधळ माजला होता. त्यातही आम आदमी पक्ष नावाच्या पोरकटपणाने आणखीऩच विचका करून ठेवला. भाजपाचे बहूमत हुकले होते आणि या नव्या पक्षाला दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. तर भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवायच्या आपल्या धोरणामुळे कॉग्रेसने केजरीवाल यांना बिनशर्त पाठींबा देऊन सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा केला. त्याचा लाभ उठवून केजरीवाल आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा दिल्लीवर उठवू शकले असते. पण यश अधिक प्रसिद्धीची झिंग त्यांना इतकी चढली, की कामापेक्षा प्रसिद्धीच्या झोतात रहाण्याचा अट्टाहास करताना त्यांनी हाती आलेल्या सुवर्णसंधीचीच माती करून टाकली. जनलोकपाल विधेयक मांडू दिले जात नाही म्हणून त्यांनी राजिनामा देऊन हौतात्म्याचा आव आणला आणि सरळ लोकसभा निवडणूकीत उडी घेतली. माध्यमातील प्रसिद्धी आपल्याला लोकसभेत पन्नासहून अधिक जागा मिळवून देईल आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या सेक्युलर राजकारणात थेट पंतप्रधान पदावर जाऊन बसायची संधी मिळेल; अशा भ्रमात केजरीवाल वहावत गेले. ते पद मिळायचे दूर, देशातील सर्वाधिक अनामत रकमा गमावण्याचा विक्रम नावावर लागला. तेव्हा दिल्लीतही पत घसरल्याचे लक्षात येऊन या नवजात नेत्याचे पाय जमीनीला लागले. त्यामुळेच दिल्ली सोडून अन्य निवडणूकांकडे पाठ फ़िरवून त्यांनी पुन्हा दिल्लीची सत्ता मिळवण्यासाठी कसरती सुरू केल्या. त्यात यश आले नाही, म्हणून अखेर दिल्लीकरांना नव्या विधानसभेसाठी मतदान करायची पाळी आलेली आहे. त्यासाठीच आज मतदान चालू आहे.
थोडक्यात केजरीवाल व त्यांचा पक्ष आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी अटीतटीची लढत देतो आहे. दुसरीकडे मागल्या खेपेस बहूमत थोडक्यात हुकलेला, परंतु लोकसभेत दिल्ली पादाक्रांत करणारा भाजपा उभा आहे. त्याच्याहीसाठी विधानसभेची लढाई वाटत होती, तितकी सोपी राहिलेली नाही. कारण मागल्या बारा महिन्यात दिल्लीत केंद्राची सत्ता आहे. पहिले चार महिने तिथे नायब राज्यपालांच्या वतीने केंद्रातील कॉग्रेसची सत्ता होती. मागल्या आठ महिन्यात भाजपाचे मोदी सरकार होते, म्हणून त्या आठ महिन्यात भाजपाने काय दिवे लावले, असे विचारले गेल्यास नवल नाही. तिथेच भाजपा प्रचारात मागे पडला आहे. आठ महिन्यात राज्यपालांकडून काही ठोस कामे मोदी सरकारला करून दाखवता आली असती आणि उत्तम कारभाराचा नमूनाच पेश करता आला असता. राज्यपाल नाकर्ते असतील तर मोदी सरकार राज्यपाल बदलू शकले असते. उदाहरणार्थ तेव्हापासूनच किरण बेदी भाजपात यायला उत्सुक होत्या. त्यांना पक्षात आणण्यापेक्षा नायब राज्यपालपदी आणून दिल्लीतली कायदा सुव्यवस्था ठिकठाक करता आली असती. कारण त्यांची पोलिसी कारकिर्द दिल्लीतलीच व चांगली होती. त्याचे श्रेय आपोआप भाजपा व मोदी सरकारला मिळाले असते आणि कुठल्याही चेहर्‍याशिवाय पक्षाला दिल्ली जिंकणे सोपे होऊन गेले असते. कारण खुराना व साहिबसिंग वर्मा यांच्यानंतर दिल्लीत नाव घेण्यासारखा भाजपा नेताच उदयास आलेला नाही. त्यामुळेच अखेरच्या क्षणी किरण बेदी यांना आयात करून धावपळ करण्याची नामुष्की त्या पक्षावर आली. खोट्या आत्मविश्वासाचा बळी अशी आज भाजपाची दिल्लीतली अवस्था आहे. लोकसभेतील यशावर कळस चढवण्याची संधी मागले आठ महिने चालून आली होती. पण मोदींच्या नावाने मते मिळतात, या आत्मविश्वासाने भाजपाची फ़सगत होऊन गेलेली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये राजकीय अराजक संपुष्टात आणतानाच चांगला प्रशासकीय कारभार केला. त्याचेच श्रेय म्हणून