आज रामभाऊ म्हाळगी हवे होते

   गेल्या दोनतीन दिवसात रेल्वेभाड्यात झालेली भरमसाठ वाढ  आणि मुंबईसारख्या महानगराच्या परिसरात वास्तव्य करणार्‍या कष्टकर्‍यांच्या मासिक पासामध्ये दुपटीने होणारी वाढ; यातून जे रणकंदन माजले आहे, त्याला बागुलबुवा नक्कीच म्हणता येणार नाही. अकस्मात आणि मोठी दरवाढ सामान्य माणसाच्या जमाखर्चाला पुर्णपणे विस्कळीत करून टाकत असते. मग ज्यांनी दरवाढ केली, ते खलनायक असतात आणि ज्यांनी त्याच्या विरोधात आवाज उठवला, ते आपोआप जनतेच्या न्यायासाठी लढणारे लढवय्ये नायक दिसू लागतात. हीच जगरहाटी आहे व असते. तेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन’वरून सगळीकडे मल्लीनाथी होऊ लागली, तर नवल नाही. अर्थात विरोधातले राजकारण करणार्‍यांचे तेच काम असते. म्ह्णूनच त्यांनी गदारोळ केल्यास नवल नाही. पण ज्यांनी मोदींच्या प्रचाराचे सातत्याने समर्थन केले; त्यांनाही अशा दरवाढीने विचलीत करून टाकलेले आहे. अगदी मोदींच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने आवाज उठवला आहे आणि भाजपाच्या मुंबई नेत्यांमध्येही चलबिचल आहे. अर्थात मुंबई परिसरातील संताप प्रामुख्याने प्रवासी भाडेवाढीपेक्षा, मासिक पासातील दुपटीने होणार्‍या दरवाढीविषयी आहे. तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. कारण रेल्वेचा मासिक पास घेणार्‍यांना जी किंमत आधी मोजावी लागत होती, त्यात १४ टक्के ऐवजी शंभर टक्के वाढ जाचक वाटणारीच आहे. असे का व्हावे? एका बातमीनुसार अनेक रेल्वेप्रवाश्यांना मासिक पासाचे किती पैसे होतात तेच ठाऊक नसल्याने, तिकीट खिडकीवर भांडणे जुंपली आहेत. कारण तिथे तिकीटविक्री करणार्‍यांनाही दरवाढ नेमकी कशी लागू करायची, याचा थांगपत्ता लागलेला दिसत नाही. गरीबाच्या खिशाला चाट, असे ओरडणार्‍यांना असे निमीत्त नेहमीच हवे असते. सहाजिकच मासिक पासाच्या दुपटीने वाढलेल्या किंमतीने मुंबईत भाजपाही अस्वस्थ झाला आहे. कारण लौकरच विधानसभेच्या निवडणूका असून त्यात ही भाववाढ त्यांच्यावर उलटू शकते. एकट्या मुंबई परिसरात ७० लाखहून अधिक पासधारक आहेत. ही जवळपास मुंबईची मतदारसंख्याच आहे ना?

