शिवसेनेची नाराजी

 सोमवारी नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सर्वच निवडणूकपुर्व मित्र पक्षांना स्थान दिलेले आहे. वास्तविक भाजपाला स्वत:चे स्पष्ट बहूमत मिळालेले असताना अन्य पक्षांना सोबत सरकारमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज उरलेली नव्हती. पण मोदी यांनी आपल्या समावेशक भूमिकेमुळे मित्रपक्षांनाही सत्तेत सहभाग दिलेला आहे. एकत्र निवडणूक लढवली, तर मित्रांना सहभागी करून घेतलेच पाहिजे असे कोणीही म्हणू शकतो. पण आजवरचा तसा अनुभव नाही. मागल्याच लोकसभेत मित्रपक्षांसह लढलेल्या कॉग्रेसच्या आघाडीला स्पष्ट बहूमताचा पल्ला पार करता आलेला नव्हता. म्हणूनच निकालानंतरही इतर पक्षांचा पाठींबा घ्यावा लागला होता. त्यात वेगळे लढलेले लालूप्रसाद, मुलायम व मायावती यांचाही समावेश होता. पण सभागृहात बहूमतासाठी त्यांचा पाठींबा घेऊनही कॉग्रेसने कधीच त्यांना सत्तेतला वाटा दिलेला नव्हता. फ़ार कशाला २००८ मध्ये अणूकरार प्रकरणात प्रतिष्ठा पणाला लागली असताना, समाजवादी पक्षामुळे ऐनवेळी कॉग्रेसचे बहूमत मुलायमनी टिकवले होते. पण तेवढा पेच संपताच त्यांना सत्तेतला वाटा देण्याचे आश्वासनही मनमोहन यांनी पाळले नव्हते. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी आपल्या मित्रपक्षांना पहिल्याच फ़ेरीत सत्तेचा वाटा दिला, हे कौतुकास्पद आहे. पण अशावेळी शिवसेनेने अपुर्‍या मंत्रीपदांचे कारण देऊन नाराजी व्यक्त करावी ह्याचे नवल वाटते. ज्या परिस्थितीत नवे सरकार सत्तेवर आलेले आहे, त्याला जनतेने दिलेला कौल सत्तालोलूपतेला कंटाळून दिलेला आहे. कॉग्रेसच्या सत्तापिपासू वृत्तीला वैतागलेल्या मतदाराने मोदी काहीतरी करून दाखवतील, अशा आशेने त्यांच्यासह मित्रपक्षांना मते दिली आहेत. त्याचे भान ठेवूनच मोदींनी सरकार बनवले आहे. त्याची जाणीव सेनेच्या नेतृत्वाला नसेल, तर ते येऊ घातलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणूकात आपलेच नुकसान करून घ्यायला निघालेत असे मानावे लागेल.

