Saturday, January 25, 2020

याला ‘प्रजा’सत्ताक म्हणतात ?

संबंधित इमेज

भारताला १९४७ साली ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची फ़ाळणी झाली आणि त्यातल्या मोठ्या भागाला इंडिया वा भारत म्हणून ओळखले जाते. तर दुसर्‍या भागाला पाकिस्तान व बंगलादेश म्हणून जग ओळखते. मात्र आज जी राजव्यवस्था भारतात आहे, ती घटनात्मक आहे आणि तिची रचना १९५० सालात झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची भावी प्रशासकीय व राजकीय रचना कशी असेल, ते ठरवण्यासाठी घटना समितीची स्थापना झाली आणि त्यातून आपण प्रजासत्ताक देश झालो. जगातल्या विविध राजव्यवस्था व प्रशासकीय प्रणालींचा अभ्यास करून आपली राज्यघटना निर्माण झाली. तिच्या बारीकसारीक कलमे व तरतुदींवर सविस्तर उहापोह झालेला आहे. त्यामुळे त्यातील कलमांचा व परिणामांचाही आपल्या घटना समितीत सहभागी असलेल्या जाणत्यांनी कसून विचार केलेला असणार हे वेगळे सांगायला नको. त्यात आपण ब्रिटीशाच्या प्रभावाखाली असल्याने तिथल्याच संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केला आणि अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाहीचा विचारही केला नाही, असेही म्हणता येईल. सहाजिकच आजचा दिवस हा प्रजासत्ताकदिन मानला जातो व साजरा होतो. कारण आजच्या तारखेलाच १९५० सालात घटनेला मान्यता देऊन आपण स्वत:ला प्रजासत्ताक भारत म्हणून घोषित केले होते. घटनेच्या घोषणापत्रातच म्हटलेले आहे. ‘आम्ही भारतीय जनता घोषित करतो, की हे लोकांचे लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य असेल’. त्यातला आशय शब्दश: घेता येणार नाही. कारण कोट्यवधी लोक राज्य चालवू शकत नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या वतीने कारभार हाकणार्‍यांचे राज्य म्हणजे लोकांचे राज्य असे मानणे भाग आहे.

आज त्या दिवसाला सत्तर वर्षे पुर्ण होत आहेत. या सात दशकांच्या काळात आपण त्या अपेक्षा कितपत पुर्ण केल्या आहेत? खरेच आपण प्रातिनिधीक लोकशाही यशस्वी करून जनतेचे राज्य यशस्वीपणे प्रस्थापित करी शकलेलो आहोत काय? की प्रतिनिधी नावाचा नवा राजा व संस्थानिक आपण देशाच्या कानाकोपर्‍यात उभे केलेले आहेत? तेव्हा म्हणजे स्वातंत्र्यपुर्व काळात आपल्या देशात केंद्रातील सत्ता ब्रिटीशांच्या हाती होती आणि त्याखेरीज काही लहानमोठी सातशे वगैरे संस्थाने होती. त्या मर्यादित भूभागावर अशा संस्थानिकांचे राज्य होते आणि एकत्रित देशावर ब्रिटीश राज्य करीत होते. त्यापेक्षा आज कितीशी वेगळी स्थिती आहे? ह्याचा आढावा तरी घ्यायला हरकत नसावी. योगायोग असा, की ते पिढीजात संस्थानिक खालसा झाले व त्यांची राज्ये व अधिकार नव्या सरकारने भारतात विलीन करून घेतली. देशाच्या सर्व भागात एकच कायदा व राज्यानुसार सर्वांना लागू होतील, असे कायदे अस्तित्वात आले. पण खरोखरच सर्वांना समान न्याय वा कायदा लागू झाला, असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो काय? दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही. नव्या कायदा व घटनेच्या अंतर्गत आजही स्वातंत्र्यपुर्व काळासारखीच स्थिती आहे. सध्या गाजणार्‍या नागरिकत्व कायद्याची बाब घ्या, किंवा विविध संस्था व विद्यापीठाच्या बाबतीतला घटनाक्रम बघितला, तर आपल्या देशात एक केंद्रीय सरकार आहे किंवा नाही, असा प्रश्न पडतो. कारण तिथे कोणालाही वाटेल ते करण्याची मुभा असलेली अजब व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे. केंद्रातील सरकारने काय करावे वा करूही नये; हे राज्यातील नेते ठरवण्याचा आटापिटा अखंड करीत असतात, तेव्हा आपण घटनेनुसार संघराज्य असतो का?

