वास्तवाशी नाळ तुटलेले राजकारण

 

आज जे लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने अखंड बोटे मोडत असतात, तसाच एक घोळका चाळीस पन्नास वर्षापुर्वी इंदिरा गांधींच्या नावाने शिव्याशाप देत फ़िरताना दिसत असे. आज जसा संघ वा भाजपाच्या नावाने सदोदीत शिमगा चालतो, तसाच त्या काळात चाललेला असायचा. फ़क्त त्याचे लक्ष्य वेगळे म्हणजे कॉग्रेस असायचे. मीही तशाच घोळक्यातला एक वयात आलेला तरूण होतो आणि आपल्या अंगातल्या शक्तीने हे जग बदलून टाकण्याची मस्ती आमच्यात संचारलेली असायची. ‘ये सरकार निकम्मी है, वोह सरकार बदलनी है’ असे आमचे ब्रीदवाक्य होते. आता वयाची सत्तरी गाठल्यावर तो सगळा मुर्खपणा वाटतो. कारण त्यावेळचे आमचे काही सहकारी आता इंदिरा व कॉग्रेसच्याऐवजी मोदी व संघाच्या नावाने शिमगा करीत असतात. अर्थात त्याचेही कारण असते आणि होते. आमच्या अननुभवी मस्तीला चिथावण्या देऊन उन्मादित करणारे काही प्रभावी वक्ते जाणकार ज्येष्ठ होते आणि त्यांच्या बुद्धीमत्तेने भारावून गेल्यासारखे आम्ही जग बदलून टाकायला निघालेले होतो. आज त्यात फ़क्त लक्ष्याचा व नावांचा बदल झाला आहे. बाकीचा निरागस खुळेपणा जसाच्या तसा आहे. तेव्हाचे कॉम्रेडस आता दिवंगत होऊन अंतर्धान पावलेत आणि अननुभवी कन्हैयाकुमार त्यांचीच जुनी पोपाटपंची करीत असतो. अलिकडेच त्याची अनेक व्याख्याने महाराष्ट्राच्या काही भागात, अशा पुरोगामी अवशेषांनी योजलेली होती. त्यातला उत्साह बघून मन पन्नास वर्षे मागे गेले. तेच प्रश्न, तीच उत्तरे आणि तीच भाषा ऐकून आपण किती मुर्ख होतो, त्याची जाणिव अधिकच प्रभावीपणे झाली. मात्र त्याही काळात आमच्यापासून अलिप्त राहून क्रांती वगैरेच्या भानगडीत न पडलेले अनेक सुखवस्तु दोस्त किती व्यवहारी शहाणे होते. त्याचीही कल्पना त्यातून अधिक स्पष्ट झाली. ती झाली आहे म्हणून मग आपल्या नित्यजीवनातील विसंगती उमजू लागल्या आहेत.

गेल्या दोनतीन महिन्यात देशाची अर्थव्यवस्था वा एकूणच राज्यकारभार कसा दिवाळखोर झाला आहे, त्यावरून विविध संपादक व अभ्यासक प्रवचने देत आहेत. विविध वाहिन्या व वर्तमानपत्रे त्यातून जनजागरण करीत आहेत. नोटाबंदी वा जीएसटी या निर्णयांनी देशाच्या सामान्य माणसाची किती हलाखीची अवस्था आलेली आहे, त्याचे कथाकथन रंगात आलेले होते. इतक्यात गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका लागल्या आणि अमेरिकेतून परतलेले राहुल गांधी नव्या जोमाने तिथे प्रचाराच्या आखाड्यात उतरले. त्यांना सामाजिक माध्यमातून जबरदस्त प्रतिसाद मिळू लागला आणि बघता बघता पंतप्रधानांना घाम फ़ुटल्याच्याही बातम्यांचा पाऊस पडू लागला. हा सगळा धुमाकुळ चालू असताता, कुणा प्यु नावाच्या जागतिक संस्थेने कुठलीशी चाचणी घेतली आणि या मोहिमेवर चक्क पाणी ओतले. कारण ह्या चाचणीत देशातले ८८ टक्के लोक मोदी सरकारवर खुश व समाधानी असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. मग बाकी क्रांतीकारी ‘निकम्मी सरकार’ या घोषणांचे काय? चाळीस पन्नास वर्षापुर्वीही असेच व्हायचे. रस्त्यावर उतरून मोठमोठे मोर्चे धरणी वा चळवळी व्हायच्या आणि त्यांना उत्तुंग प्रसिद्धी मिळायची. पण निवडणुकांचे निकाल लागले, की आमच्या क्रांती व लोकांच्या असंतोषाचा पुरता बोर्‍या वाजलेला असायचा. त्याच निकम्मी सरकारला सामान्य मतदार मोठ्या बळाने निवडून द्यायचा. तसेच या प्यु चाचणीतून दिसते आहे. तेवढ्यावर भागलेले नाही. वर्ल्ड इकॉनॉनिक फ़ोरम, नाणेनिधी वा जागतिक बॅन्क अशा संस्थाही भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या दिशेने चालल्याचे हवाले देऊ लागल्या आणि कोणी मुडी नावाच्या संस्थेने तर भारतात गुंतवणूकीला अतिशय पोषक वातावरण झाले असल्याचाही निर्वाळा देऊन टाकला. मग त्या राहुल गांधींनी उभ्या केलेल्या ‘निकम्मी सरकार’ मोहिमेचे काय?