त्यांची देशव्यापी ख्याती झाली व भाजपा लोकसभेच्या निवडणूकीत त्यांचाच चेहरा पुढे करून इतके दणदणित यश मिळवू शकला. दिल्लीतही मोदी लाट दिसली. त्याच लाटेत केजरीवाल यांच्या भ्रष्टाचारमुक्ती व लोकपाल आंदोलनाची चमक विरून गेली होती. त्या दिल्लीकरांना भाजपाचे केंद्रातील सरकार दिल्लीतही काम करून दाखवील अशी अपेक्षा होती. केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांचा अपेक्षाभंग केला होताच. पण मागल्या आठ महिन्यात भाजपाने वा मोदी सरकारने कोणत्या अपेक्षा पुर्ण केल्या? त्यासाठी विधानसभेतील बहुमताची गरज नव्हती. पण तशी कुठलीच हालचाल झाली नाही. त्यापेक्षा आमदार फ़ोडून वा गणित जमवून सत्ता संपादनात भाजपा गर्क राहिला. त्यामुळे मोदीलाट मागे पडली आणि नव्याने केजरीवाल यांना डोके वर काढण्याची संधी प्राप्त झाली. आठ महिन्यात केंद्राकडून कारभार होत असतानाच्या जबाबदारीचे उत्तर द्यायची वेळ आता भाजपावर आली आहे. आणि जसे सव्वा वर्षापुर्वी केजरीवाल तेव्हाच्या सत्ताधारी कॉग्रेस व शीला दिक्षीत यांच्यावर खापर फ़ोडत होते, तसाच त्यांनी याहीवेळी सपाटा लावला. त्यात भाजपा फ़सत गेला. पण तसा प्रचार करण्याची व मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची संधी केजरीवाल यांना कोणी दिली? भाजपाच्याच नाकर्तेपणाने दिली नाही काय? त्या आठ महिन्यांच्या आळसाने भाजपाला केजरीवाल यांच्याशी तुल्यबळ करून टाकले. त्यात लोकसभेत मिळवलेल्या यशाची झिलई निघून गेली. मग निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले, तेव्हा भाजपाला खडबडून जाग आली. आठ महिन्याची भरपाई शेवटच्या एका महिन्यात कशी होऊ शकणार? त्यामुळेच दिल्लीची लढाई आता या दोन पक्षातली तुल्यबळ होऊन गेली आहे.
लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने सर्व सात जागा जिंकल्या होत्याच. पण विधानसभेच्या विभागातील मतदान बघितले, तर ७० पैकी साठ जागांच्या आसपास भाजपाला आघाडी मिळाली होती. म्हणजेच तसेच मतदान झाले तर भाजपाचे ५५ ते ६० आमदार निवडून येतील अशी स्थिती होती. पण कुठल्याही निवडणूकीतील मतदानाची विभागणी कायम तशीच रहात नाही. वेळ व परिस्थितीनुसार त्यात वरखाली होत असते. आज आठ महिन्यांनी दिल्लीत लोकसभेनंतरचे मतदान होताना, तसेच मतदान होण्याची खात्री उरलेली नाही. लोकसभेचे मतदान ह्या भाजपासाठी दिल्लीकरांच्या शुभेच्छा होत्या. त्याला कृतीतून केंद्रसरकार प्रतिसाद देऊ शकले असते, तर भाजपाला आज इतके झुंजावे लागले नसते. लोकसभेची मते ह्या सदिच्छा होत्या. पण भाजपा त्यालाच आपले बळ समजून गाफ़ील राहिला आणि त्यात सदिच्छा गमावत गेला. लोकसभेत तशी अवस्था केजरीवाल यांची होती. त्यांनी विधानसभेला मिळालेल्या शुभेच्छा लाथाडल्याचा फ़टका त्यांना बसला होता. आता लोक ते विसरून पुन्हा केजरीवाल यांच्याकडे अपेक्षेने बघू लागले आहेत. तितक्या प्रमाणात भाजपावरचा नाराज मतदार दुरावण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच लोकसभेला ६० च्या आसपास जागी असलेले मताधिक्य टिकवणे नाकी दम आणणारे काम भासू लागले आहे. परिणामी आज होणारे दिल्लीतील मतदान भाजपाला सहज सत्ता देणारे नाही. केजरीवालनाही पुन्हा सहज सत्ता व यश मिळण्याची हमी नाही. पण लढत याच दोन पक्षात होणारी असल्याने त्यांच्यासाठी समसमान अटीतटीची लढाई होते आहे. कुणालाही भरपूर जागा मिळणे शक्य नाही किंवा कोणालाही नामुष्कीचे अपयश मिळणार नाही. केजरीवालनी जागा टिकवण्यातही यश मोठे मानले जाईल. तर भाजपाची सत्ता हुकणे मोदींचे अपयश ठरून पुढल्या इतरत्रच्या निवडणूकांसाठी तो अपशकून असेल.
No comments:
Post a Comment