ह्या मुक्ताफ़ळांचे फ़लोद्यान कोणाचे?

मुंबईच्या प्रथम नागरिक व महापौर सौ. स्नेहल अंबेकर यांच्या विविध विधानांमुळे सध्या मोठी खळबळ माजली आहे. लेख व अग्रलेख लिहून अनेकजण आपल्या पांडित्याचे प्रदर्शन मांडण्यात आघाडीवर आहेत. पत्रकार संपादक हा जगातल्या सर्वच गोष्टीतला जाणता असतो, अशी एक समजूत आहे. त्यामुळे नित्यनेमाने सार्वजनिक जीवनात मान्यवर म्हणून वावरणार्‍यांना भलतेसलते प्रश्न विचारून त्याची खिल्ली उडवणे, हा आजकाल पत्रकारांचा एक छंद बनून गेला आहे. त्यात कधी महापौर सापडतात, तर कधी एखादा मंत्री वा पुढारी गळाला लागतो. सध्या स्नेहल आंबेकर हे अशा पत्रकारितेचे गिर्‍हाईक झाले आहे. मग त्यांनी डेंग्युबद्दल केलेले वक्तव्य असो किंवा स्वाईन फ़्लू या साथीच्या आजाराविषयी केलेले भाष्य असो. त्यांचे विधान हास्यासद आहे यात शंकाच नाही. पण तेवढ्यावरून त्यांची खिल्ली उडवणारे शहाणे ठरतात काय, असाही प्रश्न कधीतरी विचारण्याची गरज आहे. मुळात अशा कुठल्याही अत्यंत तांत्रिक वा गहन विषयावर महापौरांना जाणकार असल्याचे समजून प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता काय? आणि प्रश्न विचारला नसताना त्यांनी असे काही बरळले असेल, तर दोष कुणाचा? आपल्या देशात कुठल्याही महत्वाच्या पदाला कसली पात्रता आवश्यक नाही. त्याच्या पाठीशी बहूमताचा आकडा असावा लागतो. असा माणूस महापौर मुख्यमंत्री व अगदी पंतप्रधान होऊ शकतो. त्याच्या बुद्धीमत्तेचा संबंध कुठे येतो? जीतनराम मांझी बिहारचे मुख्यमंत्री कशामुळे झाले? त्यांच्यामागे नितीशकुमार यांनी बहूमताचा आकडा विधानसभेत केला म्हणून ना? त्याचे कौतुक किती झाले होते? अतिदलित समाजातला हा माणुस मुख्यमंत्रीपदापर्यंत भिडला, याचे कौतुक करताना पात्रतेचा कोणी विषय तरी काढला होता काय? पुढल्या काळात त्यांनी मुक्ताफ़ळे उधळली असतील तर मग दोष कुणाचा?

आपण जगातले एक महान पंडित आहोत आणि कुठल्याही विषयावर आपले प्रभूत्व आहे, असा दावा मांझी यांनी कधीच केला नव्हता. मग त्यांची जी काही बुद्धी असेल, त्यानुसार त्यांनी एखाद्या विषयात मतप्रदर्शन केल्यास थयथया नाचायची गरज आहे काय? विवाहित महिला गर्लफ़्रेन्ड असली तर काय बिघडले? बिहारमध्ये नव्वद टक्के पुरूष दुसर्‍याच्या पत्नीला घेऊन फ़िरतात, असे वादग्रस्त विधान मांझी यांनी केल्यावर लगेच मुक्ताफ़ळे उधळल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्यांनी प्रत्यक्ष असे बघितले असेल तर तसे बोलण्यात गैर ते काय? भले ते व्यवहारी सभ्यतेमध्ये बसणारे नसेल, तरी त्यांचा तसा अनुभव असेल, तर मांझी यांचा गुना कोणता? त्यांना तसे दिसणे हा त्यांचा गुन्हा असू शकत नाही. पण ज्या प्रतिष्ठीत समाजाकडे बुद्धीमत्तेची मक्तेदारी असते, त्या वर्गाला असे व इतके खरे बोललेले चालत नाही. तोंडदेखले खोटे बोलून समाजात सभ्यता कायम असल्याचे नाटक टिकवण्याचा त्या वर्गाचा आग्रह असतो. बिचार्‍या मांझींना तसे खोटे पण सभ्य बोलण्याची सवय नाही यासाठी गुन्हेगार ठरवणे किती न्याय्य आहे? त्यांची बुद्धी व कुवत यापेक्षा त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा बाळगणे, हा अन्यायच नाही काय? तीच कथा मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांची आहे. महापौर होण्यासाठी कुठली पात्रता ठरलेली नसेल आणि महिला आरक्षणामुळे त्यांच्यावर ते पद भूषवण्याची सक्ती झालेली असेल, तर दोष कुणाचा? त्यांच्या विधानांना मुक्ताफ़ळे म्हणायचे असेल, तर अशा ‘फ़ळांचे’ उत्पादन करणारे फ़लोद्यान ज्यांनी उभारले, त्यांना दोष द्यावा लागेल. पदावर बसल्यामुळे कोणी बुद्धीमान होऊ शकत नाही किंवा विविध विषयातला जाणकार होऊ शकत नाही. त्याच्या ज्या मर्यादा असतात, त्यानुसारच त्याच्याकडून अपेक्षा बाळगाव्यात. जास्त अपेक्षा बाळगणार्‍याची चुक असते.

