मालेगाव स्फ़ोटातले सत्य काय?

घोडा घाससे दोस्ती करेगा, तो खायेगा क्या? अशी हिंदी भाषेतील उक्ती आहे. हिंदू दहशतवाद किंवा मालेगाव प्रकरण हे कॉग्रेससह तमाम सेक्युलर पक्षांसाठी तसाच ‘घास’ आहे. मागल्या सात वर्षात त्याच घास-गवतावर हे सेक्युलर घोडे चरत राहिले. पण त्यापैकी कोणीही या विषयाचा न्यायालयिन निचरा करण्याचा विचारही केला नाही, की तसा प्रयत्न केला नाही. जवळपास त्याच दरम्यान मुंबईत कसाब टोळी येऊन शेकडो लोकांना ठार मारून व जायबंदी करून गेली. त्यातला जिवंत सापडलेला अजमल कसाब कोर्टाकडून दोषी ठरून फ़ाशीही गेला. मग अजून मालेगाव स्फ़ोटातील खटल्याचे चर्वितचर्वण कशाला चालू आहे? आपल्या सहा वर्षाच्या कारकिर्दीत कॉग्रेस आणि युपीए यांना मालेगावचे गुन्हेगार वा संशयितांना दोषी ठरवून घेण्यात कुठली अडचण आली होती? आता पुराव्याअभावी साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर याची सुटका झाल्यावर सेक्युलर कल्लोळ सुरू झाला आहे. मग त्यात मोदी सरकारने लबाडी केल्याचा आरोप होणे स्वाभाविकच आहे. पण दिर्घकाळ खटला खोळंबून ठेवत देशातील सत्ता मोदींच्या हाती जाण्याची प्रतिक्षा कोणी केली? त्याला तर मोदी वा भाजपा-संघ जबाबदार नाहीत ना? वेळच्या वेळी साक्षी पुरावे कोर्टात सादर करून मालेगावच्या ‘हिंदू’ अतिरेक्यांना कॉग्रेस फ़ाशी देऊ शकत होती. कसाबला जसे तमाम कोर्टातून दोषी ठरवले गेले. सामान्य कोर्ट, हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्ट अशा तिन्ही पातळीवरच्या कोर्टातली कसाबची प्रक्रिया पार पडू शकते, तर साध्वी व पुरोहित यांच्यावरचा खटला कशाला वेळेत चालविला गेला नाही? त्यात पुरावे असते, तर कोणी इतका विलंब केला असता? पुरावे असते, तर कुठल्याही खास कायद्याची गरज नव्हती. साध्या दंडविधानाच्या आधारे हिंदू दहशतवादाला इंगा दाखवता आला असता. पण कुठलाही पुरावा नसला, मग निव्वळ नाटके व आरोपाची आतषबाजी करण्याला पर्याय उरत नाही.

मोदी सरकार आल्यानंतर तडकाफ़डकी ह्या आरोपींची मुक्तता करण्यात आली असती, तर गोष्ट वेगळी होती. तेव्हाही यातल्या वकीलांना वेगाने खटले चालविणे शक्य होते. पण अशा खटल्यातले वकीलही पुरोगामी असल्यावर त्यांना कोर्टात बोलण्यापेक्षा माध्यमातून मुक्ताफ़ळे उधळण्यात जास्त रस असतो. म्हणून तर सरकारी वकील असलेल्या रोहिणी सालियन यांनी वर्षभरापुर्वी वादग्रस्त विधान केले होते. मालेगाव प्रकरणात आपल्याला सौम्य पवित्रा घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असल्याची खास मुलाखत त्यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेली होती. वादासाठी त्यांचे म्हणणे मान्य करू. पण मोदी सरकार आल्यानंतर हा खटला भरलेला नाही किंवा त्याचा तपास झालेला नाही. २००८ च्या आक्टोबर महिन्यात त्यातल्या आरोपींना अटक झाली आणि तपास अधिकारी हेमंत करकरे यांनी भक्कम पुरावे हुडकून काढल्याचा दावा केला होता. मग इतकी वर्षे तेच पुरावे कोर्टात सादर करून संशयितांना दोषी ठरवण्यात सालियन यांना कोणी रोखून धरले होते? आधीच्या युपीए सरकारने त्यांची अडवणूक केलेली होती काय? नसेल तर कालापव्यय करण्याचा उद्योग वकीलाचा होता की सरकारचा होता? नवे सरकार सौम्य भूमिका घ्यायला सांगते, तर आधीच्या सरकारने कोणते कठोर उपाय योजायला सांगितले होते? अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे सालियन यांनी द्यायला हवी. सात वर्षे एका कोर्टातून दुसर्‍या कोर्टात खटला व तपास पिटाळण्याचे काम सरकारने केलेले आहे. यातल्या आरोपींच्या वकीलाने कुठे वेळकाढूपणा केला नाही. उलट बचाव पक्षानेच सतत लौकरात लौकर खटला निकालात काढायचा आग्रह धरलेला आहे. म्हणजे ज्यांनी वेळकाढूपणा केला, तेच यातले लबाड ठरतात. कारण आपण म्हणतो, ते पुरावे कोर्टात टिकणारे नाहीत, याची खात्री असल्याने कालापव्यय होत राहिला आणि आज राजकीय हस्तक्षेपाचा कांगावा चालू आहे.

