अजून नव्या सरकारचे काम नीट सुरू झालेले नाही तर त्याच्यावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. लोकशाहीच्या संकेतानुसार कुठल्याही नव्या निवडलेल्या सरकारवर साधारण सहा महिने कुठलीही टिका करू नये, असे मानले जाते. त्याला मधूचंद्राचा काळ म्हणतात. थोडक्यात नव्या विवाहित जोडप्याचे नवेपण असते आणि त्यांना एकमेकांशी जुळवून घेण्य़ासाठी दिलेली मुदत म्हणजे मधूचंद्राचा काळ, अशीच ही राजकीय समजूत आहे. पण मोदींच्या सरकारला तितकीही मोकळीक देण्याची त्यांच्या विरोधक टिकाकारांची तयारी दिसत नाही. अर्थात मधूचंद्र हा संकेत असला तरी नियम नाही. म्हणूनच अशा टिकेला गैरलागू म्हणता येणार नाही. सहाजिकच त्यांच्या नव्या शिक्षणमंत्री किंवा मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी उठलेले वादळ किंवा दुसरे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या ३७० कलमाविषयीच्या विधानाने उठलेले वादळ, त्याचाच परिपाक आहे. मात्र त्यातून नवा राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. कारण त्यांच्या विधानाने जम्मू काश्मिर राज्यात राजकारणाला उधाण आले आहे. अर्थात हा विषय काश्मिरपुरता मर्यादित नाही. त्यावरून नव्या सत्ताधारी भाजपा व अन्य सेक्युलर पक्षातही जुनाच वाद आहे. मागल्या एनडीए सरकारच्या काळात हा ३७० कलमाचा विषय भाजपाला गुंडाळून ठेवावा लागला होता. किंबहूना भाजपाचे जे अगत्याचे तीन मुद्दे होते, त्यांना गुंडाळून ठेवण्याच्या बदल्यातच एनडीए आघाडी होऊ शकली होती. पण यावेळी बहुमताला भाजपा लाचार नाही. अधिक कुठलाही अजेंडा पुर्वनिश्चित नसल्याने, भाजपाला मित्र पक्षांनाही घाबरण्याचे कारण नाही. त्यातून सहजतेने हा विषय पुढे आलेला आहे. मात्र त्याविषयी जनमानसात साफ़ गोंधळ आहे.
३७० कलम हे भारतीय राज्यघटनेत आहे. त्यानुसार जम्मू काश्मिरचा समावेश भारतीय संघराज्यात झालेला आहे. या कलमाच्या आश्वासनावरच तिथल्या जनतेने व नेत्यांनी भारतात सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला होता, असा दावा केला जातो. या कलमाने त्या राज्याला घटनात्मक विशेष दर्जा बहाल केलेला आहे. त्याच घटनात्मक तरतुदीने केंद्राला अन्य राज्यात जसा हस्तक्षेप करता येतो किंवा आपले कायदे सक्तीने राज्यात लागू करता येतात, तसे काश्मिरच्या बाबतीत होऊ शकत नाही. कारण महाराष्ट्र वा तामिळनाडू अशा राज्यांप्रमाणे काश्मिरचे नाही. उदाहरणार्थ माहितीचा अधिकार कायदा केंद्राने संमत केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी काश्मिरमध्ये होऊ शकत नाही. असे अनेक तांत्रिक मुद्दे आहेतच. पण त्याहीपेक्षा मोठी बाब म्हणजे कोणाही काश्मिरी व्यक्तीला देशाच्या अन्य भागात जाऊन मालमत्ता खरेदी करता येते. पण भारतातल्या बिगर काश्मिरीला त्या राज्यातली कुठली मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. खरे तर हाच कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा परिणाम असा होतो, की भारताच्या इतर भागातला कोणी उद्योगपती व्यापारी काश्मिरात जाऊन गुंतवणूक करायला राजी होत नाही. दुसरीकडे काश्मिरला भारतात राखण्यासाठी त्याचा खर्च भारतीयांच्या डोक्यावर येत असतो. आजघडीला अब्जावधी रुपयांचा भुर्दंड भारत सरकारला काश्मिरची अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी उचलावा लागतो. पण त्या खर्चाच्या बदल्यात भारतीयांना मिळते काय? तिथला पर्यटन व्यवसाय घातपात जिहाद यांनी पुरता बुडाला आहे. त्यातून अधिक बेरोजगारी बोकाळली आहे. पण त्यावर कठोर उपायही योजले जाऊ शकत नाहीत. कारण विकासाच्या कुठल्याही योजनांना त्याच ३७० कलमाचा आडोसा घेऊन फ़ुटीरवादी नेते विरोध करीत रहातात.
