माध्यमातून ही विकृती कशी बोकाळली?

गेल्या काही वर्षात माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वा आधारस्तंभ म्हणायची फ़ॅशन झाली आहे. अशा आधारस्तंभाचा मुळ हेतू वा कर्तव्य लोकशाहीला व जनहिताला शिरोधार्य मानायचे असते. त्यात आजची माध्यमे व पत्रकारिता कितीशी प्रामाणिक भूमिका पार पाडते आहे? कुठल्याही प्रणालीमध्ये प्रत्येक घटकाला काही राखीव अधिकार मिळत असतात. सत्ताधार्‍याला कायद्यातून जसे संरक्षण मिळते, तशीच कायदाची अंमलबजावणी करणार्‍या पोलिसांना त्याच कायद्यातून सवलती व सुट मिळत असते. चौथा खांब वा माध्यमांची कहाणी वेगळी नाही. समाजातला एक महत्वाचा घटक म्हणून कुणालाही त्याच्या कृत्याचा जाब विचारण्याचा माध्यमांचा हक्क त्यातच येत असतो. पण जेव्हा अधिकार मिळतो, तेव्हाच त्याच्या वापरातून केलेल्या कृत्याचा जाब देण्याची जबाबदारीही येत असते. परंतु आजकालची पत्रकारिता आणि माध्यमे ती जबाबदारी कितीशी पुर्ण करतात? आपल्या हातून लिखाणात वा बोलण्यात चुक झाली, तर किती पत्रकार त्याबद्दल प्रायश्चित्त घेतात? प्रायश्चित्त दुरची गोष्ट झाली. आपल्या चुकांना मान्य करण्याइतका तरी प्रामाणिकपणा दाखवला जातो काय? नसेल, तर इतरांना जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार अशा लोकांना कसा उरतो? अमुकतमूक पुढारी काय बोलला, तर त्याचा कीस पाडून धारेवर धरण्यात जे आघाडीवर असतात, त्यांनी कधी आपल्याच मुर्खपणा वा बनवेगिरीच्या कृत्याची माफ़ी सहजगत्या मागितलेली आहे काय? त्यासाठी आपल्या विरोधात कोर्टात दाद मागावी, अशी मागणी पुन्हा बेशरमपणे केली जाते. मग तशीच माफ़िया वा गुंडांची अपेक्षा नसते काय? त्यांनीही त्यांच्या गुन्हेगारीच्या विरोधात कोणाला कोर्टात दाद मागायला रोखलेले नाही. जवळपास तशीच माध्यमातील मुखंडांची भूमिका नसते काय? मग त्यांना लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणायचे, तर गुंडगुन्हेगारांना तोच दर्जा कशाला द्यायचा नाही?

 असो, पण मुद्दा त्याच्याही पलिकडचा आहे. कुठल्याही देशाच्या शत्रूंना अशा मोक्याच्या जागी व अधिकाराची माणसे हवी असतात. कारण त्यांच्या विशेष अधिकाराचा वापर करून शत्रूला तुमच्या देशातील व्यवस्था व प्रणाली निकामी व खिळखिळी करणे शक्य असते. त्यासाठी मग नेहमी प्रशासकीय वा सत्तेच्या आसपास वावरणार्‍यांना आपला हस्तक बनवण्याकडे शत्रू देशाचा कल असतो. कारण व्यवस्थेचा म्हणजे सत्तेचा आधारस्तंभ पोखरला, की त्या व्यवस्थेला पराभूत करणे किमान शक्ती वापरूनही साधता येत असते. म्हणूनच मागल्या काही वर्षात किंबहूना महायुद्धानंतरच्या कालखंडात शत्रू देशातील बुद्धीमंत व माध्यमात आपले हस्तक निर्माण करण्याचे तंत्र अतिशय वेगाने पसरत गेले. कारण सत्ताधिकारापेक्षा माध्यमे अधिक प्रभावीपणे सत्ताप्रणाली पोखरू शकत असतात. प्रस्थापित सत्ता वा व्यवस्थेवर विसंबूत त्या त्या देशातली जनता सुखरूप जगत असते. तिथला कायदा व व्यवस्था यांच्या बळावर अनेक घटनाक्रम निवांतपणे चालू असतात. त्याचा पाया विश्वास हाच असतो. नेमक्या त्या विश्वासाला सुरूंग लावला, मग कुठल्याही बलदंड सत्तेला खिळखिळी करायला वेळ लागत नाही. शांततामय जीवन जगणार्‍या जनतेच्या मनात स्वत:च्या असुरक्षेविषयी भयगंड निर्माण झाला, मग कायद्याच्या राज्याला आपोआप सुरूंग लागत असतो. तशी भिती व अनिश्चितता निर्माण करण्याचे काम माध्यमातून अत्यंत सहजगत्या अफ़वा व खोट्या बातम्या पसरवून साधता येत असते. गेल्या दोन दशकात माध्यमांमध्ये आलेला प्रचंड पैसा व झालेली गुंतवणूक आणि त्यातून समाजात आणली गेलेली अस्वस्थता तपासून बघितली; तरी याचे पुरावे सहज हाती लागू शकतील. कसलाही लाभ नव्हेतर भयंकर तोटा असलेल्या माध्यमात इतका पैसा कशाला व कोणी, कोणत्या हेतूने गुंतवलेला आहे? त्यातून काय साधले जात आहे?

