विधानसभांनी शिकवलेला धडा

विधानसभांचे गुरूवारी लागलेले निकाल कोणता संदेश देतात? भाजपाच्या आसाममधील विजयाचे शिल्पकार हेमंत विश्वशर्मा यांनी त्याचे नेमक्या शब्दात विश्लेषण केले आहे. हे गृहस्थ मूळचे कॉग्रेसजन असून लोकसभेतील पक्षाच्या अपयशानंतर त्यांनी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला होता. अपेशी मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांना हटवण्याची मागणी घेऊन त्यांनी बंड केले होते. पण कॉग्रेसश्रेष्ठींनी त्यांना दाद दिली नाही. राहुल गांधी ठामपणे गोगोईंच्या पाठीशी उभे राहिले. अखेरीस हेमंतदा पक्ष सोडून बाहेर पडले आणि नंतर भाजपात गेले. त्यांनीच हा कॉग्रेसचा दारूण पराभव घडवून आणला. त्याविषयी बोलताना विश्वशर्मा म्हणाले, ‘दिल्लीत बसून राजेशाही थाटात सरंजामी राजकारण करण्याचे दिवस संपले आहेत. नेते वा त्यांची घराणी व वारसांनी सामान्य जनतेला उपकृत केल्यासारखे राजकारण करणे, यापुढे शक्य नाही. लोकसभेत म्हणूनच लोकांनी सामान्य घरातून आलेला नरेंद्र मोदी नावाचा नेता पंतप्रधानपदी बसवला आणि राज्यातही तीच मानसिकता आहे. दिल्लीकरांचा निष्ठावान सुभेदार नेमायचा काळ मागे पडला. लोकांना आपल्या पसंतीचा मुख्यमंत्री वा नेता हवा आहे.’ विश्वशर्मा यांचे शब्द या निकालांनी खरे करून दाखवले आहेत. सामान्य घरात रहाणारी व सामान्य महिला ममता बानर्जी किंवा कुठल्याही घराणे वा वारश्यापासून अलिप्त असलेली जयललिता, निर्विवाद यश मिळवून गेल्या आहेत. याउलट श्रेष्ठींनी नेमलेले वा त्यांच्या मर्जीने कारभार करणारे गोगोई वा ओमन चंडी पराभूत झाले आहेत. या निकालांनी गेल्या चारपाच वर्षातला मतदाराचा कौल स्पष्ट केला आहे. १९७०-८० च्या जमान्यातील राजकीय आडाखे, सुत्रे व कल्पना कालबाह्य झाल्या आहेत. मतदार एकविसाव्या शतकात आला आहे आणि मूलभूत फ़रक घडवून आणतो आहे. भले आपण संसदीय लोकशाहीने सरकार निवडत असू, पण आपले नेतृत्व करणारा चेहरा लोकांना हवा आहे. एकामागून एका मतदानातून लोकांनी स्पष्टपणे आपला नेता निवडलेला आहे. ममता, जयललिता, नितीश वा केजरीवाल ही त्याची उदाहरणे आहेत. भाजपाने तसा चेहरा दिला नाही, म्हणून दिल्ली बिहारमध्ये सपाटून मार खाल्ला. लोकसभेत नरेंद्र मोदी या चेहर्‍याने भाजपा मोठे यश मिळवून दिले. थोडक्यात आता भारतातील निवडणूका अमेरिकन पद्धतीने होऊ लागल्या आहेत. दिल्लीत बसून सोनिया वा मोदींनी ठरवलेला मुख्यमंत्री लोकांना नको आहे. मतदानापुर्वी लोकांना आपला नेता दिसायला हवा, असा त्याचा अर्थ आहे.

