जेव्हा दोन महिन्यांपुर्वी भाजपाने आपले पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना गुजरात बाहेर उत्तरप्रदेशात एका मतदारसंघात लोकसभेसाठी उभे करायचा निर्णय घेतला होता, तेव्हापासूनच वाराणशी हा वादग्रस्त मतदारसंघ बनला होता. कारण प्रथमच मोदी यांच्या लोकप्रियतेची गुजरात बाहेर कसोटी लागायची होती. तसे बघितल्यास वाराणशी हा भाजपाचा जुना मतदारसंघ मानला तरी सुरक्षित नक्कीच नव्हता. कारण गेल्या खेपेस सुद्धा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी कसेबसे तिथून जिंकलेले होते. पण मोदींच्या विरोधातल्या राजकारण्यांना मग एकजुट दाखवायची संधी उपलब्ध झाली होती. पण तोही भाग वेगळा आहे. जेव्हा मोदी म्हणजे प्रमुख विरोधी पक्षाचा प्रमुख नेता तिथून उभा रहाणार; म्हणजेच ती जागा संवेदनशील झालेली होती. निवडणूक आयोगाने त्याची तात्काळ गंभीर दखल घ्यायला हवी होती. कारण तिथे लहानसहान बाबीचाही विवाद व्हायची शक्यता आपोआप निर्माण झालेली होती. सहसा अशा जागा संवेदनशील मानल्या जाण्याची खुप जुनी परंपरा व इतिहासही आहे. त्यामुळेच अशा जागी अत्यंत जबाबदार निवडणूक अधिकारी नेमला जाईल; याकडे गंभीरपणे बघायला हवे होते. जो स्थानिक जिल्हाधिकारी आहे, त्याला इतक्या मोठ्या नेत्यांना हाताळण्याची सवय व अनुभव असतोच असे नाही. तो नुसता अनुभव पुरेसा नसतो, तर त्याला अनेक कायदे व त्याच्या खाचाखोचा माहिती असाव्या लागतात. कारण तिथे होणार्‍या प्रत्येक निर्णयाला उद्या कोर्टात आव्हानही दिले जाण्याची शक्यता असते. केवळ अक्षरे वा शब्दावर बोट ठेवून कायदा राबवणारा अधिकारी कामाचा नसतो. निवडणूकीच्या अखेरच्या पर्वात तीच नजरचुक वा आळस निवडणूक आयोगाला महागात पडला, असे आता म्हणावे लागते. कारण आता वाद होऊन गेल्यावर तिथे खास निरीक्षक म्हणून उच्चाधिकारी नेमण्याची वेळ आयोगावर आली. मग तसाच उच्चाधिकारी आधी कशाला नेमला नव्हता? कारण यासंदर्भात एक ऐतिहासिक दाखला नोंदलेला आहे.
१९७१ च्या निवडणूकीत इंदिराजींच्या विरोधात समाजवादी पक्षाचे राजनारायण यांनी उमेदवारी भरली होती आणि त्यांचा अपेक्षित पराभव झाला. पण तिथे जी अधिकार्‍यांनी बेपर्वाई व अरेरावी केली, त्यामुळे देशात आणिबाणी लादण्यापर्यंत पाळी आलेली होती. पराभवानंतर राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या निवडीला आव्हान कोर्टात दिले होते. त्यांनी सत्तेचा गैरवापर निवडणूक जिंकण्यासाठी केल्याचा तो दावा कोर्टाने उचलून धरला होता. १९७४ सालात देशभर इंदिरा सत्तेच्या विरुद्ध वादळ उठले असताना नेमका त्या निवडणूक खटल्याचा निकाल आला आणि त्यातून मार्ग काढताना इंदिराजींनी देशात आणिबाणी लागू केली. पुढे दोन वर्षांनी आणिबाणी शिथील करून निवडणूक झाली, तेव्हा पुन्हा तिथूनच राजनारायण इंदिरा विरुद्ध उमेदवार होते. देशात इंदिरा विरोधी लाट होती आणि तिचेच प्रतिबिंब रायबरेलीच्या मतदानातही पडलेले होते. पण मतमोजणी संपल्यावर निकाल जाहिर करण्यास इंदिराजींचे प्रतिनिधी माखनलाल फ़ोतेदार यांनी आक्षेप घेतला. त्यासाठी अर्धा डझन मोठ्या वकीलांची फ़ौज घेऊन ते उभे होते. मतदानात व मोजणीत गडबडी झाल्याचा दावा करून त्यांनी निकाल रोखून धरला होता. मग त्या निवडणूक अधिकार्‍याने काय करावे? वयाने व अनुभवाने तोकडा असलेल्या मल्होत्रा नामक अधिकार्‍याला काही सुचेना. पण तिथली संवेदानशीलता ओळखून आयोगाने आधीच तिथे खास निरीक्षक म्हणून उच्चाधिकारी नेमलेला होता. त्याने मल्होत्रांना त्यांच्या अधिकाराची समज दिली. निवडणूक अधिकारी हा अशा प्रसंगी न्यायाधीशही असतो व त्याला न्यायालय भरवण्याचाही अधिकार असतो. तेव्हा फ़ोतेदार व त्यांच्या सहकार्‍यांनी आक्षेपाची कायदेशीर बाजू व तरतुदी स्पष्टपणे मांडायचा आदेश मल्होत्रा यांनी दिला. त्यासाठी त्यांना पंधरा मिनीटाची मुदतही दिली. पण शाब्दिक आक्षेपापेक्षा त्यांच्याकडे कुठलाही वैध मुद्दा नव्हता. त्यामुळे इतकी संवेदनशील जागा असतानाही मल्होत्रा यांनी मुदत टळल्यानंतर राजनारायण विजयी व इंदिराजी पराभूत झाल्याचा निकाल जाहिर करून टाकला. त्याबद्दल पुढे कुठलाही न्यायालयीन दावा कुणाला करता आलेला नव्हता.
