महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किंवा आम आदमी पक्षाने लोकसभेच्या निवडणूकीत एकदोन खासदार निवडून आणल्याने काय साधते? यासारखे पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात ढवळाढवळ मात्र करीत असतात, त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाचाच नव्हेतर सरकारच्या दूरगामी धोरणाचा विचका होत असतो. याच लोकसभा निवडणूकीचे मतदान संपले, त्या दिवशी महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या एका विधानामुळे वादळ उठवण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रादेशिक पक्षांना संसदेची निवडणूक लढवण्यावर प्रतिबंध घातला जावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्याचा अर्थ भारताचे संघराज्य असे जे घटनात्मक स्वरूप आहे, त्यालाच बाधा आणली जाते, असा लावला गेला. पण मुख्यमंत्र्याला तसेच म्हणायचे नव्हते. ज्या पक्षांची ताकद लोकसभेची जागा जिंकण्याची वा राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पडायची नसते, त्यांच्या उमेदवारीने खर्‍या मोठ्या राजकीय पक्षांचे राजकारण विस्कटून टाकले जाते, असा त्यांचा आक्षेप होता. उदाहरणार्थ मागल्याच लोकसभा निवडणूकीत मनसे या पक्षाने मुंबई, पुणे व नाशिक पट्ट्यात उमेदवार उभे केले होते. जिथे त्यांची शक्ती प्रभावी होती, तिथे त्यांनी चांगली मते मिळवली, पण एकही उमेदवार निवडून आणणे मनसेला शक्य झाले नाही. त्याच पक्षाच्या अशा कारवाईने शिवसेना भाजपा युतीला अपशकून मात्र केलेला होता. युतीचा बालेकिल्ला असलेल्या मुंबई विभागात मनसेने खाल्लेल्या मतांमुळेच कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला दहा बारा जादा लोकसभा सदस्य विनासायास मिळू शकले होते. कारण कॉग्रेस विरोधी मतांचा मोठा हिस्सा मनसेने घेतल्य़ाने, कमी मतांवरही कॉग्रेसला मोठे यश संपादन करता आलेले होते. हाच प्रकार अनेक राज्यात व अनेक निवडणूकीत होत असतो. वर्षभरापुर्वी कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसच्या जुन्या मतांमध्ये एकही टक्क्याची वाढ होऊ शकली नाही. पण तरीही त्याला प्रचंड जागा जिंकता आलेल्या होत्या. त्याचे कारण भाजपातून फ़ुटून बाजूला झालेल्या येदीयुरप्पा यांच्या गटाने प्रादेशिक पक्ष स्थापन करून सर्वच जागा लढवल्या होत्या. त्या पक्षाने ठिकठिकाणी जे भाजपाच्या मतांचे लचके तोडले, त्यामुळे कॉग्रेसला कमी मते असूनही मोठे यश संपादन करता आले. मागल्याच विधानसभा निवडणूकीत उलटप्रकारे अकाली दलाला त्यांच्याच फ़ुटलेल्या गटाचा लाभ मिळाला होता. बादल यांच्या पुतण्याने फ़ुटून उमेदवार उभे केले, त्याने पक्षाची मते फ़ोडण्यापेक्षा कॉग्रेसला जाऊ शकणार्‍या बादलविरोधी मतंमध्ये भागी केली आणि अकाली दलाला त्याचा लाभ मिळू शकला.