आणखी एक बाब इथे लक्षात घ्यावी लागेल. माध्यमे वा प्रचाराची धुळवड करून मते बदलता येत नाहीत. आसाम हे मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य असूनही भाजपाने तिथे निर्विवाद यश मिळवले आहे. त्या मतदारावर असंहिष्णुता, वगैरे भाजपा-मोदींवरच्या आरोपांचा कोणताही परिणाम होऊ शकला नाही. माध्यमांचा उपयोग करून लोकमत बनवण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. गेल्या दोन वर्षात जयललिता किंवा ममता यांच्या विरोधात माध्यमांनी प्रचंड राळ उडवली होती. मालदाची दंगल, नरदा-शारदा असे घोटाळे किंवा ऐन मतदानाच्या मोसमात कोलकात्यात कोसळलेले फ़्लायओव्हरचे बांधकाम; यामुळे ममतांना किंचीतही धक्का बसला नाही. पण डावी आघाडी व कॉग्रेस यांची संधीसाधू आघाडी यांना मतदाराने धुळ चारली. या दोन्ही नेत्यांवर अराजक व भ्रष्टाचाराचे आरोप सतत होत राहिले. पण बुद्धीमंतांना वाटणारा भ्रष्टाचार वा गुंडगिरी व सामान्य माणसाचे त्याविषयीचे आकलन, यातला फ़रक मतदानाने समोर आणला आहे. एकूण कारभार व त्याचा आपल्याला येणारा अनुभव यानुसारच लोक मतदान करू लागलेत, असाही याचा अर्थ आहे. हिंदूत्व, सेक्युलर, पुरोगामी असे शब्द वापरून काहीही करायला मोकळीक असल्याच्या भ्रमातून नेत्यांनी पक्षांनी बाहेर पडावे, अशा इशारा त्यात दडलेला आहे. गेल्या दोन वर्षात नरेंद्र मोदींना बहूमत मिळालेले असूनही संसदेत त्यांची कोंडी करण्याचा उद्योग सुरू होता. त्यामागची विघातक वृत्ती लोकांनी नाकारली, असाही त्याचा अर्थ काढता येईल. त्यात डावे आणि कॉग्रेस यांचा पुढाकार होता. कोणाला तरी रोखणे वा अपेशी करणे ह्याला मतदार प्रतिसाद देत नाही. भाजपाला असो किंवा ममताला असो, विरोध ही राजकीय भूमिका असू शकत नाही. तुम्हाला जनतेसाठी काय करायचे आहे, त्याचा अजेंडा घेऊन समोर आलात, तरच प्रतिसाद मिळू शकेल. अर्थात तो धडा राहुल गांधींना उमजण्याची शक्यता कमीच आहे. पण निदान दिर्घकाळ विविध पातळीवर राजकारण केलेल्या कॉग्रेस वा पुरोगामी नेत्यांना त्यापासून शिकण्यासारखे आहे. जयललिता किंवा ममता यांनी इतका प्रतिकुल प्रचार झाला असतानाही एकटे लढण्याचा धाडसी जुगार खेळला, असे म्हणता येत नाही. त्यांच्या आत्मविश्वासाला लोकांनी प्रतिसाद दिला आहे. पण नुसता जुगार किंवा धाडस त्या यशामागे नाही. त्या पक्षांची संघटनात्मक शक्ती या यशाचे खरे कारण आहे. नुसत्या वैचारिक वा तात्विक गप्पा मारून निवडणुका जिंकता येत नाहीत. आपले विचार व तत्वज्ञानही जनतेला लाभ देणारे वा उपकारक असायला हवे. ते लोकांपर्यंत घेऊन जाणारी कार्यकर्त्यांची फ़ौज असायला हवी. ती सज्जता असली तर राजकीय पंडित वा माध्यमे किती टिका टिप्पणी करतात, त्याला भेदरून जाण्याची गरज नेत्याला नसते. ह्याचीच साक्ष ताज्या निकालांनी दिली आहे. अजून निकालाचे नुसते स्वरूप समोर आले आहे. त्यातली आकडेवारी किंवा बारीकसारीक तपशील समोर यायचे आहेत. सहसा कोणी किती जागा जिंकल्या, त्यावरून विश्लेषण होते आणि ते फ़सवे असते. त्यापेक्षा झाकलेली आकडेवारी वा तिचे संदर्भ तपासले, तर त्यातले धडे ओळखता वा शिकता येतात. तो तपशील समोर यायचा आहे. मगच बारकाईने विश्लेषण करता येईल. पण याक्षणी प्रारंभिक प्रतिक्रीया द्यायची तर घराणे, वारसा किंवा पुर्वपुण्याईवर निवडणूका जिंकण्याचे दिवस संपले, हाच प्राथमिक धडा आहे. कॉग्रेसने गांधी घराण्याच्या गुंगीतून बाहेर पडावे किंवा अस्ताला जावे, असाही इशारा त्यात आहे. मोदींच्या भाषण वा प्रचाराने नाही, तर स्थानिक प्रादेशिक प्रभावी नेतृत्वाने व संघटनात्मक बळावरच यश मिळणे शक्य असल्याचाही संकेत त्यातून मिळाला आहे. कोण किती गंभीरपणे त्यातून धडा शिकणार, ते मात्र सांगता येत नाही.