उतावळे निष्ठावान पवारांना डॅशिंग

   राजकारण हा अतिशय फ़सवा खेळ असतो. घास हातातोंडाशी आला असे वाटत असताना, समोरचे ताटही गायब झाल्याचा अनुभव भल्याभल्यांना चकीत करून सोडतो. त्याला राजकारण म्हणतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज ‘जाणत्यांची’ नेमकी तशीच अवस्था झालेली आहे. दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजकारणात मरगळलेला भाजपा व त्याचे लेचेपेचे नेतृत्व म्हणजेच आपली ताकद; अशा भ्रमात वावरणार्‍या सोनिया राहुल व कॉग्रेसजनांनी कधीच अन्य काही पर्याय मोदींच्या स्वरूपात समोर येऊन उभा राहिल, असा विचारही केलेला नव्हता. त्याचेच दुष्परिणाम त्यांना नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत भोगावे लागले आहेत. तितक्याच भ्रमात राज्यातली सत्ताधारी आघाडी कायम होती. मागल्या दोन निवडणूका त्यांनी समोर राजकीय पर्याय नसल्याने जिंकल्या होत्या. पण तसा पर्याय उभा ठाकला, तेव्हा संपुर्ण राज्यात राष्ट्रवादीसह कॉग्रेसचा पुरता बोर्‍या वाजला आहे. आता आपले राजकीय स्थान टिकवावे कसे, ही पवारांसारख्या जुन्याजाणत्याला भ्रांत पडली आहे. कारण जुने सगळेच डावपेच निकामी शाबीत झाले आहेत. मुळात अजून दोन्ही सत्ताधारी पक्षांना आपल्या अशा पराभवाची मिमांसाच करता आलेली नाही. त्यामुळेच पाठोपाठ आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत सत्ता टिकवण्यापेक्षा पक्षाचे बस्तान टिकवण्य़ाची चिंता भेडसावणे रास्तच आहे. त्यातून मग स्वबळावर लढण्यापासून राज्यातले मुख्यमंत्री बदलण्यापर्यंत सर्वच खेळी समोर आणल्या गेल्या आहेत. पण फ़सलेल्या डावपेचांवर आगामी लढाई जिंकणे सोपे नाही. आपणच विधानसभेच्या लढाईचे नेतृत्व करावे, असे कॉग्रेसकडून सुचवण्यात आल्याचे पवारांनीच सांगितले आहे. त्यातून काही जुन्या आठवणी चाळवल्या तर नवल नाही. ही सुचना पवारांना तब्बल वीस वर्षे मागे घेऊन जाणारी आहे. आज तशी सूचना सोनियांनी केलेली आहे. तेव्हा पंतप्रधान पक्षाध्यक्ष नरसिंहरावांनी तसा आदेशच दिला होता.

   तेव्हा बाबरीकांड झाले होते आणि त्यानंतर राज्यात दंगली उसळल्या होत्या. केंद्रात शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री, तर राज्यात सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते. त्या दोघांना कचाट्यात पकडण्यासाठी संरक्षणमंत्री असलेल्या पवारांनी प्रायश्चित्ताचा मुद्दा आग्रहाने मांडला होता. कॉग्रेसमध्ये प्रायश्चित्ताची परंपरा असल्याने यापैकी कोणी तरी राजिनामा द्यावा; असा पवारांचा आग्रह होता. नसेल तर आपणही राजिनामा द्यायला सज्ज असल्याचे पवार मोठ्या उत्साहात बोलून गेले. नरसिंहराव यांनी विनाविलंब ती सुचना मान्य करून, पंतप्रधानपदाचे इच्छुक पवारांना राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायला पाठवून दिले होते. तिथून मग १९९५ चा विधानसभा पराभव पचवूनच पवार दिल्लीच्या राजकारणात परतले होते. आज त्यांनाच पुन्हा महाराष्ट्राचे नेतृत्व करायच्या सूचना कॉग्रेसश्रेष्ठी; देत असतील तर म्हणूनच त्याला इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणाले लागेल. तेव्हा सुधाकरराव नकोत म्हणून पवारांना माघारी यावे लागले, आता पृथ्वीराज नकोत तर तुम्हीच महाराष्ट्रातली आघाडी संभाळा, असे सुचवणारे वास्तवात काय सुचवत आहेत? पवारांनी दिल्लीत राहू नये, त्यांनी प्रादेशिक नेता म्हणून मुंबई व महाराष्ट्रात नांदावे; असाच त्याचा अर्थ होतो. किंवा राष्ट्रवादी पक्षाचा वेगळा तंबू गुंडाळून पुन्हा मुख्य पक्षात विलीन व्हावे, असाच त्याचा अर्थ आहे. पंधरा वर्षापुर्वी वेगळी चुल मांडताना जे मुद्दे घेऊन पवार उभे ठाकले होते, त्यातली निरर्थकता त्यांनी कृतीतूनच मानलेली आहे. पण सोनियांचा वरचष्मा नकोय, म्हणून वेगळा संसार कायम राखला आहे. आता त्यातही बाधा आलेली आहे. कारण लोकसभेने नुसते पानिपत केलेले नाही, तर विधानसभेत येऊ घातलेल्या पराभवाचे संकेत तिथे सोडलेले आहेत. आपले जवळपास सगळेच बालेकिल्ले उध्वस्त झाल्याचे पवारांसारख्या चाणाक्ष माणसाला नक्कीच कळते. मात्र यातून कसे बाहेर पडावे, त्याचा मार्ग सुचेनासा झाला आहे.

