बुरे नाहीत, ते अच्छे दिन

मोदी सरकारची दोन वर्षे पुर्ण होत असताना अनेक माध्यमांनी वाहिन्यांनी मतचाचण्या घेऊन लोकांना काय वाटते, त्याचा आढावा घेतला आहे. त्यातले आकडे खरे मानायचे, तर रोजच्या बातम्या आणि बौद्धिक गदारोळ ही भ्रामक गोष्ट होऊन जाते. कारण जवळपास वर्षभरात सतत माध्यमांनी मोदी सरकारच्या विरोधात धमाल उडवून दिली आहे. जणू देशभरात लोक मोदींना निवडून दिल्याने पस्तावले आहेत, अशीच काहीशी प्रतिक्रीया माध्यमांवर विश्वास ठेवायचा तर द्यावी लागेल. पण प्रत्यक्षात मतचाचण्यांचे आकडे वेगळेच सत्य सांगत आहेत. म्हणून अशा चाचण्यांचे विश्लेषण अगत्याचे ठरते. लोक कशावर खुश आहेत? मोदींनी प्रचारसभांचा आखाडा रंगवताना ‘अच्छे दिन’ येणार असा घोषा लावला होता. मग ते अच्छे दिन कुठे आहेत? हा सवाल विचारला जाणारच. पण अच्छे दिन कोणाचे व कसले? सामान्य माणूस ज्या पद्धतीचे जीवन जगत असतो, त्याला साधारणपणे बुरे दिन म्हणतात. असे भयंकर दिवस युपीएच्या कालखंडात लोकांच्या वाट्याला आलेले होते. त्यातून दिलासा किंवा थोडी उसंत मिळाली, तरी लोकांना तेच अच्छे दिन वाटतात. मोदींमुळे भाजपा भूईसपाट होईल असे जाणत्यांना वाटत होते. निदान बहूमतापर्यंत मोदी भाजपाला घेऊन जाऊ शकणार नाहीत, अशी अभ्यसकांची खात्री होती. अशा वेळी मोदींना सामान्य मतदाराने थेट बहूमतापर्यंत पोहोचवले, तर त्यामागची सामान्य जनतेची अपेक्षा किती क्षुल्लक असेल, याची नुसती कल्पना करावी. उत्तराखंडात आलेल्या त्सुनामीत फ़सलेला माणूस आपला जीव सुखरूप वाचला, तरी अच्छे दिन आले, असे मानत असतो. पंचतारांकित सुविधा मिळाव्यात, अशी त्याची बिलकुल अपेक्षा नसते. युपीएने घोटाळ्यांची त्सुनामी आणलेली असेल, तर त्यातून वाचवणार्‍या मोदींनी काय करावे, अशी लोकांची अपेक्षा असेल?

