Wednesday, January 29, 2020

संविधानाला धोका कोणापासून?

काकाला मिशा नसतील तर? (उत्तरार्ध)

Image result for samvidhan bachav


एकूण विरोधाचा व विरोधकांचा सूर असा आहे, की आमच्या सत्ताकाळात मिशा असूनही काका हा आत्या असतो आणि भाजपाचे सरकार असेल तर मिशा नसूनही आत्यालाच काका म्हटले पाहिजे. म्हणूनच जे उपक्रम भाजपा सरकारने हाती घेतले आहेत वा नवा कायदा केलेला आहे, त्यातल्या तरतुदी वा कलमांचा तपशील मांडून कुठला युक्तीवाद करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा या सरकारच्या कारभाराविरुद्ध जे नानाविध भ्रम व अफ़वा पिकवण्याचे घाऊक काम चालते, त्याचा बिमोड करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. कायदा देशासाठी कसा उपकारक आहे, त्याच्या खुलाशाची अजिबात गरज नाही. कारण कायदा हा उपकारकच असतो व असणार. त्यापेक्षाही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे कायदा संमत करताना घटनात्मकता व नियम योग्यप्रकारे पाळले गेले आहेत, किंवा नाही? भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतीय संसद स्थापन झालेली आहे. त्याच घटनेत केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये वितुष्ट येऊ नये म्हणून विविध विषयातले केंद्र राज्य अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्याचा कुठला भंग अशा कारभारात वा कायद्यात होतो आहे काय? नागरिकत्व हा केंद्राच्या कक्षेतला विषय आहे आणि राज्यांना त्याविषयी काडीमात्र अधिकार नाहीत. राज्याच्या सरकारला कुणालाही नागरिकत्व देता येत नाही वा कुणाचे नागरिकत्व काढूनही घेता येत नाही. सहाजिकच नागरिकत्वाशी संबंधित केंद्राने म्हणजे संसदेने कायदा केला, तर त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक राज्याचे काम आहे. त्यालाच संघराज्याच्या कारभाराचे स्वरूप घटनेने मानलेले आहे. त्यामुळेच कुठल्याही राज्य सरकारने वा राज्यविधानसभेने त्याला नकार देणेच घटनेची पायमल्ली आहे. केरळ व पंजाबच्या विधानसभांनी तसे ठराव केलेले असून, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी रोजच्या रोज तशा धमक्या देत असतात. तेव्हा ही मंडळी मोदींना धमक्या देतात असे सामान्य माणसाला वाटते. पण प्रत्यक्षात हे लोक भारतीय राज्यघटनेला झुगारत असतात. विरोधक वा कॉग्रेसच्या गोटातल्या एका नेत्याला त्याची जाण असावी, हे नवलच म्हटले पाहिजे. कॉग्रेसच्या वतीने कुठल्याही बाबतीत सुप्रिम कोर्टात धाव घेणारे माजी मंत्री कपील सिब्बल, यांनीच त्याचा खुलासा जाहिरपणे केलेला आहे. नागरिकत्व हा केंद्राच्या अखत्यारीतला विषय असून संसदेने कायदा संमत केला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यासाठी सक्तीची आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. पण कॉग्रेस व विरोधी पक्षाचे दुर्दैव कसे बघा, त्यांना तोच सल्ला पक्षाध्यक्षा सोनियांना देता आलेला नाही. कारण कितीही सत्य असले तरी ते पक्षात वा पक्षाच्या बैठकीत बोलायची हिंमत कॉग्रेसनेते गमावून बसलेले आहेत.