अलिकडेच केंद्रातील सरकारने काही शेजारी देशातून परागंदा होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल करण्याविषयी एक कायदा केला. राज्य घटनेच्या मर्यादा संभाळून व पालन करून संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हा कायदा संमत करण्यात आला. त्याला रीतसर राष्ट्रपतींची मान्यताही घेण्यात आलेली आहे. पण असा कायदा आपण आपल्या राज्यात लागूच करणार नसल्याच्या धमक्या अनेक मुख्यमंत्री देत आहेत. खेरीज दोन विधानसभांनी हा कायदा आपल्याला मान्य नसल्याचे प्रस्तावही मंजूर करून घेतले आहेत. याची सांगड घटनेशी कशी घालायची? कारण घटनेमध्ये संघराज्याची व्यवस्था मांडताना राज्य व केंद्राचे अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्यानुसार नागरिकत्वाच्या बाबतीत केंद्राचा अधिकार निर्विवाद असून, त्यात राज्यांना कुठलीही ढवळाढवळ करण्याची मुभा दिलेली नाही. मग राज्यांचे नेते वा सरकारांनी अशा निर्णय घेणे घटनेच्या कुठल्या तरतुदी वा नियम कायद्यात बसणारे आहे? किंबहूना राज्याच्या विधानसभेने तसा प्रस्ताव करणे व मुख्यमंत्र्यांनी तशा धमक्या देणे, हीच राज्यघटनेची पायमल्ली नाही काय? किंबहूना उद्या अशी शक्यता निर्माण होईल, तेव्हा संघराज्य अबाधित राखण्यासाठी व राज्यांना आपल्या मर्यादेत राखण्यासाठी घटनाकारांनी केंद्राला विशेष अधिकार दिले होते. त्यात राज्यांच्या कामावर वागण्यावर अंकुश ठेवंण्यासाठी राज्यपाल नावाचे घटनात्मक पद निर्माण करण्यात आले. तो राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असला तरी राज्य लोकांनी निवडलेल्या प्रातिनिधीक सरकारने चालवायचे असते. पण त्यात गफ़लत होऊ नये, म्हणून राज्यपाल हा देखरेख करणारा अधिकारी असतो.

दुर्दैव असे, की त्याच राज्यपालाला इंदिराजींच्या कारकिर्दीत म्हणजे त्या कॉग्रेस अध्यक्ष असताना व पंतप्रधान असताना केंद्राच्या हुकूमाचा ताबेदार म्हणून असे वापरण्यात आले. परिणामी राज्यपालपद बदनाम होऊन गेले. केंद्रातील सत्ताधीश पक्षाच्या इच्छेनुसार राज्यपाल राज्यात ढवळाढवळ करू लागले आणि मनमानी करून विधानसभा व सरकारेही बरखास्त करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तेव्हा घटनेचे पावित्र्य जपण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाला केंद्र सरकारच्या अधिकाराला कात्री लावावी लागली. हा उपाय नव्हता, तर मलमपट्टी होती. म्हणूनच मग त्यातून राज्यपालाच्या अधिकाराला कात्री लागताना मुख्यमंत्री वा राज्यातील सत्ताधीशांच्या मनमानीला मोकाट रान मिळत गेले. त्याचे परिणाम आता आपण अनुभवत आहोत. ३५६ कलमानुसार राज्य सरकार बरखास्त करण्याच्या केंदाच्या सत्तेला कोर्टाने लगाम लावला आणि आता ममता किंवा तत्सम काही नेते केंद्रालाच आव्हान देऊ लागले आहेत. बोम्मई खटल्याचा निकाल आधारभूत नसता, तर एव्हाना ३५६ वापरून केरळ, बंगाल येथील सरकारे मोदींना बरखास्त करता आली असती. ज्याप्रकारची भाषा व वक्तव्ये अनेक राज्यातील बिगर भाजपा मुख्यमंत्री करीत आहेत, त्यात संघराज्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळत असल्याने त्यांना बरखास्त करण्यासाठीच ३५६ ची तरतुद घटनेमध्ये आहे. पण त्याचा गैरवापर होऊन गेला आणि आता योग्य वेळ असतानाही त्याच्या उपयोगावर निर्बंध आले आहेत. थोडक्यात आपण ज्याला प्रजासत्ताक म्हणतो, ते आता एक अराजक होऊन बसलेले आहे.

