गुरूवारी शिवसेनेचा अठ्ठेचाळीसावा वर्धापनदिन साजरा झाला. त्यानिमित्ताने अर्थातच आगामी विधानसभा निवडणूकीवर भाष्य होणे अपरिहार्यच होते. लोकसभेतील अभूतपुर्व विजयानंतरही दोन्ही युतीपक्षांनी आपापले विजयोत्सव साजरे केले. त्यात अर्थातच आपले वेगळेपण जपण्याचा प्रयास झाला. म्हणून मागल्या पाव शतकात कायम एकत्र असलेल्या शिवसेना व भाजपा यांच्यात दुरावा आला, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. तशा दोन्ही पक्षातल्या धुसफ़ुशी नव्या नाहीत. अगदी पहिल्या म्हणजे १९९०च्या विधानसभा निवडणूकीपासून जागावाटप हा दोन्ही पक्षातला वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. लोकसभेला भाजपाने अधिक जागा लढवाव्यात आणि विधानसभेला मोठा वाटा सेनेला द्यावा, हे तत्व म्हणून आजवर कायम पाळले गेले आहे. त्यात थोडीफ़ार अदलाबदली वा एखाद दुसर्या जागेची देवाणघेवाणही झालेली आहे. परंतु युती तुटण्यापर्यंत कधीच भांडण टोकाला गेले नाही. अगदी विरोधी पक्षनेता पदाचा वाद हमरातुमरीला गेल्यानंतरही दोन्ही पक्षांनी जुळवून घेतले आहे. बाळासाहेबांसारखे उत्तुंग व्यक्तीमत्व असतानाही त्यात बाधा आलेली नव्हती. मग आताच काही बिनसण्याची अपेक्षा कशी करता येईल? १९९१ साली भुजबळांनी सेना सोडली तेव्हा आणि मागल्या विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर विरोधी नेतेपदाचा वाद विकोपास गेला होता. पण धुरळा खाली बसल्यावर दोघांनी एकत्रित युती टिकवण्याचे प्रयास कधीच सोडलेले नाहीत. मग आता हमखास सत्तेचा मार्ग मोकळा दिसत असताना त्यांच्यात फ़ुट पडेल, ही अपेक्षा गैरलागू म्हणावी लागेल. प्रामुख्याने पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूका लढवल्या जाण्याच्या काही नेत्यांच्या आग्रही भूमिकेने वातावरण गढुळ होत असल्याचे भासवले जात आहे. त्यातच वर्धापनदिनी खुद्द उद्धवपुत्र आदित्य ठाकरे यांनीच ‘उ-ठा’ अशी गर्जना केल्याने वाद होऊ घातल्याचे वाटणे स्वाभाविक आहे.
‘उ-ठा’ महाराष्ट्र म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र, अशी भाषा नव्या वारसाने केलेली आहे. पण त्यानंतर विनाविलंब स्वत: उद्धव यांनीच महायुतीतच असा निर्णय होऊ शकतो, अशी ग्वाही दिल्याने वादळ उठण्यापुर्वीच त्यातली हवा काढून घेतली गेली आहे. शिवाय त्यालाच दुजोरा दिल्याप्रमाणे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फ़डणवीस यांनी तसा कुठलाही वाद नसल्याचे बोलून दाखवणे, वाद नसल्याचे लक्षण मानायला हवे. अर्थात त्यामुळे या वादावर पडदा पडेल, अशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. कारण ज्यांना आपल्या नेत्याशी निष्ठांचे प्रदर्शन मांडायचे असते व त्यातून प्रसिद्धी साध्य करायची असते, असे कनिष्ठ नेते आपापल्या पक्षाच्या नेत्याची नावे पुढे करीतच रहाणार आहेत. पण त्यामुळे त्यांचा दावा मान्य होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मागल्या पाव शतकात युतीच्या मुख्यमंत्री पदाचा निकष खुद्द शिवसेनाप्रमुखांनीच आपल्या हयातीमध्ये घालून