आपलेच दात आणि आपलेच ओठ

   बरोबर दहा वर्षापुर्वीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ घातली आहे. तेव्हा वाजपेयी सरकारला बहूमत गमवावे लागले आणि सोनियाप्रणित कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकार सत्तेवर आलेले होते. त्यात लातूरमधून लोकसभेची निवडणूक पराभूत झालेले असूनही, शिवराज पाटिल यांना सोनियानिष्ठ म्हणून देशाचे गृहमंत्रीपद मिळाले होते. अधिकारसुत्रे हाती घेताच त्यांनी सत्तेतील भाजपानिष्ठांची सफ़ाई सुरू केली होती. त्यात पहिला क्रमांक लागला होता राज्यपालांचा. आपल्या देशात जुन्या व निवृत्त राजकीय नेत्यांना निवृत्तीवेतन द्यावे, त्याप्रमाणे राज्यपाल पदावर नियुक्त केले जाते. कधीकधी राजकीय अडचण बाजूला करण्यासाठीही तात्पुरती अशी नेमणूक केली जाते. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल एस एम कृष्णा यांना कर्नाटकातील मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार म्हणून बाजूला करण्यासाठी महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले होते. तर  २००४ सालात विधानसभा जिंकून दाखवल्यावरही सुशीलकुमार शिंदेंना बाजूला करताना आंध्राच्या राज्यपाल पदावर बसवण्यात आले होते. अशारितीने कॉग्रेसनेच या घटनात्मक पदाचा पोरखेळ करून ठेवला आहे. शिवाय विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यात राज्यपालामार्फ़त पक्षीय राजकारण खेळण्याचा पायंडा इंदिराजींच्या जमान्यापासून सुरू झाला. त्यामुळेच मग त्या पदाची प्रतिष्ठा कधीच संपुष्टात आलेली आहे. हल्ली केंद्रातील सत्ता बदलली, मग राज्यपालही बदलले जातात. सोनियांच्या काळात त्यातल्या सभ्यपणालाही तिलांजली देण्यात आली. वाजपेयी सरकारने नेमलेले राज्यपाल बदलण्यासाठी तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांनी आधी राजिनामे मागितले आणि नंतर थेट त्या राज्यपालांना बडतर्फ़ करण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल मारली. त्या घटनेला आता दहा वर्षे झाल्यावर तेच पाप फ़ेडण्याची वेळ कॉग्रेस पक्षावर आलेली आहे. कारण पुन्हा केंद्रात सत्ता बदलली असून अनेक राज्यातल्या कॉग्रेसी राज्यपाल जागा अडवून बसले आहेत.

   भाजपाच्या नव्या मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन महिन्याचा काळ झालेला नसताना, सहा राज्यातील राज्यपालांना गृहखात्याच्या सचिवांनी फ़ोन करून सत्ताबदल लक्षात घेऊन समंजसपणे राजिनामे देण्यास सूचवले आहे. पण हे राज्यपाल त्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. सहाजिकच त्यातून घटनात्मक पेच व राजकारण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यपाल हा भारतीय संघराज्यात राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असतो. तो घटनेचा रखवालदार मानला जातो. जोवर राष्ट्रपतींची मर्जी असते, तोपर्यंतच राज्यपाल आपल्या पदावर राहू शकतो, अशी घटनात्मक तरतुद आहे. ही मर्जी म्हणजे काय? राष्ट्रपती हे पंतप्रधान व त्याच्या मंत्रीमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याला बांधलेले असतात. म्हणूनच राष्ट्रपतींची मर्जी म्हणजेच सत्ताधारी मंत्रीमंडळाची मर्जी असते. परिणामी सत्ताबदल म्हणजेच पुर्वीच्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालावर असलेली मर्जी संपुष्टात येणे, असेच व्यवहारत: मानले गेलेले आहे. किंबहूना त्याचाच आधार घेऊन दहा वर्षापुर्वी गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांनी भाजपाच्या राज्यपालांना हाकलून लावायचा इशारा दिला होता. पण ती मंडळी सभ्य असल्याने त्यांनी तशी वेळ आणू दिली नाही आणि सूचना मिळाल्यावर आपल्या पदाचे राजिनामे देऊन जागा मोकळ्या केल्या होत्या. मात्र आज दहा वर्षानंतर तेच शिवराज पाटिल आपल्याच युक्तीवादाला हरताळ फ़ासून आपल्या जागी ठाण मांडून बसले आहेत. ज्या राज्यपालांना निवृत्त होण्यासाठी गृहसचिवांनी सूचना दिल्या, त्या सहाजणात पंजाबचे राज्यपाल पाटिल यांचाही समावेश आहे. पण त्यांच्यासह केरळच्या शीला दिक्षीत, मध्यप्रदेशचे रामनरेश यादव इत्यादी राज्यपालांनी साफ़ नकार दिला आहे. तशा लेखी सूचना द्याव्यात किंवा सरळ हाकालपट्टी करावी असा हट्ट धरला आहे. त्याचेही कारण समजून घ्यावे लागेल. त्यांना नव्या सरकारसाठी पेच निर्माण करायचा आहे.