जेव्हा नेते व जबाबदार लोकच बेताल वागू लागतात, तेव्हा कायद्याचा धाक संपत असतो आणि प्रत्येकाला हवे तसे वागण्याची व काहीही करण्याची मोकळीक आपोआप मिळत असते. थोडक्यात बळी तो कान पिळी अशी स्थिती येत असते. सत्तराव्या प्रजासत्ताकदिनी भारताची परिस्थिती तशीच झालेली आहे. संसदेने केलेला कायदा अनेक राज्ये न राबविण्याची धमकी देतात, तेव्हा घटनाच जुमानत नसल्याची घोषणा करतात. पण त्यांना मोदी सरकार हात लावू शकत नाही. मग त्याच्या घटनात्मकतेला काय अर्थ उरला? निर्भयाच्या बलात्कारी गुन्हेगारांवर सर्व नियम कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला, तरी त्यांची फ़ाशी वेळच्या वेळी होऊ शकत नाही. कारण त्यांना कायदा संरक्षण देतो आहे. पण रोजच्या रोज सामुहिक बलात्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यात प्रशासन पोलिसांना अपयश येत आहे. कारण पोलिसांची वर्दी तीच असली व कायदेही तेच असले, तरी कायद्याचा धाक उरलेला नाही. कायदा पाळणारा व कायद्याचा धाक असलेला भयभीत आहे आणि कायदा बेधडक मोडणारा व धाब्यावर बसवून मनमानी करणारा निर्धास्त आहे. जमियामिलीया वा नेहरू विद्यापीठात हिंसाचार माजवणारे निश्चींत आहेत आणि त्यांच्यावर कशी कारवाई करावी, म्हणून वर्दीतले पोलिसच गडबडलेले आहेत. कारण आता आपली लोकशाही प्रातिनिधीक उरलेली नाही. ती झुंडशाही झालेली आहे. ज्याच्यापाशी मोठी आक्रमक हिंसक झुंड आहे, त्याच्या समोर कायदाही झुकलेला बघायला मिळतो आहे. एका बाजूला प्रशासन भयभीत असताना न्यायालयाने त्याला बळ व धीर द्यायचा, तर तिथेही अनिश्चीतता आहे.

कुठल्याही चित्रपट नाट्याला रस्त्यावर येऊल मुठभर लोक विरोध करतात आणि त्यांच्या हिंसक शक्तीला पायबंद कोणी घालायचा, याचे उत्तर कोणापाशी नाही. लष्कर वा पोलिसांच्या हातात बंदुक आहे. पण त्यांच्यावरही हल्ला झाला तर काय करावे, त्याचा त्यांनाही पत्ता नसतो. कारण स्वसंरक्षणार्थ हातातले हत्यार वापरले, तरी न्यायालयात त्याचा जाब द्यावा लागत असतो. पण त्या सशस्त्र दलावर हल्ले करणारे गुंड गुन्हेगार निर्धास्त आहेत. आपण कायदा मोडला म्हणून शिक्षा होण्याचे भय त्यांना नाही. निर्भयाच्या बलात्कार्‍यांना शिक्षा द्यायला कोर्टाला सात वर्षे लागतात. पण अफ़जल वा याकुब मेमनच्या फ़ाशीची स्थगिती देण्याचा अर्ज ऐकायला सुप्रिम कोर्टही मध्यरात्री उठून सुनावणीला बसत असते. त्यातून आपण कोट्यवधी कायदाभिरू जनतेला कोणता संदेश देतो, याचा विचार कोणी करायचा? त्यातून गुन्हेगाराची हिंमत वाढायला हातभार लागतो, याची चिंता कोणी करायची? त्याच्या एकत्रित परिणामातून आपल्या देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेची होणारी दुर्दशा कोणी बघायची? लोकांनी अपेक्षा कोणाकडून करायची? थोडक्यात आता प्रजासत्ताकाची व्याख्या बदललेली आहे. तुम्हाला वाटेल ते करायची मुभा व मोकळीक आहे. फ़क्त ते करण्यापुर्वी तुम्हाला तुमची मोठी झुंड कळप उभारला पाहिजे. त्यातून आपल्या मनमानीची दहशत माजवता आली पाहिजे. ती गुंडांची टोळी असेल, संघटनात्मक युनियन असेल वा राजकीय पक्ष असेल. कायद्याला घाबरण्याचे कारण नाही. आपण प्रजा आहोत म्हणून आपल्याला घटनेने अधिकार दिलाय, असे बेछूटपणे म्हणता आले पाहिजे, ठासुन म्हणता आले पाहिजे.

