रामलिला मैदानातील राहुल लिला

रविवारी राहुल गांधी यांचे राजकारणात पुनरागमन झाले. त्यासाठी कॉग्रेस पक्षाने रामलिला मैदानावर मोठा समारंभ आयोजित केला होता. अर्थात कॉग्रेस ही सांस्कृतिक संघटना नसल्याने त्यांना मनोरंजनाचा कार्यक्रम घेऊन चालणार नव्हते. म्हणूनच मोठ्या भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. अशा सभेला कुठला तरी राजकीय विषय लागतो, म्हणून सध्याचा गाजत असलेला भूमी अधिग्रहण विरोध हाच विषय तिथे चघळला गेला. त्यात अनेकांची भाषणे झाली, तरी सर्वांचे लक्ष अर्थातच राहुल गांधी यांच्याकडेच होते. कारण मागल्या दोन महिन्यात हे कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष गायब होते. पक्ष पराभवाच्या छायेतून बाहेर पडायला धडपडत असताना त्यांनी संसदीय अधिवेशनाकडेही पाठ फ़िरवून राजकारणातून काही दिवस विश्रांनी घेण्य़ाचा अट्टाहास केला. सहाजिकच ते कुठे आहेत तोच चर्चेचा विषय होऊन गेला. काहीसा टिंगलीचाही विषय झाला. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मातोश्री व कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींना संसद व राजकारणाचा किल्ला एकाकी लढवावा लागला होता. त्याची कारणे अर्थातच अनेक दिली गेली. पक्षातले जुनेजाणते नेते राहुलचे नेतृत्व मानायला राजी नाहीत वा नव्याजुन्या पिढीतला संघर्ष, असेही म्हटले जात होते. तो विषय सामान्य जनतेच्या आवाक्यातला नाही. नेत्यांच्या घरातले वा आपापसातले वादविवाद याविषयी लोकांना उत्सुकता असली तरी त्यावर सामान्य लोक विसंबून रहात नसतात. त्यांना आपल्या जीवनमरणाचे प्रश्न सोडवणारा, त्याची उत्तरे देणारा नेता हवा असतो. म्हणूनच पक्षात राहुलच्या काय समस्या आहेत, त्याच्याशी लोकांना कर्तव्य नसते. तीच राहुलचीही समस्या आहे. त्यांनाही सामान्य लोकांच्या आयुष्यात भेडसावणार्‍या समस्यांशी कर्तव्य नाही. पण कुटुंबिय वा पक्षातले लोक, इत्यादिंच्या आग्रहामुळे त्यांना राजकारणात फ़रफ़टावे लागते आहे.

लोकसभा निवडणूकीचे धोरण-मुद्दे यापासून उमेदवार ठरवण्यापर्यंत प्रत्येक बाबतीत राहुल गांधी यांनी कॉग्रेसमधील सर्व निर्णय घेतले होते. सहाजिकच त्या मतदानाचे निकाल येण्याविषयी त्यांना उत्सुकता असायला हवी होती. पण लोकसभा प्रचार संपला आणि निकालाचीही प्रतिक्षा न करता राहुल गांधी विश्रांतीसाठी परदेशी निघून गेले होते. पुढे निकालातून कॉग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव झाल्यानंतर समोर येऊन त्याची जबाबदारी उचलण्याचेही सौजन्य त्यांनी दाखवले नाही. यातून राजकारणाविषयी त्यांनी एकूणच अनिच्छा स्पष्ट दिसते. कोणीतरी सक्ती केल्याने जुलमाचा रामराम करावा, तसे ते लोकांना सामोरे येत असतात. मग माध्यमातले नेहरू घराण्याचे भाट वा बांधिलकी मानणारे त्याचे कौतुक करून सारवासारव करत असतात. प्रकृती ठिक नसताना आणि भाषेची अडचण असतानाही, सोनियांनी मागल्या पंधरा वर्षात राजकारणात आपले अस्तीत्व दाखवण्याची जी जिगर दाखवली, तितकाही उत्साह राहुल कधी दाखवू शकलेले नाहीत. कोकणाच्या कर्मभूमी व बालेकिल्ल्यात दारूण पराभव झाल्यानंतरही अवध्या सहा महिन्यात नारायण राणे यांनी मुंबईत पोटनिवडणूक लढवण्याची जिद्द दाखवली. त्याचा मागमूस राहुल गांधी यांच्या राजकारणात आपण बघू शकत नाही. असा माणूस दिर्घायुषी पक्षाचा भावी प्रमुख नेता म्हणून काय करू शकतो? रामलिला मैदानावरच्या सभेत व भाषणात राहुल त्याच अनिच्छेचे प्रदर्शन घडवत होते. आपल्या हालचाली, हावभाव आणि शब्दातून त्यांनी जणू आपण त्या गर्दीतले नाही, याचाच साक्षात्कार घडवला. त्यातून कॉग्रेसला मोदी सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्या विरोधातली लढाई किती जोमाने पुढे घेऊन जाता येईल, याचीच शंका वाटते. नुसती सभेला गर्दी जमवून व प्रचाराचा धुमाकुळ घालून राजकीय बाजी मारता येत नसते, हे लोकसभा निकालांनी दाखवून दिले आहेच.