हा जुना दाखला समोर असताना यावेळी वाराणशीसाठी अशी व्यवस्था आयोगाने आधीपासून करायला हवी होती. कारण तिथले निवडणूक अधिकारी प्रांजल यादव यांचे वर्तन शंकास्पद होते. २४ एप्रिल रोजी नरेंद्र मोदी वाजतगाजत रोडशो करून ठरल्या वेळी कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज भरायला पोहोचले; तेव्हा त्याची पुर्वसुचना यादव यांना होती. मोदी यांचा अहोरात्र चाललेला दौरा व प्रचाराची घाई सर्वश्रूत होती. अशावेळी या उमेदवाराला खास वागणूक नाही. तरी ताटकळत ठेवण्याची गरज नव्हती. पण मोदी तब्बल दिडतास निवडणूक अधिकार्‍याच्या केबीन बाहेर ताटकळत उभे असलेले जगाने बघितले. काय चालले आहे त्याचे रहस्य कुणालाच उलगडत नव्हते. दोनदा तिथले पोलिस अधिक्षक मोदींना पुढे यायचे काय, ते विचारत राहिले. पण मोदींनी शिस्त मोडण्यास नकार दिला. मुद्दा इतकाच, की अशा उमेदवाराला ताटकळत ठेवून यादव अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज घेऊन कालापव्यय करीत राहिलेले होते. एकाच वेळी अनेक उमेदवारांचे अर्ज स्विकारू नयेत असा कुठलाही दंडक नाही. मग मोदींना ताटकळत ठेवण्यामागे प्रांजल यादव या अधिकार्‍याचा कोणता शुद्ध हेतू असावा? तिथूनच खरी शंकास्पद वर्तनाची सुरूवात झाली होती. भाजपा वा मोदींनी त्याकडे गंभीर लक्ष दिले नाही. पण आयोगाने अशा बाबी लक्षात घेऊन हालचाली करायला हव्या होत्या. त्यातली संवेदनशीलता ओळखायला हवी होती. त्याऐवजी मोदींना एकमेव सभेचीही परवानगी नाकारणार्‍या यादव यांच्या निर्णयाची पाठराखण आयोगाने केली. तिथेच सगळी गडबड झाली. एका अहंकारी दुय्यम अधिकार्‍यामुळे आयोगाची प्रतिष्ठा कमी झाली. वास्तविक आता यादव यांच्यावर अंकुश ठेवायला जो खास निरीक्षक नेमण्यात आला; त्याची नेमणूक मोदींच्या अर्ज दाखल्याला दिड तासाचा विलंब लागल्यावर झाली असती, तर ही नामुष्की आयोगावर आली नसती. प्रामुख्याने रायबरेलीचा हा जुना नाजूक इतिहास आयोगाच्या वरीष्ठांनी अभ्यासला असता. तर त्यांनी बहुतांश संवेदनशील मतदारसंघात असे निरीक्षक आधीच नेमले असते. त्यासाठी राजकीय पक्षांशी हमरीतुमरी करण्याचा प्रसंगच ओढवला नसता.
