महाराष्ट्रातले लालू नितीश कोण?

   प्रत्येक निवडणूक काही शिकवून जात असते. ज्यांची त्यापासून काही धडा शिकायची तयारी असते, त्यांनाच आपले राजकारणातले अस्तित्व टिकवता येत असते. गेल्या दोन दशकात अनेक लोकसभा विधानसभा निवडणूका झाल्या. त्यांनी अनेक धडे राजकारण्यांना दिले. पण त्यातून काहीजण धडे शिकले व पडझडीतून सावरले, तर काही सावरल्यानंतरही पुन्हा डबघाईला गेले. त्यात तामिळनाडूचे करूणानिधी, बिहारचे लालूप्रसाद, बंगालचे डावे, उत्तरप्रदेशचे मुलायम मायावती यांच्यापासून महाराष्ट्रातल्या शिवसेना भाजपा युतीसह सत्ताधारी राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाचाही समावेश होतो. गेल्या सहासात वर्षात मतदाराचा कल स्थिर व बलवान सरकार निर्माण करण्याकडे असल्याचे वारंवार दिसत आलेले होते. तरीही जाणते लोक आघाडी युगाची निरर्थक भाषाच कालपरवापर्यंत बोलत होते. म्हणून त्यांना मोदीलाट ओळखता आली नाही, की बघता आली नाही. बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, अशा कित्येक विधानसभा निवडणूकीत मतदाराने स्पष्टपणे एका बाजूला कौल देण्याचे संकेत सातत्याने दिलेले होते. त्यामुळे तसा पर्याय दिसल्यास लोकसभेतही पर्यायला मते देण्याची मनस्थिती स्पष्ट होती. २००९ सालातही लोकसभेला तीच स्थिती होती. पण ती आपल्या बाजूला वळवण्यात भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी अपेशी ठरले होते. मोदींनी यावेळी त्यासाठी पुढाकार घेऊन चमत्कार घडवला. कारण मागल्या अनेक निवडणूकांतील मतदाराचा संदेश, त्यांनी नेमका पकडला होता. जी स्थिती देशात होती, तिचे आकलन लालू व नितीश बिहारमध्ये करू शकले नाहीत. म्हणूनच लालूंनी पासवान यांच्याशी लपंडाव खेळण्यात चुक केली आणि पासवान मात्र मोदींची लोकप्रियता ओळखून त्याच लाटेवर स्वार झाले. उलट सतरा वर्षे भाजपासोबत राहिलेल्या निशीशनी जनमताचा कल ओळखला, तरी मोदींना ओळखण्यात चुक झाली आणि त्याची किंमत त्यांच्या पक्षाला मोजावी लागली.

   नितीश आपल्या लोकप्रियतेवर विसंबून होते. पण बिहारबाहेर त्यांच्यापाशी तितकी लोकप्रियता नव्हती. आणि देशाचा कारभारी बदलण्याच्या प्रक्रियेत मोदींच्या विरोधात जाऊन नितीश कॉग्रेसलाच मदत करीत असल्याचे चित्र तयार झाले. त्यामुळेच नितीशची लोकप्रियता मागे पडली आणि मोदींना राष्ट्रीय पर्याय म्हणून बिहारी मतदाराने मान्यता दिली. पासवान सोबत असते तर लालूंना अधिक यश मिळवता आले असते. पण राष्ट्रीय निवडणूकीत बिहारचे सत्ता समोकरण मोजत बसल्याने त्यांचीही फ़सगत झाली. या सर्वांच्या चुकीचा नेमका लाभ मोदींना मिळाला. वास्तविक बघता बिहारमध्ये पासवान असोत किंवा अन्य छोटे पक्ष असोत; त्यांना सोबत घेतले नसते, म्हणून भाजपाचे फ़ारसे बिघडले नसते. पण तरीही मोदींनी पासवान व इतरांना सोबत घेतले. त्यांचा अधिक लाभ झाला, तितका भाजपाला होऊ शकला नाही. पण त्यांना सोबत घेतले नसते, तर भाजपाच्या जागा दोनचारने तरी नक्की कमी झाल्या असत्या. इथे मोदी वा भाजपाचे गणित समजून घ्यावे लागेल. अधिक जागा लढवण्यापेक्षा अधिक जागा जिंकण्याला सत्तेच्या राजकारणात महत्व असते. भाजपाने सर्व ४० जागा बिहारमध्ये लढवल्या असत्या, तरी १८-२० जागांचा पल्ला गाठला असता. पण कदाचित १५ पर्यंत खालीही घसरावे लागले असते. परिणामी लोकसभेत स्वबळावर बहूमताचा पल्ला गाठण्यात अपयश येऊ शकले असते. म्हणजे पर्यायाने मित्रपक्षांच्या मेहरबानीवर अवलंबून रहावे लागले असते. म्हणून रणनिती अशी होती, की भले जागा कमी लढवू, पण त्यातल्या जास्तीत जास्त जिंकून आणू. झालेही तसेच. जयललिता व ममता यांनी मागल्या अनेक निवडणूकात मित्र पक्ष सोबत घेऊन कमी जागा लढवून अधिक जिंकण्याने बहूमतापर्यंत मजल मारली. यावेळी त्यांनी लोकसभेच्या निवडणूका स्वबळावर लढवून त्यातही बाजी मारली. मग यातला धडा कोणता?