दिला आहे आणि त्याबद्दल कोणी प्रतिवाद अजूनपर्यंत तरी केलेला नाही. ज्याचे आमदार जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री, हेच सुत्र बिनतक्रार पाळले गेले आहे. १९९१ ते १९९५ गोपिनाथ मुंडे यांनी विधानसभेचा किल्ला लढवला होता. पण विधानसभेत युती बहूमताच्या जवळ येऊन पोहोचली, तेव्हा बाळासाहेबांनी मनोहर जोशी यांची निवड केल्यावर कोणी तक्रार केली नव्हती. आजही तोच निकष कायम आहे. तेव्हा ज्यांना उद्धव ठाकरे यांनाच थेट मुख्यमंत्री पदावर बसलेले बघायचे आहे, त्या सेना नेत्यांनी वा ज्येष्ठ शिवसैनिकांनी, स्वत:च बोलणे सोडून तशी परिस्थिती निर्माण करायच्या कामाला लागावे. त्यांचे म्हणजे सेनेचे अधिक आमदार निवडून आले, तर उद्धव यांना कोणी मुख्यमंत्री पदापासून रोखू शकणार नाही. सेनेच्या इतिहासात बाळासाहेब कधी निवडणूक लढले नाहीत, पण त्यांनी बोलावे आणि सैनिकांनी कामाला लागावे; हाच त्यांचा मंत्र राहिला होता. त्याचे अनुकरण विसरले गेले आहे काय?
सेनेत आवाज सेनाप्रमुखांचा होता. बोलायला उठणारा एकच माणूस होता, ते शिवसेनाप्रमुख. बाकीच्यांनी उठायचे, ते कामाला लागण्यासाठी. पक्षाला मोठे यश मिळवून देण्यासाठी. बोलघेवडेपणा शिवसैनिकांचे काम नव्हते. आज अशाच बोलघेवड्यांची गर्दी सेनेत झाल्यामुळे मागल्या पंधरा वर्षात सेनेला मरगळ आलेली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या यशानंतर ती मरगळ झटकली गेली असेल, तर विधानसभेच्या मोठ्या यशासाठी कंबर कसून कामाला लागायला काहीच हरकत नाही. विधानसभेतील २८८ पैकी किमान २०० जागा अशा आहेत, की दोन प्रमुख पक्षातच विभागल्या जातील. कारण तिथेच त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. कधी त्या जिंकल्या असतील वा दुसर्या क्रमांकाची मते मिळवलेली असतील. त्या सर्वच जागा यावेळी युतीला जिंकणे शक्य आहे. त्यातल्या शंभरावर सेनेच्या वाट्याला येणार्या, तर शंभरपेक्षा थोड्या कमी भाजपाच्या वाट्याला येणार्या असतील. या जागांच्या बाबतीत देवाणघेवाण होण्याचा आता २५ वर्षानंतर विषयच येत नाही. मग अशा जागा आहेत, त्या सर्वच जिंकायचा मनसुबा घेऊन सेनेला कामाला लागता येईल ना? अधिकच्या ज्या जागा नंतर वाट्याला येतील, त्याचे नंतर बघता येईल. या पक्क्या शंभर जागांपैकी ८०-९० जागा जिंकूनही आपोआप मुख्यमंत्री पदाचा दावा पक्का होऊ शकतो. अधिकच्या जागांपैकीही मिळणारे यश त्यावर कळस चढवू शकेल. तेव्हा तोंडपाटिलकी करण्यापेक्षा व जागावाटप होण्याची प्रतिक्षा करण्यापेक्षा, शिवसैनिकांनी अशा जागी आतापासून मोर्चेबांधणी आरंभली तरी मुख्यमंत्री कोण या वादाचे कारणच उरणार नाही. पण ज्यांनी कधी काम केले नाही वा संघटनात्मक कष्ट उपसलेले नाहीत, त्यांना वाचाळता करण्यात रस असतो. त्यांची तोंडे बंद करून प्रत्येकाला कामाला जुंपण्याचा पवित्रा उद्धव ठाकरे वा त्यांचे पुत्र आदित्य यांनी घेतला, तरी खुप झाले. अशा वाचाळांना त्यांनी खड्या शब्दात सांगावे, नुसती बकवास पुरे झाली. आता ‘उ-ठा’ आणि कामाला लागा.
No comments:
Post a Comment