राणे यांची भविष्यवाणी

नारायण राणे हे सध्या बाजूला पडलेले राजकारणी आहेत. पण खुमखुमी असलेला राजकारणी, ही त्यांची खरी ओळख आहे. म्हणूनच संधी मिळेल तिथे तोफ़ डागण्याचा मोका ते साधत असतात. दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळला असताना सरकारवर विरोधी पक्षाकडून जितकी टिका व्हायला हवी, त्यात विरोधी नेता कमी पडतो, हे राणेंना सिद्ध करायचे असल्यास नवल नाही. विधानसभेतील विरोधी नेतेपद कॉग्रेसकडे आहे. पण कायदे मंडळात किंवा रस्त्यावरही कुठे कॉग्रेसचा प्रभाव दिसत नाही. उलट सत्तेत सहभागी होऊनही पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेच आपल्या सरकारचे वाभाडे काढण्यात आघाडीवर दिसतात. अर्थातच सत्तेत सहभागी असली, तरी शिवसेना मनाने सत्ताधारी पक्ष झालेला नव्हता. त्यांना पुरेसा सत्तेचा हिस्सा मिळालेला नाही आणि कुठलीही महत्वाची खातीही सेनेच्या वाट्याला आलेली नाहीत. त्यामुळे सत्तेत राहूनही नाराज असणे, चुकीचे मानता येणार नाही. मात्र ही धुसफ़ुस जाहिरपणे व्यक्त होण्याची गरज नसते. याचे भान सत्तेतला मोठा हिस्सेदार असलेल्या पक्षाला असायला हवे. धाकटा हिस्सेदार नेहमीच राग धरत असतो आणि त्याला चुचकारण्यात थोरल्याचे राजकारण साधले जात असते. पण भाजपाच्या अनेक नेत्यांना त्याची अजिबात जाणिव नाही. म्हणून की काय, ते लौकरात लौकर ही युती कशी तुटेल त्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. लातूर दौर्‍यावर गेलेल्या नारायण राणेंनी त्यावरच नवे भाष्य केलेले आहे. राज्यातील सरकार अवघे काही दिवसाचे महिमान आहे आणि मुंबई पालिकेच्या निवडणूकीनंतर त्याचे भविष्य ठरेल, असे विधान म्हणूनच महत्वाचे आहे. कारण दिर्घकाळ शिवसेनेत घालवलेल्या राणेंना मुंबई पालिकेचे महत्व नेमके ठाऊक आहे. शिवसेना स्वबळावर पालिका जिंकू शकली, तर तिला राज्यातील सत्तेत सहभागी असण्याची गरज उरणार नाही, असेच राणे आडमार्गाने सुचवत आहेत.

देशातल्या कुठल्याही मध्यम आकाराच्या राज्याइतके मुंबई महापालिकेचे आर्थिक बळ आहे. त्यात पुन्हा ठाणे जोडले तर मुंबई-ठाणे हा एका राज्याचा कारभार ठरतो. तितकी सत्ता सेनेसाठी स्वतंत्र वागायला पुरेशी आहे. त्याच्या बळावर महाराष्ट्रात उद्याच्या राजकारणाची झेप घेण्याची हिंमत सेना उराशी बाळगू शकते. अलिकडेच भाजपाने प्रथमच मुंबईत जोरदार महाराष्ट्रदिन साजरा केला. त्यामागे अर्थातच स्वबळावर मुंबई पालिका लढवण्याचा हेतू लपून राहिलेला नाही. पण विधानसभेच्या वेळी जे यश त्या पक्षाला मुंबईत मिळाले, तितके पालिकेच्या लढाईत मिळेल काय? आमदारांच्या संख्येकडे बघितल्यास सेनेपेक्षा भाजपाने एक आमदार अधिक निवडून आणला होता. पण त्यामागे अमराठी मतांची बेगमी होती. जी मते सहसा सेनेच्या विरोधात कॉग्रेसची पाठराखण करतात, त्यांचा ओढा मोदींमुळे भाजपाकडे आला व त्याचा लाभ आमदार वाढण्यात झाला होता. जिथे भाजपाची पक्ष संघटनाही सज्ज नाही, तिथे आमदार निवडून येऊ शकला. पण पालिकेची निवडणूक स्थानिक नेता वा उमेदवाराच्या प्रभावावर अवलंबून असते. तिथे स्थानिक कार्यकर्त्यांचे पाठबळ मोलाचे असते. या बाबतीत सेना प्रबळ आहे. प्रत्येक गल्लीबोळात सेनेची शाखा उपशाखा जाऊन पोहोचलेली असते आणि तितके नेटवर्क भाजपा दिर्घकाळ उभे करू शकलेला नाही. १९९२ सालात युती मोडून भाजपाने मुंबईत स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केलेले होते. पण सव्वासेहून अधिक उमेदवार भाजपाला उभे करता आले नव्हते आणि त्यातले केवळ बारातेरा विजयी होऊ शकले होते. उलट नंतर युती करून लढताना कमी जागा लढवून अधिक नगरसेवक भाजपा मिळवू शकला. मात्र युतीने सेनेच्या नगरसेवकात फ़ारशी वाढ होऊ शकली नाही. हेच गणित डोक्यात ठेवून नारायण राणेंनी गुगली टाकलेली आहे. युती पालिका निवडणूकीत होणार नाही, हेच त्यांना सांगायचे आहे.