प्रादेशिक पक्षांची वा त्यातही एकाच भागात प्रभाव असलेल्या पक्षांची ठराविक मते मिळवण्याची क्षमता, जागा जिंकण्यापेक्षा दुसर्‍याला पाडण्याची असू शकते. तामिळनाडूचे राजकारण दोन द्रवीडी पक्षात विभागले गेल्यावर तिथल्या प्रभावी जातींचे प्रादेशिक पक्ष उदयास आले आणि त्यांना प्रभावक्षेत्रात सोबत घेई्ल, तोच द्रवीडी पक्ष यश मिळवू शकला. केरळ व बंगालमध्ये अशाच किरकोळ पक्षांना सोबत ठेवून डाव्या आघाडीने दिर्घकाळ मोठेच यश मिळवलेले होते. पण असे पक्ष आघाडीत नसतात, तेव्हा भरपूर उमेदवार उभे करून काय साधतात, असा प्रश्न अनेकांना सतावतो. उदाहरणार्थ यावेळी नवख्या आम आदमी पक्षाने तब्बल चारशे उमेदवार लोकसभा निवडणूकीत उभे केले आहेत. त्यातून दोनचार निवडून येतील याचीही खात्री त्या पक्षाला देता येणार नाही. मग त्याने इतके उमेदवार मैदानात कशाला उतरवावेत? अशा नव्या पक्षाची त्यामागे एक रणनिती असते. लोकसभेच्या लढाईतून त्यांना विधानसभेचा आखाडा शोधायचा असतो. म्हणजे असे, की विधानसभेच्या पाच ते आठ लोकसभा मतदारसंघांना एकत्र करून लोकसभा मतदारसंघ तयार होत असतो. त्याची रचना व मतदार याद्याही तशाच बनलेल्या असतात. सहाजिकच तिथे होणार्‍या मतदानाची मोजणीही त्याच पद्धतीने होते. म्हणजे मोजणीतून कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात आपल्या पक्षाला पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली, त्याचा हिशोबच पक्षाला मिळून जात असतो. त्यामुळे विधानसभेसाठी मतदान असते, तर आपण कुठे आमदार निवडून आणू शकलो असतो, त्याची चाचणीच यातून हाती येत असते. त्यानुसार मग विधानसभेच्या निवडणूकीची तयारी करता येत असते. म्हणुनच दिल्लीच्या राजकारणात स्वारस्य नसले, तरी बहुतेक प्रादेशिक पक्ष लोकसभेच्या रिंगणात उडी घेतात आणि त्यावर आधारीत विधानसभेची सज्जता करून घेतात. पंजाब, हरयाणा किंवा महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाने उभे केलेले उमेदवार त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. यापैकी हरयाणा व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका पुढल्याच काही महिन्यात व्हायच्या आहेत. तेव्हा कुठल्या जागी पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाची मते असतील, तिथे आम आदमी पक्षाला जिद्दीने लढत देता येणार आहे. थोडक्यात यावेळी लोकसभेच्या निवडणूकात त्यांनी समोर येईल, त्या कोणालाही उमेदवारी दिलेली आहे. त्याने स्वत:ची पदरमोड करून लढायचे आहे. पण जी मते पडतील ती आम आदमी पक्षाच्या खात्यात लागतील. त्यातून काही राज्यात त्यांना मान्यता मिळून जाईल व विधानसभेच्या हुकूमी जागांचे गणीत समोर येईल. मात्र असे पक्ष मोठ्या व प्रमुख राजकीय पक्षांचे समिकरण विस्कटून टाकत असतात. वसई या जुन्या विधानसभा मतदारसंघात पुर्वी हितेंद्र ठाकूर अपक्ष म्हणून निवडून यायचे. पण लोकसभा निवडणूकीत तेच अलिप्त असल्याने त्यांच्या समर्थकांची मते भाजपाच्या राम नाई्क यांना मिळायची. २००४ सालात अभिनेता गोविंदा याला कॉग्रेसने तिथून उभे केले आणि हितेंद्र ठाकूर यांनी तरूणपणीचा मित्र असलेल्या गोविंदाच्या मागे आपली शक्ती उभी केली. मग राम नाईक यांना पराभवाचे तोंड बघावे लागले होते. लोकसभेच्या निवडणूकीत विधानसभेची निवडणूक अशी दडलेली असते.
