मग पोलिस हवेतच कशाला?

दाभोळकरांच्या हत्येला दीड वर्ष होत असताना कोल्हापुरात तसाच हल्ला कॉम्रेड गोविंद पानसरे या विचारवंतावर झालेला आहे. जसे दोन्ही हल्ल्यात साम्य व साधर्म्य आहे, तसेच त्यावरच्या उतावळ्या प्रतिक्रियांमध्येही साम्य आहे. म्हणूनच त्याची अधिक भिती वाटते. खरे तर असा हा पहिलाच हल्ला नाही, की अशा प्रतिक्रियाही पहिल्याच नाहीत. पुणे जिल्ह्यातील तळेगावच्या सतीश शेट्टी या माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्याची अशीच हत्या काही वर्षापुर्वी झाली आणि आजवर त्याचेही मारेकरी पोलिसांना सापडू शकलेले नाहीत. म्हणूनच अशा प्रकरणात हल्ल्याची पद्धती बदलत नसेल, तर निदान प्रतिक्रियांची पद्धत बदलून बघावी काय? प्रतिक्रिया म्हणजे कुठल्याही हल्ल्यानंतर प्रक्षुब्ध प्रतिसाद हा उमटणारच. कार्यकर्त्यावरचा वा नेत्यावरचा हल्ला निषेधार्हच असतो आणि त्याचा शक्य तितका कठोर शब्दात निषेध व्हायलाच हवा. पण निषेध आणि तपासकामात हस्तक्षेप, यात मोठा फ़रक असतो. प्रक्षुब्ध प्रतिक्रिया हल्ल्याच्या विरोधात असायला हव्यात. पण जोवर कुणी हल्लेखोर वा त्याचा सुत्रधार पुराव्यानिशी हाती लागत नाही, तोवर त्यासंबंधात वावड्या उठवणे वा आपल्या पुर्वग्रहानुसार आरोपबाजी सुरू करणे घातक असते. प्रामुख्याने माध्यमातून अशा वावड्यांना प्राधान्य मिळते, तेव्हा तपास व पोलिस यंत्रणेवर दबाव येत असतो. असा दबाव गुन्हेगार शोधून काढण्यासाठी असलाच पाहिजे. पण अमूक एक संस्था संघटना यांच्यावरच पोलिसांनी लक्ष केंद्रित करण्याचा अट्ताहास झाला, मग पोलिसांना त्यांच्या अनुभव वा प्रस्थापित मार्गाने तपास करण्यात अडथळे येतात. जे धागेदोरे घटनास्थळी वा अन्य मार्गाने पोलिस जमा करू शकत असतात, त्यांचा मागोवा घ्यायचे सोडून पोलिसांना आपल्या मागे लागलेला माध्यमांचा ससेमिरा सोडवण्यासाठी भलत्याच गोष्टींचा पाठलाग करावा लागत असतो.

मागल्या खेपेसे म्हणजे दाभोळकर हत्येनंतर सनातन या संस्थेच्या विषयी पुर्वग्रहाने पोलिसांवर इतके दडपण आणले गेले, की गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधण्यापेक्षा पोलिसांनी माध्यमातून अफ़वा उठतील अशा कुठल्याही सनातनच्या अनुयायाला उचलून आणण्यात वेळ दवडला. त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. पण जे खरे हल्लेखोर होते, त्यांना मात्र निसटून जाण्यास पुरेशी सवड मिळू शकली. काही महिने उलटून गेल्यावर दाभोळकर प्रकरणात कुठलाच सनातनवाला सापडत नाही म्हटल्यावर, आरोपांचे रान संपले. मगच पोलिसांना अन्य धागेदोरे शोधण्याची संधी मिळू शकली होती. गुन्हेतपासामध्ये नेहमी हल्ला वा गुन्हा यामागच्या हेतूचा शोध घ्यावा लागतो. नुसता आरोपी पकडून उपयोगी नसतो. ज्यांना पकडले त्यांच्या विरोधातले पुरावे, हेतूशून्य असल्यास काहीही सिद्ध होत नाही. म्हणूनच घटना घडल्यावर त्यामागचा हेतू शोधून त्याच्याशी जुळणारे पुरावे गोळा करण्यावर पोलिसांचा भर असतो. इंग्रजीमध्ये अशा हेतूला ‘मोटीव्ह’ असे म्हणतात. दाभोळकर असोत की पानसरे, त्यांच्यावर हल्ला करण्यामागचा हेतू महत्वाचा आहे. नुसते मतभेद वा भांडणे-धमक्या गुन्हा सिद्ध करायला पुरेसे नसतात. सहाजिकच आरोपी पकडून चौकशीअंती सोडुन द्यावे लागतात. दाभोळकर प्रकरणात तोच पोरखेळ झालेला आहे. त्यापासून कोणीच धडा शिकलेले दिसत नाही. म्हणूनच पानसरे यांच्यावरील हल्याची बातमी येताच विनाविलंब आरोपींना पकडण्याचे काहुर सुरू झालेले आहे. पण आरोपी म्हणजे कोण, त्याला कुठे जाऊन पकडावे, याचा खुलासाही अशी मागणी करणार्‍यांनी केला, तर पोलिसांना मदतच होईल. अशा हल्ल्यामागचा हेतू आणि पुरावे कोणाकडे असतील, तर त्यांनी त्या आरोपीची ओळख पोलिसांना जाउन द्यावी. मग पोलिसांनी त्याला पकडण्याचा आग्रह धरावा. अन्यथा नुसताच कल्लोळ माजवून तपास विचलीत होण्यापेक्षा काय अधिक साध्य होऊ शकणार आहे?