१९७१ च्या निवडणूकीत इंदिराजींच्या विरोधात समाजवादी पक्षाचे राजनारायण यांनी उमेदवारी भरली होती आणि त्यांचा अपेक्षित पराभव झाला. पण तिथे जी अधिकार्‍यांनी बेपर्वाई व अरेरावी केली, त्यामुळे देशात आणिबाणी लादण्यापर्यंत पाळी आलेली होती. पराभवानंतर राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या निवडीला आव्हान कोर्टात दिले होते. त्यांनी सत्तेचा गैरवापर निवडणूक जिंकण्यासाठी केल्याचा तो दावा कोर्टाने उचलून धरला होता. १९७४ सालात देशभर इंदिरा सत्तेच्या विरुद्ध वादळ उठले असताना नेमका त्या निवडणूक खटल्याचा निकाल आला आणि त्यातून मार्ग काढताना इंदिराजींनी देशात आणिबाणी लागू केली. पुढे दोन वर्षांनी आणिबाणी शिथील करून निवडणूक झाली, तेव्हा पुन्हा तिथूनच राजनारायण इंदिरा विरुद्ध उमेदवार होते. देशात इंदिरा विरोधी लाट होती आणि तिचेच प्रतिबिंब रायबरेलीच्या मतदानातही पडलेले होते. पण मतमोजणी संपल्यावर निकाल जाहिर करण्यास इंदिराजींचे प्रतिनिधी माखनलाल फ़ोतेदार यांनी आक्षेप घेतला. त्यासाठी अर्धा डझन मोठ्या वकीलांची फ़ौज घेऊन ते उभे होते. मतदानात व मोजणीत गडबडी झाल्याचा दावा करून त्यांनी निकाल रोखून धरला होता. मग त्या निवडणूक अधिकार्‍याने काय करावे? वयाने व अनुभवाने तोकडा असलेल्या मल्होत्रा नामक अधिकार्‍याला काही सुचेना. पण तिथली संवेदानशीलता ओळखून आयोगाने आधीच तिथे खास निरीक्षक म्हणून उच्चाधिकारी नेमलेला होता. त्याने मल्होत्रांना त्यांच्या अधिकाराची समज दिली. निवडणूक अधिकारी हा अशा प्रसंगी न्यायाधीशही असतो व त्याला न्यायालय भरवण्याचाही अधिकार असतो. तेव्हा फ़ोतेदार व त्यांच्या सहकार्‍यांनी आक्षेपाची कायदेशीर बाजू व तरतुदी स्पष्टपणे मांडायचा आदेश मल्होत्रा यांनी दिला. त्यासाठी त्यांना पंधरा मिनीटाची मुदतही दिली. पण शाब्दिक आक्षेपापेक्षा त्यांच्याकडे कुठलाही वैध मुद्दा नव्हता. त्यामुळे इतकी संवेदनशील जागा असतानाही मल्होत्रा यांनी मुदत टळल्यानंतर राजनारायण विजयी व इंदिराजी पराभूत झाल्याचा निकाल जाहिर करून टाकला. त्याबद्दल पुढे कुठलाही न्यायालयीन दावा कुणाला करता आलेला नव्हता.
हा जुना दाखला समोर असताना यावेळी वाराणशीसाठी अशी व्यवस्था आयोगाने आधीपासून करायला हवी होती. कारण तिथले निवडणूक अधिकारी प्रांजल यादव यांचे वर्तन शंकास्पद होते. २४ एप्रिल रोजी नरेंद्र मोदी वाजतगाजत रोडशो करून ठरल्या वेळी कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज भरायला पोहोचले; तेव्हा त्याची पुर्वसुचना यादव यांना होती. मोदी यांचा अहोरात्र चाललेला दौरा व प्रचाराची घाई सर्वश्रूत होती. अशावेळी या उमेदवाराला खास वागणूक नाही. तरी ताटकळत ठेवण्याची गरज नव्हती. पण मोदी तब्बल दिडतास निवडणूक अधिकार्‍याच्या केबीन बाहेर ताटकळत उभे असलेले जगाने बघितले. काय चालले आहे त्याचे रहस्य कुणालाच उलगडत नव्हते. दोनदा तिथले पोलिस अधिक्षक मोदींना पुढे यायचे काय, ते विचारत राहिले. पण मोदींनी शिस्त मोडण्यास नकार दिला. मुद्दा इतकाच, की अशा उमेदवाराला ताटकळत ठेवून यादव अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज घेऊन कालापव्यय करीत राहिलेले होते. एकाच वेळी अनेक उमेदवारांचे अर्ज स्विकारू नयेत असा कुठलाही दंडक नाही. मग मोदींना ताटकळत ठेवण्यामागे प्रांजल यादव या अधिकार्‍याचा कोणता शुद्ध हेतू असावा? तिथूनच खरी शंकास्पद वर्तनाची सुरूवात झाली होती. भाजपा वा मोदींनी त्याकडे गंभीर लक्ष दिले नाही. पण आयोगाने अशा बाबी लक्षात घेऊन हालचाली करायला हव्या होत्या. त्यातली संवेदनशीलता ओळखायला हवी होती. त्याऐवजी मोदींना एकमेव सभेचीही परवानगी नाकारणार्‍या यादव यांच्या निर्णयाची पाठराखण आयोगाने केली. तिथेच सगळी गडबड झाली. एका अहंकारी दुय्यम अधिकार्‍यामुळे आयोगाची प्रतिष्ठा कमी झाली. वास्तविक आता यादव यांच्यावर अंकुश ठेवायला जो खास निरीक्षक नेमण्यात आला; त्याची नेमणूक मोदींच्या अर्ज दाखल्याला दिड तासाचा विलंब लागल्यावर झाली असती, तर ही नामुष्की आयोगावर आली नसती. प्रामुख्याने रायबरेलीचा हा जुना नाजूक इतिहास आयोगाच्या वरीष्ठांनी अभ्यासला असता. तर त्यांनी बहुतांश संवेदनशील मतदारसंघात असे निरीक्षक आधीच नेमले असते. त्यासाठी राजकीय पक्षांशी हमरीतुमरी करण्याचा प्रसंगच ओढवला नसता.
No comments:
Post a Comment