एकूण काय? आता आपण खरेखुरे प्रजासत्ताक झालो आहोत. त्यात प्रजा नावाची एक झुंड आपल्याला उभी करता आली पाहिजे. विद्यार्थी संघटना स्थापन करा आणि तिचे संख्याबळ हाताशी असेल, तर त्यानुसार विद्यापीठ कॉलेज चालवता येईल. तिथे अभ्यासक्रम कसा असावा, फ़ी किती असावी? कुलगुरू कोण असावे; वगैरे तुम्हाला ठरवता येऊ शकतात. तुमच्या त्या हट्टाला सरकार म्हणून जे काही असेल, त्याने निमूट शरण जायचे असते. अर्थात विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला काहीही जबाबदारी नाही. शिक्षक म्हणूनही काही काम नाही. रोजगार म्हणजे पगार होऊन बसला आहे. पगाराची हमी असेल, पण कामाची अपेक्षा बाळगली जाणार नाही, त्याला रोजगार म्हणायची सोय आहे. ज्याला बहूमत मतदाराने दिले आहे, त्याला जनतेने नाकारलेले आहे; असा एक नवा बौद्धिक सिद्धांत आता प्रस्थापित झाला आहे. कर्मचारी कामगारांच्या पगाराची हमी देण्यासाठी विविध सरकारी सेवा बॅन्का वगैरे चालविल्या जातात. त्यात ग्राहकाला काही स्थान नाही. झुंड महत्त्वाची. ती बलात्कार्‍यांची असो, युनियनवाल्याची असो किंवा बुद्धीवादी कलावंत वा वकिलांची असो. आपण आता झुंडीचे राज्य झालो आहोत. संसदेने केलेले कायदे आपण झुगारू शकतो. त्यासमोर सरकार झुकले नाही तर हिंसा करू शकतो. कारण नव्या बुद्धीवादी सिद्धांतानुसार हिंसा म्हणजे आंदोलन असते आणि हिंसेची क्षमता असलेली झुंड म्हणजेच जनता असते. त्यांच्या झुंडशाहीमुळे चिरडली जाते वा जगणे असह्य होऊन जाते, ती जनता नसते. ती नव्या प्रजासत्ताकातली रयत असते. आपण आता खरोखरचे प्रजासत्ताक झालो आहोत. त्याचा अधिकार हवा असेल तर आपापली गॅन्ग वा झुंड मात्र उभी करता आली पाहिजे. हे प्रजासत्ताक चिरायू होवो, की राज्यघटनेला अपेक्षित असलेले प्रजासत्ताक हवे, ते प्रत्येकाने मनाशी विचार करून ठरवावे. किंबहूना सरकार हवे की असले प्रजासत्ताक; तेही ठरवावे लागणार आहे.

22 comments:

  1. भारतामध्ये लोकशाहीचा प्रयोग पूर्णपणे फसला आहे

    ReplyDelete
    Replies
    1. अरे हा प्रवास आहे.

