Friday, December 22, 2017

बुडत्याला कोर्टाचा आधार

sasikala in jail के लिए इमेज परिणाम

२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची मुक्तता झाल्यामुळे कॉग्रेस व द्रमुकने आनंदोत्सव सुरू केल्यास नवल नाही. बुडत्याला काडीचा आधार असे म्हणतात, त्या उक्तीनुसारच या दोन पक्षांनी आपण निर्दोष असल्याचा दावा केलेला आहे. पण समोर आलेले निकालपत्र व आजवरच्या न्यायालयीन निकालांचे नेमके आकलन केल्यास, या दोन्ही पक्षांचा आनंद क्षणभंगूर ठरल्यास नवल नाही. अशा निकालानंतर कॉग्रेसने वापरलेली उद्धट उर्मट भाषा मुख्यमंत्री व्हायला निघालेल्या व त्यापुर्वीच तुरूंगात जाऊन खितपत पडलेल्या, चिन्नम्मा शशिकला यांच्यासारखी असल्यासही नवल नाही. बरोबर बारा महिन्यापुर्वी भारताचे दक्षिण टोक असलेल्या तामिळनाडूतील खळबळजनक नाटक लोकांना आठवत असेल, तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आनंदोत्सव किती फ़ुसका ठरू शकतो, त्याची कल्पना येऊ शकेल. जयललिता यांनी मुख्यमंत्री असताना केलेला भ्रष्टाचार व अफ़रातफ़रीच्या विरोधात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तक्रार केली होती. त्याचा खटला उभा राहिला तेव्हा द्रमुक सत्तेमध्ये असल्याने खुद्द जयललितांनीच सुनावणी अन्य राज्यात होण्याची मागणी केलेली होती. त्यानुसार खटला कर्नाटकाची राजधानी बंगलोरमध्ये चालला आणि त्याचा निकाल लागण्यापर्यंत जयललिता पुन्हा सत्तेत आलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यात दोषी ठरल्यावर त्यांना सत्ता सोडून तुरूंगात जावे लागलेले होते. त्यांनी आपला प्रतिनिधी म्हणून निष्ठावान पन्नीरसेल्व्हम यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. मात्र निकालावर अपील केले आणि पुढला घटनाक्रम कुठल्याही खतरनाक चित्रपटात घडावा तसाच घडत गेला होता. आज जयललिता हयात नाहीत. पण असत्या तर त्यांनाही कोर्टाचा आधार वाचवू शकला नसता. त्यांची सखी चिन्नम्मा उर्फ़ शशिकला म्हणूनच आज कर्नाटकातल्या तुरूंगात डांबलेल्या आहेत. मग कॉग्रेसच्या आनंदोत्सवाचे काय होईल?

भ्रष्टाचाराच्या त्या खटल्याचा निकाल २७ सप्टेंबर २०१४ मध्ये लागला आणि त्यात जयललितांसह त्यांचे अन्य तीन सहकारी दोषी ठरलेले होते. त्यामुळे निकालानंतर तात्काळ त्यांना तुरूंगात जावे लागलेले होते. पण त्यांनी त्या निकालावर अपील केले. कर्नाटकच्याच हायकोर्टात तो खटला चालला आणि आठ महिन्यात हायकोर्टाने त्या अपीलावर निकाल दिला होता. त्यात न्यायपीठाने खालच्या कोर्टाच्या न्यायमुर्तीवर ताशेरे झाडत, जयललितांना निर्दोष मुक्त केलेले होते. (योगायोगाने स्पेक्ट्रम निकालपत्रात तसेच ताशेरे आहेत.) कनिष्ठ न्यायाधीशांना हिशोब कळत नाहीत, म्हणूनच त्यांनी असा निकाल दिल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला व जयललितांसह सर्व आरोपींची मुक्तता केलेली होती. बुडत्या अण्णा द्रमुक व जयललितांना तितका आधार पुरेसा होता. त्या ताठ मानेने तुरूंगातून बाहेर पडल्या आणि सर्वकाही आपल्या विरोधातले कारस्थान असल्याच्या प्रतिक्रीया देतच त्यांनी पुढली विधानसभा निवडणुक लढवली व जिंकलेली होती. मात्र एका बाजूला जयललिता आनंदोत्सव आणि विजयाचे सोहळे साजरे करत असताना, त्यांच्या विरोधात अपीलही झालेले होते आणि सुप्रिम कोर्टात मामला गेलेला होता. भारतीय न्यायालयात कुर्मगतीने सुनावण्या होत असल्याने कोणाही गुन्हेगाराला निकालाची अजिबात चिंता नसते. सतत हुलकावण्या देऊन वा स्थगिती घेऊन खटले लांबवताही येत असतात. मग जयललितांनी कशाला घाबरायचे? त्या प्रचारात फ़िरल्या व विधानसभाही जिंकून मोकळ्या झाल्या. काही महिन्यात आजारी पडल्या आणि त्यांचे निधनही झाले. मग त्यांच्या सर्वात विश्वासू सखी शशिकला यांना मुख्यमंत्री होण्याचेच डोहाळे लागले आणि तामिळनाडूला नवेच नाटक बघण्याचा योग आला. गेल्या वर्षी याच कालखंडातला शशिकलांचा जोश व मस्ती कोणी बघितली असेल, तर आज त्याला कॉग्रेसच्या आनंदोत्सवात त्याचेच प्रतिबिंब बघता येईल.

