मतचाचण्या काय सांगतात?

पाच राज्यांच्या विधानसभांचे मतदान सोमवारी पुर्ण झाले. दिड महिना चाललेल्या या प्रक्रियेत दोन फ़ेर्‍या आसाममध्ये तर सहा फ़ेर्‍या बंगालमध्ये झाल्या. कारण तिथे हिंसक कारवायांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा लागतो. उलट अन्य तीन राज्याची स्थिती आहे. केरळ, तामिळनाडू व पुदुचेरी या तीन राज्यात एकाच दिवशी, एकाच फ़ेरीत मतदान पार पडले. विनाविलंब तिथल्या मतदानाच्या चाचण्या घेऊन विविध वाहिन्यांनी आपापली भाकिते जाहिर केली. त्यात बंगालमध्ये पुन्हा ममता जिंकणार आणि आसाम केरळात सत्तापालटाची हमी देण्यात आली आहे. तामिळनाडूत कोण जिंकणार याची हमी कुठलीच चाचणी देऊ शकलेली नाही. पुदुचेरी हे इवले राज्य असल्याने त्याचा राष्ट्रीय राजकारणावर फ़ारसा प्रभाव पडत नाही. अर्थात हे चाचण्यांचे आकडे आहेत आणि अनेकदा बहुतांश चाचण्या फ़सलेल्या आहेत. म्हणूनच चाचणीला निकाल समजून त्यावर राजकीय भविष्य वर्तवणे मुर्खपणाचे आहे. पण एक गोष्ट या चाचण्यांनी स्पष्ट केली, की कॉग्रेसला लागलेली उतरती कळा संपण्याचे कुठलेही संकेत या मतदानाने दिलेले नाहीत. कधीकाळी पणजोबाच्या जमान्यात देशातल्या प्रत्येक राज्यात व प्रांतात सत्ता उपभोगणारा कॉग्रेस पक्ष राहुल गांधींनी रसातळाला आणून ठेवला आहे. त्याला आपली ओळख नव्याने शोधण्याची वेळ आलेली आहे. देशातली सत्ता त्याने गमावलीच आहे. पण कर्नाटक वगळता कुठल्याही महत्वाच्या राज्यात आता कॉग्रेस सत्तेवर असणार नाही. एका बाजूला कॉग्रेस अशी अस्ताला जात असताना भाजपा मात्र देशव्यापी खराखुरा राष्ट्रीय पक्ष होण्याला वेग येत चालला आहे. दिर्घकाळ भाजपाला हिंदी प्रदेशातील पक्ष मानले जात होते. त्याला या निकालांनी लगाम लागेल, असे या चाचण्या सुचवत आहेत. कारण आजवर नगण्य असलेल्या काही राज्यात, आता भाजपा स्पर्धेतला पक्ष म्हणून समोर येत आहे.

आसाममध्ये कॉग्रेसची मक्तेदारी भाजपा संपुष्टात आणणार आहे. तिथे मित्रपक्षांसह भाजपा मोठे यश व बहूमत संपादन करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. ते कितपत खरे ठरेल, याची हमी आज कोणी देऊ शकत नाही. मतमोजणी होऊन त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे. पण सलग तीनदा सत्ता संपादन करणारे आसामचे मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांचा पराभव अपरिहार्य आहे. दक्षिणेत केरळमध्ये आघाडी करून सत्ता अधूनमधून मिळवणारी कॉग्रेस शिरस्त्याप्रमाणे सत्ता गमावणार आहे. गेल्या काही दशकात तामिळनाडू व केरळातले राजकारण दोन प्रमुख पक्षात विभागले गेले आहे. तामिळनाडूत दोन द्रविड पक्षात तर केरळचे राजकारण दोन आघाड्यात विभागलेले आहे. त्यांनाच आलटून पालटून सत्ता मिळत असते. यापैकी केरळात तिसरा पर्याय म्हणून भाजपा पाय रोवून उभा रहातो आहे. त्याला मिळणारी मते सातत्याने वाढत आहेत. लोकसभेत व पंचायत निवडणूकीत त्याचे प्रत्यंतर आले होते. आताही दहाबारा टक्के मते भाजपा मिळवू शकला, तर त्याने मोठीच बाजी मारली असे म्हणता येईल. भले त्याच्या बदल्यात फ़ारश्या जागा मिळणार नाहीत. पण २० टक्के मतांचा पल्ला ओलांडल्यावर लक्षणिय जागाही मिळू लागतील. पण आज इतकी मते मिळवण्याने भावी यशाचा पाया घातला जाईल. तितका पर्याय म्हणून तामिळनाडूत भाजपाला यश मिळण्याची शक्यता चाचण्या व्यक्त करीत नाहीत. बंगालमध्ये कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून डाव्यांनी ममताला संपवण्याचा केलेला डाव निरूपयोगी ठरलेला दिसतो. इतके करूनही ममताने आपल्या जागा टिकवल्या, तर डाव्यांसाठी ती आत्महत्या ठरणार आहे. पण त्याहीपेक्षा या निकालाचा एक मोठा धडा म्हणजे गांधी घराण्याच्या करिष्मा वा पुण्याईवर जगण्याचा नाद सोडावा, असा इशारा मतदाराने कॉग्रेसला दिला आहे.