      Delete
  2. परखड विवेचन.1947 सालि स्वराज्य कस मिळवले ते सर्व ज्ञात आहे ब्रिटिश सरकार चे सर्व संस्थानिक हे कंत्राटदार होते.पण त्यांच्या बरोबर करार आहे तुमचे तुम्ही बघा हे म्हणणे या चांडाळ नेत्यांनी का मान्य केले ही हल्लीची त्यांची avalad रुजवणे परमेश्वराला मान्य असले तरी सर्व भारतीय नागरिकहो कडाडून विरोध करा

    ReplyDelete
  3. याला ‘प्रजा’सत्ताक म्हणतात ? हा डोळ्यात अंजन घालणारा
    व विवेकबुद्धीला झिणझिण्या आणणारा ओघावता लेख वाचून आम्ही वाचक अक्षरशः अस्वस्थ झालो. भाऊ तुम्ही म्हणता त्यातील वाक्य न वाक्य सत्य आहे. हे लोकांचे लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य असेल’ असे भारतानं स्वतःला प्रजासत्ताक भारत म्हणून घोषित करताना म्हटलं. असं म्हणताना राज्यघटना सर्व भारतीय समान असे मानून बनवून सर्वाना समान कायद्याचा आग्रह धरला. धर्मावर आधारित झालेल्या रक्तरंजित फाळणीमुळे अस्तित्वात आलेल्या देशातील "माणसे" माणसे म्हणून माणुसकीच्या दृष्टीने समान असतील सुद्धा पण "माणसे" समान आहेत पण
    "परस्पर मारक" आहेत हे चांगलं? कि " माणसं" असमान आहेत पण "परस्पर पूरक" आहेत हे चांगलं? हे ठरवायला भारताची राज्यघटना डिझास्टरीली कमी पडली. अत्यंत भोळसट कमालीचे एककल्ली गांधीजी व त्यांच्या सहकाऱ्यांमधील बेरकी सत्तालोलुप नेहरू लॉबीने तत्कालीन
    काळात धर्मावर आधारित झालेल्या रक्तरंजित फाळणीमुळे अस्तित्वात आलेल्या देशाला एकतर्फी सेक्युलर म्हणून अस्तित्वात आणून नवजात देशाच्या भविष्याला जन्मल्या जन्मल्या नख लावले. भारताची राज्यघटना लिहिताना भारताला सेक्युलर म्हणून घोषित करताना स्ट्रेंथ विकनेस ओप्पोर्च्युनिटी थ्रेटस ( SWOT) एनालिसिस कुणी
    केले होते का? ह्यावर प्रकाश टाकणारी कोणतीही कागदपत्रांचा रेफरन्स माझ्याकडे नाही. पण एककल्ली हट्टापायी भारताला सेक्युलर म्हणून घोषित करून भारताच्या
    राज्यघटनेच्या आडून नेहरू लॉबीने ह्या देशाचा कारभार मनमानीने हाकून लोकशाही लोकशाही असं पुटपुटत घराणेशाहीकडे नेला. विधायक व व्यवहार्य दृष्टी न ठेवता, विधायक व व्यवहार्य पर्याय न देता सेक्युलर प्रजासत्ताक म्हणवून घेत भारताच्या राज्यघटनेच्या आडून नेहरू लॉबीने
    स्युडोसेक्युलॅरिझम पाळून देशातील बहुसंख्याक हिंदू प्रस्थापितांची मोडतोड केली. अशी प्रस्थापितांची मोडतोड नुसत्या प्रस्थापितांना नव्हे तर संपूर्ण देशाला दुःस्थितीत नेते. भारतात नेमके हेच झाले. मतभेद गटभेद वृत्तिभेद हितभेद भारतात फाळणीच्या वेळी उफाळून आले होते. हिंदू मुस्लिमांमध्ये असलेले मतभेद गटभेद वृत्तिभेद हितभेद भारताच्या फाळणीदरम्यान ठळठळीत पणे सर्वांच्या समोर फाळणीच्या वेळी पूर्व पश्चिम पाकिस्तान सीमेवर झालेल्या हत्याकांडांमुळे समोर आले होतेच हिंदू मुस्लिमांमध्ये असलेले मतभेद गटभेद वृत्तिभेद हितभेद ह्यांना जर जलाशयात उसळलेल्या लाटा असं मानलं तर त्या जलाशयाच्या तळाशी लाटांच्या तळाशी असलेल्या सामायिक जलाशयात देशाच्या
    सेक्युलॅरिझम बद्दल देशाच्या भविष्याबद्दल हिंदू मुस्लिमांमध्ये
    मतैक्य, हितैक्य गटक्य असायला पाहिजे होते. देशाच्या
    सेक्युलॅरिझम बद्दल देशाच्या भविष्याबद्दल हिंदू मुस्लिमांमध्ये
    मतैक्य, हितैक्य गटक्य कधीच नव्हते हे सेक्युलर प्रजासत्ताक म्हणवून घेणाऱ्या भारताच्या राज्यघटनेस कधीच जाणवले नाही. सेक्युलर प्रजासत्ताक म्हणवून घेणाऱ्या भारताच्या नेहरू गांधी परिवाराकडे भेदाची तीव्रता कमी करता येईल
    असं कोणतेही सूत्र नव्हते. भारतातील जनतेच्या इंट्रिनसिक कारणांनी भारताची हळू हळू लुळी पांगळी प्रगती झाली. ह्या
    हळू हळू झालेल्या लुळ्या पांगळ्या प्रगतीमुळे कसे का होईना
    राजकीय आर्थिक कारणांचे समानीकरण झाले. काँग्रेस, तिसरे, डावे, पवार प्रचलित मराठा डॉमिनंट पुरोगामी, प्रांतिक
    पुरोगामी ह्यांना आयडेंटिटी क्रायसिस आला. सेक्युलर प्रजासत्ताक म्हणवून घेत भारताच्या राज्यघटनेच्या आडून नेहरू लॉबीने स्युडोसेक्युलॅरिझम पाळून जी आयडॉलॉजी प्रस्थापित केली होती त्या प्रस्थापित आयडॉलॉजी चा एन्ड आला. मग मोदीविरोधाचं प्रिन्सिपल भारताची राज्यघटना धोक्यात अशी बोंब ठोकून सुरु झाली. CAA राज्यात लागूच करणार नसल्याच्या धमक्या राज्य देउ लागली ती ह्याच मानसिकतेने. केंद्र सरकारने दोन वर्षे जुना कोरेगाव भीमा खटला व तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे घेण्याचा निर्णय कालपरवा झाला. त्यामुळे पवार कमालीचे विचलीत झाले ते
    ह्याच मानसिकतेने. हिंदुत्वात पुराणमतवादी घुसले तर होणारे
    नुकसान हे फारसे नसेल पण मुस्लिमांमध्ये जिहादी घुसले तर
    होणारे नुकसान देशातील हिंदू आत्म्यास नख लावेल हे देशातील राज्यघटना समजून घेत नाही. काहीही असो
    भाऊ तुमच्या सुरेख लेखामुळे ४ ओळी तर उतरवल्या. असेच लीहीत राहा.

















