‘आम आदमी’चा इशारा?

मतचाचण्या हा आता भारतात नवा विषय राहिलेला नाही. पण अनेकदा अशा चाचण्यांचे आकडे साफ़ फ़सतात. पाच वर्षापुर्वी याच विधानसभांच्या निवडणूका झाल्या तेव्हा कोणी जयललिता किंवा ममतांना साधे बहूमत द्यायला राजी नव्हता. कुठल्याही चाचणीने त्यांना इतके मोठे यश मिळण्याची शक्यताही व्यक्त केली नव्हती. पण त्या दोघींना प्रचंड यश मिळाले होते. तेव्हा भारतीय मतचाचण्यांचा उदगाता प्रणय रॉय म्हणाला होता, यापुढे निवडणूकीच्या राजकारणात चाचण्या व माध्यमे निरूपयोगी झालेली आहेत. त्याचे कारणही समजून घेण्यासारखे होते. मतचाचण्या घेताना किंचित नमूना घेतलेला असतो. त्याला विविध संदर्भ जोडून मतांची टक्केवारी व जागांचे समिकरण मांडले जात असते. त्यामध्ये तुमचे पूर्वग्रह मिसळले, मग संदर्भातच गफ़लत होऊन जाते आणि नेमके आकडे हाती येऊ शकत नाहीत. ममता डाव्या आघाडीच्या विरोधात लढत होती आणि बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने सलग सहा निवडणूका निर्विवाद जिंकल्या होत्या. मग त्याच आघाडीला मतदार सरसकट झुगारून लाविल असे कोणाला वाटत नाही. त्यातही राजकीय अभ्यासक विश्लेषक असला, मग त्याचेही काही पुर्वग्रह पक्के असतात. त्याला दिसत असले तरी सत्य मनाला पटत नाही. म्हणून मग सत्य नाकारण्याचीही प्रवृत्ती असते. तेच तेव्हा झाले होते आणि दोन वर्षापुर्वी मोदींच्या यशाबाबत तेच घडले होते. कोणी मोदी स्पष्ट बहूमत मिळवतील, हे मान्य करायला तयार नव्हता. पण तसे झाले आणि प्रणय रॉयचे शब्द खरे ठरले. मोदींच्या विजयाने माध्यमातले अभ्यासक व चाचणीकर्ते यांना साफ़ खोटे पाडले होते. आताही पाच विधानसभेच्या चाचण्यांचे आकडे प्रत्येकाने वेगवेगळे दिले आहेत. त्यात कोण खरे खोटे ठरतो, हे उद्या समजेलच. पण दरम्यान यात अभ्यासाचा गोंधळ कुठे होतो, तेही समजून घेण्यासारखे आहे.

सोमवारी अखेरचे मतदान होताच विविध राज्यांची भाकिते जाहिर झाली आणि दुसर्‍या दिवशीच दिल्लीतल्या महापालिका पोटनिवडणूकीचे निकालही आले. त्यात १३ जागांसाठी मतदान झाले होते आणि त्यापैकी पाच जागा आम आदमी पक्षाला तर कॉग्रेसला चार जागा मिळाल्या. भाजपाला फ़क्त तीन जागा मिळाल्या. मग भाजपाला दणका मिळाल्याचे विश्लेषण झाल्यास नवल नाही. पण यापैकी कोणी मागले संदर्भ जोडून वा मतदानाची टक्केवारी बघून विश्लेषण करण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. मागले संदर्भ एवढ्यासाठी आवश्यक असतात, की कोणाला बढत मिळाली व कोणाला नुकसान झाले, त्याचा आधार आधीच्या मतदानातील विभागणीने़च स्पष्ट होत असतो. मागल्या वेळी १३ पैकी सात जागा भाजपाकडे होत्या आणि आता त्याला तीनच मिळाल्या. म्हणजे भाजपाचे नुकसान झाले, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण मागल्या म्हणजे साडेचार वर्षापुर्वीचे मतदान झाले. त्यानंतर दिल्लीकरांनी तीनदा मतदान केलेले आहे. त्यातले अखेरचे मतदान फ़ेब्रुवारी २०१५ मध्ये झाले. त्यात याच तेरा जागी प्रत्येक पक्षाची वा एकत्रित मते किती होती? त्याचा आधार घेतला तर कोणी किती यश मिळवले, किंवा कोणाचे किती नुकसान झाले, त्याचा वास्तव अंदाज येऊ शकतो. गेल्यावर्षी विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक झाली, तेव्हा आम आदमी पक्षाने सर्वांना थक्क करणारे यश मिळवले होते. विधानसभेतील ७० पैकी ६७ जागा त्या पक्षाला व भाजपाला अवध्या ३ जागा मिळाल्या होत्या. तर कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया झाला होता. पण कॉग्रेसला आठ टक्के व आम आदमी पक्षाला ५४ टक्के मते मिळाली होती. पोटनिवडणूक रविवारी झाली, त्या १३ जागांपैकी १२ जागी ‘आप’ने मताधिक्य घेतले होते. मग ते त्याला टिकवता आले नसेल, तर अपयश कोणाचे म्हणावे? तेव्हाची मतांची टक्केवारी टिकली नसेल, तर हार कोणाची म्हणावी?