   घरात जागा अपुरी पडू लागली, मग असलेली अडगळ इथून तिथे फ़िरवावी; तसला खेळ करून मनाचे समाधान करून घ्यावे, तसा उद्योग आजही पवार करीत आहेत. जागा करण्यासाठी निरूपयोगी झालेल्या टाकावू वस्तू फ़ेकून द्याव्या लागतात. आणि पवारांना पक्षातली अडगळ भलतीच प्रिय आहे. तिथेच सगळा घोळ आहे. लक्षभोजनासाठी भास्कर जाधवांना मंत्रीपद सोडायला लावून प्रदेशाध्यक्ष केले. आता त्यांनाच मंत्रीमंडळात आणून सिंचन घोटाळ्याचे नामवंत सुनील तटकरे यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवण्याची योजना कोणाच्या डोळ्यात धुळ फ़ेकू शकणार आहे? राष्ट्रवादीचे चार उमेदवार निवडून आले, त्यापैकी माढ्याचे विजयसिंह मोहिते पाटिल व कोल्हापूरचे मुन्ना महाडीक व्यक्तीगत कर्तृत्वावर यशस्वी झाले. सातार्‍याचे उदयनराजे कुठल्याही पक्षाची उमेदवारी नसती, तरी विजयी झालेच असते. म्हणजेच राष्ट्रवादीचे यश पक्ष म्हणून बारामतीपलिकडे जाऊ शकलेले नाही. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांवर अपयशाचे खापर फ़ोडण्याने मानसिक समाधान होऊ शकते. पण पुढला पराभव टाळता येणारा नाही. तो पराभव टाळता येणारा नाही, हे दिल्लीत बसून सोनियांना कळते. मग इथे वावर असलेल्या पवारांना सत्याला सामोरे जाण्यात कसली अडचण आहे? अडीचशेच्या घरात विधानसभेच्या जागी युतीला लोकसभा निवडणूकीत बढत मिळालेली आहे. त्यापैकी दिडशे जागी त्यांना मागे टाकायची क्षमता, आजच्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीपाशी आहे काय? नसेल तर मुख्यमंत्री बदलाची मागणी काय कामाची? लोकांमध्ये युतीपक्षांच्या प्रेमापेक्षा सत्ताधारी पक्षांवरील नाराजीचा प्रभाव मतदानातून दिसला आहे आणि त्यावर कुठला उपाय पवारांपाशी नाही. मग नुसती प्यादी वा अडगळ हलवून कोणता फ़रक पडणार आहे? त्याचे पुर्ण भान असल्यानेच कॉग्रेसच्या दिल्लीतल्या श्रेष्ठींनी पवारांचा गुगली त्यांच्याच दिशेने पुन्हा भिरकावून देत पृथ्वीराजच्या जागी पवारांनीच नेतृत्व करून निवडणूका जिंकायचे प्रतिआव्हान ठेवले आहे.

   पंधरा दिवसांपुर्वीच ज्या पाठीराख्यांनी पवारांचे नाव मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीमध्ये उमेदवार म्हणून पुढे केले, त्यांच्या उतावळेपणानेच पवारांच्या डावपेचांचा घात करून टाकला आहे. कारण पराभव अपरिहार्य असल्याचे सत्य कॉग्रेसश्रेष्ठींनी मनोमन स्विकारले आहे. सवाल आहे त्यातून राजकारण उलटवण्याचा. हरण्याची बाजी पवारांच्या गळ्यात घातल्याने राष्ट्रवादीला अधिक जागा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. पण त्याच मेहनतीतून अधिक येतील, ते आमदार कॉग्रेसला फ़ायद्यातच असतील. कारण आता पक्षाकडे राज्यात लोकप्रिय चेहरा नाही, की सोनिया राहुलच्या नावावर यश मिळवण्याची शक्यता उरलेली नाही. तेव्हा अपयश येण्यातून पवारांचा करिष्मा संपत असेल, तर तो डाव कॉग्रेसला साधायचा आहे. समजा पवारांनी चमत्कार घडवला, तरी त्यांना स्वबळावर सत्ता मिळणे अशक्यच आहे. म्हणजे सत्ता टिकली तरी पवार स्वयंभू होण्याचा धोका नाहीच. इथे लक्षात येईल, की पवारनिष्ठांनी उतावळेपणाने पवारांची उमेदवारी घोषित करून किती घोळ घालून ठेवला. किंबहूना त्यातूनच मग पृथ्वीराजना आपली खुर्ची टिकवता आलेली आहे. मात्र १९९३ सालाप्रमाणेच पवार आपल्याच डावाचा पेच होऊन त्यात फ़सले आहेत. मग आता स्वबळावर लढायची भाषा पुढे येऊ लागली आहे. पंधरा वर्षापुर्वीच तो प्रयोग फ़सलेला आहे आणि आजच्या जमान्यात तो पुन्हा यशस्वी होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. निदान लोकसभेचे मतदान त्याला पुरक संकेत देणारे नाहीत. २००९च्या लोकसभेत लालू पासवानांनी त्याचे परिणाम भोगले आणि परवाच्या मतदानात नितीशनी त्याचीच किंमत मोजली. दूर जायचे नसेल तर असल्या डावपेचांचा महाराष्ट्रा्त झालेला प्रयोग राज ठाकरे यांच्याकडून समजून घ्यायला हरकत नाही. खुद्द पवारांनी चालवलेली धावपळच त्यांच्या पराभूत मानसिकतेची साक्ष देत आहे. निदान हास्यास्पद होऊ नये इतकी काळजी त्यांनी घेतली तरी खुप झाले. उतावळे निष्ठावान पवारांना डॅशिंग म्हणायची वेळ मात्र त्या निष्ठावंतांनी आणली आहे.