वास्तविक काश्मिरचे भारतात विलीनीकरण करण्याची योजना होती. पण तिथल्या विभक्तवादी मनोवृत्तीला चुचकारून समाविष्ट करून घेताना तात्पुरती सोय म्हणून ही घटनात्मक विशेष दर्जाची तरतूद करण्यात आलेली होती. घटना समितीमध्ये ती दुरुस्ती मांडतानाही पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी अल्पकाळासाठी केलेली तरतुद; असेच त्याचे वर्णन केलेले होते. मात्र पुढल्या काळात पाकिस्तानवादी धर्मांध शक्तींनी फ़ुटून बाहेर पडण्याचा हुलकावण्या देत ३७० कलमाचे चिलखत बनवून टाकले. आपापल्या राजकीय मतलबासाठी सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांनी त्याला खतपाणी घातले. त्यामुळे आज हे कलम काश्मिरची समस्या होऊन बसले आहे. एका बाजूला म्हणायचे काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. आणि दुसरीकडे त्याच कलमान्वये काश्मिर अन्य राज्यांपेक्षा वेगळे आहे असेही मानायचे, हा दुटप्पीपणा असल्याने जगात आपलीच नाचक्की होत असते. भारतात समाविष्ट करून घेण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या याच कलमाचा कोणता लाभ वा तोटा भारत वा त्या राज्याला झाला; याचा आढावाही घेतला गेलेला नाही. त्याची चर्चाच होऊ दिली जात नाही. जणू त्याबद्दल शंका विचारणे वा त्यावर चर्चेचा प्रयत्न करणे, म्हणजे फ़ुटीरवाद आहे असा आक्षेप घेतला जातो. मजेची गोष्ट म्हणजे असा आक्षेप भाजपावर घेणारेच काश्मिरच्या फ़ुटीरवादी गटांशी चर्चा करायला सज्ज असतात. ह्या दुटप्पीपणानेच काश्मिरला अधिक गोत्यात टाकले आहे. मोदींनी अत्यंत धाडसीपणे निवडणूक प्रचाराच्या काळातच त्यावर चर्चा झाली पाहिजे असा आग्रह धरला होता. जम्मूतून निवडून आलेले जितेंद्र सिंग आता पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री आहेत. त्यांनीच पहिल्या दिवशी हा विषय काढला असेल, तर त्यावरची चर्चा करण्याचा हेतू त्यातून स्पष्ट होतो. नव्या पंतप्रधानांनी दिलेला तो स्पष्ट संकेत म्हणायला हरकत नाही. कदाचित प्रतिक्रिया अजमावण्यासाठी मोदींनी जितेंद्र सिंग यांना पुढे केलेले असावे.
३७० कलम हे भारतीय राज्यघटनेत आहे. त्यानुसार जम्मू काश्मिरचा समावेश भारतीय संघराज्यात झालेला आहे. या कलमाच्या आश्वासनावरच तिथल्या जनतेने व नेत्यांनी भारतात सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला होता, असा दावा केला जातो. या कलमाने त्या राज्याला घटनात्मक विशेष दर्जा बहाल केलेला आहे. त्याच घटनात्मक तरतुदीने केंद्राला अन्य राज्यात जसा हस्तक्षेप करता येतो किंवा आपले कायदे सक्तीने राज्यात लागू करता येतात, तसे काश्मिरच्या बाबतीत होऊ शकत नाही. कारण महाराष्ट्र वा तामिळनाडू अशा राज्यांप्रमाणे काश्मिरचे नाही. उदाहरणार्थ माहितीचा अधिकार कायदा केंद्राने संमत केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी काश्मिरमध्ये होऊ शकत नाही. असे अनेक तांत्रिक मुद्दे आहेतच. पण त्याहीपेक्षा मोठी बाब म्हणजे कोणाही काश्मिरी व्यक्तीला देशाच्या अन्य भागात जाऊन मालमत्ता खरेदी करता येते. पण भारतातल्या बिगर काश्मिरीला त्या राज्यातली कुठली मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. खरे तर हाच कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा परिणाम असा होतो, की भारताच्या इतर भागातला कोणी उद्योगपती व्यापारी काश्मिरात जाऊन गुंतवणूक करायला राजी होत नाही. दुसरीकडे काश्मिरला भारतात राखण्यासाठी त्याचा खर्च भारतीयांच्या डोक्यावर येत असतो. आजघडीला अब्जावधी रुपयांचा भुर्दंड भारत सरकारला काश्मिरची अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी उचलावा लागतो. पण त्या खर्चाच्या बदल्यात भारतीयांना मिळते काय? तिथला पर्यटन व्यवसाय घातपात जिहाद यांनी पुरता बुडाला आहे. त्यातून अधिक बेरोजगारी बोकाळली आहे. पण त्यावर कठोर उपायही योजले जाऊ शकत नाहीत. कारण विकासाच्या कुठल्याही योजनांना त्याच ३७० कलमाचा आडोसा घेऊन फ़ुटीरवादी नेते विरोध करीत रहातात.
