एक्झीट पोलचा उलगडा

  सोमवारी मतदानाची शेवटची फ़ेरी संपली आणि तात्काळ वाहिन्यांनी आपापले मतदानोत्तर चाचण्यांचे अहवाल जाहिर केले. त्यात कुठल्याही आघाडीला वा राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहूमत दाखवायची हिंमत अशा चाचणीकर्त्यांनी केलेली नाही. तेही स्वाभाविक आहे. दूधाने तोंड भाजलेले ताक सुद्धा फ़ुंकून पितात. गेल्या काही वर्षात अशा चाचण्यांचे आकडे थोडेफ़ार फ़सल्याने कुणीही स्पष्ट दिसत असूनही नेमके आकडे सांगायला धजावत नाही. त्यापेक्षा सावधपणे जिंकणार्‍याच्या काही जागा कमी दाखवून आकडे सादर केले जातात. ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजूही तितकीच महत्वाची आहे. गेल्या सहासात वर्षात विविध राज्यातील विधानसभांचे निवडणूक निकाल बघितले, तरी लोकांनी कुठल्या तरी एका सबळ पक्षाला स्पष्ट बहूमत देऊन स्थिर सरकार आणायचाच प्रयास केला आहे. त्याहीपेक्षा जर कुणी खंबीर नेता असेल, तर त्यालाच बळ देऊन त्याच्या हाती सत्ता देताना आघाडी वा पाडापाडीचे राजकारण संपवायचे काम जनतेने केलेले आहे. २००७ साली त्याची उत्तरप्रदेशातूनच सुरूवात झालेली होती. तेव्हा बसपा हा तिथला प्रबळ पक्ष होता. अधिक खुद्द मायावतीच खंबीर नेतृत्व द्यायला पुढे आलेल्या होत्या. त्यांना जनतेचा कौल मिळतोय असे चाचण्यातून सांगितले जात असले, तरी त्यांनाच एकपक्षीय बहूमत मिळेल असे भाकित कोणी करू धजला नव्हता. दोनच वर्षापुर्वी पुन्हा तिथल्या विधानसभा निवडणूका झाल्या, तेव्हा पुन्हा कॉग्रेसचे वर्चस्व तिथे प्रस्थापित करायला राहुल गांधी खुप झटले. पण उपयोग झाला नाही. मुलायम सिंग यांनी नव्याने पक्षाची संघटना मजबूत करून तिथे मुसंडी मारली. तेव्हाही चाचण्यांचे अहवाल त्यांना झुकते माप देणारे असले तरी स्पष्ट बहूमताची हमी कोणी देत नव्हता. मात्र निकाल लागले, तेव्हा पुन्हा पाच वर्षे जुना इतिहासच गिरवला गेला. जसे मायावतींना एकपक्षीय बहूमत मिळाले होते, तसेच त्यांना बाजूला करताना मतदाराने मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिले. थोडक्यात आघाडी व तडजोडीच्या लेच्यापेच्या कारभारापासून जनता दुरावत असल्याचे ते संकेत होते. आणि असे केवळ त्याच एका राज्यात घडलेले नाही. पाच महिन्यांपुर्वीचा दिल्लीचा एक अपवाद वगळता सर्वच विधानसभा निवडणूकीत मतदाराने एकपक्षीय बहूमताकडे आपला झुकाव स्पष्ट केला आहे. प्रश्न फ़क्त त्यांच्या समोर खंबीर नेता असलेल्या पक्षाचा पर्याय असणे इतकाच होता. दिल्लीत भाजपाने हर्षवर्धन यांना समोर आणण्यात उशीर केला, त्याचा लाभ केजरीवाल व आम आदमी पक्षाला मिळू शकला. पण मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यात एकतर्फ़ी कौल दिला गेला.

