दोन आठवड्यापुर्वी देशातले मान्यवर पोलिस अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या ज्युलिओ रिबेरो यांच्या एका लेखाने धमाल उडवून दिली होती. कारण त्यांनी आपण ख्रिश्चन असल्याने आपल्या जीवाला धोका असल्याची शंका त्यात व्यक्त केली होती. तसे त्यांना कशाला वाटावे, यासाठी त्यांनी दोनचार घटनांचे संदर्भ दिलेले होते. त्यातल्या घटनांच्या बातम्याही आधी रंगवण्यात आलेल्या होत्या. पण जसजसे त्यातले गुन्हेगार पकडले गेले, तसतशी त्या बातम्यांबद्दल माध्यमांना असलेली आस्था अचानक घटत गेली. जोपर्यंत अशा घटनांतून बिगरहिंदू वा तथाकथित अल्पसंख्यांकांना धोका असल्याचे वा त्रास झाल्याचा निष्कर्ष काढणे सोपे होते, तोपर्यंतच असे गुन्हे गंभीर होते काय? नसतील, तर ज्या गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी देशभरची माध्यमे कल्लोळ माजवित होती, त्यांना पकडल्यावर त्यापैकी एकाने तरी सरकार वा पोलिसांची पाठ थोपटण्याचे औदार्य दाखवायला हवे होते. पण तसे अजिबात झालेले नाही. उलट तमाम माध्यमे हे सर्वच गुन्हे व त्यातून केलेला आक्रोश पुरता विसरून गेली आहेत. त्याचे कारणही लोकांना सांगावे, असे त्यांना आटू नये, ही चमत्कारिक गोष्ट नाही काय? त्याचे प्राथमिक एकमेव कारण दिसते, ते म्हणजे आरोपींची नावे आणि त्यातून पटकन ओळखता येणारे त्यांचे धार्मिक संदर्भ. कोलकात्यात एका ख्रिश्चन सेविकेवर सामुहिक बलात्कार झालेला होता आणि तो धर्माच्याच नावाने झालेला असल्याच्या समजूतीने रिबेरो यांच्यासारखा दांडगा अधिकारीही हादरून गेला होता. मग आरोपी पकडल्यावर त्याचे गांभीर्य कसे संपते? केवळ ते बलात्कारी हिंदू नाहीत, म्हणून बलात्काराची भीषणता संपून जाते काय? कारण अशा प्रत्येक गुन्ह्यातील पहिला आरोप होता, की मोदी वा भाजपाचे राज्य आलेले आहे. म्हणून इतर धर्मियांवर अत्याचार चालू झाल्याचा गवगवा करायचा.
त्यावेळच्या सर्वच बातम्यांचा सूर तोच होता आणि रिबेरो यांच्या लेखातही नेमका तसाच संदर्भ आलेला होता. जणू संघ वा अन्य कुणा हिंदू संघटनेने कारस्थान शिजवून अशा सामुहिक बलात्काराची मोहिम हाती घेतली आहे, असा समज तयार व्हावा असाच त्या बातम्यांचा सूर होता. पण ते सिद्ध होण्यासाठी संशयित व आरोपी निदान हिंदू नावाचे वा धर्माचे तरी असायला हवेत. दुर्दैवाने इथे पकडलेले गेलेले व गुन्ह्याची कबुली देणारे ख्रिश्चन वा मुस्लिम निघाले. असे लोक संघाचे स्वयंसेवक असल्याचे सिद्ध करणे अशक्य. किंवा हिंदूच नसल्याने त्यांनी धर्माच्या कारणास्तव गुन्हे केल्याचेही सिद्ध होत नाही. मग त्या बातम्या आपण दिलेल्याच नव्हत्या, असा शहाजोगपणा माध्यमांनी केला तर नवल कुठले? पण म्हणून हा विषय संपत नसतो. सामान्य वाचक वा वाहिन्यांचा प्रेक्षक असतो, त्याची स्मरणशक्ती माध्यमे चालवणार्‍या शहाण्यांना वाटते तितकी क्षीण नसते. जुन्या नव्या बातम्यांचे संदर्भ सामान्य माणूस लक्षात ठेवत असतो आणि जोडूनही बघत असतो. शिवाय आता सामान्य लोकांच्या हाती स्वत्त:चे सोशल मीडिया नावाचे प्रभावी माध्यम आलेले आहे. त्यामुळे मुख्यप्रवाहातील माध्यमात जे चालते, त्याचा उहापोह सातत्याने सोशल माध्यमातही होत असतो. म्हणूनच प्रस्थापित माध्यमांनी अशा गुन्ह्यांचा पाठपुरावा सोडून दिला असला, तरी सोशल माध्यमातले उत्साही लोक माध्यमात आलेल्या जुन्या नव्या बातम्यांचे आगेपिछे जोडून सत्य लोकांपुढे आणतच असतात. त्यातून लोकमत घडत असते. त्याचाच परिणाम मागल्या काही निवडणुकावर पडलेला आहे. आताही काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. रिबेरो आणि अन्य माध्यमांनी जो कांगावखोरपणा केला, तो लपलेला नाही. त्यांच्या त्याच कांगावखोरपणाने मोदी सरकारचे निर्णय व गैरकारभार बाजूला पडण्यास मात्र मदत होत असते.