सामान्य माणसाची यात थोडी गोची होऊन जाते. एका बाजूला नेहमीच्या वर्तमानपत्रे वा वाहिन्यांच्या चर्चेतून किंवा तत्सम चर्चेत रंगून जाणार्‍या समाजातील मूठभर जाणत्या वर्गाकडून, देश बुडाल्याचे जनता नित्यनेमाने ऐकत असते. यातले अनेकजण अर्थशास्त्री म्हणून ओळख करून दिलेले असतात. त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा, तर परदेशातले कोणी नोबेल विजेते वा मान्यवर अर्थशास्त्री भलतेच काही सांगून जातात. यापैकी कोणावर लोकांनी विश्वास ठेवावा? कसा विश्वास ठेवावा? सगळाच गोंधळ उडून जातो. कारण याच देशी अर्थशात्री व जाणकारांनी त्यापुर्वी कधी त्याच परदेशी शहाण्यांनी भारताची स्थिती चुकीची म्हटल्यावर त्यांची साक्ष काढून ‘ये सरकार निकम्मी’ असा नारा दिलेला असतो. मग आता त्याच परदेशी साक्षीदारांनी साक्ष फ़िरवली, तर न्यायाधीशाच्या पदावर बसलेल्या सामान्य जनतेने काय करावे? न्याय देण्यासाठी बसलेल्याने नुसते कायदे व नियम यांचे शब्द बघून निवाडा करायचा नसतो,. तर त्याने आपली बुद्धीही कसाला लावावी असा संकेत आहे. सहाजिकच लोकही समोर येते त्याची तारतम्याने तपासणी करतात आणि आपला निवाडा देत असतात. हे लोक म्हणजे बुद्धीमंत वा अभ्यासक नसतात, तर सामान्य बुद्धीची सामान्य माणसे असतात. सहाजिकच ते आपला अनुभव कसोटीला लावून निर्णय घेत असतात. देशातले सरकार, त्याचा कारभार, अर्थव्यवस्था वा अन्य कुठले सरकारी निर्णय धोरणे यांचा आपल्या जीवनावर कोणता प्रभाव वा दुष्परिणाम होतोय, त्यावर लोक मग निर्णय देत असतात. तिथे सगळी गल्लत होऊन जाते. सुशिक्षित किंवा बुद्धीमंत यांची भाषा जाणिवा आणि सामान्य बुद्धी यात मोठा फ़रक असतो. बुद्धीमंतांच्या प्रत्येक शब्दाची व्याख्या वेगळी असते आणि सामान्य माणूस व्याख्येपेक्षाही अनुभव आणि त्याचे परिणाम यानुसार जीवन कंठत असतो, निर्णय घेत असतो.

बारकाईने बघितले तर एक गोष्ट सहज लक्षात येईल, की नोटाबंदीनंतर कोट्यवधी लोक नव्या नोटा मिळाव्यात म्हणून उन्हातान्हात रांगेत ताटकळत उभे राहिले होते. वैतागलेले असले तरी फ़ारशी तक्रार करीत नव्हते. कारण आयुष्यातला अधिक वेळ कुठल्या ना कुठल्या रांगेत वा प्रतिक्षेत खर्च केलेला हा कोट्यवधीचा समाज आहे. उलट अर्धा ते पाऊण लाख रुपये किंमतीचा आयफ़ोन घेण्यासाठी आपल्या सुखवस्तु जीवनावर तुळशीपत्र ठेवून रात्ररात्र जागत रांगेत ताटकळणाराही एक मुठभराचा वर्ग आहे. त्याला नोटाबंदीचा त्रास होतो, पण आयफ़ोनच्या प्रतिक्षेत त्रास होत नाही. हा भेद लक्षात घेतला पाहिजे. नोटाबंदीनंतर कंठशोष करणार्‍यात प्रामुख्याने त्या मुठभर वर्गातील लोकांचा समवेश होता. जे अन्य जीवनावश्यक गरजांसाठी कधीच रांगेत उभे राहिले नाहीत वा ज्यांना एटीएम यंत्रातून वा क्रेडीट कार्डातून विनासायास नोटा मिळवण्याची सवय लागलेली आहे. त्यांच्याशी सामान्य जनतेची तुलना होऊ शकत नाही. म्हणूनच त्यांचे बुरे दिन आणि सामान्य लोकांचे अच्छे दिन यांच्याशी गल्लत करून चालत नाही. आपल्या कल्पनाविश्वात जगणारे व वास्तविक जीवनातल्या समस्यांचे तोंडही न बघितलेले लोक, सामाजिक समस्येवर बोलू लागले मग त्याच्याशी सामान्य लोकांचा काडीमात्र संबंध उरत नाही. म्हणूनच त्यांचे प्रवचन उदार व बुद्धीप्रद वाटले तरी वास्तवाशी फ़ारकत घेतलेले असते. बोलघेवड्या वर्गामध्ये कौतुकाचे ठरते. पण एकूण समाजाशी त्याला कुठलेही कर्तव्य नसते. त्यांच्यासाठी हाडामासाची माणसे समाजात नसतातच. त्यांचा समाज लोकसंख्या व्याख्येत व आकड्यात सामावलेली असतात. अहवालात वसलेली असतात. सहाजिकच खर्‍याखुर्‍या भेडसावणार्‍या सामाजिक समस्यांविषयी त्यांची मते वा निष्कर्ष वास्तवापासून मैलोगणती दुर असतात. पण ते ऐकायला खुप छान व बुद्धीप्रद वाटत असतात. सगळी गफ़लत तिथेच होऊन जाते.

