आणखी एक नैतिक विजय?

आठवडाभरात पुन्हा एकदा कॉग्रेस आणि युपीएचा नैतिक विजय झाला आहे. गुरूवारी सात वर्षे लांबलेल्या २ जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात १९ आरोपींना सीबीआय कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले आहे. पण तशी मुक्तता देतानाच प्रत्येकाने पाच लाखाचा जातमुचलका लिहून देण्याचाही आदेश दिला आहे. याचा अर्थ  हा निकाल अंतिम नसल्याची खुद्द न्यायमुर्तींनीच ग्वाही दिलेली आहे. म्हणूनच आपली सत्वपरिक्षा संपल्याच्या थाटात कॉग्रेसने विजयोत्सव सुरू करणे कितपत योग्य आहे? ते त्यांचे त्यांनीच ठरवावे. कारण हा निकाल नुसताच धक्कादायक नसून तर्कबुद्धीला चकित करणारा आहे. या निकालाचा अर्थ असा, की प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे आणि तो कोणीच केलेला नाही. जर घोटाळा झाला असेल, तर तो कोणीतरी केलेला असायला हवा आणि त्याच दिशेने पुरावे व साक्षीदारांची छाननी होण्याची गरज असते. न्यायपीठावर बसलेल्या व्यक्तीने आपली बुद्धी कसाला लावून तपासणी करावी आणि निकाल द्यावा; अशी अपेक्षा असते. नुसत्या कायद्याच्या व्याख्या व शब्दात अडकून न्यायनिवाडा होऊ शकत नसतो. इथे न्यायाधीशांनी त्या कसोटीवर निकाल दिला आहे काय? हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. घोटाळा झाला असेल तर आरोपी निर्दोष कसे सुटतात? कारण घोटाळा वा भ्रष्टाचार त्यांच्याखेरीज अन्य कोणाला करण्याची या प्रकरणात कुठलीही संधी नाही. मग त्याच आरोपींना कुठल्या आधारावर निर्दोष ठरवले जाते? याचा अर्थ प्रथमच असा धक्कादायक निकाल कुठल्या न्यायालयातून आलेला आहे, असेही मानण्याची गरज नाही. यापुर्वीही असे अनेक थक्क करून सोडणारे निकाल आलेले आहेत आणि वरच्या कोर्टात त्याचे वाभाडे निघालेले आहेत. म्हणूनच हा २ जी घोटाळ्याचा अंतिम निकाल नसून त्याचे अधिक धिंडवडे पुढल्या काळात निघतील, हे आताच लक्षात घेतले पाहिजे.

दिल्लीत गाजलेल्या आरुषी हेमराज हत्या प्रकरणात सीबीआयच्याच कोर्टाने आरुषीच्या जन्मदात्यांना खुनी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा फ़र्मावलेली होती. त्यावर अपील झाले आणि त्यात त्या मातापित्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली होती. ही खुप जुनी गोष्ट नाही तर अवघ्या दोन महिन्यापुर्वीची गोष्ट आहे. त्याचा इथे संदर्भ एवढ्यासाठी द्यायचा, की त्या हायकोर्टाच्या निकालात खालच्या म्हणजे सीबीआय कोर्टाच्या निवाड्यासह न्यायाधीशांवरही ताशेरे झाडलेले आहेत. न्यायमुर्तींनी साक्षीपुरावे अभ्यासताना आपल्या बुद्धीचा वापर केला नाही, असे हायकोर्टाच्या निकालात म्हटलेले आहे आणि २ जी घोटाळा प्रकरणातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्यासारखे भासते आहे. कारण अनेक पुरावे व गोष्टी इतक्या स्पष्ट आहेत, की त्यातून आरोपींना निर्दोष ठरवणे अतिरेक आहे. सर्वप्रथम ह्या प्रकरणाचा उल्लेख कॅग अहवालात आला आणि त्यावर युपीए सरकारने पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला गेले होते. पुढे सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आणि त्यातून हा खटला उभा राहिलेला आहे. त्याचा आजच्या मोदी सरकारशी वा भाजपाशी काडीमात्र संबंध नाही. तर सुप्रिम कोर्टाने जे मतप्रदर्शन तेव्हा केले, त्यातून याचा गाजावाजा झालेला होता. २०१२ साली सुप्रिम कोर्टाने तसा आदेश दिला आणि सर्व तपासही सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखीत झालेला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सुप्रिम कोर्टाने युपीएचे स्पेट्रम वाटप रद्द केले आणि त्याचा नव्याने लिलाव करण्याचा आदेश दिला. ज्याचे वितरण केवळ दहा हजार कोटी घेऊन आलेले होते, त्याचा लिलाव झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीत पावणे दोन लाख कोटी रुपये जमा झाले. म्हणजे कोर्टाने हस्तक्षेप केला नसता, तर दिड लाख कोटीहून अधिक रक्कम जनतेच्या खजिन्यातून लुबाडली गेली असती.

