सेक्युलॅरिझम जपायला बलात्कार सोसायचे?

   उत्तर प्रदेशात सध्या जे काहूर माजले आहे, त्याची तिथल्या तरूण मुख्यमंत्र्याला फ़िकीर, नसेल तर त्याची तडकाफ़डकी हाकालपट्टी करण्याची काहीतरी तरतुद असायला हवी. माजी मुख्यमंत्री मायावती तशी वारंवार मागणी करीत आहेत. त्यांची सत्ता निकालात काढून मागल्या विधानसभा निवडणूकीत मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षाने बहूमत संपादन केले. मग पित्याने पंतप्रधान व्हायची तयारी सुरू केली आणि त्यासाठी आपला राज्यातला वारसा मुलाकडे म्हणजे अखिलेश यादव यांच्याकडे सोपवला. पण पुर्वीचा कसलाही प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसलेल्या अखिलेशने राज्याचे पुरते वाटोळे करून ठेवले आहे. वास्तविक या मुख्यमंत्र्याला कुठलाच निर्णय घेण्याची सोय नाही. पित्याच्या कारकिर्दीतले त्याचे ज्येष्ठ सहकारी व चुलतेच मंत्री आहेत आणि अखिलेश त्यांच्यावर हुकूमत गाजवू शकत नाही. उलट हेच मंत्री परस्पर वाटेल ते निर्णय घेतात किंवा परस्पर निर्णय घेऊन प्रशासनाला कुहूम फ़र्मावत असतात. मात्र जेव्हा कुठली दुर्घटना घडते, तेव्हा भडीमार त्याच तरूण मुख्यमंत्र्यावर होतो. दिड वर्षापुर्वी एका तरूण महिला सनदी अधिकार्‍याने एका अनधिकृत बांधकामाची भिंत गावकर्‍यांना समजावून पाडून घेतली होती. पण स्थानिक समाजवादी नेत्याला तो आपला अपमान वाटला आणि त्याने तडकाफ़डकी त्या कर्तबगार अधिकार्‍याला निलंबित करण्याचा आदेश जारी करायला भाग पाडले. एका गावात हिंसाचार झाल्याची चौकशी करायला गेलेल्या डिवायएसपी अधिकार्‍याची तिथेच निर्धृण हत्या झाली. पुढे त्यातून काही झाले नाही. वर्षभरापुर्वी मुझफ़्फ़रनगर येथे पंचायती भरवण्यातून भीषण दंगल उसळली. त्यात होरपळलेल्यांचे अजून पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. आणि आता एकामागून एक बलात्कार, अपहरण व हत्येचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. पण त्याला आळा घालण्यापेक्षा मुख्यमंत्री कारभार उत्तम चालल्याचा निर्वाळा देत असतात. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत समाजवादी पक्षाची दाणादाण उडाली आहे. पण म्हणून पक्षाला वा नेत्यांना जाग आलेली दिसत नाही.

   चारच दिवसांपुर्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यांनी माध्यमे उगाच अतिरंजित बातम्या देतात, म्हणून नाराजी व्यक्त केली होती. आता त्यांच्या पित्याने त्यावर कडी करीत असेच वादग्रस्त विधान केले आहे. एका बाजूला नित्यनेमाने अशा घटना वाढत आहेत, तर दुसरीकडे खुद्द समाजवादी पक्षातच बेबंदशाही माजली आहे. लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाचे आत्मचिंतन करायला झालेल्या राज्यभरच्या पक्ष कार्यकर्ता संमेलनात एकमेकांवर हल्ले व हिंसाचार करण्याचेच मंथन झाले. केंद्र सरकारने अशावेळी कोणता हस्तक्षेप करायचा? भारत हे संघराज्य असल्याने केंद्राला बहूमताचा पाठींबा असलेल्या राज्यातील सत्ताधीशांच्या कामात हस्तक्षेप करायची सोयच नाही. अर्थात तशी सोय घटनेत आहे. पण त्याचा आजवर इतका गैरवापर कॉग्रेस पक्षाने केलेला आहे, की सुप्रिम कोर्टाला त्या घटनात्मक तरतुदीला लगाम लावायची पाळी आली. ३५६ कलमान्वये केंद्राला कायदा सुव्यवस्थेचे कारण देऊन राज्य सरकार बरखास्त करता येते. पण तसा अहवाल राज्यपालांकडून यावा लागतो. यापुर्वी बिगर कॉग्रेस राज्य सरकारांना बरखास्त करण्यासाठी त्या कलमाचा सरसकट व मनमानी वापर होत राहिला. राज्यपाल केंद्रातील सत्ताधीश नेमतो आणि त्याचाच लाभ घेऊन पक्षपाती असलेल्या राज्यपालाकडून मग हवा तसा अहवाल मागवून विरोधकांची सरकारे पाडण्याचे उद्योग कॉग्रेसने दोन दशकांपर्यत सरसकट केले होते. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकात तसेच झाले आणि बहूमत असूनही सरकार व विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. तेव्हा त्यांच्या विरोधात तात्कालीन बरखास्त मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली होती. त्यांच्या बाजूने त्याचा निवाडा आला. त्यामुळे पुढल्या काळात अशी मनमानी करण्याचा अधिकार केंद्रातील सत्ताधीशांपाशी उरला नाही. म्हणजे तसा वटहुकूम काढल्यास त्याला संसदेची मान्यता मिळवण्याचे बंधन कोर्टाने घातले आहे.