आताही हे निकाल लागतील, तेव्हा अपयशाचे खापर कॉग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांवर फ़ोडले जाईल. पण जिथे यश मिळेल तिथे राहुल वा सोनियांना श्रेय देण्याची स्पर्धाच सुरू होते. तो लाळघोटेपणा असला तरी तीच खरी कॉग्रेसची समस्या आहे. कारण वास्तवात बहुतेक राज्यात कॉग्रेसला स्थानिक नेते उभे करता आलेले नाहीत. उलट जिथे असे धाडसी पराक्रमी नेते असतील, त्यांचे खच्चीकरण करण्यातच सोनियांनी धन्यता मानली आहे. मेहनत स्थानिक नेत्यांनी करायची आणि श्रेय घेत श्रेष्ठींनी मुजोरी करायची, यातून कॉग्रेसला मुक्त व्हावे लागेल. कर्नाटकात सिद्धरामय्या, आसाममध्ये गोगोई किंवा केरळात चंडी-अन्थोनी अशा नेत्यांनी पक्षाला यश मिळवून दिले आहे. पण त्यांना किंवा तशा प्रभावी नेत्यांना हवा तितका सन्मान श्रेष्ठी देत नाहीत. आसाममध्ये हेमंत विश्वशर्मा यांना याच कारणास्तव कॉग्रेस सोडुन भाजपाचा आश्रय घ्यावा लागला. त्यांना वेळीच संभाळून घेतले असते आणि गोगोईंना समजावले असते, तर भाजपाला एक दांडगा नेता मिळू शकला नसता. उत्तराखंडात माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांना भाजपाच्या आश्रयाला जावे लागले नसते. स्थानिक व प्रादेशिक नेत्यांना संभाळून घेणे व प्रोत्साहन देणे, याची राहुल सोनियांना गरजही वाटत नाही, त्यातून कॉग्रेसची अशी दुर्दशा झालेली आहे. प्रादेशिक प्रभावी नेतेच कॉग्रेसपाशी उरलेले नाहीत. म्हणून एकेका राज्यातून कॉग्रेस नामशेष झाली आहे. चिदंबरम, गुलाम नबी आझाद, अहमद पटेल, मनमोहन सिंग, सुशीलकुमार शिंदे अशी नेतेमंडळी सोनियांच्या कृपेने श्रेष्ठी आहेत. त्यांच्या राज्यात त्यांना कोणी विचारत नाही. मग पक्षाला यश कोणी मिळवून द्यायचे? बिहारमध्ये लालूंच्या कृपेने थोडे यश कॉग्रेसच्या पदरात पडले. बंगालमध्ये डाव्यांशी जागावाटप केल्याने काही जागा जिंकता येतील. याला यश म्हणायचे असेल तर गोष्ट वेगळी!

मागल्या पाच वर्षापासून राहुल गांधी पक्षाची संघटना बांधत असल्याचे ऐकायला मिळते. पण त्यांच्या या कार्यामुळे हातात असलेली राज्ये एकामागून एक गमावली गेली आहेत. २०११ पासून सलग पराभवातून जाताना सावरण्याची भाषा झाली नाही, की प्रयत्न झाले नाहीत. त्याचा एकत्रित फ़टका लोकसभेच्या वेळी बसला. त्यातून पक्ष सावरला नाही, की तसा विचारही झाला नाही. उलट बिहारमध्ये आघाडीत जाऊन २४ जागा मिळवण्याला यश संबोधले गेले. कर्नाटक सोडल्यास बहुतेक राज्यातून आता कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट झाली आहे. मोदींनी कॉग्रेसमुक्त भारताची केलेली भाषा टिंगलीचा विषय झाला होता. पण आज ते शब्द खरे होत आहेत. मात्र त्याचे श्रेय भाजपा वा मोदींना देता येणार नाही, सोनिया राहुल यांच्या बेफ़िकीर वागण्यातून हे झाले आहे. दोन वर्षापुर्वी लोकसभेत त्याची सुरूवात झाली आणि मतचाचण्या आता त्याचे चित्र अधिक स्पष्ट करीत आहेत. हाती असलेल्या तीन पैकी दोन महत्वाच्या राज्यात कॉग्रेस सत्ता गमावणार आहे आणि आगामी राजकारणात प्रादेशिक पक्ष वा नेत्यांच्या औदार्यावर कॉग्रेसला आपले अस्तित्व टिकवावे लागणार आहे. पश्चीम-मध्य भारतात जिथे अन्य प्रादेशिक पक्ष नाहीत व भाजपाच एकमेव विरोधक आहे, तिथेच कॉग्रेसचे अस्तित्व काही प्रमाणात टिकून राहू शकेल. पण दिल्लीप्रमाणे तिथेही स्थानिक केजरीवाल उदयास आले, तर कॉग्रेसचा र्‍हास अपरिहार्य होऊ शकेल. राहुल सोनियासह गांधी घराण्याच्या वारसांनी आपल्याला वाचवावे, ही अपेक्षा सोडून नव्याने उभे रहाण्याची इच्छाच कॉग्रेसला वा तिच्या नेत्यांना वाचवू शकेल. ह्या मतचाचण्यांनी कॉग्रेसची मृत्यूघंटा वाजवली आहे. निकाल खरोखर तसे लागले, तर ती कॉग्रेसच्या शेवटाची सुरूवात असेल. पण आजही राहुल वा सोनियांचा चेहरा बघा, त्यांना त्याचे किंचितही भान आलेले दिसत नाही. मग कॉग्रेसचे भवितव्य काय असेल?