जयललिता अंतर्धान पावल्या होत्या आणि त्यांच्याच रुबाबात शशिकला अण्णाद्रमुक व तामिळनाडूची सत्ता उपभोगायला सिद्ध झालेल्या होत्या. त्यांनी पक्षाचे मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांना राजिनामा द्यायला लावला आणि त्याच्याही आधी पक्ष संघटनेत आपली नेमणूक अम्माच्या जागी करून घेतली होती. स्वत: मुख्यमंत्री व्हायला सज्ज झालेल्या शशिकलांना सुप्रिम कोर्टात पडलेल्या अपीलाचेही भान नव्हते. म्हणूनच त्यानी अशी घाई केलेली होती. माणुस मस्तीत असला मग त्याला वास्तवाचे कधी भान उरत नाही. शशिकला त्याला अपवाद कशा असतील आणि कॉग्रेस वा राहुल तरी कशाला अपवाद होऊ शकतील? शशिकलाच्या या आगावूपणाने अण्णाद्रमुक पक्षात दुफ़ळी माजली आणि त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या स्वप्नात बाधा आली. राज्यपालांनी त्यांना शपथ देण्यात विलंब केला आणि लौकरच येऊ घातलेल्या सुप्रिम कोर्टाच्या निकालापर्यंत प्रतिक्षा करायचे ठरवले. फ़ार काळ लागला नाही. अवघ्या दोन आठवड्यातच तो निकाल आला आणि सुप्रिम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल फ़ेटाळून लावत कनिष्ठ कोर्टाचा निकाल जसाच्या तसा स्विकारला. थोडक्यात हायकोर्टाच्या काडीचा आधार घेऊन शशिकला बुडताना वाचू शकल्या नाहीत. मुख्यमंत्री व्हायची स्वप्ने बाजूला राहिली आणि दोन दिवसात त्यांना बंगलोरच्या तुरूंगात दाखल व्हावे लागलेले होते. साडेचार वर्षासाठी त्या तुरूंगात केल्या असून, पुढली दहा वर्षे तरी त्यांना कुठली निवडणूक लढवता येणार नाही. म्हणजेच जग कुठल्या कुठे बदलून गेलेले असेल. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की खालच्या कोर्टाचा निर्णय अंतिम नसतो. म्हणूनच त्याला पावित्र्याचे प्रमाणपत्र वा सन्मान पदक म्हणून मिरवण्यात शहाणपणा नसतो. पण हे राहुल कॉग्रेसला सांगायचे कोणी व समजावणार कोण? स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा आलेला निकाल वरच्या कोर्टात वा अपीलात किती टिकणार आहे?

पहिली गोष्ट म्हणजे हा खटला सीबीआयने भरलेला नाही वा मोदी सरकारने शिजवलेला कट नाही. २०११ सालात सुप्रिम कोर्टाने त्याची प्रथम दखल घेतली आणि त्याची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेले होते. त्यातले तपास अधिकारी वा वकीलही सुप्रिम कोर्टाने नेमलेले आहेत. मग यात मोदी सरकारचा संबंधच कुठे येतो? सीबीआय कोर्टात त्याचे आरोपपत्र दाखल झाले, तेव्हा कॉग्रेसचीच सत्ता केंद्रात होती. मात्र सरकारला कशातही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नव्हता. जयललिता प्रकरणातही तसा हस्तक्षेप कर्नाटक सरकार करू शकत नव्हते. मात्र खालच्या कोर्टाचा निकाल आल्यावर अपील करायचे किंवा नाही, हा सरकारी अखत्यारीतला विषय असून तिथे वापरला गेला आणि स्पेक्ट्रम प्रकरणातही वापरला जाणार आहे. तेव्हा कॉग्रेस सरकारला तपास वा सुनावणीत हस्तक्षेप करता येत नसला, तरी वकिलाची नेमणूक करण्यात वा सुनावणीत कच्चे दुवे सोडून देणार्‍याना प्रोत्साहित करण्याची मोकळीक होती. त्याचाच प्रारंभिक लाभ जरूर कॉग्रेस व द्रमुकला आज मिळाला आहे. पण हा लाभ कितीकाळ टिकणारा आहे? निकालपत्र बारकाईने वाचले तरी त्यात कॉग्रेसची नौका कशी डुबणार आहे, त्याचे संकेत स्पष्टपणे मिळत आहेत. आपल्यापुढे कुठलाही भक्कम वा संगतवार पुरावा आणला गेला नसल्याने आरोपींना सोडून देण्याला पर्याय नाही, असे न्यायमुर्ती म्हणतात. म्हणजेच उद्या अपीलात ख्यातनाम व मुरब्बी वकील उभे केले, तर आधीच उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या ओझ्याखाली कॉग्रेस व मनमोहन सरकारची नौका बुडायला वेळ लागणार नाही. काही महिन्यातच अशा अपीलचे निकाल लागू शकतात आणि शशिकलांची मस्ती क्षणभंगूर ठरते हा इतिहास आहे. त्यामुळेच आज कॉग्रेसने कोर्टाचा आधार घेऊन आपण बुडालेलो नाही असा आक्रोश आरोळ्या ठोकल्या म्हणून काही बिघडत नाही. कारण बुडत्याला काडी आशा दाखवते, पण तिच्या आधाराने वाचता येत नाही.