    ReplyDelete
    Replies
    1. दर्शन वसंत कोळीJanuary 26, 2020 at 5:21 AM

      भाऊंच्या लेखासोबत चांगली पुरक "पुरवणी"!

      Delete
    2. Fantastic, I was also feeling this from long, but you have put it in apt words!! Hats of to you and Bhau

      Delete
  4. 😣😣😣😣😣😣😣😖

    ReplyDelete
  5. भाऊ,
    वास्तविक भारतीय मानसिकता लोकशाहीची नाही.
    एकतर देव भोळे किंवा "व्यक्तीपुजक" आहेत.
    सध्याच्या भाषेत एकतर "अनुयायी /चमचे" किंवा "भक्त" आहेत
    तुमच्याच एका लेखा प्रमाणे जेव्हा पारतंत्र होते तेव्हाच भारतमातेचे अनेक सुपुत्र जन्माला आले,
    स्वातंत्र्यानंतर त्याच भारतमातेची कुस शब्दशः "वांझोटी" झालीय,
    अजून तरी लोकशाही पचवणे भारतीयांच्या मानसिक आरोग्याला जमलेले नाही
    जेव्हा पचेल तो दिवस खरा "प्रजासत्ताक" असेल

    ReplyDelete
  6. Very true & eye opener. Excellent analysis . No other journalists having such a courage to talk about truth. Hats off Bhai.