प्रादेशिक पक्षांची वा त्यातही एकाच भागात प्रभाव असलेल्या पक्षांची ठराविक मते मिळवण्याची क्षमता, जागा जिंकण्यापेक्षा दुसर्‍याला पाडण्याची असू शकते. तामिळनाडूचे राजकारण दोन द्रवीडी पक्षात विभागले गेल्यावर तिथल्या प्रभावी जातींचे प्रादेशिक पक्ष उदयास आले आणि त्यांना प्रभावक्षेत्रात सोबत घेई्ल, तोच द्रवीडी पक्ष यश मिळवू शकला. केरळ व बंगालमध्ये अशाच किरकोळ पक्षांना सोबत ठेवून डाव्या आघाडीने दिर्घकाळ मोठेच यश मिळवलेले होते. पण असे पक्ष आघाडीत नसतात, तेव्हा भरपूर उमेदवार उभे करून काय साधतात, असा प्रश्न अनेकांना सतावतो. उदाहरणार्थ यावेळी नवख्या आम आदमी पक्षाने तब्बल चारशे उमेदवार लोकसभा निवडणूकीत उभे केले आहेत. त्यातून दोनचार निवडून येतील याचीही खात्री त्या पक्षाला देता येणार नाही. मग त्याने इतके उमेदवार मैदानात कशाला उतरवावेत? अशा नव्या पक्षाची त्यामागे एक रणनिती असते. लोकसभेच्या लढाईतून त्यांना विधानसभेचा आखाडा शोधायचा असतो. म्हणजे असे, की विधानसभेच्या पाच ते आठ लोकसभा मतदारसंघांना एकत्र करून लोकसभा मतदारसंघ तयार होत असतो. त्याची रचना व मतदार याद्याही तशाच बनलेल्या असतात. सहाजिकच तिथे होणार्‍या मतदानाची मोजणीही त्याच पद्धतीने होते. म्हणजे मोजणीतून कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात आपल्या पक्षाला पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली, त्याचा हिशोबच पक्षाला मिळून जात असतो. त्यामुळे विधानसभेसाठी मतदान असते, तर आपण कुठे आमदार निवडून आणू शकलो असतो, त्याची चाचणीच यातून हाती येत असते. त्यानुसार मग विधानसभेच्या निवडणूकीची तयारी करता येत असते. म्हणुनच दिल्लीच्या राजकारणात स्वारस्य नसले, तरी बहुतेक प्रादेशिक पक्ष लोकसभेच्या रिंगणात उडी घेतात आणि त्यावर आधारीत विधानसभेची सज्जता करून घेतात. पंजाब, हरयाणा किंवा महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाने उभे केलेले उमेदवार त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. यापैकी हरयाणा व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका पुढल्याच काही महिन्यात व्हायच्या आहेत. तेव्हा कुठल्या जागी पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाची मते असतील, तिथे आम आदमी पक्षाला जिद्दीने लढत देता येणार आहे. थोडक्यात यावेळी लोकसभेच्या निवडणूकात त्यांनी समोर येईल, त्या कोणालाही उमेदवारी दिलेली आहे. त्याने स्वत:ची पदरमोड करून लढायचे आहे. पण जी मते पडतील ती आम आदमी पक्षाच्या खात्यात लागतील. त्यातून काही राज्यात त्यांना मान्यता मिळून जाईल व विधानसभेच्या हुकूमी जागांचे गणीत समोर येईल. मात्र असे पक्ष मोठ्या व प्रमुख राजकीय पक्षांचे समिकरण विस्कटून टाकत असतात. वसई या जुन्या विधानसभा मतदारसंघात पुर्वी हितेंद्र ठाकूर अपक्ष म्हणून निवडून यायचे. पण लोकसभा निवडणूकीत तेच अलिप्त असल्याने त्यांच्या समर्थकांची मते भाजपाच्या राम नाई्क यांना मिळायची. २००४ सालात अभिनेता गोविंदा याला कॉग्रेसने तिथून उभे केले आणि हितेंद्र ठाकूर यांनी तरूणपणीचा मित्र असलेल्या गोविंदाच्या मागे आपली शक्ती उभी केली. मग राम नाईक यांना पराभवाचे तोंड बघावे लागले होते. लोकसभेच्या निवडणूकीत विधानसभेची निवडणूक अशी दडलेली असते.
भाऊ आपल्या लेखांमधून खुप नविन माहिती मिळते. धन्यवाद !
ReplyDelete