   एकूण देशातील रेल्वे भाडयामध्ये १४ टक्के वाढ झाली तर मासिक पासाचे शंभर टक्के कसे वाढले; त्याचे उत्तर मुळात मासिक पास हीच सवलत असण्यात सामावले आहे ते विसरता कामा नये. सामान्य प्रवासी एकदाच चर्चगेट-विरार वा डोंबिवली-दादर प्रवास करतो, तेव्हा माघारी येताना त्याला तितकेच भाड्याचे पैसे पुन्हा मोजावे लागतात. असे रोजचे तिकीट काढण्यापेक्षा मासिक पास घेतला, तर जी रक्कम मोजावी लागते; ती दैनंदिन तिकीटाच्या तीसपट नसते, ही बाब किती लोकांना माहिती आहे? पास घेतात त्यांना किती भाडे मोजावे लागते? जवळपास महिन्याच्या भाड्याची रक्कम असते, त्याच्या २५ टक्के इतकी ही मासिक पासाची रक्कम होते. याचा अर्थच मुळात रेल्वेने मासिक पास घेणार्‍यांना भाड्यातून ७५ टक्के सवलत दिलेली आहे आणि गेल्या शंभराहून अधिक वर्षात तो मुंबईकराचा वहिवाटीचा हक्कच होऊन बसला आहे. ही सवलत असली तरी रेल्वेलाही त्याचा लाभ होतोच. प्रत्येक दिवसाचे वेगळे तिकीट देणार्‍याला नेमावे लागत नाही. तिकीट छपाई वाचते. म्हणजे पाचदहा टक्के रेल्वेचीही बचतच होते. अधिक रेल्वेला तितकी रक्कम सेवा पुरवण्याच्या आधीच बिनव्याजी उपलब्ध होते. म्हणजेच सवलतीचा मासिक रेल्वेपास ही दोन्ही बाजूंना कमीअधिक लाभ देणारी व्यवस्था आहे. त्यातली सवलत रेल्वेने काढून घेतली, असा दावा करण्यात आला आहे. महिन्याचा पासधारक ३० फ़ेर्‍या मारतो असे गृहीत धरून त्याच्याकडून निम्मे फ़ेर्‍या म्हणजे १५ दिवसाचे भाडे आधीच आकारण्याला मासिक भाडेपास म्हणतात. आता सरकारने ती निम्मे फ़ेर्‍यांचीच रक्कम घेण्याची सवलत काढून घेतल्याने पहिल्याच दिवशी १५ दिवसाऐवजी पुर्ण ३० दिवसाचे भाडे मोजून पास घ्यावा लागणार आहे. पण इथे एक गणित समजून घ्यावे लागेल. ३० दिवसाच्या एकेरी भाड्यात लोकांना मासिक पास मिळणार आहे. म्हणजेच परतीचे भाडे भरावे लागत नाही.

   मासिक पासाची किंमत दुप्पट झाल्यावरही रोजचे रिटर्न तिकीटाचे मोजावे लागणारे पैसे महिनाभर किती होतात आणि पास घेतल्यास होणारी रक्कम तपासली तर लक्षात येऊ शकेल, की अजूनही रेल्वेने मासिक पास घेणार्‍यांना पन्नास टक्के सवलत चालू ठेवली आहे. त्यामुळे भरमसाठ वाढ याचा अर्थ कसा घ्यायचा? आजवर ज्या सवलती मिळत होत्या, त्यात घट झाली आहे. सवलती संपलेल्या नाहीत. पण तोही मुद्दा नाही. मुळात इतकी मोठी सवलत मुंबईकरांना आजवर रेल्वेने द्यायचीच का? मुंबईकरांचे इतके लाड रेल्वेने पुरवलेच कशाला? आज जसे सगळे मोदींच्या नावाने ठणाणा करीत आहेत, तसाच ३६ वर्षापुर्वी तेव्हाचे ‘नवेकोरे’ रेल्वेमंत्री मधू दंडवते यांच्याही विरोधात झालेला होता. त्यांनी मांडलेल्या जनता सरकारच्या पहिल्याच रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबईकरांची मासिक सवलत रद्दबातल केल्याने काहूर माजले होते. विरोधी पक्षातल्या कॉग्रेसच्याही आधी जनता पक्षातल्या मृणाल गोरे, जयवंतीबेन मेहता इत्यादी महिला लाटणे घेऊन रस्त्यावर आल्या होत्या आणि मासिक पासधारक मुंबईकराच्या न्यायासाठी कंबर कसून उभ्या ठाकल्या होत्या. तेव्हा सोशल मीडिया नव्हता. नेत्यांना रस्त्यावर उतरण्यासाठी टिव्हीच्या कॅमेरांची हजेरी लागत नसे. त्यामुळे तेव्हाही हाच प्रश्न उठला होता आणि भाडेवाढ रद्द करायला दंडवते यांनी साफ़ नकार दिला होता. त्यावरून मग आजच्यासारखेच काहूर माजले होते. पण शेवटी रेल्वेमंत्री मधू दंडवते यांना माघार घ्यावीच लागली आणि रेल्वे दरवाढ कमी झाली नाही, तरी मुंबईकरांच्या मासिक पासावरची संक्रांत त्यांना बाजूला करावी लागली होती. मात्र त्याचे श्रेय रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालणार्‍या निदर्शक वा आंदोलकांना नव्हते. तर मुंबई परिसरातून (ठाणे लोकसभा मतदारसंघ) प्रथमच लोकसभेवर निवडून गेलेल्या रामभाऊ म्हाळगी या अभ्यासू खासदाराला होते. त्यांनी ह्या विषयावर लोकसभेत मांडलेली बाजू स्विकारून, मासिक भाडे सवलत कायम राहिली होती.

