Friday, May 16, 2014

‘बाले राहिले आणि किल्ले गेले’


   लोकसभेच्या निवडणूकीत महाराष्ट्रामध्ये सत्ताधारी कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा झालेला दारूण पराभव सर्वांनाच थक्क करून सोडणारा आहे. जितका हा पराभव सत्ताधार्‍यांना चकीत करणारा आहे, तितकाच तो राजकीय अभ्यासकांना चक्रावून सोडणारा आहे. खुद्द शिवसेना भाजपाच्या नेतृत्वालाही अचंबित करणारा म्हटल्याच वावगे ठरू नये. कारण या विजयाचे मानकरी महायुतीचे सर्वच पक्ष व नेते असले, तरी विजयाचा षटकार ठोकावयला त्यांना नरेंद्र मोदी नावाचा अव्वल फ़लंदाज मिळालेला होता. शेवटच्या एकदोन षटकात सामन्याचा निर्णय फ़िरवण्याची कुवत ज्याच्यत असते, तोच इतका मोठा चमत्कार घडवू शकत असतो. मोदींनी महाराष्ट्रातील महायुतीला तीच मदत केली. युतीची जुळ्वाजुळव इथल्या नेत्यांनी केलेली होती आणि तिला मनसेचा अपशकून होईल अशी पाल युतीच्या मनात चुकचुकत होती. पण त्यासाठी कुठलाही हस्तक्षेप न करता मोदींनी आपला झंजावात इथेही सुरू ठेवला. दुसरीकडे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व नेत्यांनी कारभाराचा विचका करून मोदींना पोषक अशी भूमी इथे दोनतीन वर्षापासूनच निर्माण करूण ठेवलेली होती. इथले राजकारण व लोकमत सत्ताधार्‍यांनी इतके पोखरून ठेवले होते की कुणा भक्कम नेत्याने त्यावर नुसता मजबूत पाय ठेवला तरी सर्वकाही ढासळून पडावे. भ्रष्टाचाराचे इतके मामले आणि अरेरावीचे नमूने सतत पेश केले जात होते, की त्यांच्यापासून आपल्याला कॊण मुक्त करील, याचीच जनता आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करीत होती. ती कुवत स्थानिक सेना भाजपा नेत्यांनी दाखवली नाही, तरी देशाचा नेता म्हणून पुढे सरसावलेल्या मोदींनी ती पोकळी भरून काढली आणि अवघा महाराष्ट्र बघता बघता पादाक्रांत करून टाकला. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ हे कॉग्रेसचे बालेकिल्ले सततच्या दुर्लक्षामुळे डबघाईला आलेले होते, तिथे कोणीतरी चाल करण्याची गरज होती. मोदींनी ती हिम्मत दाखवली आणि त्यांच्या लोकप्रियतेवर स्वार झालेल्या महायुतीच्या पदरात अभूतपुर्व यश पडले आहे.

   आज महाराष्ट्रात युतीने मिळवलेला विजय किंवा कॉग्रेस राष्ट्रवादीचा पराभव इतका दैदिप्यमान आहे, की १९७७ च्या जनता लाटेतही इतके मोठे यश विरोधकांना मिळवता आलेले नव्हते. जनता सत्तेला वैतागलेली असली म्हणुन ती लेच्यापेच्या दुसर्‍या नेत्याला वा पक्षाला निवडून देत नाही. १९९९ सालानंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या आघाडीचा कारभार उत्तम नव्हता. तरीही त्यांनी दोनदा यश मिळवले ती विरोधकांनी नालायकी होती. विरोधातला कोणी खंबीर नेता वा चेहरा लोकांसमोर नव्हता. त्याच्या परिणामी कॉग्रेस आघाडी जिंकत गेली होती. ते सकारात्मक मत नव्हते. जेव्हा तसा पर्याय मोदींच्या रुपाने पुढे आला, तेव्हा मतदानाला उत्साहाने लोक बाहेर पडले. तोच मराठी मतदार त्याच्या दिशेने बेभान होऊन धावत सुटला. आज त्याचेच प्रतिबिंब महाराष्टात पडलेले दिसते आहे. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण, बारामतीत सुप्रिया सुळे, सातार्‍यात उदयन राजे हे आपापले बालेकिल्ले कसेबसे वाचवू शकले आहेत. आणि त्यांना कुणा महाराष्ट्रीयन नेत्याने पराभूत केलेले नाही. शेजारच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान करायला हा मराठी मतदार सरसावून बाहेर पडावा, हा शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी व अनुभवी नेत्यासाठी खरोखर लांच्छनास्पद भाग आहे. अजितदादा वा अन्य आघाडी नेत्यांना वेळीच कान उपटून लोकांचा विश्वास टिकवायला भाग पाडण्याचे आपले कर्तव्य, त्यांना वेळीच पार पाडता आले नाही, त्याचेच हे परिणाम समोर आलेले आहेत. मोदींची लाट सर्व काही वाहून घेऊन गेली हे जितके सत्य आहे, तितकेच ज्याला सत्ताधारी आपले बालेकिल्ले समजत होती, ते ढासळलेले व पोखरलेले बुरूज होते. मोदींच्या झंजावातापुढे पालापाचोळा होऊन सर्वकाही उडून गेले. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच मिश्किल शब्दात सांगायचे तर ‘बाले राहिले आणि किल्ले गेले’.