   जोपर्यंत तुमचे खंदे कडवे विरोधक नामोहरम होत नाहीत, तोपर्यंत लहान मित्रपक्षांना सोबत घेऊन आपला भक्कम पाया निर्माण करणे आणि राज्यव्यापी आपले बस्तान बसवणे आवश्यक असते. २००९पासून आतापर्यंत ममता व जयललिता यांनी नेमके तेच केले. पण स्वत:चे बहूमत विधानसभेत गाठण्यापर्यंत त्यांनी मित्रपक्षांना लाथा मारल्या नव्हत्या. २०११ सालात तो पल्ला गाठल्यावर त्यांनी मित्रांचा मस्तवालपणा झुगारला. २०१४मध्ये त्यांनी मोठे यश संपादन केलेले लोकसभेत दिसते. जवळपास कॉग्रेसच्या बरोबरीने आज दोघींचे लोकसभेतील संख्याबळ आहे. लालूंनी कॉग्रेस व पासवान यांना हुलकावण्या द्यायला आधीच घाई केली होती आणि नितीशकुमार बहूमताला विधानसभेत तोकडे पडत असतानाही झिंग चढली होती. लालूंनी पासवान यांना टांगून ठेवण्याचा खेळ केला, तर नितीशनी कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्ता टिकवताना तुल्यबल भाजपाला झुगारण्याचा मुर्खपणा केला. दोघांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. हा सगळा तपशील एवढ्यासाठी सांगायचा, की तशीच काहीशी राजकीय परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात उलगडताना दिसत आहे. पराभवानंतरही सत्ताधारी कॉग्रेस राष्ट्रवादीला अक्कल आलेली नाही आणि अभूतपुर्व यशाने शिवसेना व भाजपा यांच्यात धुसफ़ुस सुरू झाली आहे. भाजपाला अधिक विधानसभा जागा हव्या आहेत आणि सेनेला स्वबळावर सत्ता मिळवण्याची दिवास्वप्ने पडत आहेत. कॉग्रेस दुबळी झाली म्हणून पेचात पकडून पवार आपल्या राष्ट्रवादी पक्षासाठी विधानसभेच्या अधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी अडवणूकीचे डाव खेळत आहेत. भाजपा मात्र सावधपणे मौन धारण केल्याप्रमाणे वागतो आहे. गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारखा खमक्या नेता अकस्मात गमावल्याने भाजपाकडेही मुलूखमैदान नेतृत्वाची चणचणच भासणार आहे. पण म्हणून त्या पक्षाचे विधानसभेसाठी पारडे अजिबात हलके झालेले नाही.

   कुजबुज व कानी येणार्‍या बातम्या गृहीत धरायच्या, तर शिवसेना लोकसभा यशाने भारावलेली असून स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचीही कल्पना नेतृत्वाच्या डोक्यात घोळत असल्याचे म्हटले जाते. पण त्याला वास्तवाचा किती आधार आहे? शिवसेनाप्रमुखांचे दांडगे व्यक्तीमत्व सेनेपाशी असतानाही त्यांनी कधी स्वबळावर शिवसेनेची सत्ता आणायची भाषा केलेली नव्हती. तितके सामर्थ्य अजून तरी उद्धव ठाकरे दाखवू शकलेले नाहीत. यावेळची लोकसभा निवडणूक मोदींच्या झंजावाताने जिंकून दिलेली आहे. त्याचाच लाभ विधानसभेत मिळू शकणार आहे, शिवाय जिंकलेल्या युती पक्षांच्या लोकप्रियतेपेक्षा सत्ताधारी नाकर्त्यां राजकारण्यांवरील नाराजीचा लाभ लोकसभा निवडणूकीत मिळालेला आहे. म्हणजेच त्या सत्ताधार्‍यांना बाजूला करून खंबीर कारभाराची हमी देणारा पक्ष व नेता लोकांना हवा आहे. त्याचा चेहरा राज्यातलाच कोणी असायची गरज नाही. मोदीच काही करतील अशी जी धारणा आहे; तशीच ती इंदिरा गांधींच्या जमान्यात होती. म्हणूनच तेव्हा यशवंतराव वा पुढे शरद पवार यांनाही नाकारून मराठी मताने कॉग्रेसला कौल दिलेला होता. आज त्याच भूमिकेत नरेंद्र मोदी आहेत आणि त्यांच्या सोबत रहाण्याचा लाभ शिवसेनला मिळालेला आहे. त्याचे भान ठेवून अधिक जागांच्या मागे धावण्यापेक्षा अधिक जागा जिंकण्याला सेनेने प्राधान्य देण्याची गरज आहे. अन्यथा फ़टकून वागल्यास सेनेचा इथे नितीशकुमार होऊ शकतो, हे विसरता कामा नये. लोकसभा निवडणूकीने नितीशला धडा शिकवला, त्यातून शिवसेनेने वा राष्ट्रवादीने आपला धडा शिकायला काहीही हरकत नाही. ममता वा जयललितांच्या संयमी सावधपणातून सुद्धा खुप शिकण्यासारखे आहे. नसेलच शिकायचे तर महाराष्ट्रातही बिहार युपीची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही. बघू राज्यातले लालू व नितीश कोण ठरतात? चारच महिन्यांचा तर अवधी आहे.