वास्तविक काश्मिरचे भारतात विलीनीकरण करण्याची योजना होती. पण तिथल्या विभक्तवादी मनोवृत्तीला चुचकारून समाविष्ट करून घेताना तात्पुरती सोय म्हणून ही घटनात्मक विशेष दर्जाची तरतूद करण्यात आलेली होती. घटना समितीमध्ये ती दुरुस्ती मांडतानाही पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी अल्पकाळासाठी केलेली तरतुद; असेच त्याचे वर्णन केलेले होते. मात्र पुढल्या काळात पाकिस्तानवादी धर्मांध शक्तींनी फ़ुटून बाहेर पडण्याचा हुलकावण्या देत ३७० कलमाचे चिलखत बनवून टाकले. आपापल्या राजकीय मतलबासाठी सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांनी त्याला खतपाणी घातले. त्यामुळे आज हे कलम काश्मिरची समस्या होऊन बसले आहे. एका बाजूला म्हणायचे काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. आणि दुसरीकडे त्याच कलमान्वये काश्मिर अन्य राज्यांपेक्षा वेगळे आहे असेही मानायचे, हा दुटप्पीपणा असल्याने जगात आपलीच नाचक्की होत असते. भारतात समाविष्ट करून घेण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या याच कलमाचा कोणता लाभ वा तोटा भारत वा त्या राज्याला झाला; याचा आढावाही घेतला गेलेला नाही. त्याची चर्चाच होऊ दिली जात नाही. जणू त्याबद्दल शंका विचारणे वा त्यावर चर्चेचा प्रयत्न करणे, म्हणजे फ़ुटीरवाद आहे असा आक्षेप घेतला जातो. मजेची गोष्ट म्हणजे असा आक्षेप भाजपावर घेणारेच काश्मिरच्या फ़ुटीरवादी गटांशी चर्चा करायला सज्ज असतात. ह्या दुटप्पीपणानेच काश्मिरला अधिक गोत्यात टाकले आहे. मोदींनी अत्यंत धाडसीपणे निवडणूक प्रचाराच्या काळातच त्यावर चर्चा झाली पाहिजे असा आग्रह धरला होता. जम्मूतून निवडून आलेले जितेंद्र सिंग आता पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री आहेत. त्यांनीच पहिल्या दिवशी हा विषय काढला असेल, तर त्यावरची चर्चा करण्याचा हेतू त्यातून स्पष्ट होतो. नव्या पंतप्रधानांनी दिलेला तो स्पष्ट संकेत म्हणायला हरकत नाही. कदाचित प्रतिक्रिया अजमावण्यासाठी मोदींनी जितेंद्र सिंग यांना पुढे केलेले असावे.
भाऊ खरेच चर्चा करायला काय हरकत आहे ? कारण चर्चे शिवाय हा प्रश्न सोडवने सद्ध्या तरी मोदी सरकारला अडचणीचे ठरू शकते. सुरुवातीलाच अपशकुन नको. हा प्रश्न इतका नाजुक आहे की त्यात हात घालणाऱ्याचे हात पोळलेच समजावे. आपणाला विदित असेलच की वीर संघवीने या विषयी लिहले (हिंदुस्तान टाइम्स) तर त्याच्यावर कोर्टात केस करण्याची तयारी झाली होती. (की केली होती लक्षात नाही) म्हणून मोदी सरकारला जपूनच पावले टाकावी लागतील.
ReplyDelete