   तसे बघायला गेल्यास ही निवडणूक लोकसभेची म्हणजे राष्ट्रीय प्रश्नांवरचे मतदान होते. म्हणूनच त्यासाठी होणार्‍या मतदानाचा राज्यातील सत्ता व कारभाराशी नाही, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. पण ज्याप्रकारचे निकाल गेल्या दोन वर्षात विधानसभांसाठी आलेले होते, त्याकडे बघता, इथे महाराष्ट्रातही लोकसभेसाठीचे मतदान हा राज्य सरकारवर जनतेने दिलेला कौल आहे, असे म्हणणे भाग आहे. कारण तुलनेने दुबळ्या असलेल्या राज्यातील सेना भाजपा युतीला इतका मोठा कौल त्यातून उगाच मिळालेला नाही. शेजारच्या गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थान राज्य विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला मोठाच फ़टका बसला होता. त्यात राज्याच्या सरकारांचे काम बघून लोकांनी सत्ताधारी पक्षांना भरभरून मते दिली, असे नक्कीच म्हणता येत नाही. दोन राज्यात सत्ताधारी भाजपाला अधिक जागा बहाल करणार्‍या मतदाराने, राजस्थानात मात्र सत्ताधारी कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया करून टाकला होता. जितक्या चुका राजस्थानच्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोट यांनी केल्या, त्यापेक्षा मध्यप्रदेशचे शिवराज चौहान यांच्या चुका कमी असतील. पण त्यांना मतदाराने शिक्षा देण्यापेक्षा पाठ थोपटली. मग राजस्थानात गेहलोट यांचा कडेलोट कशाला केला होता? तर केंद्रातला कारभार सर्वत्र कॉग्रेसच्या मूळावर आला होता. त्यातून एक गोष्ट सिद्ध होते, की कुठलीही निवडणूक असो, मतदार असह्य होणार्‍या सत्ताधारी पक्षाला कारभाराची शिक्षा देतोच. महाराष्ट्रातल्या लोकसभा निकालांना तोच निकष लागतो. राज्यात चुदा वर्षे सत्तेवर असलेल्या आघाडीवर यावेळी मतदाराने नाराजी दाखवलेली नाही, तर मतदार कोपला आहे.

   मागल्या खेपेस शहरी भागात मतविभागणीने कॉग्रेसला जीवदान मिळालेले होते. यावेळी मनसेचा दबदबा नव्हता आणि उरलीसुरली कसर मोदींच्या राष्ट्रव्यापी लोकप्रियतेने भरून काढली. त्याला केंद्रातील युपीए सरकार जितके कारणीभूत आहे तितकीच राज्यातील सरकारची बेफ़िकीर कार्यशैलीही जबाबदार आहे. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातला शहरी मतदार महागाईने कावलेला होता आणि लागोपाठ दोन वर्षाच्या दुष्काळाने ग्रामीण मतदार ग्रस्त होता. याच्या पलिकडे भ्रष्टाचार व अनागोंदी अशी कारणे आहेतच. मंत्रालयाला लागलेली आग, पाटबंधारे खात्याची उधळपट्टी व त्यावर पुन्हा होणारी अरेरावी आजच्या शापवाणीची खरी कारणे आहेत. शरद पवार यांच्याइतका दांडगा नेताही ही स्थिती ओळखू शकला नाही. म्हणूनच उपमुख्यमंत्री अजितदादा मोकाट बोलू व वागू शकले. त्याचा एकत्रित परिणाम मतदानातून समोर आलेला आहे. याला स्थानिक विरोधी पक्ष कारण नसून मोदींच्या देशव्यापी झंजावाताने सत्ताधारी आघाडीची धुळधाण करून टाकली आहे. राज्याच्या सर्वच भागात सत्ताधार्‍यांची पिछेहाट या मतदानातून होत असताना त्याला कुठलेही स्थानिक कारण दिसत नाही. एकीखडे मोदींचा झंजवात व दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतला विस्कळीतपणा त्याचे मुख्य कारण आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा पवारांचा बालेकिल्ला मनला जातो. तिथेही त्यांना आपले गड टिकवता आलेले नाहीत. जिथे कॉग्रेसचा वरचष्मा होता तिथेही त्या पक्षाला दणका बसायचे कारण संघटनेचा अभाव हेच आहे. आजवर पुर्वपुण्याई व नेत्यांच्या आश्रयाने विजय मिळवण्याची सवय लागली होती, तिने आघाडीच्या राजकारणाचा पुरता घात केला आहे. विरोधी पक्षाच्या दुबळेपणाला आपली शक्ती समजून गुर्मीत वागण्याचे हे फ़लीत आहे.

2 comments:

  1. उत्तम विश्लेषण.

    ReplyDelete
  2. भाऊ खरोखरच हे गुर्मित वागण्याचे परिणाम आहेत. विधानसभेतही हेच होणार आहे.

    ReplyDelete