   शिवराज पाटिल आज आपल्याच जुन्या युक्तीवादाने फ़सलेले आहेत. आपलेच तेव्हाचे गृहमंत्री म्हणून केलेले पांडीत्य विसरून त्यांनी त्याच्याच विरोधात जो युक्तीवाद भाजपाच्या नेत्याने कोर्टात केला होता, त्याचा आधार घेतला आहे. शिवराज पाटिल यांनी तेव्हा जो आतताईपणा केला, त्याच्या विरोधात भाजपाचे राज्यसभा सदस्य बी. पी. सिंघल यांनी सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुप्रिम कोर्टाच्या घटनापिठाने खुप उहापोह केला होता व केंद्रातील सत्ता बदलली म्हणून तडकाफ़डकी राज्यपालांना बदलण्याच्या वा काढून टाकण्याच्या निर्णयावर ताशेरे झाडलेले होते. राज्यपालाचा देशातील राजकारणातल्या बदलाशी काडीमात्र संबंध नाही. कारण राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्याच्यावर पक्षीय प्रभाव पडायचे कारण नाही, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले होते. वास्तविक ते ताशेरे शिवराज पाटिल यांच्या पक्षीय राजकारणावर झाडलेले होते. पण आता त्याचाच आधार घेऊन तेच पाटिल व त्यांचे अन्य कॉग्रेस सहकारी आपापली अधिकारपदे वाचवायला धडपडत आहेत. यालाच म्हणतात ‘आपले दात आणि आपलेच ओठ’. चावणारे दात आपलेच असतील तर जखमी ओठांनी तक्रार कशी करावी? अर्थात अशी पंचाईत कॉग्रेसचीच आहे, असेही मानायचे कारण नाही. कारण हे ताशेरे तेव्हा कॉग्रेसी मंत्र्याच्या विरोधातले असले, तरी त्यानेच आजच्या भाजपा सरकार समोर पेच उभा केला आहे. कारण ती याचिका तेव्हा भाजपाच्याच नेत्याने केली होती. मात्र राज्यपालांच्या नेमणूका वा बदलीवर हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता. म्हणूनच आजही राज्यपाल बदलण्याचा अधिकार केंद्राकडे कायम आहे. त्यावर कोर्टाने कुठलाही निर्बंध घातलेला नाही. मात्र त्यावर कोणी तक्रार घेऊन आला, तर छाननी कोर्ट करणार आहे. म्हणजे कॉग्रेसचे राज्यपाल आहेत त्यांना जावेच लागेल यात शंका नाही. फ़क्त सभ्यपणे जायचे की अपमानित होऊन इतकीच निवड त्यांना करायची आहे.

   केंद्राच्या धोरणाशी राज्यपालाचे मतभेद असता कामा नयेत. तसे असेल तर राज्यपालांना केंद्राला हटवता येते. ताजी एक घटना इथे नमूद करण्यासारखी आहे. एका बातमीनुसार राज्यपालांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेतील नियुक्त आमदारांच्या नेमणूका करू नयेत, असे केंद्राने सुचित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्या नेमणूकांसाठी डझनभर नावे पाठवली आहेत. वास्तविक या नेमणुका खुप आधीच व्हायला हव्या होत्या. पण कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या वादात नावेच निश्चित होत नव्हती. आता आगामी विधानसभा निवडणूकीत पराभव स्पष्ट दिसू लागल्यावर, अशा जागा भरण्याची घाई सत्ताधार्‍यांना झालेली आहे. त्यामुळेच आता ही नावे गडबडीने पाठवण्यात आली. त्यावर राज्यपालांनी कारवाई केल्यास केंद्राशी मतभेदाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. असेच उर्वरीत राज्यपालांच्या बाबतीत मुद्दे उपस्थित करून केंद्रीय गृहखाते त्यांची उचलबांगडी करण्याची निमीत्ते शोधू शकतात. कारण कोर्टाच्या निवाड्यानुसार कुठल्याही राज्यपालाच्या बडतर्फ़ीची कारणे केंद्राला द्यायचीच सक्ती आहे. तशी कारणे मिळणे अवघड नसते आणि एकदा तसे कारण दाखवून हाकालपट्टी झाल्यानंतर त्याची फ़ेरनेमणूक कोर्टाकडून होऊ शकत नाही. कारण तसे करण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही. कोर्ट फ़ार तर मतप्रदर्शन करू शकेल. पण राष्ट्रपती वा केंद्राला घटनात्मक अधिकार असून त्यात तितकेच स्वायत्त असलेल्या कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही. अर्थात शीला दिक्षीत यांच्यासारख्या राज्यपालाची हाकालपट्टी आवश्यकच आहे. राष्ट्रकुल घोटाळा प्रकरणी त्यांच्या विरोधात केजरीवाल सरकार एफ़ आय आर दाखल करण्याची शक्यता होती. म्हणून त्यापासून दिक्षीतांना वाचवण्यासाठीच घाईगर्दीने केरळच्या राज्यपालपदी बसवण्यात आले होते. कारण राज्यपालपद घटनात्मक असल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवता येत नाही. इतकी ज्या पदाची अवहेलना कॉग्रेसने मागल्या पासष्ट वर्षात करून ठेवली आहे. म्हणूनच त्यावर बसलेल्या कुणा व्यक्तीला बडतर्फ़ केल्याने वा हटवल्याने पदाची प्रतिष्ठा कमी होण्याची अजिबात शक्यता नाही.