त्यामुळे सध्या महिनाभर जो हलकल्लोळ देशभर चालू आहे, त्यातला मुद्दा लपवलेला आहे. तो मुद्दा नागरिकत्व कायदा वा अन्य बाबतीतला नसून सतराव्या लोकसभेत भाजपाला मिळालेले बहूमत व दुसर्‍यांबा स्वबळावर मोदींनी प्राप्त केलेल्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठीचे ते आंदोलन आहे. पण कुठल्याही आंदोलनाला वा चळवळीला सामान्य जनतेचा पाठींबा मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा त्यातून सत्तेचे सिंहासन डगमगत नसते. मात्र जनतेचा सहभाग असला, तर सत्ता डळमळीत होऊ लागते. युपीएच्या काळात लोकपाल वा निर्भया प्रकरणाने प्रक्षोभाचे एक अजब वातावरण तयार झाले आणि वैफ़ल्यग्रस्त विरोधकांनाही त्याचा फ़ायदा उठवता येत नव्हता. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारे वा रामदेव बाबा अशा राजकारणबाह्य लोकांना रस्त्यावर यावे लागलेले होते. मात्र पुढला राजकीय लोंढा सोसण्याची वा झेलण्याची त्यांच्यात कुवत नव्हती. तेव्हाच भाजपाने नरेंद्र मोदींना मैदानात आणले. म्हणून चमत्कार घडला असे अनेकांना वाटते. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. तेव्हाचे आंदोलनही एकप्रकारे माध्यमांनीच पेटवलेले होते. त्याला जनतेचा तितका पाठींबा नव्हता की सहभागही नव्हता. पण जनतेत खरीखुरी अस्वस्थता होती. म्हणूनच नुसत्या टिका निंदेबाबत शांत बसलेली जनता मतदानाचे दिवस जवळ येत गेल्यावर कमालीची जागरुक झाली आणि तिने राजकीय पर्याय निवडला. आज तशी स्थिती अजिबात दिसत नाही. लोकांमध्ये भासवला जातो, तितका क्षोभ नाही वा अस्वस्थता नाही. म्हणून मग शेकोटी पेटवल्याप्रमाणे जागोजागी आगी लावण्याचे उद्योग विरोधी पक्षांना करावे लागत आहेत. नसलेल्या आगीत तेल ओतण्यासाठी धाव घ्यावी लागते आहे. जमियामिलीया विद्यापीठातील हिंसाचाराला पायबंद घालताना पोलिसांनी बळ वापरले, तर त्याविरुद्ध सवाल केले जातात आणि नेहरू विद्यापीठाच्या बाबतीत पोलिस अलिप्त राहिले तरी आरोप केले जातात. त्यातून विरोधी पक्ष व त्यांचे आंदोलन वा चळवळ किती भरकटली आहे, त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते. कारण माध्यमातून कितीही गवगवा केला तरी बाकी संपुर्ण देश व बहुतेक सर्व विद्यापीठातूल विद्यार्थी शांत आहेत. सामान्य जनतेच्या मनातही कायदे वा नव्या उपक्रमाविषयी कुठली अस्वस्थता नाही. फ़ुगा फ़ुगवण्यापेक्षा माध्यमे व विरोधी पक्षांनी अधिक काहीही केलेले नाही. एकूण सध्या चाललेले नाटक ‘चौकीदार चोर’च्या नाट्यसंहितेपेक्षा तीळमात्र वेगळे नाही. त्यातून जनता प्रभावित झालेली नाही वा जनमानसावर त्याचा कुठलाही प्रभाव पडलेला नाही. त्याचे फ़क्त एक कारण आहे. ज्यावरून हे रान उठवले जाते आहे, त्यातला कुठलाही विषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा नाही.