गुन्हेगाराच्या शैली वा कार्यपद्धतीला मोडस ऑपरेंडी असाही शब्द वापरला जातो. शेट्टी, दाभोळकर वा पानसरे या तिघांच्या हल्ल्यातील मोडस ऑपरेंडी सारखीच दिसते. यात कोणी माथेफ़िरू वा दबा धरून बसलेला शत्रू हल्ला करून पळालेला नाही. अतिशय काळजीपुर्वक नियोजन करून हे हल्ले झाल्याचे दिसते. गोळ्या घालणारे नेमबाज व व्यावसायिक मारेकरी असल्याचे हल्ल्याच्या नेमकेपणातूनच सिद्ध होते. म्हणजेच हे कोणी वैचारिक शत्रू वा विरोधक असू शकत नाहीत. ते सुपारीबाज मारेकरी आहेत आणि कोणाला मारतोय याच्याशी त्यांना कर्तव्य नसल्याचे स्पष्ट होते. कोणीतरी त्यांना ठराविक रक्कमेचा मोबदला देऊन हे हल्ले घडवून आणलेले आहेत. म्हणजेच नुसते हल्लेखोर पकडून भागत नाही, त्यामागचा सुत्रधार महत्वाचा आहे. पण तो अज्ञात आहे आणि आजतरी हल्लेखोरही अज्ञातच आहेत. जोपर्यंत हल्लेखोर हाती लागत नाहीत, तोपर्यंत सुत्रधारापर्यंत पोहोचणे अशक्य आहे. हे काम नुसते आरोप वा संशयाचे धुके निर्माण करून साधणारे नाही. त्यातून राजकारणाची हौस भागवली जाईल. एकमेकांना गुन्हेगार ठरवण्याचा कंडू शमेल. पण खरे हल्लेखोर व त्यांचा बोलविता धनी मात्र अज्ञातच राहिल. कारण शेट्टी व दाभोळकर यांच्या प्रकरणातला तोच अनुभव आहे. मग नुसते आरोपांचे बुडबुडे उडवून पोलिस तपासात व्यत्यय आणण्याने आपण कोणाला मदत करत आहोत, त्याचा विचार करायला नको काय? गुन्हेगार व हल्लेखोरांना गुन्हा उरकल्यावर निसटून जाण्यासाठी काही काळाची सवड हवी असते. जेव्हा असा संशयकल्लोळ केला जातो, तेव्हा हल्लेखोरांना सहीसलामत निसटण्याचा अवधी पुरवला जात असतो. कारण काहूर माजवणारे हितचिंतकच तपासात व्यत्यय आणुन गुन्हेगाराला सवड मिळवून देत असतात. शेट्टी वा दाभोळकर प्रकरणात काय वेगळे झाले होते?

गुन्हे तपास हे पोलिस कौशल्याचे काम आहे आणि त्यात कुठल्याही राजकीय पुर्वग्रह वा आरोपबाजीला स्थान नसते. गुन्हेगाराला पकडून भागत नाही, तर त्याच्याविरुद्ध पुरावे जमवून शिक्षापात्र ठरवणे भाग असते. बातमी म्हणून वाटेल ती बकवास करण्याचे ‘अविष्कार स्वातंत्र्य’ पोलिसाना नसते. कायद्याच्या कसोटीवर गुन्हा सिद्ध करून आरोपीला दोषी ठरवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. शोधपत्रकारितेइतके ते काम सोपे नाही. असते तर पोलिसांची गरजच काय होती? आजही जो कल्लोळ चालला आहे वा दाभोळकर प्रकरणी होता, त्यातून कोणी खरा आरोपी हल्लेखोर शोधून देऊ शकला काय? नसेल, तर तपासात व्यत्यय आणण्यापलिकडे काय साधले गेले? पोलिसांनाच नाकर्ते म्हणून नामोहरम करायचे, प्रशासनालाच गुन्हेगार म्हणायचे, राज्यकर्त्यांनाच हल्लेखोरांचे पाठीराखे ठरवायचे आणि पुन्हा त्यांनीच अज्ञात अशा हल्लेखोरांना शोधायलाही हवे, हे कुठले अजब तर्कशास्त्र आहे? इतकेच असेल तर आरोप व संशयाचे रान उठवणार्‍यांनीच आरोपी पकडून आणावेत आणि पोलिसांच्या हवाली करावेत. पुरावेही शोधून द्यावेत. त्यानंतर पोलिस निष्क्रीय राहिले, तर त्यांच्यावर दोषारोप करावेत. नसेल, तर निदान आपल्या पद्धतीने पोलिस जे काम करीत असतात, त्यात व्यत्यय आणायचे पाप तरी अशा उतावळ्यांनी करू नये. कधीकधी हितचिंतकच अधिक धोकादायक असतात त्यातलाच हा प्रकार होऊन बसला आहे. आपापले पुर्वग्रह आणि राजकीय हेतू घेऊन अशा हल्लेखोरीत नाक खुपसणारेच गुन्हेगाराला बहूमोलाची मदत करतात आणि बळी पडलेल्यांवर अन्याय करत असतात. सरकार व पोलिसांनी आता अशा लोकांना काही खडेबोल ऐकवण्याची गरज आहे. ‘तुम्हीच इतके शहाणे असाल तर गुन्हेगारांचा शोध तुम्हीच घ्या. आम्ही त्यांना बेड्या ठोकू. नाहीतर बकवास बंद करा’, असे या अतिशहाण्यांना सांगणे भाग आहे.