गेल्या दोन दशकात करोडो रुपये ओतून शेकडो वृत्तवाहिन्या सुरू झाल्या. नवनवी वृत्तपत्रे निघाली वा असलेल्या वर्तमानपत्रांना खरेदी करण्यासाठी अब्जावधी रुपये ओतले गेले. त्यांचे उत्पन्न किती? अशी अफ़ाट भांडवली गुंतवणूक करणार्‍यांना त्यातून काय मिळवायचे असते? अशा प्रश्नांची उत्तरे कधी शोधली जाणार आहेत काय? कारण ज्यांच्यावर भांडवलदारी व नफ़ेखोरीचा सर्रास आरोप केला जातो, त्यांच्याकडूनच अशी गुंतवणूक झालेली दिसेल. या माध्यमातून लोकांना न्याय मिळवून देण्याच्या गमजा सातत्याने होत असतात. जे राजकीय पक्ष व नेते सार्वजनिक जीवनात आयुष्य झोकून देतात, त्यांच्यावर सातत्याने आरोप करून आपणच जनहिताची काळजी घेतो आहोत, असा आव माध्यमे कशाला आणत असतात? किंबहूना राजकारण, राजकीय पक्ष व जनतेचे नेतृत्व करणार्‍या प्रत्येकावर चिखलफ़ेक करण्यापलिकडे आजच्या माध्यमातून काय अन्य कार्य होत असते? कुठलाही पक्ष, नेता वा व्यवस्था संपुर्ण सडलेली, अन्यायकारक व भ्रष्टाचारी असल्याचे जनमानसावर ठसवण्यापेक्षा पत्रकारितेला दुसरे काही काम शिल्लक आहे काय? सातत्याने भ्रष्टाचार व एकूणच अन्याय्य व्यवस्थेवर आरोपांचा भडीमार चालू असतो. त्यातून लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत केला जात असतो. म्हणजेच कुठल्याही राजकीय व्यवस्था व प्रशासन प्रणालीत, ज्या विश्वासावर कारभार चालू असतो, त्या विश्वासालाच डळमळीत करण्यापलिकडे माध्यमांना आज दुसरे काही काम दिसत नाही. हे काम करण्यासाठी कुणीतरी करोडो व अब्जावधी रुपयांचा चुराडा करीत असतो. मग त्याला इतके पैसे उधळून काय मिळवायचे आहे, असा प्रश्न कशाला विचारला जात नाही? इतरांना शेकडो प्रश्न नित्यनेमाने विचारणार्‍या चिकित्सक बुद्धीमंत पत्रकारांना माध्यमात इतकी बुडवेगिरीची गुंतवणूक कोण कशाला करतोय, इतका साधा प्रश्न कशाला सतावत नाही?

एखाद्या राजकीय पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी कुठला उद्योगपती वा भांडवलदार अब्जावधी रुपये ओतत असल्याच्या बातम्या नेहमीच सनसनाटी माजवत असतात. कालपरवा आम आदमी पक्षाला दोन कोटी रुपये कुठल्या दिवाळखोर कंपनीने दिल्याचा खुप गवगवा झाला आहे. मग तोच प्रश्न विविध वाहिन्या व वर्तमानपत्राच्या संपादकांना विचारता येईल की नाही? किती व कोणती माध्यमे आज खर्च भागवू शकतील, इतका नफ़ा मिळवू शकतात? किती वाहिन्या तोट्यात असताना चालविल्या जात आहेत? त्याचा तोटा भरून काढण्यासाठी कुठले पैसेवाले त्यात भांडवल ओतायला पुढे येत आहेत? त्यातून पैशाची कमाई होत नसेल, तर नेमके काय कमावले जाते आहे? काय साधले जाते आहे? जाहिरातीतून माल वा उत्पादनाकडे लोकांना आकर्षित केले जाते वा त्याची प्रतिमा जनमानसात ठसवली जाते. तशाच राजकीय प्रतिमा लोकमानसात ठसवण्यापेक्षा आजची माध्यमे अन्य कुठले काम करीत असतात? माध्यमे भाजपाच्या मुठीत असल्याचा दावा आज होतो, पुर्वी कॉग्रेस पक्षावर तोच आरोप व्हायचा. पण बारकाईने बघितले तर बहुतेक माध्यमे वा संपादक, म्होरके पत्रकार एकूण व्यवस्थेविषयी अविश्वास उभा करण्यात गर्क झालेले दिसून येतील. याचा अर्थच ज्या राजकीय व्यवस्थेला डळमळीत होण्यापासून सावरायला चौथा खांब असतो, तोच पोखरून काढला गेला आहे. तोच खांब लोकशाही सावरायला नव्हेतर तीच लोकशाही खिळखिळी करायला कटीबद्ध झालेला दिसून येईल. मग त्याला नकारात्मक म्हणून पांघरूण घातले जाते. फ़ारच लक्तरे चव्हाट्यावर आली, मग एखादा दुसरा संपादक बाजूला हटवला जातो. पण एकूण माध्यमांच्या कार्यशैलीचा भाग घातक झाला आहे. खर्‍याखुर्‍या पत्रकार बुद्धीमंत वर्गाकडून माध्यमांची सुत्रे हिसकावून घेतली गेली आहेत. चौथा खांबच क्रमाक्रमाने लोकशाहीला घातक होत गेलेला दिसेल.