झाड तुळशीचे असते तसेच सागाचेही असते. सागाची वृक्षतोड आणि तुळशीचे झाड तोडले, तर शब्द सारखेच उच्चारले जातात. पण सामान्य माणसाला दोन्ही झाड शब्दातला फ़रक कळत असतो आणि त्यानुसारच प्रतिक्रीया येत असतात. अर्थात हा भाषेतला बारकावा फ़क्त विद्यापीठात बसून भाषा शिकवणार्‍यांना कळत नसला तरी ती भाषा सामान्य माणसाच्या जगण्यातून व बोलण्यातूनच आकाराला येत असल्याने सामान्य जनतेला त्यातला फ़रक नेमका ठाऊक असतो. म्हणूनच कुठल्याही आवेशपुर्ण बोलण्यातून वा पल्लेदार शब्दांचा अग्रलेख ठोकला म्हणून सामान्य जनता खवळत नसते वा प्रक्षुब्ध होत नसते. जेव्हा जनतेला भेडसावणार्‍या विषयांना हात घातला जातो, तेव्हा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळत असतो. भाडोत्री गर्दी जमवून आंदोलने करावी लागत नसतात. त्यामुळे सरकार डगमगू लागते. जसे रामदेव बाबा वा अण्णांच्या धरण्याने युपीए सरकार हादरले होते. त्यांनी जाळपोळ केली नव्हती, की हिंसाचार माजवला नव्हता. बहुतांश माध्यमेही त्यांची हेटाळणीच करीत होती आणि विरोधी पक्ष सुद्धा त्यांच्यामागे पुर्णपणे उभे राहिलेले नव्हते. तरी सरकार हादरून गेले. आजचे मोदी सरकार हिंसाचाराला रोखण्यासाठी जितके पोलिसी बळ वापरत नाही, त्यापेक्षा मोठा फ़ौजफ़ाटा युपीए सरकारने बाबा व अण्णांच्या धरण्याला उपोषणाला चिरडण्यासाठी वापरला होता. उलट आजचे चित्र दिसेल. जाळपोळ व हिंसा झाल्यावरही मोदी सरकारने त्याला तितका कठोर प्रतिसाद दिलेला नाही. कारण हे भाडोत्री व व्यावसायिक चळवळ्यांचे नाटक असल्याची जाणिव मोदी सरकारला आहे. मोबदला मिळेपर्यंत त्यातले कलावंत नाट्य रंगवतील आणि पैसे संपले मग आंदोलनाचा जोश उतरणार; याची त्यांना पक्की जाणिव आहे. कारण मोदी-शहा आज सत्ता संभाळत असले तरी त्यांची हयात आंदोलने करण्यात गेली आहे. म्हणूनच त्यातला जनतेचा सहभाग त्यांना ओळखता येतो. म्हणून आत्याबाईला मिशा असल्या मग, किंवा काकाला मिशाच नसतील तर; असल्या नावाचे हे नाटक जाहिरातबाजी संपल्यावर कोसळणार, याची त्यांना पुरेपुर खात्री आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष व ठराविक माध्यमांपुरते हे आंदोलन काहीकाळ चालणार आहे आणि सामान्य जनतेचा त्याचाशी दुरान्वयेही संबंध सहभाग नसल्याचे आजचे सत्ताधीश पुर्णपणे ओळखून आहेत. कारण त्यापैकी कोणी नेहरू विद्यापीठातून राज्यशास्त्र शिकून राजकारणात आलेला नाही. ते व्यवहारी व जनतेच्या राजकीय आकांक्षांना समजून घेत इथपर्यंत आलेत. सहाजिकच आत्याला मिशाच नसतात आणि काकांना मिशाच नाहीत, असले अजब युक्तीवाद किंवा संकल्पना त्यांच्या राजकारणात नाहीत.