कॉग्रेसने तमाम प्रकरण सुप्रिम कोर्टाकडे सोपवण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यातही भामटेगिरी आहे. खुद्द कॉग्रेस सत्तेत असताना मालेगावचा खेळ सुरू झाला. तेव्हाच आपल्या निरपेक्षतेची साक्ष देत युपीए सरकारने त्याचा तपास सुप्रिम कोर्टाकडे कशाला सोपवला नाही? इशरत वा अनेक विषयात बचाव पक्षानेच सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. पण मालेगाव प्रकरणात असे झाले नाही. कुठलाही आरोप सिद्ध झाला नसताना व साक्षीपुरावे सादर केले नसताना, आरोपींना सात वर्षे आत डांबून ठेवण्यात आले. सालियन वा कॉग्रेस यांना तोच न्याय वाटतो काय? आता तर पुरावेच नसल्याचा दावा तपास अधिकार्‍यांनी केला आहे. तेवढेच नाही, तर कर्नल पुरोहित यांच्या घरी धाड घालणार्‍या पोलिसांनीच तिथे स्फ़ोटके पेरली आणि खो्टा पुरावा निर्माण केल्याचा खुलासा तपास यंत्रणेकडून होतो आहे. याचा अर्थ दिर्घकाळ भक्कम पुराव्याची थाप ठोकली गेली. पण त्यातला कुठलाही पुरावा कोर्टाला सादर करण्यात आला नाही. केलाच असता तर तो टिकला नसता, याची पुरेपुर खात्री होती ना? आता तेच कॉग्रेसवाले म्हणतात, सरकार बदलताच पुरावे गायब करण्यात आले. ते पाप असेल तर कोणाचे? कोर्टाला वेळीच पुरावे सादर केले असते, तर कोर्टाच्या ताब्यातल्या पुराव्यांना नष्ट वा गायब करणे सरकारला शक्य झाले असते काय? तपास यंत्रणेकडे पुरावे ठेवायचे कारण काय होते? पुरावेच नसतील, तर कोर्टाला सादर करायचे काय आणि नसतील तर ते तपास यंत्रणेच्या दफ़्तरीही नसणारच. मग गायब काय होणार? याला चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात. मुळातच पुरावे नव्हते आणि नुसते तसे दावे केले जात होते. कुठेही त्याचे सादरीकरण झाले नव्हते. आज त्याचीच कबुली तपास यंत्रणा देते आहे. कॉग्रेसपाशी पुरावे असतील, तर त्यानीही आजच सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन सादर करावे. त्यांना कोणी रोखलेले नाही. पण पुरावे असायला तर हवेत ना?

युपीए वा कॉग्रेस यांचा कारभार कसा होता? ऑगस्टा वेस्टलॅन्डची कागदपत्रे इटालियन कोर्टाने मागितली, तर दडपून ठेवली गेली. त्यामुळे लाच दिली गेल्याचे सिद्ध झाले. पण घेणारे कोण ते गुलदस्त्यात राहिले. ते शोधावे लागते आहे. त्याचे पुरावे कुणापाशी आहेत, त्याचा खुलासा कॉग्रेस प्रवक्ता करीत नाही. गृहखात्याचा अवर सचिव तीस्ताच्या प्रकरणाची फ़ाईल गायब करतो म्हणून अटक झाली. हे उद्योग कोणाच्या काळातील आहेत? गुजरात दंगल पेटायला मोदींनी चिथावणी दिल्याचा आरोप बारा वर्षे होत राहिला. तो कोणाच्या साक्षीवरून झाला? जो संजीव भट नावाचा अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थितच नव्हता, त्याच्या खोटेपणावर विसंबून बारा वर्षे मोदींना बदनाम करण्यात आले आणि तो निखळ खोटारडा असल्याचे सुप्रिम कोर्टानेच अखेरीस निकाल देऊन स्पष्ट केले. त्यावेळी युपीए सरकारने सुप्रिम कोर्टाकडे तपास सोपवला नव्हता. संजीव भटचे खोटे निवेदन वा साक्ष हाच पुरावा घेऊन मोदी विरोधात बारा वर्षे गदारोळ झाला आणि साडेसात वर्षे पुरावा नाही, तरी मालेगावच्या हिंदू दहाशतवादाचे राजकीय भांडवल करण्यात आले. पण कोर्टात कुठलाही पुरावा आणला गेला नाही. पुराव्याअभावी पुरोहित साध्वीला जामिन मिळेल म्हणून मोक्का लावून डांबून ठेवले गेले. सगळाच बुनबुडाचा कारभार! आता ते नसलेले पुरावे गायब केल्याचा नवा आरोप आणि नसलेले पुरावे, सादर करण्याची सक्ती मोदी सरकारवर! कसा खेळ आहे ना? खरोखर खटला चालला आणि पुरावे द्यायची नामुष्की आली असती तर? म्हणून नुसते आरोप व कालापव्यय करण्यात आला. पण खटला चालवायचा पवित्रा घेतला गेला, तेव्हा सत्य बाहेर आले. पुरोहित वा साध्वी विरोधात कुठलाही पुरावा नाही, हेच निखळ सत्य आहे. पण त्यांना खोट्यानाट्या आरोपात गुंतवल्याचे बालंट येणार म्हणून कॉग्रेसने कांगावा चालविला आहे. थोडक्यात कॉग्रेसवाले खरे बोलू लागले, तर राजकारण खेळणार कशाच्या आधारे?