सरकारी तिजोरीला दिड लाख कोटीचा गंडा घालण्याचा हा धोरणात्मक निर्णय गुन्हेगारीच्या व्याख्येत बसतो किंवा नाही आणि त्यातले गुन्हेगार कोण; इतकाच निवाडा सीबीआय कोर्टाला करायचा होता. त्यातला घोटाळा व लूटमार सुप्रिम कोर्टाने तेव्हाच मान्य केली होती आणि म्हणून वितरण रद्द केलेले होते. सहाजिकच युपीए व कॉग्रेस नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचा नुसताच अपप्रचार झाल्याचा कांगावा करण्यात अर्थ नाही. ती शुद्ध भामटेगिरी आहे. मूळात वाजपेयी सरकार असताना वाटपाचे धोरण ठरलेले होते. पण त्याची अंमलबजावणी करताना युपीए सत्तेत आलेली होती. त्यांनी २००१ सालातल्या धोरणाची २०१० सालात अंमलबजाव्णी करताना स्पेक्ट्रमचे दर मात्र दहा वर्षे जुने म्हणजे २००१ सालचे लावले होते. त्यातून ही लुटमार झालेली होती. मात्र अंमलबजावणी करताना त्यात अनेक गफ़लती करण्यात आल्या. तब्बल दहा वर्षे रोखण्यात आलेले वितरण प्रत्यक्ष करतानाची घाई नजरेत भरणारी आहे. स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी अवघी एक तासाची मुदत टेंडरकर्त्यांना देण्यात आली. त्यासाठी कागदपत्रे व डिमांड ड्राफ़्ट बनवायलाही काही दिवस लागतात. म्हणजेच इच्छुकांना वेळेची मुदत दिली नाही आणि ठराविक लोकांना आधीपासून सुचना देऊन सज्ज ठेवलेले होते. याचा अर्थ असा, की आधीच कोणाला स्पेट्रम मिळणार हे ठरलेले होते आणि त्यात स्पर्धा नको म्हणून एका तासाच्या मुदतीत टेंडर भरण्याची अट लादली गेली. यात धोरणात्मक भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि तो साध्या डोळ्यांनाही दिसणारा असताना न्यायमुर्ती आरोपींना निर्दोष मुक्त करणार असतील, तर त्यांनी यात आपली बुद्धी कितपत वापरली, असा प्रश्न विचारला जाणारच. त्यावर अपील होण्याला पर्याय नाही. म्हणूनच हा अंतिम निवाडा नाही व तात्पुरता नैतिक विजय मात्र नक्कीच आहे, असे म्हणणे भाग आहे. कारण हायकोर्टात तो निकाल टिकणारा नाही.

कॉग्रेस ज्याला अपप्रचार म्हणते आहे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण मालेगाव बॉम्बस्फ़ोट वा हिंदू दहशतवाद म्हणून सांगता येईल. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात तरी खटला चालवला गेला आहे आणि सज्जड पुरावे समोर आलेले आहेत. पण साध्वी प्रज्ञा वा कर्नल पुरोहित प्रकरणात नऊ वर्षे कुठलाही खटला चालवल्याशिवाय नुसत्या आरोपांचे पतंग उडवले गेले होते. अजून त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले नाही की खटला चालवला गेलेला नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे पुरोहित यांना जामिन देताना युपीए सरकारची लबाडी सुप्रिम कोर्टाने बोलून दाखवलेली आहे. कुठल्या एका धर्माच्या लोकांना खुश करण्यासाठी कुणा व्यक्तीला दिर्घकाळ विनापुरावे तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटलेले होते. तशी कुठलीही बाब स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात नाही. इथे रितसर पुरावे समोर आलेले आहे आणि कॅगच्या अहवालातला अंदाजही खरा ठरलेला आहे. पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे अहवाल म्हणतो आणि जेव्हा २०१५-१६ मध्ये फ़ेरवाटप लिलावातून झाले, तेव्हा तितकीच रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रित अभ्यासल्या तर गुरूवारी आलेला निकाल कुणालाही पटणारा नाही. किंबहूना तो वरच्या कोर्टात टिकणाराही नाही. कारण यातील आरोपींवर अनेक आरोप असून कुठल्याही आरोपात ते फ़सत नसतील, तर निकाल शंकास्पद होऊन जातो. त्यातून मोठे राजकारण खेळले जाईल आणि तापुरते विजय पराजय रंगवले जातील. मात्र अपीलात गेल्यावर यातला कुठलाही आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता नाही. असे यापुर्वी अनेकदा झालेले असून याहीवेळी त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. परंतु असेच होत राहिले तर सुप्रिम कोर्टालाही एकूण न्यायलापालिकेच्या विश्वासार्हतेकडे गंभीरपणे बघावे लागणार आहे. विलंबाने होणारा न्याय आणि अखेरीस अपीलात जाऊन फ़िरणारे निकाल; जनतेचा न्यायावरील विश्वास नष्ट करण्याला कारणीभूत ठरत असतात.