नागरिकत्व कायदा वा तत्सम अन्य विषयावरून उडवण्यात आलेले वादळ, हा संभ्रम असून त्यात कुठेही आंदोलन नाही वा जनहिताचा विषय नाही. ती मोदी सरकारच्या विरोधात उघडलेली एक आघाडी आहे. त्यात कुठला डाव दिसत नाही वा रणनितीही नाही. जाता जाता आग पेटली तर बघू; इतक्या बेतालपणे महत्वाच्या विषयावर राजकारण होऊ शकत नसते. बहूमताच्या सरकारला आव्हान दिले जाऊ शकत नसते. किंबहूना अशा बाबतीत उठाव करण्यापुर्वी आपण अमूक खेळी केली व आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, तर मोदी सरकार काय करील; त्याची पुर्वसज्जता आवश्यक होती. पण त्याचा कुठे पत्ता नाही. मोदी सरकार बळाचा वापर करील किंवा राजकीय आघाडी उघडेल, ही अपेक्षाही फ़ोल ठरली. अण्णा व रामदेवांचे आंदोलन चिरडण्याच्या युपीए कारवाईने जनक्षोभ उसळला होता. मोदी सरकार या आंदोलनकर्त्यांशी बोलत नाही की त्यांना झोडपतही नाही, तिथेच सगळी गोची होऊन गेली आहे. म्हणून मग आठदहा दिवसांनतर ‘सरकार संवाद का करत नाही’ असे सवाल विचारले जायला लागले. तिथेच त्या आंदोलनातील हवा गेलेली होती. कारण नवे कायदे व उपक्रमाचा विरोधक काय फ़ायदा घेतील, त्याचा अंदाज सरकारने आधीच बांधला होता आणि त्याला कसे सामोरे जायचे, त्याचीही रणनिती सज्ज होती. फ़क्त दुर्लक्ष करायचे आणि विरोधकांना आंदोलनातच दमवून टाकायचे, यापेक्षा ती रणनिती वेगळी नाही. मात्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यास पुढे काय, त्याचा कॉग्रेससह विरोधकांनी विचारही केलेला नव्हता. म्हणून आंदोलनातली हवा निघाली आहे. आता आंदोलन फ़क्त माध्यमात उरले आहे. कारण हे राज्यकर्ते आंदोलनातून राजकारण खेळत सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत आणि विरोधकांचे नेतृत्व करणार्‍या कॉग्रेसला दोनतीन पिढ्या आंदोलन म्हणजे काय त्याचाही पत्ता नाही. त्यांना आंदोलने चिरडणेच माहिती आहे. आंदोलन चालवण्यातल्या अडचणी व त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रक्षुब्ध लोकमत म्हणजे काय; तेही माहिती नाही. वातानुकुलीत दालनात बसून व्यापक कटाचे देखावे रंगवणार्‍यांचा भरणा केल्यावर यापेक्षा अधिक वेगळे काय हाती लागणार आहे? एक साधा मामला लक्षात घेतला तरी पुरे आहे. ज्याप्रकारे काही राज्यांनी अंमलबजावणी नाकारण्याचे प्रस्ताव केले वा धमक्या दिल्या आहेत; त्यांच्या बाबतीत कोणती कारवाई करावी, याचे मार्गदर्शन मोदी सरकार सुप्रिम कोर्टाकडून मागू शकते. तिथे ३५६ कलमान्वये कृती करण्याला कोर्टाकडून थेट हिरवा कंदील मिळू शकतो. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. (संपुर्ण)

10 comments:

  1. हे सर्व विरोध करणारे वेगवेगळे विषय पुढे करून आन्दोलन वगैरे करतात त्याऐवजी मोदी भाजप हटाव असे सरळ सरळ का म्हणत नाहीत बघा,जनता उतरते का रस्त्यावर तुमच्यासाठी नाहितर लोकसभेतील भाजपचे बहुमत फितवा उगाच नौटंकी करताहेत लेकाचे

    ReplyDelete
  2. श्री भाऊ धन्य आहे तुमची अतिशय मार्मिक आणि मुद्देसूद विश्लेषण तूम्ही परवानगी दिलीत तर ह्याचे इंग्रजीत भाषांतर करून इंग्रजी वृत्तपत्रात पाठवुयाका बघू किती वर्तमानपत्रे छापतात

    ReplyDelete
  3. व्यापक कटाची महती सांगणारे सुमार केतकर यांना मात्र भाऊ तुम्ही पूर्णपणे नामोहरम करण्याचे ठरवले आहे वाटतं... छान लेख पूर्वार्ध व उत्तरार्ध

    ReplyDelete
  4. खूप छान लेख. Perfect analysis. Hats off to you and Modi.