राहुल गांधी असोत किंवा कुठल्याही माध्यमातले कुणी संपादक पत्रकार प्राध्यापक असोत, त्यांचे आपले काही दुखणे असते. अशी माणसे वास्तवात दु:खीकष्टी नसतात. त्यांच्या आयुष्यात वास्तविक दु:खे नगण्य असतात. पण जे काही मिळालेले आहे, त्यापेक्षा अधिक काही मिळावे, म्हणून ते कायम अस्वस्थच असतात. सहाजिकच मग ते आपली दु:खे म्हणजेच एकूण समाजाची दु:खे व समस्या म्हणून त्याची सामाजिक मांडणी करू लागतात. त्यांच्या शब्दात केजरीवाल वा राहुल गांधी बोलू लागले वा तशीच पोपटपंची करू लागले; मग ह्या भाषावीरांना जोश येतो. ते लौकरच जगाचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याच्या डरकाळ्या उपलब्ध माध्यमातून वा मंचकावरून फ़ोडू लागतात. वास्तविक सिंह किंवा वाघ समोर येऊन उभा ठाकण्यापर्यंत त्यातून सामान्य माणसाचेही मोठे छान मनोरंजन होत असते. पण जेव्हा साक्षात वाघ-सिंह अशा आव्हानकर्त्यावर झेप घेतो, तेव्हा सामान्य माणूस तिथे थांबलेला नसतो. अर्थव्यवस्था, कायदाव्यवस्था व कारभार ह्या गोष्टी प्रवचन देण्याइतक्या सोप्या नसतात. जगाच्या कुठल्याही देशात वा युगात अवघी सर्वसामान्य जनता सुखीसमाधानी असल्याचे ऐकायला मिळत नाही. जितके म्हणून लोक सुखास्तु होत जातात, तितके हळुहळू नित्यजीवन होऊन त्यातल्या त्रुटी त्याला जाणवू लागतात आणि असमाधानी व गरीब असल्याची व्याख्या बदलत असते. पण इतरांपेक्षा आधीच्या पिढीपेक्षा आपण सुखवस्तु आहोत, याचे भान सामान्य माणसाला नेमके असते. म्हणूनच त्याचे अच्छे दिन व जाणत्यांचे अच्छे दिन, यात फ़रक असतो. त्याविषयीचा अभ्यास या वास्तविक निकषावर केला, तर योग्य उत्तर मिळते आणि काल्पनिक आदर्श निकषाच्या आधारे वास्तवाची परिक्षा घ्यायला गेल्यास आपलीच दिशाभूल होत असते. आज जो गोंधळ आपल्याला चर्चांमधून दिसतो, त्याचे हेच नेमके कारण आहे.