दोन वर्षात मोदी सरकारने काय काय केले, याचा हिशोब मांडताना किंवा मागताना, त्यामागचा संदर्भ विसरून चालणार नाही. मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारने लोकांना इतके हवालदिल करून सोडले होते, की त्यांच्या संकटातून सुखरूप बाहेर काढणारा कोणी मदतनीस लोकांना हवा होता. सोनियाप्रणित युपीएचे सेक्युलर सरकार बाजूला व्हावे आणि कुठलेही निव्वळ कारभार करू शकणारे सरकार सत्तेत यावे, इतकी किमान अपेक्षा लोकांनी बदल करताना बाळगली होती. आपल्या घरावर सोनेरी कौले टाकणारा कोणी पंतप्रधान हवा, म्हणून लोकांनी मोदी यांची निवड केलेली नव्हती. आपण जे काही घाम गाळून चार पैसे मिळवतो आणि कशीबशी गुजराण करतो, त्यातून ताटात येते, त्याची कोणी वाटमारी करू नये, इतकी किरकोळ अपेक्षा बाळगून मतदाराने मोदींना दिल्लीच्या तख्तावर आणून बसवले होते. गेल्या दोन वर्षात त्या नव्या सरकारने काय केले, ह्याचा हिशोब मागताना त्याच किमान अपेक्षेचा संदर्भ विसरता कामा नये. दोन वर्षात मनमोहन सरकारने चालू केलेला भीषण घोटाळे व भ्रष्टाचाराचा सिलसिला थांबला आहे. नव्या सरकारच्या नावावर एकही नवा घोटाळा समोर येऊ शकलेला नाही. जुने घोटाळे बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याला वेग येऊ नये, म्हणून सेक्युलर मंडळी मोडता घालत आहेत. असे चित्र लोकांसमोर आज उभे आहे, जो जीएसटी कायदा युपीए सरकारनेच मसूदा म्हणून तयार केला, तो जनहिताचा आहे. पण त्याला संसदेची मान्यता मिळण्यात कॉग्रेसच आडवी आलेली आहे. संसदेचे कामकाज चालवू दिले जात नाही. अशा अडथळ्यातून मोदींनी केलेले काम, कितीसे दिलासा देणारे आहे? सामान्य माणूस त्या हिशोबाने तुलनात्मक मांडणी करीत असतो. बुरे दिन संपले याचाही एक आनंद असतो. किंबहूना वाईट दिवस थांबले किंवा संपले, याला म्हणूनच सामान्य माणूस अच्छे दिन समजतो.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून फ़ार मोठे आमुलाग्र बदल होऊ शकलेले नाहीत. पण युपीएच्या कारकिर्दीत जी अखंड घसरण चालू होती आणि रोज नव्या भयंकर प्रसंगाची प्रतिक्षा करण्याखेरीज लोकांच्या हाती काही उरलेले नव्हते. त्याला नव्या सरकारने रोखले आहे. बुरे दिन संपले आहेत, त्यालाच लोक अच्छे दिन समजत आहेत. कारण तितकीच किमान अपेक्षा लोकांनी मोदींकडून केली होती. अर्थात अधिक चांगले दिवस यावेत आणि समाधानी सुखी जीवन आपल्याही वाट्याल यावे, असे प्रत्येकाला वाटत असते. सामान्य माणूसही त्याला अपवाद नाही. पण कालच्यापेक्षा आजचा दिवस वाईटच येत राहिला, मग कालचा वाईट दिवसही बरा वाटू लागतो, तशी काहीशी मानसिकता युपीए व सोनियांच्या नेतृत्वाने भारतीयांची केली होती. त्यातून मोदींनी भारतीयांना बाहेर काढले आहे. मागली दोन वर्षे त्यातून बाहेर पडण्यात खर्ची पडली आहेत. खेडोपाडी वीज पोहोचणे सात दशकात शक्य झाले नाही आणि जिथे वीजनिर्मीती केंद्रे आहेत, तिथेही विज उत्पादन ठप्प झालेले होते. कारण बहुतांश वीजनिर्मिती कोळश्याच्या इंधनातून होते आणि कोळशाअभावी ही केंद्रे बंद होती. त्यांना कोळसा पुरवणार्‍या कोळसा खाणीतही घोटाळा करून बुरे दिन आणले गेले होते. आता खाणी सुरू झाल्या आहेत आणि त्यातून निघणार्‍या कोळश्यावर वीजनिर्मितीही होऊ लागली आहे. हवी तितकी वीज प्रत्येकाला सहज पुरवली जाते आहे. असलेली यंत्रणा कार्यरत होते आहे. ठप्प झालेला सार्वजनिक कारभार सुरू होतो आहे. हे चित्र आशावादी आहे. म्हणूनच अच्छे दिन कोणाचे व कसे, त्याचा संदर्भ घेऊन हिशोब मांडणे योग्य ठरेल. अनेकपट वेगाने रस्तेबांधणीचे काम सुरू झाले आहे. त्याचे अंतिम लाभ सामान्य जनतेलाच मिळत असतात. त्या अनुभवाला सामान्य माणूस बौद्धिक विश्लेषणापेक्षा प्राधान्य देत असल्याने, मोदींविषयी लोकमत चांगले दिसून आले आहे.

युपीए सरकार किंवा कुठलेही सरकार लोकांना काहीतरी फ़ुकटाचे आश्वासन देत असते. त्यातून भेदभाव केला जात असतो आणि भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असतो. मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून लोकांना काही फ़ुकट देण्यापेक्षा परस्परांना मदत करण्याची मानसिकता जोपासण्याचा पवित्रा घेतला. एक कोटीहून अधिक लोकांनी गॅसवर मिळणारे अनुदान सोडले आणि गरीबांना फ़ुकट गॅस देण्याच्या कल्पनेला प्रतिसाद दिला. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करावी, या अपेक्षच्या पलिकडे जाऊन आपणच गरीब गरजूंना मदतीचा हात द्यावा, अशी धारणा एक कोटी कुटुंबात निर्माण होणे, याला अच्छे दिन नाही तर काय म्हणायचे? किती सिलींडरवर अनुदान हा राहुल गांधींनी वादाचा विषय बनवला होता. पण मोदींनी अनुदान नको म्हणणारे कोटीहून जास्त नागरिक तयार केले, याला बुरे दिन तर म्हणता येणार नाही ना? सरकारने काहीतरी फ़ुकट द्यावे अशी लोकांची अपेक्षा नाही, तर सुखनैव आपल्या कमाईतून जगता यावे, इतकीच अपेक्षा आहे. तिलाही सोनियाप्रणित युपीए सरकारने सुरूंग लावला होता. म्हणून ते लोकांना बुरे दिन वाटायचे. त्यातून सुटका झाली, तरी अच्छे दिन आले अशी लोकांची दोन वर्षापुर्वी भावना झाली होती. तिचे मोदींनी भांडवल केले आणि तितकीच किमान अपेक्षा पुर्ण केली आहे. सामान्य माणसाला तो फ़रक कळतो आणि बुद्धीमंतांना उशिरा समजतो. आजच्यापेक्षा अच्छे दिन पुढे येतीलच. पण आज आहे, त्यापेक्षा बुरे दिन नकोत, ही प्राथमिक अपेक्षा असते. मोदींनी युपीएपेक्षा वाईट कारभार केला नसेल, तर लोक खुश असणारच. त्याचेच प्रतिबिंब मग चाचण्यांमध्ये पडलेले आढळून येते. लोक आनंदी नाहीत, पण दु:खीही नाहीत, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. पुढल्या दोन वर्षात मात्र यापेक्षा मोठी मजल मारून मोदींना अपेक्षेपलिकडे काही करून दाखवणे भाग आहे. आज पेरलेल्या योजना व धोरणांचे पीक तोपर्यंत यावे लागेल. सामान्य मतदार पाच वर्षांनी हिशोब मागत असतो.