    ReplyDelete
  5. भाऊ, दोन्ही नितांत सुंदर लेख वाचले. दोन्ही लेख अप्रतिम.
    ओघावत्या भाषेत लोकशाहीच्या नावाखाली चाललेल्या तमासगिरांचे बुरखे टराटरा फाडणारे लेख तुम्हीच तुमच्या लेखणीतून उतरवू शकता.
    लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका हि खंबीर वोचडॉग ची असते. विरोधी पक्षानं खंबीर वोचडॉग असणं ही दुहेरी जबाबदारी असते. ट्रेझरी बेंच ताब्यात असणाऱ्या सत्तारूढ
    पक्षास त्याने हातात घेतलेल्या लोककल्याणाच्या कार्यक्रमात मदत करणे व जर सत्तारूढ पक्षाने हातात घेतलेल्या लोककल्याणाच्या कार्यक्रमात सत्तारूढ पक्षाच्या काही चुका
    होत असतील तर त्या चुका संविधानिक रीतीने सत्तारूढ पक्षाच्या समोर आणणे. २०१४ नंतर कशीबशी ४४ सीट्स मिळालेल्या काँग्रेस ला खरेतर विरोधी पक्ष म्हणून घ्यायचा
    अधिकार राहिला नव्हता. मग काँग्रेस ने मोदी हटाव ह्या स्वप्नाखाली रोजच्या रोज खालची पातळी गाठायला सुरवात
    केली. १५ लाख, रोहित वेमुला, डिमॉनिटायझेशन, जीएसटी, पुरस्कार वापसी, इव्हीएम मशिन्स वर ओब्जेक्शन्स घेणे, परदेशी दौऱ्यांवरून मोदींची हेटाळणी करणे, सर्जिकल स्ट्राईक वर ओब्जेक्शन्स घेणे, सत्तापालटासाठी पाकिस्तान ची मदत मागणे, डॉकलाम तणाव असताना राहुल गांधी
    चायनीज एम्बसी मध्ये जाउन परस्पर बोलणे, भिमाकोरेगाव
    जे एन यू, राफेल... चौकीदार चोर आहे बडबडणे, जस्टीस लोया प्रकरण. आता ह्या सगळ्याचा शून्य परिणाम झाला
    २०१९ ला मोदीजींचं बसले. मग सी ए ए वरून देशभरात
    कल्लोळ माजवण्याचा कट ह्या विरोधकांनी रंगवला आहे. राज्यात कण्हता राजा शरद पवार काँग्रेस व रंगबदलू शिवसेनेच्या नादारीने लोकांचा राजकारणातील इंटरेस्ट वाढला पण त्याचवेळी राजकारणावरील विश्वास उडाला. लोकशाही लोकशाही बोंबलत विरोधी पक्ष भारतातील लोकशाही आडून मतदारांना त्यांचे फ्रस्ट्रेशन दाखवतात आहेत. भारताला लोकशाहीची खरच गरज आहे का? भारताने लोकशाही अंगिकारली तीच मुळी पाश्चिमात्य देशातील लोकशाहीचे मॉडेल बघून. पाश्चिमात्य देशातील लोकशाहीचे मॉडेल च खिळखिळीत होत चालले आहे. स्पेन
    मध्ये ६ महिन्यात दोनदा जनरल इलेक्शन घ्यायची वेळ आली. ऑस्ट्रियाने अतिजहालवादी एक्स्ट्रीम राईट विंग विचारसरणी असणाऱ्यला ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट म्हणून निवडले
    होतेच. हॉलंड मध्ये युक्रेन आणि युरोपिअन युनिअन मधले
    रेफेरेंडम नाकारले गेले होते. बेल्जीयम मध्ये काही वर्षांपूर्वी