मध्यंतरी एका वाहिनीच्या चर्चेत केंद्रातील चार ज्येष्ठ अधिकारी आमंत्रित केलेले होते. त्यापैकी एका महिलेने त्याविषयी नेमके विश्लेषण केले होते. मागल्या सहा सात दशकात देशाचे नियोजन व धोरणे २० टक्के वर्गासाठी ठरत होती व अंमलात येत होती. मोदी सरकार आल्यापासून उर्वरीत ८० टक्के जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि त्याची पुर्तता करताना नोकरशाही तोकडी पडते आहे. असे ही महिला अधिकारी म्हणाली, त्यातच सर्व स्थित्यंतराचे सार सामावलेले आहे. आपल्या वाट्याला अजून पुरेसे काही आलेले नसेल, पण प्रथमच सरकारी योजना व धोरणात आपल्याला प्राधान्य मिळते आहे, याची जाणिव सामान्य जनतेत झालेली आहे. इथे लोक व बुद्धीमान अभ्यासक यांच्या निकषात फ़रक पडतो आणि परिणामी निकालातही फ़रक पडत असतो. कित्येक वर्षे लातूरसारख्या माजी मुख्यमंत्र्याच्या महानगरात पाण्यासाठी वणवण होती. दोन वर्षापुर्वी उन्हाळ्यात मिरजेहून रेल्वे टॅन्करने पाणी पाठवले गेले होते. मागल्या तीन वर्षात जलयुक्त शिवार वा जलसंधारणाच्या स्थानिक कामातून तिथली पाण्य़ाची टंचाई दूर झाल्याचा अनुभव लोक प्रत्यक्ष जगण्यात घेत आहेत. मग शेतकरी आत्महत्या वा कर्जमाफ़ीच्या आकड्याचे राजकारण यशस्वी होऊ शकत नाही. त्याचेच प्रतिबिंब मग मतदानात वा तटस्थ चाचण्यांमध्ये पडत असते. आपापल्या वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून व्यक्त केलेली राजकीय चिंता आणि जनमानस यात तफ़ावत येऊ लागते. परदेशी व्यावसायिक चाचणी संस्था जगभरच्या गुंतावणूकदार व भांडवलदारांना माहिती पुरवत असतात. त्यांना वास्तवाची नोंद घ्यावी लागते. अशा चाचण्या व केबिनमधून केलेली कॉमेन्ट्री यात जमिन अस्मानाचा फ़रक पडतो. विविध चळवळी व आंदोलनांचे आजचे स्वरूप माध्यमकेंद्री झालेले आहे. त्यामध्ये प्रसिद्धीला प्राधान्य असल्याने वास्तवाशी संबंध तुटलेला आहे. त्यातूनही तफ़ावत समोर येत असते.

जीडीपी वा सेनसेक्स अशा गोष्टी सामान्य लोकांना कळत नाहीत. पण दिशाभूल करायला उपयुक्त असतात. ३० बड्या कंपन्यांच्या शेअर किंमतीवर सेनसेक्स काढला जातो आणि २-३ टक्के कंपन्यांच्या उलाढालीवर जीडीपी मोजला जातो. तर ९७ टक्के व्यवहाराशी त्याचा संबंधच काय? त्याचे आडाखे उर्वरीत देशातील उलाढालीत कसे लागू होऊ शकतील? मग त्या ९७ टक्के लोकसंख्येला त्याची अनुभूती कशी येईल? मनमोहन सिंग वा तत्सम आर्थशास्त्री अशा व्याख्या व आकडेवारीशी खेळतात आणि बाकी त्यांचे चहाते भोवतालच्या स्टेडीयमवर कल्लोळ व टाळ्या पिटून मजा घेतात. त्याचा भारतीय जनजीवन व जनमानसाशी कवडीचा संबंध नसेल, तर त्याचे प्रतिबिंब मतदानात कशाला पडणार? पण त्याचा तात्कालीन परिणाम असतो. एखाद्या नाटक सिनेमाची कथा व अभिनय सादरीकरणाचा परिणाम त्या बंदिस्त सभागारात नक्की होतो. मात्र तिथून बाहेर पडलेला प्रेक्षक वास्तविक जगात आला, की तो प्रभाव नाहीसा होत असतो. तरीही काही भारावलेले चहाते वा प्रेक्षक कायम त्याच धुंदीत मशगुल असतात. लोक त्यांना बघून हसतात वा दुर्लक्ष करतात. कारण सामान्य लोकांना वास्तविक जगात जगायचे असते आणि तिथे काल्पनिक वा भ्रामक निकषांना स्थानन नसते. अमिताभ वास्तविक जीवनात तशीच डायलॉगबाजी करू लागला, तर लोक त्याला वेड्यात काढणार ना? म्हणूनच जाहिराती वा चित्रपटातील अमिताभचा आवाज व बोलण्याची शैली, करोडपतीमध्ये बघायला मिळत नाही. हा फ़रक ज्यांना कळेल त्यांना देशात चाललेला मोदी विरोधी गदारोळ व विविध जागतिक संस्था वा जागतिक नेत्यांचा भारताविषयीचा दृष्टीकोन, यातला फ़रक लक्षात येऊ शकतो. जोवर इथल्या विरोधकांना मोदी विरोधात वास्तविक भूमिका घेऊन राजकारण खेळता येणार नाही व ते भ्रामक विश्वातच पवित्रे घेत रहातील, तोवर अशी गल्लत अपरिहार्यच असणार आहे.