दिल्लीचे आव्हान

लागोपाठ अनेक राज्यातील सत्ता गमावल्याने विचलीत असलेल्या भाजपा समोर राजधानी दिल्ली, म्हणजे नवे आव्हान आहे. कारण येत्या काही आठवड्यातच दिल्ली या नागरी राज्यासाठी विधानसभेचे मतदान व्हायचे आहे. तसे बघायला गेल्यास भाजपाला हे आव्हान सोपे वाटण्याची शक्यता आहे. कारण तिथे आठ महिन्यापुर्वी झालेल्या मतदानात लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या आणि दिल्लीत पाच वर्षे सत्ता बळकावून बसलेल्या आम आदमी पक्षाला उचलून तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून दिलेले होते. मात्र लोकसभा व विधानसभा मतदानात मतदार फ़रक करतो, हे हळुहळू भाजपाच्या नेतृत्वालाही समजू लागले आहे. कारण प्रत्यक्ष तसा अनुभव मतदान व मतमोजणीतूनच समोर येऊ लागला आहे. अनेक वर्षे ज्या तीन राज्यात भाजपाने सतत विधानसभा जिंकल्या; त्या राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यांच्या विधानसभेत भाजपाने वर्षभरापुर्वी सत्ता गमावली होती. पण अवघ्या चारपाच महिन्यात लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानात मात्र भाजपाने प्रचंड मुसंडी मारून सर्व जागा जिंकण्यापर्यंत मजलही मारलेली होती. पण त्यातला धडा असा आहे, की मतदार कशासाठी मतदान, यानुसारच आपली निवड फ़िरवतो. पंतप्रधान वा केंद्रातील सरकार निवडताना भाजपाला मिळणारे प्राधान्य, काही मतदार विधानसभा किंवा स्थानिक मतदानात बदलतो. त्याच्या परिणामी मोदी यांच्या नाव किंवा चेहर्‍यावर भाजपाने सदासर्वकाळ अवलंबून रहाण्यात अर्थ नाही. हाच तो धडा आहे. कदाचित त्यामुळे एकदोन टक्का मते वाढू शकतात. पण प्रामुख्याने स्थानिक वा राज्य पातळीवर नेता म्हणावा, असा कोणी चेहरा पक्षाकडे असावा लागतो. तीच भाजपासाठी दिल्लीतली समस्या आहे आणि नंतर येणार्‍या बिहार विधानसभेतील समस्या आहे.

मागल्या दोन दशकात भाजपाने दिल्लीतील आपले नेतृत्व गमावले आहे. विजयकुमार मल्होत्रा, मदनलाल खुराणा वा साहिबसिंग वर्मा; यांच्यानंतर नाव घेण्यासारखा लोकाभिमुख नेता भाजपाला निर्माण करता आला नाही. त्याच्याच परिणामी गेल्या विधानसभा निवडणूकीत किरण बेदी हा बाहेरचा चेहरा आणून भाजपा मतदाराला समोरा गेला होता. त्याचा मोठा फ़टका भाजपाला बसला होता. किंबहूना त्यामुळे केजरीवाल यांचे काम सोपे झाले, असेही म्हणाता येईल. कारण विधानसभेत ७० पैकी ६७ जागा सहज जिंकणारे केजरीवाल, आपल्याच पक्षाला नंतरच्या महापालिका मतदानात यश मिळवून देऊ शकले नाहीत. त्यांचा पक्ष त्या आणि नंतर लोकसभेच्या मतदानात तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. ह्यातून मतदार काही शिकवू पहात असतो. मतदार कुठलाही चेहरा वा पक्षाला निर्णायक मानत नाही, तर कामानुसारच मत देऊन सत्तेत बसवतो. किंवा सत्ताभ्रष्टही करतो असे मतदार सांगत असतो. लोकसभेत महाराष्ट्रातही जे यश भाजपाला मिळवता आले, त्याचे प्रतिबिंब विधानसभेच्या मतदानात पडले नाही. दिल्ली त्या बाबतीत अपवाद ठरू शकत नाही. याचा अर्थ भाजपाकडे दिल्ली जिंकण्याची क्षमता नाही, असे अजिबात नाही. मुद्दा आहे, तो विश्वासार्ह नेतृत्वाचा. केजरीवाल हा जसा त्यांच्या पक्षासाठी नेतृत्वाचा चेहरा आहे, तसा कोणी भाजपाकडे नाही. जे आहेत, त्यांच्यामध्ये एकहाती पक्षाला सत्तेत घेऊन जाण्याची क्षमता आहे नाही. कॉग्रेसची तर खुपच दुर्दशा आहे. लोकसभेपुर्वी त्यांना माजी वा निवृत्त मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांना मैदानात आणावे लागलेले होते आणि त्यांच्या निधनानंतर पक्ष दिल्लीत पोरका होऊन गेला आहे. त्याच्यापाशी नेता नाही की चेहरा नाही.

दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची ही स्थिती आम आदमी पक्षाच्या केजरीवाल यांच्यासाठी जमेची बाजू झालेली आहे. मात्र इतके असूनही केजरीवाल तेवढ्यावर विसंबून राहिलेले नाहीत. दिल्लीच्या लोकसभा निकालानंतर त्यांना खडबडून जाग आलेली आहे आणि त्यांनी सावधपणे निवडणुकीची तयारी सुरू केली. राजकीय पवित्रा फ़िरवून केंद्राशी संघर्ष थांबवला आणि नव्याने संघटनात्मक बांधणी व जनसंवाद सुरू केला होता. कारण लोकसभा मोजणीत त्यांना एकाही विधानसभा मतदारसंघात पहिल्या क्रमांकाची मते मिळवता आलेली नव्हती. भाजपाला ७० पैकी ६५ जागी तर कॉग्रेसला उरलेल्या ५ जागी पहिल्या क्रमांकाची मते मिळालेली होती. त्यामुळेच केजरीवालांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणाचा पवित्रा सोडून राज्यापुरते कामकाज सुरू केले. त्यासाठी पाच वर्षात केलेली कामे आणि लोकहिताला पोषक घेतलेले निर्णय यांचा डंका पिटायला आरंभ केला. उलट भाजपानेही दिल्लीतील जुने दुखणे असलेल्या अनधिकृत वस्त्या व तिथल्या रहिवाश्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेऊन मतदाराला सुखावण्याचा उपाय योजला. त्यामुळे आता याच दोन्ही पक्षात खरी लढत होईल, अशी शक्यता आहे. कारण कॉग्रेसपाशी फ़क्त नेतृत्वाची उणिव नाही, तर स्थानिक पातळीवरचे नेतृत्व व खंबीर उमेदवारांचाही तुटवडा आहे. लोकसभा ही राष्ट्रीय प्रश्नांवर होत असते आणि विधानसभा ही राज्यविषयक मुद्दे घेऊन होत असते. तिथे त्यामुळे कॉग्रेस पक्ष अधिक पांगळा आहे. सहाजिकच त्याला पुरता नामशेष करण्यावर केजरीवाल यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. किंबहूना त्याच मार्गाने त्यांना मुख्यमंत्रीपद व सत्ता मिळवता आली होती. गेल्या खेपेस केजरीवालना मिळालेले यश कॉग्रेसचे बलिदान होते.

२०१४ च्या लोकसभेनंतर मस्तवाल झालेल्या भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी भाजपा विरोधातील बहूतांश मतदार आम आदमी पक्षाच्या मागे एकवटला. कॉग्रेस, बसपा, समाजवादी अशा विखुरलेल्या मतदाराला आपल्या पाठीशी उभा करण्याचा केजरीवाल यांचा डाव यशस्वी ठरला आणि त्यांना ७० पैकी ६७ जागी यश मिळाले. मात्र ती स्थिती आज राहिलेली नाही. मोठ्या प्रमाणात अन्य पक्षांचा मतदार पुन्हा माघारी फ़िरला आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब महापालिका व लोकसभा मतदानात पडलेले होते. त्यामुळे केजरीवाल चिंतेत आहेत. भाजपाला लोकसभेत मिळणारी मते विधानसभेतही कायम राखण्यासाठी काय करायचे, त्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. मोदींवर विश्वास दाखवणारा दिल्लीकर मतदार, राज्याचे काम चालवण्यासाठी विश्वास ठेवू शकेल, असा नेता भाजपाला पुढे करावा लागेल. कारण गेल्या वेळी भाजपाचे ३ आमदार निवडून आले, तरी मतदान ३३ टक्के मिळवले होते. तो भाजपाचा पाया आहे आणि जिंकायचे तर आणखी आठदहा टक्के मते मिळवू शकणार्‍या नेत्याचा चेहरा आवश्यक आहे. कारण मोदी दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे चाणाक्ष मतदार जाणतो. त्याला दाद देऊन भाजपाला दिल्लीतले स्थानिक नेतृत्व शोधावे आणि पेश करावे लागणार आहे. लोकसभेत ६५ जागी मिळालेले मताधिक्य टिकवण्याचा तोच सोपा व सरळ मार्ग आहे. जिंकणारे उमेदवार अन्य पक्षातून आणंण्यापेक्षा आपलेच उमेदवार जिंकून आणू शकेल; असा विश्वासार्ह नेता भाजपाला दिल्लीची सत्ता मिळवून देऊ शकतो. सहाजिकच भाजपाला राजकीय व संघटनात्मक आव्हान म्हणून ते स्विकारावे लागणार आहे.