केजरीवाल यांच्या पक्षाने पाच जागा जिंकल्या म्हणजे सव्वा वर्षात त्यांच्या पक्षाने सात जागीचे मताधिक्य गमावले आहे. तर भाजपाने तीन जागा जिंकताना दोन जागी व कॉग्रेसने चारही जिंकल्या जागी, नव्याने मताधिक्य मिळवले आहे. त्या सात जागा आपने गमावल्या असाच त्याचा अर्थ होतो. भले आज त्यांना नव्याने पाच जागा मिळाल्या असतील. पण गतवर्षीचे मतदान बघता आपने खुप काही गमावले आहे. खरी कमाई कॉग्रेसने केली असे म्हणता येईल. कारण लागोपाठच्या विधानसभा व लोकसभा मतदानात कॉग्रेसची घसरगुंडी चालू होती. मतांची टक्केवारी व जागा कॉग्रेस गमावतच चालली होती. सतत कॉग्रेस तीन क्रमांकावर होती. लोकसभेत भाजपा सर्वात आघाडीवर होता आणि नंतर विधानसभेत त्याला आपली मतांची ही टक्केवारी टिकवता आली नाही. म्हणून २९ जागा गमावल्या होत्या. तर २८ टक्के मतांवरून ५४ टक्के मते मिळवताना आपने ६७ जागा जिंकल्या होत्या. ही ५४ टक्के मते मिळवताना आपने भाजपाची दहा टक्के तर कॉग्रेसची पंधरा टक्के मते आपल्याकडे खेचून घेतली होती. आज त्यापैकी किती मते केजरीवाल टिकवू शकले आहेत? तेरा जागांसाठी झालेल्या मतदानात केजरीवाल यांचा पक्ष २५ टक्के मते गमावून बसला आहे. जागांपेक्षा ह्या टक्केवारीला खुप महत्व असते. कारण त्यातून तुमच्या पक्षाचा खरा पाया कळतो. जितका विश्वास विधानसभेत केजरीवाल यांनी संपादन केलेला होता, त्याला सव्वा वर्षात तडा गेलेला आहे. अगदी नेमकी हीच गोष्ट लोकसभेतील यशानंतर भाजपाच्या वाट्याला आलेली होती. यशाच्या मस्तीत मग्रुरी करणार्‍या भाजपाला मतदाराने विधानसभेला दणका दिलेला होता. या पोटनिवडणूकीत त्याच मतदाराने केजरीवाल यांना दणका म्हणजे इशारा दिलेला आहे. प्रामुख्याने कॉग्रेसला सोडून आपकडे आलेला मतदार माघारी कॉग्रेसकडे गेल्याचा तो इशारा आहे.

भाजपाला मतदाराने नाकारलेले नाही. पण जी मते भाजपाला विधानसभा किंवा आता दिल्लीत मिळाली आहेत, त्याकडे बघता, भाजपाच्या आळशीपणाचा तो पुरावा आहे. आधीच्या दोन विधानसभा व आजच्या भाजपाच्या मतांमध्ये किंचितही फ़रक पडलेला नाही. पण लोकसभेच्या वेळी मिळालेल्या ४३ टक्के मतांना कायम राखण्यात भाजपा अपयशी झाला, असे हे आकडे सांगतात. म्हणूनच या निकालांनी कॉग्रेसला आशेचा किरण दाखवला आहे. तर भाजपाच्या आळशीपणावर बोट ठेवले आहे. उलट केजरीवाल यांच्या पक्षाला दिल्लीकराने मोठा दणका दिलेला आहे. कारण त्यांनी सर्वाधिक मते गमावली आहेत. बारापैकी सात जागी मताधिक्य गमावताना त्या पक्षाने २५ टक्के मते गमावली आहेत. आकडेवारीच बघायची तर सर्व पक्ष २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतांवर येऊन ठेपले आहेत. यातून शिकायचा धडा असा आहे, की कॉग्रेसला अजून काहीही न करता ठराविक मते मिळू शकतात. तुलनेने भाजपाकडेही आपला काही निष्ठावान मतदार कायमस्वरूपी आहे. मात्र आम आदमी पक्षाला अजून आपला भक्कम मतदारसंघ उभा करता आलेला नाही. २५-२७ टक्के इतका दिल्लीकर मतदार त्याच्या पाठीशी कायम आहे. मात्र तो टिकवण्याची कसरत त्या पक्षाला करावी लागणार आहे. केजरीवाल यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पुर्ण होत नाहीत, असाही या नाराजीमागचा अर्थ आहे. संधी मिळाली आहे, तर दिल्लीकरांची उत्तम सेवा करून आपला प्रभाव वाढवण्यापेक्षा प्रसिद्धी व उचापतींच्या मगे केजरीवाल धावतात, त्याचा हा परिणाम आहे. आपण कोणालाही राजा बनवू शकतो, तचे मातीत मिसळू शकतो, हेच मतदार त्यातून सांगत असतो, ते समजून घेता आले, तरच निवडणूका जिंकण्याचे तंत्र विकसित करता येते आणि राजकारणात टिकून रहाणे शक्य असते. अन्यथा केजरीवालांचा राहुल गांधी व्हायला वेळ लागणार नाही.