   हे कसले संकेत आहेत? जिथे चांगला नेता असेल तिथे त्याचे हात बळकट करायचे आणि त्याला बळ देणारे बहूमत द्यायचे. पण आघाडीच्या कुरबुरी व सत्ताची साठमारी खेळणार्‍यांना खड्यासारखे बाजूला करायचे, हेच संकेत मतदार सात आठ वर्षे देत होता. त्यामुळेच पाच वर्षे कुरबुरीशिवाय संयुक्त सरकार चालवलेल्या नितीशकुमारांना बिहारमध्ये अधिक बळ मिळाले. तामिळनाडूत जयललिता वा बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांचा विजय सुद्धा त्याच कसोटीवर तपासून बघता येईल. दोन्हीकडे त्या खंबीर नेत्या म्हणून समोर होत्या. त्यांनी अन्य पक्षांशी आघाडीही केलेली होती. परंतु त्यांना दिलेले यश कसे होते? बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचा लोकांनी सफ़ाया केला व कॉग्रेस-ममता यांचे सरकार आले. पण वाद होऊन कॉग्रेस बाजूला झाल्याने ममताला सत्ता गमावण्याची पाळी आली नाही. सत्तेत दिर्घकाळ बसलेल्या डाव्यांना तृणमूल व कॉग्रेसनंतर तिसर्‍या क्रमांकावर मतदाराने नेऊन टाकले होते. मार्क्सवाद्यांपेक्षा कॉग्रेसचे अधिक आमदार निवडून आणले होते. कारण मते देतानाच लोकांनी तृणमूल पक्षाला स्वत:चे एकपक्षीय बहूमत देऊन ठेवले होते. तोच प्रकार तामिळनाडूत घडलेला दिसेल. तिथे जयललिता यांनी विजयकांत यांच्याशी मतदानपुर्व आघाडी केलेली होती. पण मतमोजणी झाली, तेव्हा जयललिता स्वत:चेच बहूमत घेऊन जिंकल्या आणि विजयकांत दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकून गेले. कालपर्यंत सत्तेवर असलेल्या द्रमूकला तिथे तिसर्‍या क्रमांकाच्या जागांवर समाधान मानावे लागले होते. बिहारची कहाणी तशीच आहे. नितीश भाजपा आघाडीला लोकांनी ८० टक्के जागी निवडून आणले. म्हणूनच दोन वर्षांनी त्यांच्यात मोदी विषयावरून फ़ुट पडली; तरी नितीश सरकार कोसळले नव्हते. त्यांच्या पक्षाकडे बहूमताइतक्या जागा आधीपासून होत्या. हे सर्व संकेत राजकीय वा निवडणूकीचे भाकित करताना लक्षात घ्यावे लागतात.

   पाच वर्षापुर्वीच्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला सतावणार्‍या डाव्या आघाडीला संपवून मतदाराने कॉग्रेसला दोनशेहून अधिक जागा दिलेल्या होत्या. ती सत्तेची मस्ती चढण्यासाठी नव्हे; तर अधिक चांगले काम करून लोकांचा विश्वास प्राप्त करण्यासाठी अधिक जागा दिलेल्या होत्या. पण त्याचा अर्थ समजून वागण्यापेक्षा कॉग्रेसने नुसतीच सत्तेची मस्ती दाखवली. त्यालाच कंटाळलेली जनता दुसर्‍या पर्यायाच्या शोधात होती. ती संधी ओळखून मोदींनी आपली खंबीर प्रतिमा पक्षाला पुढे करायला भाग पाडले. प्रचाराची रणधुमाळी उडवून आपण उत्तम कारभार करू शकतो आणि आपल्याला लेचेपेचे आघाडीचे सरकार चालवायचे नाही, असे जनमानसात ठसवण्याचा प्रयत्न त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडला. त्याचेच प्रतिबिंब वाढत्या मतदानात पडलेले आहे. मागल्या खेपेपेक्षा यावेळी ९ टक्के म्हणजे १४ कोटी मतदाराने अधिक मतदान केले. तेव्हा त्याला आघाडीचे लुटूपुटू सरकार नको असून ठाम निर्णय घेणारे धाडसी सरकार हवे आहे. त्यासाठी भाजपाला स्पष्ट बहूमत देऊन एनडीएच्या जागांमुळे निर्विवाद बहूमत मोदींना या मतदानातून दिले जाऊ शकते. लाटेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा मतदान वाढलेले होते आणि ज्याला कुणाला लोकांनी कौल दिला, त्याला भक्कम सत्ता प्रस्थापित करण्याचे बळ दिलेले होते. म्हणुनच गेल्या सात वर्षातले संकेत, जुना इतिहास व वाढलेले मतदान या पार्श्वभूमीवर सोमवारच्या चाचण्यांचे आकडे तपासायचे असतील; तर शुक्रवारी भाजपा बहूमताचा पल्ला म्हणजे २७२ गाठणार असे मानता येते. अधिक त्याच्या मित्र पक्षांसह एनडीएचा आकडा ३३० ते ३५० पर्यंत जाऊ शकेल. तसे घडले तर स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणातली ती उलथापालथ असणार आहे.