कुठल्याही सरकार व शासनकर्त्याच्या कारभाराचे योग्य मूल्यमापन होत राहिले नाही, तर त्याकडे सामान्य मतदाराचे दुर्लक्ष होऊन जाते आणि अनेक चुका सत्ताधार्‍यांना पचून जातात. सत्ताधार्‍यांनाही तेच हवे असते. त्यांच्या खर्‍या व जनतेला भोवणार्‍या चुकांपेक्षा कल्पनेतल्या तात्विक चुकांचा सामान्य माणसावर परिणाम होत नाही. कारण असे तात्विक विषय लोकांच्या नित्यजीवनाला भिडणारे नसतात. म्हणूनच त्यावरून सत्ताधार्‍याची तात्पुरती बदनामी होऊ शकते. पण मतदार त्याच्यापासून दुरावत नाही. उलट जमीन अधिग्रहण वा वाढलेली महागाई, काळा पैसा असे गंभीर मुद्दे घेऊन मोदी सरकारला कोंडीत पकडणे शक्य आहे. त्याहीपेक्षा सत्तांतराला दहा महिने उलटून गेल्यावरही देशभरातील कायदा व्यवस्थेमध्ये सुसुत्रिकरण येऊ शकलेले नाही. गुन्हेगारीचा आलेख खाली येऊ शकलेला नाही. चर्चवरचे हल्ले किंवा ननवर झालेला सामुहिक बलात्कार, यापेक्षा देशभरातील गुन्हेगारीचे आकडे अधिक भयावह आहेत. त्याबद्दल मोदी सरकारला जाब विचारला गेला पाहिजे. त्याबाबतीत कुठलाही मुलभूत विषय उपस्थित केला गेला नाही. याच वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यात दिल्लीत एका चर्चवर हल्ला झाला. पण दोन मशिदी, पाच गुरूद्वारा आणि चौदा देवळे अशी धर्मस्थाने हल्ल्याची शिकार झाली. खरे तर त्यासाठीच मोदी सरकारच्या गृहमंत्र्यांना जबाबदार धरता आले असते. तो विषय अगदी दिल्लीतल्या हिंदू मतदारालाही अस्वस्थ करून गेला असता. पण सरकार निश्चींत होते व आहे. देशभरात कित्येक गुन्हे असे झालेले आहेत, की जनतेने सरकारला खडसावून जाब विचारयला हवा. निर्भया प्रकरणाने अस्वस्थ झालेल्या देशात सत्तंतर झाल्यावरही टॅक्सीत एका तरूणीवर बलात्कार झाल्याचा जाब, मोदी सरकारला विचारायला चिथावण्या देण्यात काय अडचण होती? पण त्यापैकी काहीच घडले नाही.
मुद्दा इतकाच, की सेक्युलर वा पुरोगामी असण्याचा. म्हणूनच प्रत्येक घटनेत पिडीताचा धर्म बघण्याचा जो रोग माध्यमांना लागला आहे. त्याने ही समस्या उभी केलेली आहे. मग अशा माध्यमातले पत्रकार केवळ मुस्लिम-ख्रिश्चन वा अल्पसंख्य पिडीत असला तरच बातम्या रंगवून सांगतात आणि आरोपीच बिगर हिंदू असला मग मौन पाळतात. तशा कुठल्याही गुन्हा घटनेला तिखटमीठ लावून गदारोळ करतात. पण त्यात धर्माला इतके महत्व दिले जाते, की मुळचा आजार जी गुन्हेगारी आहे, त्याचे गांभिर्यच संपून जाते. ज्या विषयात सरकारला पेचात पकडणे शक्य आहे, असे हे विषय मागे ढकलले जातात. जणू गुन्हे वा त्यातली पिडा अन्याय अत्याचार धर्मानुसार गणली जाते. सहाजिकच कारभारातील त्रुटी वा चुकांच्या बाबतीत सरकारला निर्दोष ठरवल्यासारखे चालले आहे. अगदी हिंदूत्ववाद मानणार्‍या मोदींचे सरकार सत्तेत आले असले, तरी शेवटी त्या हिंदूंनाही सुरक्षा व गुन्हेगारीमुक्त देश हवाच आहे ना? मग तो मिळू शकलेला नाही, त्याचे काय? मोदी सरकार वा भाजपा विरोधात राजकारणच खेळायचे असेल, तर माध्यमातील लोकांसाठी सर्वात मोठे हत्यार हिंदूंमध्येच मोदींना बदनाम करण्याचे असू शकते. नेमक्या त्याच बातम्यांकडे वा घटनांकडे पाठ केली जाते. ज्या मतदाराने मोठ्या प्रमाणात मोदींना हिंदूंचा तारणहार म्हणून मते दिली, त्यालाच त्यांच्यापासून तोडण्याचे मुद्दे वापरायची समयसूचकताही पुरोगामी पत्रकार विसरून गेलेत. कारण त्यांना धर्मगंडाने इतके पछाडले आहे, की कशाचे तारतम्य उरलेले नाही. म्हणून खोट्या अफ़वा पिकवून व गुन्हेगारीलाही पुरोगामी-प्रतिगामी कापडे चढवून बातम्या रंगवल्या जातात. त्यासाठी मग वयोवृद्ध रिबेरोंचाही गैरवापर केला जातो. शेवटी हाती काय लागते? माध्यमांची विश्वासार्हता कमी होते आणि मोदींच्या चुकांवरही पांघरूण घातले जातेच ना?
No comments:
Post a Comment