  गेले दोन दिवस रेल्वे मासिक पासाच्या बाबतीत खुप गदारोळ चालू आहे. पण कोणाला ३६ वर्षापुर्वीचा इतिहास आठवलेला नाही, की रामभाऊ म्हाळगी आठवलेले नाहीत. मुंबई परिसराचा विकास होताना जे उद्योग इथे उभे राहिले त्याचे कायदेशीर नियंत्रण करताना ज्या नियमावली बनवल्या गेल्या, त्यात मजूराला उद्योगाच्या परिसरात निवासाची सोय पुरवण्याची कायदेशीर तरतूद होती. पण ते शक्य होत नसल्याने कष्टकर्‍यांना कामावर येण्याजाण्याच्या प्रवासखर्चाचा भुर्दंड सोसावा लागे. त्याचे काय, यावरचे मंथन ब्रिटीश राजवटीत झाले. मग दूरच्या कष्टकर्‍यांना कामासाठी येण्याजाण्याच्या प्रवास खर्चात सवलत दिली जावी असा निर्णय झाला. त्या काळात मोटारी व बससेवा अस्तित्वात आलेल्या नव्हत्या. म्हणूनच ही सवलत श्रमिकांना लागू करण्याचे धोरण आखले गेले आणि मासिक भाडे भरणार्‍यांना जी सवलत देण्यात आली. त्यामुळे चक्क ७५ टक्के सवलतीने मासिक रेल्वेपास मिळू लागला. सहाजिकच त्याविषयी रेल्वेमंत्रालय वा दिल्लीत बसलेले कोणी ही सवलत निकालात काढू शकत नाहीत. कारण तो रेल्वे उत्पन्न जमाखर्चाशी निगडीत प्रश्न नसून, उद्योग विकासाच्या धोरणाशी जोडलेला विषय आहे, रेल्वेच्या धोरणाने ही सवलत दिलेली नसून ती औद्योगिक धोरणाचा घटक आहे. सहाजिकच रेल्वे मंत्रालय औद्योगिक धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याने, त्याला परवडण्याचे कारण पुढे करून मासिक पासधारक लोकांना मिळणारी सवलत रद्दबातल करता येत नाही. रेल्वे दरवाढ करू शकते आणि त्यानुसार जी सवलत असेल ती वगळूनच मासिक पासाची रक्कम असायला हवी; हा म्हाळगी यांचा अभ्यासपूर्ण दावा संसदेला मानावा लागला होता. रामभाऊंनी रस्त्यावर येऊन वा पत्रकारांपुढे जाऊन प्रसिद्धी मिळवली नव्हती. पण त्यांच्याच अभ्यासाने ३६ वर्षापुर्वी पासधारक मुंबईकरांना न्याय मात्र मिळवून दिला होता. आज नेते, प्रवक्ते व खासदार खुप आहेत. पण रामभाऊ कुठे आहेत? माझ्याकडे आज त्यावेळच्या घटनाक्रमाचे व संसदीय कामकाजाचे नेमके संदर्भ उपलब्ध नाहीत. पण तेव्हा ह्या गोष्टी वृत्तपत्रातून वाचलेल्या आठवतात. वास्तविक त्याच रामभाऊ म्हाळगींच्या नावाने आज एक मोठी अभ्याससंस्था ‘प्रबोधिनी म्हणून काम करते. तिनेच यात पुढाकार घेऊन मुंबईकरांचे व भारतीयांसह चळवळ्यांचे ‘प्रबोधन’ करायला हवे होते. कदाचित इतके स्मरण करून दिल्यावर प्रबोधिनीतले ‘सहस्त्रबुद्धे’ जागावेत हीच विनयपुर्वक अपेक्षा.