   असा निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाचा हेतू चांगलाच होता. पण राजकीय पक्ष व नेते कुठल्याही तरतुदी व कायद्याचा केवळ आपल्याच मतलबासाठी वापर करणार असतील, तर नियमांचा बोजवारा उडण्याला पर्यायच उरत नाही. बहूमताने अराजक माजवण्याचा अधिकार राज्यातील सत्ताधीशाला त्यामुळेच मिळाला आहे. इतके गुन्हे व बलात्कार वाढल्याने लोक हवालदिल झाले असताना; मुलायम वा त्यांचा पुत्र मुख्यमंत्री अखिलेश इतके बेछूट कुठल्या बळावर वागू शकतात? त्यांना ३५६ कलमान्वये आपले सरकार बरखास्त होण्याचे भय कशाला वाटू नये? तर त्याचे उत्तर सेक्युलॅरिझम असे आहे. आज दिल्लीत भाजपाचे सरकार आहे आणि त्याच्यापाशी लोकसभेत बहूमत असले, तरी राज्यसभेत अल्पमत असल्याची खात्री मुलायमला इतके बेताल बनवू शकते आहे. कारण उत्तरप्रदेशातील अराजक माजवणारे अखिलेश समाजवादी सरकार बरखास्त केलेच, तर तो वटहुकूम मोदी सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घ्यावा लागणार. त्यासाठी लागणारे राज्यसभेतील संख्याबळ मोदींच्या सरकारपाशी नाही, याची मुलायमना खात्री आहे. शिवाय कितीही हत्या व बलात्कार झाले, तरी असा प्रस्ताव राज्यसभेत सेक्युलर पक्ष मोदी विरोधासाठी संमत होऊ देणार नाहीत, याची मुलायमना हमी आहे. मग त्यांनी कशाला घाबरावे? बलात्कार थांबवण्यासाठी धावपळ कशाला करावी? मोदी सरकार लोकसभेत असा उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्तीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेऊ शकते. कारण तिथे त्यांच्यापाशी बहूमत आहे. पण राज्यसभेत अल्पमत आहे. म्हणजेच सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार दोन्ही सभागृहात बरखास्तीचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकत नसल्याने हे असेच चालू राहिल आणि मुली महिलांनी ते सहन करण्याला सध्या तरी पर्याय नाही. तिथल्या गुन्हे हिंसा व बलात्काराबद्दल तावातावाने बोलणारे कितीजण राज्यसभेत मोदी सरकारला तेवढ्यापुरता पाठींबा देतील?

   एक जुना अनुभव इथे नोंदवायला हवा. वाजपेयी सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना बिहारमध्ये राबडीदेवी सराकर होते. तेव्हा तिथे गुन्हेगारीचे थैमान माजले होते. खुन, बलात्कार, अपहरण, खंडणीखोरीला ऊत आला होता. त्याच काळात रणवीरसेना व माओवाद्यांमध्ये अक्षरश: युद्ध चालू असायचे. अशाच एका घटनेत २०-२२ दलितांची एका गावात सामुहिक हत्या झाली. तर विरोधी नेत्या असलेल्या सोनियांनी ते सरकार तात्काळ बरखास्त व्हायला हवे, असे मत व्यक्त केले होते. मग केंद्र सरकारने तशी पावले उचलली. सरकार बरखास्त केले आणि संसदेच्या अधिवेशनात तसा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूरही झाला. पण तोच प्रस्ताव राज्यसभेत संमत करण्याची वेळ आली, तेव्हा सोनियांनी त्याला पाठींबा द्यायला साफ़ नकार दिला. मग काय वटहुकूमाची कालमर्यादा संपण्यापुर्वी पुन्हा राबडीदेवी सरकारला सत्तेवर बसवणे वाजपेयी सरकारला भाग पडले होते. त्याचा अर्थ असा होतो, की एखाद्या राज्यातली गुन्हेगारी, अराजक वा बलात्कार जनतेने सेक्युलर विचारसरणी जपण्यासाठी सोसायला हवेत. विशेषत: असे अराजकी सरकार भाजपा बरखास्त करणार असेल, तर सेक्युलर पक्ष बलात्कारितेपेक्षा अराजकी सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थनाला उभे रहाणार. असला अनुभव गाठीशी असेल, तर आज अखिलेशच्या समाजवादी पक्षाला बरखास्तीची धमकी मोदी सरकार कसे देऊ शकेल? जोपर्यंत राज्यसभेत सेक्युलर बहूमत आहे, तोवर उत्तरप्रदेशच्या महिलांनी मुलींनी बलात्काराचे अत्याचार निमूटपणे सोसायला हवेत. त्याला दुसरा पर्याय आहे काय? सेक्युलॅरिझम या शब्दाची इतकी विटंबना जगात कधी झालेली नसेल. लोकशाही म्हणजे बहूमताचे आकडे वा समिकरण, इतकी त्याही शब्दाची अवहेलना कुठे झाली नसेल. त्याचेच परिणाम आपण भोगतो आहोत. मग पुढल्या विधानसभा निवडणूकीत बिहारी जनतेनेच राबडीदेवी, लालू, सेक्युलॅरिझम व गुन्हेगारी यांच्या तावडीतून मुक्तता करून घेतली. आता देखील लोकसभा निवडणूकीत उत्तरप्रदेशच्या जनतेने त्याचाच संकेत दिला आहे. पण सत्ता गमावल्याखेरीज मुलायम वा त्यांची ‘सेक्युलर मस्ती उतरण्याची शक्यता नाही.