स्वबळावर विधानसभेत उद्धवनी ६३ जागा जिंकून आणल्या, हे त्यांच्या अपेक्षित शक्तीपेक्षा मोठे यश होते. मुंबई तर कायम सेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे, बाकीच्या निवडणूकीत काहीही झाले, तरी स्थापनेपासून मुंबई पालिकेत सेनेला मतदाराने चांगली साथ दिलेली आहे. सर्वात मोठा पक्ष होण्याचे बळ सेनेने दिर्घकाळ संघटनात्मक धागे विणून संपादन केलेले आहे. बहुमताला जागा कमी पडल्या, तर किरकोळ संख्या अन्य लहान पक्षांकडून मदतीला येतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच सेना कुठल्याही स्थितीत भाजपाशी युती करून लढणार नाही. किंबहूना भाजपाला सेनेची पालिकेतील शक्तीच खच्ची करायची असल्याने, युतीसाठी भाजपा अनेक मार्गाने अडथळेच आणणार यात शंका नाही. युती मोडण्य़ासाठीच भाजपा प्रयत्नशील आहे आणि सेनाही युतीला उत्सुक नसेल, तर त्यांनी एकमेकांशी लढणे अपरिहार्य होऊन जाते. त्यात काहीही झाले तरी भाजप बाजी मारू शकत नाही, हे जुनेजाणते ‘शिवसैनिक’ नारायण राणे नेमके जाणून आहेत. सहाजिकच पालिकेतील सत्ता स्वत:च्या बळावर सेनेने संपादन केली, तर तिला भाजपशी जुळवून घेण्याची गरज उरणार नाही. म्हणूनच उद्धव जाणिवपुर्वक देवेंद्र सरकारची अडवणूक करू लागतील. शक्य झाले तर सेना सत्तेतून बाहेर पडेल, किंवा आपल्या मंत्र्यांची हाकालपट्टी व्हायची वेळ आणू शकेल. मग राष्ट्रवादीच्या मदतीने सरकार चालवणे भाजपाला भाग पडेल, किंवा सेनेला शरण जावे लागेल. दोन्ही गोष्टी लज्जास्पद असल्याने भाजपा आडमुठेपणा करील, असे राणे यांचे आकलन असावे. म्हणूनच त्याना देवेंद्र सरकार मोजक्या महिन्यांचे पाहुणे असल्याचे वाटत असावे. किंबहूना तसे झाल्यास मध्यावधी निवडणूका संभवतात आणि म्हणूनच कॉग्रेसला गमावलेला राजकीय प्रभाव पुन्हा निर्माण करता येईल, असेही राणेंना सुचवायचे आहे.

२०१४ ची विधानसभा निवडणूक आणि आता होणारी मध्यावधी, यात फ़ार मोठा राजकीय फ़रक असेल. मोदींची नवलाई संपलेली आहे आणि भाजपाचा कारभार लोकांनी दोन वर्षे बघितलेला आहे. त्यामुळे कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या विरोधात प्रचार करून मागल्या खेपेस मिळालेले यश पुन्हा मिळवणे सोपे उरलेले नाही. म्हणूनच भाजपासाठी मध्यावधीची लढाई सोपी नाही, तर अवघड असणार आहे. चौरंगी लढाई झाली तरी मागल्या वेळेइतके यश मिळणार नाही आणि कॉग्रेस राष्ट्रवादीने एकत्रित व्हायचे ठरवले, तर सेना भाजपातला दुजाभाव अवघड जागीचे दुखणे ठरू शकेल. मुंबई पालिका स्वबळावर सेनेने जिंकली वा भाजपाने सेनला त्यापासून वंचित ठेवण्यात अपयश मिळाले, तर भाजपासाठी भवितव्य जिकीरीचे होईल. राणे यांचा डोळा तिथेच आहे. कारण आजच्या फ़ुटकळ राजकारणात त्यांना फ़ारसे स्थान नाही आणि मध्यावधी वा सार्वत्रिक निवडणूकांची रणधुमाळी असेल, तर त्यांच्या इतका बिनीचा दुसरा शिलेदार आज कॉग्रेसपाशी नाही. राणे यांचा जिर्णोद्धार तशाच राजकारणातून होऊ शकतो. म्हणून राणे तशी राजकीय परिस्थिती निर्माण होण्याची प्रतिक्षा करीत असतील, तर नवल नाही. सुदैवाने भाजपाचे काही नेते व सेनेतले काहीजण त्यांना पोषक अशाच खेळी सातत्याने खेळत आहेत. जसजशी महापालिकांची निवडणुक जवळ येत जाईल, तसतशी सेना भाजपातील दुही व बेबनाव वाढत जाईल. किबहूना त्यालाच खतपाणी घालणारे विधान राणे यांनी केले आहे. युतीतले पक्षही तशीच पावले उचलत आहेत. फ़ेब्रुवारीमध्ये या निवडणूका होतील. म्हणजे आणखी नऊ महिन्यांनी या संघर्षाचा निकाल लागलेला असेल. मात्र राणे यांचे हे विधान खरे ठरले, तरी कॉग्रेसमध्ये त्यांना पुढाकार घेण्याची संधी सोनिया वा राहुल गांधी कितपत देतील, ह्या प्रश्नाचे उत्तर कोणापाशी नाही. कदाचित राणे यांच्यापाशीही त्याचे उत्तर आज नसावे.