दलित उद्धाराचे नाटक रंगवण्यासाठी नितीशनी मांझी यांना आपला वारस म्हणून निवडले होते. त्यांच्यापेक्षा अधिक गुणी व जाणता दलित मिळालाच नसता असेही नाही. पण तो दलित नितीश यांच्या कब्जात राहिला असता असेही नाही. स्वयंभू वा बुद्धीमान दलित मात करू शकेल, या भयाने मांझी यांची निवड नितीश करतात, तेव्हा गुन्हेगार मांझी नव्हेतर नितीश असतात. आरक्षणाने पिछड्या वा दलितातील गुणी लोकांना संधी मिळतेच असेही नाही. दिसायला दलिताला न्याय द्यायचा असतो. पण व्यवहारात तो आपल्या हुकूमाचा ताबेदार असावा लागतो. लालूंनी महिलांना संधी म्हणून आपल्याच पत्नीला मुख्यमंत्रॊपदी बसवले होते. त्यातून बिहारचे काय झाले, ते आपण जाणतोच. कित्येक मतदारसंघ महिलांचे म्हणून राखीव केल्यानंतर नवर्‍याने तिथून पत्नीला निवडून आणायचे आणि तिच्या नावाने कारभार स्वत: चालवायचा हे जग बघते. तरीही आपण त्याला महिला सशक्तीकरण म्हणून गोडवे गातोच ना? नगराध्यक्ष, सभापती वा महापौर अशी पदे जेव्हा आरक्षणाने भरली जातात व त्यासाठी सक्ती असते, तेव्हा तिथे येऊन बसणार्‍याकडून अमूक एका गुणवत्तेची अपेक्षा करणे हा मुर्खपणा असतो. जात वा लिंग ही पात्रता केल्यावर तशी अपेक्षा बाळगणे हाच अन्याय आहे. कोल्हापुरच्या महिला महापौरांनी लाच खाण्यात पात्रत्ता दाखवली. अशी गुणवत्ता आत्मसात करणे सोपे असते. बुद्धीमत्ता आत्मसात करणे कष्टाचे काम असते. आणि जे अशा मागास पिछड्या वर्गातले तितकी मजल मारतात, ते मुठीत राहून काम करण्याशी शक्यता नसते, मग त्यांना संधी दिलीच जात नाही. तेव्हा दोष अशा पदावर बसणार्‍यांचा नसतो. तर त्यांना तिथे नेऊन बसवणार्‍यांचा असतो. त्याचे खोटेनाटे कौतुक करणार्‍यांचा दोष असतो. कारण तेच अशा मुक्ताफ़ळांचे उत्पादन करणार्‍या फ़लोद्यानाचे निर्माते असतात.

बरोबर एक महिन्यापुर्वी देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर मुंबईत एका कार्यक्रमानिमीत्त आलेले होते. त्यांनी देशाच्या सुरक्षेसंबंधी एक महत्वाचे सूचक विधान केलेले होते. त्याच्या बातम्या देताना अनेक पत्रकारांनी अकलेचे तारे तोडले होते. ‘डीप असेट’ असा शब्द पर्रीकर यांनी वापरला आणि माजी पंतप्रधानांनी त्याबाबतीत हेळसांड केली असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या विधानातल्या त्या शब्दाचा अर्थ किती पत्रकारांना कळला होता? पण त्यावरून काहूर माजवण्याची पत्रकारांमध्ये स्पर्धाच माजली होती. पर्रीकर म्हणाले काय आणि पत्रकारांना समजले काय? राईचा पर्वत करणार्‍या पत्रकारांनी तेव्हा उधळली ती मुक्ताफ़ळे नव्हती तर कुठली फ़ळे होती? दोनच दिवसात मुर्खणाला लक्षात आल्यावर सर्वच पत्रकार, माध्यमांनी तो विषय बासनात गुंडाळला होता. मग तेव्हा मुक्ताफ़ळांची बाजारपेठ इतक्या लौकर कशाला उठवण्यात आली? असा अर्धवटपणा महापौर वा मंत्री पुढार्‍यांनी केल्यावर लगेच नेमबाजी करणारे शहाणे, त्यांच्यातले काहीजण असे अकलेचे तारे तोडतात, तेव्हा अवाक्षर कशाला बोलत नाहीत? माध्यमाचा मुक्त फ़ैलाव झाल्यानंतर मुक्ताफ़ळांची फ़लोद्याने बहरली आहेत. जितकी माध्यमे त्याची बळी आहेत, तितकेच राजकारणही त्याचे बळी झाले आहे. तेव्हा कुणा एका महापौर वा पुढार्‍याला कोंडीत पकडून आपला शहाणपणा मिरवण्यात अर्थ नाही. पात्रता गुणवत्ता यांची अपेक्षाच असेल, तर यासाठी सर्वानीच प्रयत्नशील असणे अगत्याचे आहे. स्नेहल आंबेकरांच्या अकलेचे तारे मोजणार्‍या संपादकांनी अग्रलेखातून तोडलेले तारेही दाखवता येतील. ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी असतात याचा विसर पडता कामा नये. एकूणच सार्वजनिक जीवनात जो उथळपणा आलेला आहे, त्याचा खळखळाट प्रत्येक क्षेत्रात दिसला तर नवल नाही. कोणा एकाने शहाणपणाच्या मक्तेदारीचा दावा करण्यात म्हणूनच अर्थ नाही.