4 comments:

  1. या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एरवी सभ्यतेचाआणि विद्वत्तेचा आव आणणारे मनमोहनसिंग हेसुद्धा निकाल न वाचतां प्रतिक्रिया देऊन मोकळे झाले.

    ReplyDelete
  2. भाऊ ............एकदम सही !! परंतु वरील कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर हे सर्व खांग्रेसवाले ' चिडीचूप ' होतील. त्यांचे माध्यमातील ' प्रेस्टिट्यूट्स ' हि ह्यावर जास्त काही बोलणार नाहीत. मनमोहन सिंग यांचा ' मी नाही बाई त्यातली ' चा मुखवटा गाळून पडलेला असेल.

    ReplyDelete
  3. भाऊ एकदम सही
    भाऊ
    गंगा साफ सफाई, स्वच्छ भारत, रोड विकास, शौचालय हे जरी आवश्यक असले तरी हे भारता सारख्या खंडप्राय व अशिक्षीत जनता, कॅमेरा सुविधा नसलेल्या देशात सहज तोंड घाशी पाडणारे आहेत.
    आणि येथेच विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर अशा भ्रामक, जादुई, करिष्माई योजना जाहीर करुन सरकार फसते. मोदी सारख्या मुरब्बी राजकणी ज्याला गुजरात मध्ये हे सत्तेवर आल्यावर 2001 मध्ये ही बुद्धी झाली नाही. कारण नवख्या मुख्यमंत्री बद्दल तो एवढा पुढे जाईल या बाबत पुसटशी पण कल्पना पुरोगामी ना नसते त्यामुळे असे कडबोळे त्याच्या भोवती नसते. परंतु एकदा का अशा राजकीय नेतृत्वात फ्युचर दिसले की है पुरोगामी एका बाजुने विरोधक (प्रकाश बाळ, कुमार सप्तर्षी, असीम सरोदे, नरेंद्र दाभोलकर एका बाजुने विरोधात काहुर माजवतात तर दुसरे पुरोगामी टोळके जणु बाजुने असलेल्या प्रमाणे अशा योजना मध्ये त्याला गुंतवते).मग सुरवातीला प्रसारमाध्यम अशा गोष्टींना मोठी प्रसिद्धी देतात व हे सर्व होणार अशी समाज मनात भावना उतरवतात परंतु यात एक मोठी खेळी असते किती खोलवर हे चालते की डोहाच्या वरती शांत गहिर्या पाण्याच्या आत काय चालू आहे याची पुसटशी कल्पना पण येत नाही. परंतु जस जश्या निवडणूका जवळ येतील तस तशे हेच मिडियावाले बुमर रणांगणात उतरुन कचर्या च्या राशी दाखवून कुठे गेली आश्वासने असे सहज विचारुन सरकार फेल म्हणुन बाजी पालटवतील. हे हल्ले निवडणूक जवळ आली की तेज होतील. अशा पायानी मारलेल्या गाठी मोदी कसे सोडवतील हा एक प्रश्न अनेक जन सामान्यांना पडतो.
    राॅबर्ट वाद्रा, कलमाडी, अजीत पवार व ईतर अनेक भ्रष्टाचारी आजुन जेरबंद झालेले नाहीत मग न्यायालयीन निकाल तर अजून दुरच राहिलेत. काॅलीजीयन पद्धतीने निवडणूक झाल्याने मोदी सरकच्या बाजुने काही हाती लागणार नाही तर ऊलटा आरोप राहिल सरकार कमी पडले.
    या आश्वासनाच्या धजीया ऊडवायला सर्व यंत्रणा 2019 साठी रेडी आहे...
    गुजरात प्रमाणे मोदी पुर्ण देशाला प्रचार सभा घेऊन पुरे पडतात हे पहाणे रोमांचक असेल व या भारतवर्षाचे भवितव्य ठेवणारे निर्णायक असेल.

    ReplyDelete