    तब्बल ५५० दिवस सरकारच नव्हते. ब्रेक्झिट मुळे इंग्लंड
    चे टंपाराळे वाजले आहेच. थोडक्यात काय पाश्चिमात्य जगात
    किमान लोकशाही फटिग सिंड्रोम नक्कीच जाणवतो आहे. भारतात २०१४ साली लोकशाही फटिग सिंड्रोम मुळे सत्तापालट झाले. लोकांना लोकशाही हवी आहे पण लोकशाहीतून उभं राहिलेलं खंबीर नेतृत्व हवे जे पार्लमेंट पार्लमेंट रिलेटेड मूर्खपणाला न जुमानता देशास एक क्लिअर
    डायरेक्शन देईल. लोकांना असं नेतृत्व फक्त मोदीजींमध्ये
    दिसले. जनरलीच लोकशाही व निवडणुकीत मतदान करण्याच्या हक्काचा उदोउदो करत लोकशाही व निवडणुकीत मतदान करण्याच्या हक्काचा वापर करून आपण ज्यांना निवडून देतो त्यांचाच आपण तिरस्कार करतो
    अशी काहीशी आऊटडेटेड डेमोक्रेटिक टेक्नॉलॉजी आहे. भाऊ मोदीजीच आल्यामुळे "लोकशाही नाहीच"असा कांगावा करून भयगंड पसरवून, लोकशाहीचा घात करू पहाणाऱ्या अराजकवाद्यांचा डाव फसला! खोटारडेपणा आणि
    खोटा-रडेपणा करणाऱ्या क्षोभ-विरोधीपक्षाचेचे पितळ
    उघडे तुम्ही केले. भारतात विरोधी पक्ष सध्या घाणेरडं वागतात आहेत. लाईन्स एकमेकीला मिळतात तिथे उत्तर सापडते. समांतर राहिल्या तर दिशा तरी कळते. स्क्यू लाईन्स एका प्रतलातच नसतात. असेच विरोधी पक्षांच्या वादांचेही असते! भारतात मोदीजी आल्यापासून लोकशाहीची सर्व लक्षणे शाबूत असूनही फेक्युलर काँग्रेसच्या
    दिव्यदृष्टीलाच फक्त 'आतली हुकुमशाही' दिसू शकते. एकमात्र होण्याचा धोका आहेच. आरोप आणि त्याचा बेछूटपणा हे दोन्ही अंगावर येण्याने मतदार उसळून येण्याऐवजी उदासीनच जास्त होतो. बेस्ट लेख भाऊ.

















































    ReplyDelete
  6. अप्रतिम विवेचन भाऊ!

    ReplyDelete
  7. भाऊ, जो कायदा आलाच नाही त्याविरुद्ध आंदोलन सुरु करण्यात आले तिथेच फसले. CAA ला विरोध करण्यासारखे काहीच नाही, म्हणून NRC ला विरोध पण NRC हा कायदाच नाही. भाऊ तुम्ही म्हणता तेच बरोबर आहे, मोदी विरोधात विरोधक भरकटले आहेत. कारण CAA आणि NRC याच्याशी सामान्य लोकांच्या जिव्हाळ्याचे सध्यातरी काहीच नाही आणि त्यात यांनी मुस्लिमांना भरकटवून या आंदोलनात त्यांना उतरवले आणि चित्र बदलले. त्यातून एक सामान्यांच्या लक्षात आले की हे कायदे घुसखोरांच्या विरोधात आहेत म्हणून मुस्लिमांना नको आहेत, त्यामुळे बहूसंख्य समाज शांत आहे.

    ReplyDelete
  8. . मोबदला मिळेपर्यंत त्यातले कलावंत नाट्य रंगवतील आणि पैसे संपले मग आंदोलनाचा जोश उतरणार

    ReplyDelete