राहुल गांधी यांचे रामलिला मैदानावरील भाषण ऐकले, तर ते लोकसभा प्रचारासाठी बोलत होते, की त्याला एक वर्ष होत आल्यानंतर वेगळे काही बोलत होते, त्याचाच अंदाज करता येत नाही. हमने आदिवासी के हक लडाई लडी, किसानके हककी लडाई लडेंगे, असली वाक्ये आता जुनी झाली आहेत. लोकांनी झिडकारलेल्या युपीए सरकारच्या कामाचे गोडवे गावून काय साधले जाणार आहे? देशात सत्तांतर होऊन एक वर्ष होत आले आहे आणि अजून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यात कॉग्रेसला एकदाही यश मिळू शकलेले नाही. त्या दृष्टीने भूमी अधिग्रहण हा सर्वात प्रभावी मुद्दा त्या पक्षाला मिळाला होता. त्यात मोदींनी अध्यादेश काढून आयते कोलित हाती दिलेले होते. त्याचा लाभ उठवण्यासाठी अर्थसंकल्पी अधिवेशनासारखी उत्तम संधी नव्हती. पण नेमक्या त्याच वेळी तिकडे पाठ फ़िरवून राहुल बेपत्ता राहिले आणि सोनियांनी २००४ सालात वाजपेयींना आव्हान देण्यासाठी तमाम विरोधकांना एकत्र आणावे, तितक्या चतुराईने राष्ट्रपती भवनात दाद मागण्यापर्यंत मजल मारली. राहुल गांधी त्यातून गायब होते. विविध पक्षांना सोबत घेऊन चुचकारून ही लढाई लढावी लागणार आहे. आपल्या एकट्याच्या बळावर कॉग्रेस मोदींशी झुंज देऊ शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण ते राहुलच्या अजून लक्षात आलेले नाही. त्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकायचीही त्यांची तयारी दिसत नाही. आपल्या पाठीशी दिड पावणे दोनशे खासदार आहेत, अशाच थाटात ते आजही बोलत वागत असतात. म्हणूनच रामलिला सभेत अन्य मित्र पक्षांनाही समावुन घेण्याचा विचार कॉग्रेसच्या डोक्यात आला नाही. तिथेच ती आंदोलनाची दिशा देणारी व मोदी सरकारला इशारा देणारी सभा होण्यापेक्षा, राहुल यांच्य पुनरागमनाचा समारंभ होऊन गेला. कॉग्रेसने एक मोठी संधी त्या निमीत्ताने गमावली असे म्हणता येईल.

राहुलच्या पुनरागमनाचे नाट्य रंगवण्यापेक्षा विविध बिगरभाजपा विरोधकांना सामावून घेत भूमी अधिग्रहण विरोधी संमेलन; असे त्याचे स्वरूप केले असते, तर राहुलना इतर नेते व पक्षांशी संवाद साधून जुळवून घेण्याची संधी प्राप्त झाली असती. अनायसे इतर नेत्यांना राहुलच्या जवळ ओढायला मदत झाली असती. युपीए सरकारचे काम कॉग्रेसच्या मुठीत होते. पण बळ युपीए म्हणून अन्य पक्षांकडून आलेले होते. ते पक्ष दुखावले व दुरावले, तिथेच युपीए मुखवटा लावलेली कॉग्रेसी सत्ता ढासळत गेली. त्यालाही एकप्रकारे राहुलच जबाबदार होते. त्यांनी युपीएची सत्ता म्हणजे कॉग्रेसची एकपक्षीय सत्ता असल्याप्रमाणे वर्तन चालविले होते. मातेप्रमाणे अन्य पक्षांना सोबत घेण्याची लवचिकता राहुलनी कधीच दाखवली नाही. आणि आज तर कॉग्रेस खुपच दुर्बळ झालेली आहे. त्यामुळे मागल्या दहा वर्षापेक्षा आज मित्रपक्षांची व इतरांची मदत घेण्याची मोठी नामुष्की कॉग्रेसवर आलेली आहे. पण त्या वास्तवाचा मागमूस तरी राहुलच्या चेहर्‍यावर, बोलण्यात वा वागण्यात दिसतो काय? असता तर त्यांनी बुट्टी मारण्यापेक्षा संसदेत हजेरी लावली असती आणि भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाला विरोध करताना म्होरक्या होऊन आपली प्रतिमा उजळ करून घेतली असती. संख्येमुळे सहागृहात वा राष्ट्रपती भवनात जाताना सर्वांना त्यांचा पुढाकार स्विकारावाच लागला असता. पण त्यातून मोदी विरोधाच्या लढाईचे सुकाणू राहुलच्या हातात आपोआप आले असते. त्यात एकच अडचण होती. राहुलना देशातच असायला हवे होते आणि संसदेत हजेरी लावून कामकाजात सक्रिय भाग घ्यायला हवा होता. तिथूनच गायब राहुन आता लोकमतावर स्वार व्हायला आलेले राहुल गांधी राजकारणाची बाराखडीच अजून शिकले नाहीत, असे म्हणावे लागते. पण त्यांच्याच हाती या विरोधाचे सुकाणू देण्याच्या हट्टापायी कॉग्रेस मोदी विरोधातील हाही मुद्दा गमावण्याची शक्यता अधिक दिसते आहे.