   निकालानंतर सर्व मित्रपक्षांना सत्तेत सामावून घेतले जाणार, हे मोदींच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलेले होते आणि आज जितके मंत्री करता येतात त्यापेक्षा संख्या कमी ठेवून त्यांनी जनतेला दिलासा दिला आहे. त्यात काम करून दाखवणारे मंत्री घेतले असा दावा आहे. जनता बहूमत देते ती लूट नसते, की सर्वांनी वाटून घ्यावी. त्यामुळे मंत्रीमंडळाचा आकार वाढवावा आणि आपल्याला अधिक मंत्रीपदे मिळावीत, असा आग्रह सेनेची जनमानसात असलेली प्रतिमा बिघडवणारा आहे. दुसरी बाब मंत्रीमंडळात कोणाकोणाचा समावेश होऊ शकेल, याच्या चर्चा चालू होत्या. त्यात कुठेही सेनेच्या कुणा नेत्याचे नाव चर्चेला आले नाही. पण २००९च्या पराभवानंतर सेनेतून अलिप्त पडलेल्या सुरेश प्रभू यांचा उल्लेख मात्र सगळीकडे होत राहिला. याचा अर्थ मोदींना जे कर्तबगार मंत्रीमंडळ बनवायचे होते, त्यात समावेश होऊ शकेल असा एक माणूस सेनेच्या वतीने नुसत्या गु्ण;वत्तेवर सहज समाविष्ट होऊ शकला असता; त्याचे नाव सुरेश प्रभू आहे. पण त्याचा सेनेकडून विचारही झाला नाही. प्रभूंचे नाव पुढे झाले असते तर कुठलेही महत्वाचे खाते मोदी सरकारमध्ये सेनेच्या वाट्याला आले असते आणि ते मेहरबानी म्हणून नव्हेतर पात्रतेच्या बळावर येऊ शकले असते. मागल्या एनडीए सरकारमध्येही प्रभू सेनेतर्फ़े मंत्री होते. पण पक्षीय कारणास्तव त्यांना बाजूला केले गेल्यावर त्यांच्या पात्रतेला दाद देण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नद्याजोड या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अभ्यासाची समिती स्थापन करून त्याचे प्रमुख अशी प्रभूंची नेमाणूक केली होती. कदाचित येत्या काही काळात मोदी सरकारकडून तीच हालचाल होऊ शकते. कारण देशातल्या जलसंपदेचा पुरेपुर वापर करायचा मनसुबा मोदींनी अनेकदा बोलून दाखवला आहे. सेनेने आपल्यातल्या गुणवत्तेचा विचार तरी केलेला आहे काय? असता तर असे नाराज होऊन बसायची वेळ तिच्यावर आली नसती.

   अधिकार वा सत्तापद कधीच लहानमोठे नसते. जितका अधिकार हाती येतो, त्याचे संधी समजून सोने करण्याच्या तुमच्या गुणवत्तेवर तुमचे यश अवलंबून असते. देशाच्या अनेक राज्यात डझनावारी नेत्यांना आजवर मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळालेली आहे. त्यापैकी कितीजणांनी तेवढ्या संधीचा लाभ घेऊन पंतप्रधान पदापर्यंत झेप घेण्याची किमया करून दाखवली आहे? शरद पवार, केशूभाई पटेल, नितीशकुमार अशा अनेकांचे दाखले देता येतील. त्यांना संधीचा अर्थच उमगला नाही. त्याचप्रमाणे सेनेतल्या अनेक नेत्यांना अठरा वर्षापुर्वी सत्तासुत्रे हाती आल्यानंतर राज्यव्यापी जनतेचा विश्वास संपादन करून आपले राजकीय बस्तान बसवण्याची बुद्धी झाली नाही. म्हणून अवघ्या साडेचार वर्षात सत्ता गमावण्याची पाळी आली. सत्ता हे साधन असते आणि लोककल्याण ही खरी लोकसत्ता असते. अधिक पदांसाठी तेव्हाही सेना भाजपा यांच्यात धुसफ़ुस झालेली आहे. त्यातून काय साधले गेले. राजकीय क्षमता असतानाही दोघांना पंधरा वर्षे सत्तेच्या बाहेर बसावे लागले आहे. मागल्या खेपेस अधिक आमदार असून राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपद सोडलेले होते. राजकारणात जवळचे स्वार्थ अल्पजिवी ठरतात. दुरगामी स्वार्थ कायमस्वरूपी यश देत असतात. बाळासाहेबांनी १९८० सालात विधानसभेच्या निवडणूकात कॉग्रेसला बिनशर्त पाठींबा देऊन अवघ्या दोन विधान परिषदेच्या जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. पण दहा वर्षांनी तीच शिवसेना त्यांनी त्याच कॉग्रेसला राज्यातले सर्वात प्रभावी आव्हान म्हणून उभी केली होती. १९९० साली सेनेच्या आव्हानाला शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी नेताही वचकला होता. आज मंत्रीपदासाठी रुसून बसलेल्या सेना नेतृत्वाला बाळासाहेबांचा वारसा कितपत उमगला आहे, याची म्हणूनच शंका येते. लोकसभा निवडणूकीत अकारण उमेदवार उभे करून राज ठाकरे यांनी असाच अवसानघात करून घेतला आणि निकालानंतर उद्धव ठाकरे तशीच पावले टाकत आहेत.