    ReplyDelete
  7. हिंसा आणि आंदोलन यातला फरक समजायला हवा?

    ReplyDelete
  8. ह्या परिस्थितीत आपली मिडीया भारत महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे असे कसे म्हणते कळत नाही. आसपास बघितले की हक्क व जबाबदारी ह्यांची प्रचंड गल्लत दिसते. खरोखर असे वाटते की मोदींना काय परिस्थितीला सामोरे जायला लागत असेल ह्याची कल्पनाच करवत नाही.

    ReplyDelete
  9. काश्मीर मधे 5 ऑगस्ट 2019 नंतर परीस्थिती बदलली आहे. असे असले, तरीही गेल्या 30 वर्षात तिथे जे काही घडले,किंबहुना ज्या प्रकारे ते घडले; ते प्रकार दुर्दैवानी आजच्या आंदोलकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहेत. त्या विविध प्रकारांचा प्रयोग आणि वापर 'दिशाहीन' आंदोलनकारी आज आपल्या देशाच्या राजधानीतील 'बागेत' करतांना दिसतात. केंद्र सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहुन आणि देशाचे हित लक्षात घेऊन या दिशाहीन आंदोलनांना योग्य दिशा दाखवण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा देशाची दशा हळु-हळु खालावत जाण्याची भिती आहे.

    ReplyDelete
  10. तुम्ही खूप चांगले लिहिता, तुमचा ब्लॉग सुरू करा

    ReplyDelete
  11. अस्वस्थ करणारा लेख

    ReplyDelete
  12. भाऊ सलाम. डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा लेख आहे.

    ReplyDelete
  13. Very fine article by u Bhau.To have real democracy law and order position must improve.As rightly Judicial system reforms r necessary.Any person approaches court he shud get justice within a definite time period.If these things improve then only common man will feel empowered and can fight against injustice enequality crime etc etc.Today we feel white king is replaced by black one.

    ReplyDelete
  14. भाऊराव,

    तुम्ही म्हणता तसं प्रजासत्ताक पूर्णपणे फसलेलं नाहीये. जर फसलं असतं तर भारताचे एव्हाना तुकडे तुकडे पडले असते. हां, पण भरपूर सुधारणा व्हायला हवीये. आज भारतात ज्या काही राजकीय पायाभूत सुविधा आहेत (न्यायालय, संसद, पोलीस, सैन्य, प्रशासने वगैरे) त्यांचा फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होतोय. पण या सुविधा पूर्णपणे कोलमडलेल्या नाहीत.

    तुमचा झुंडशाहीचा मुद्दा १०० % बरोबर आहे. पण या झुंडवाल्यांची ताकदही कमी होते आहे. न्यायालयाच्या राममंदिर निवाड्यानंतर माध्यमे सतत भारतविरोधी सूर आळवीत असली तरीही भारतीय जनता जागृत आहे. जशास तसे उत्तर देण्याची क्षमता बाळगून आहे.

    त्यामुळे तुम्ही वर्णिलेली प्रजासत्ताकाची आजची स्थिती खरी असली तरी ते भवितव्य निश्चितंच नाही.

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    ReplyDelete
  15. All our leaders at the time of Independence were hypocrats or afraid of Gandhiji. Pandit Nehru took the advantage of GNdhiji's innocent nature. Actually Gandhi tried to become Mahan at the cost of rights of Hindus
    . What we are suffering today is the results of wrong decisions of Congress specifically Gandhiji and Nehru.

    ReplyDelete
  16. 'लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य' ह्या लोकशाहीच्या व्याख्येत एक गृहीतक आहे, ते म्हणजे, सर्व लोकांना आपल्यावर कोणी राज्य केला पाहिजे हे कळतं, ५००-१००० रुपयात आपलं मत विकणाऱ्यांच्या बाबतीत हे गृहीतक फसतं. फुकट वीज, आणि पाणी घेणाऱ्या मतदारांना, ह्या राष्ट्राचं भलं कशात आहे हे कळत नाही म्हणूनच CAA ला विरोध करणारा पण मुख्यमंत्री म्हणून लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून येतो. हा लोकशाहीचा फार मोठा पराभव आहे.

    ReplyDelete