चुलतभावांची गळाभेट

राजकारणात कोणी कधी शत्रू नसतात आणि कोणीही कधी मित्रही नसतात. खरे तर विश्वास संपादन करून एकमेकांशी डावपेच खेळण्यालाच राजकारण म्हटले जाते. गेल्या विधानसभेच्या ऐन मुहूर्तावर शिवसेना भाजपा युती तुटली आणि शिवसेनेत खुप संतापाची लाट आलेली होती. त्यानंतर विविध वाहिन्यांवर त्या संबंधाने भरपूर चर्चा झाली. त्या संबंधाने त्या दोन पक्षाव्यतिरीक्त इतर पक्षांच्याही प्रतिक्रीय़ा घेण्यात आल्या होत्या. त्याच संदर्भात एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महत्वाचे विधान केलेले होते. युती तुटल्यानंतर उद्धव आणि राज यांच्यात फ़ोनवर बोलणे झाले होते. त्याच संदर्भात राजनी त्या वाहिनीला सांगितले, की युती तुटल्याने उद्धव खुप अस्वस्थ होते. भाजपा युती तोडेल असे त्यांना कधीही वाटले नव्हते. पण बोलण्यात गुंतवून भाजपा सेनेला दगा देणार. हे उघड गुपित होते. आपण ( राज) हे बघू शकत होतो, तर उद्धवना ते कसे कळले नाही? आपण तेच तेव्हा उद्धवला स्पष्टपणे बोललो, असे राजनी त्या मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. आज त्याचा संदर्भ एवढ्यासाठी द्यायचा, की गेल्या आठवड्यात अकस्मात राज ठाकरे मातोश्रीवर पोहोचले आणि पुन्हा दोन भाऊ एकत्र येतील काय, अशा चर्चेला उधाण आले. अर्थात त्याविषयी नंतर राजनी खुलासा केला आहे आणि उद्धवना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायलाच आपण गेलो होतो असे स्पष्ट केले. मग ती चर्चा मागे पडली. पण खरेच राज ठाकरे फ़क्त शुभेच्छा द्यायलाच मातोश्रीवर गेले होते काय? असतील, तर गेल्या तीन वर्षात किंवा त्याच्यापुर्वी कधी त्यांनी असा मुहूर्त कशाला साधला नव्हता? बाळासाहेब असताना किंवा त्यानंतर कधी उद्धवना शुभेच्छा द्यायला राज मातोश्रीवर पोहोचले नव्हते. मग यावेळी उद्धवच्या वाढदिवशी असा काय वेगळेपणा होता, की राजनी मुद्दाम तिथपर्यंत जाण्यासाठी सवड काढावी?

राजकारणात कोणी मित्र किंवा शत्रू नसतात. हे तर दोघे चुलत भाऊ आहेत आणि वेगळे होण्यापुर्वी एकाच पक्षात एकाच वडीलधार्‍याच्या नेतृत्वाखाली राजकारणाचे धडे गिरवलेले आहेत. मग त्यांना राजकारणासाठीच आपली भाऊबंदकी सोडून आपापले मतलब साधायला एकत्र येण्यात काय अडचण असू शकते? ज्या वडीलधार्‍याकडून त्या दोघांनी राजकारणाचे धडे गिरवले आहेत, त्या बाळासाहेबांनी तसे अनेक पायंडे आधीच पाडून ठेवलेले आहेत. मग त्यानुसार या दोघा भावांना एकत्र येणे कशाला अशक्य आहे? त्यासाठी त्यांनी आपापले राजकीय पक्ष विसर्जित करून एकत्र येण्याची गरज नाही. आपापले राजकीय तंबू कायम राखूनही ते तडजोडी करू शकतात. शरद पवार बाजूला झाले आणि सत्तेसाठी त्याच कॉग्रेस सोबत एकत्र आले व नांदले होते ना? लालू व नितीश यांनी एकमेकांशी तब्बल दिड दशक वैर जोपासले. परंतु मोदी लाटेपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला, तेव्हा दोघांनी वेगळे पक्ष कायम राखून गळ्यात गळे घातले ना? अर्थात ही बाहेरची उदाहरणे झाली. बाळासाहेबांनी त्यांच्या हयातीत असे कितीक निर्णय पक्षाचे अस्तित्व शाबुत राखण्यासाठी घेतलेत. त्यावर कडाक्याची टिका सुद्धा झालेली होती. पण त्यातूनच शिवसेना पन्नाशी ओलांडूनही आज ठामपणे आपल्या पायावर उभी राहिलेली दिसते आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत अपवाद ठरणारे निर्णय घेण्यात काहीही गैर नसते. त्याचे इतिहासातील परिणाम मोलाचे असतात. १९७३ सालात मुंबई पालिकेत अमिन खांडवानी या कॉग्रेस नगरसेवकाने वंदेमातरम राष्ट्रगीताला सन्मान देण्यात अनमान केले आणि त्या निवडणूकीतला तोच कळीचा मुद्दा झाला होता. पण निकाल लागल्यावर सत्ता मिळवण्याचे समिकरण जुळवण्याची वेळ आली. तेव्हा बाळासाहेबांनी डझनभर नगरसेवक निवडून आलेल्या मुस्लिम लीगची मदत घेतली व सुधीर जोशी यांना महापौरपदी बसवले होते.

वंदेमातरम म्हणायला मुस्लिम लीगचाही विरोधच होता. पण पालिकेचे समिकरण चालवताना तिचीही मदत बाळासाहेबांनी घेतली होती. १९७७-७८ सालात जनता लाट आल्यावर शिवसेनेचा बोजवारा उडाला होता. त्यातून सावरण्यासाठी सवड मिळावी, म्हणून १९८० सालची विधानसभा निवडणूक बाळसाहेबांनी मुंबईतही लढवली नव्हती. सर्व जागी कॉग्रेस व अंतुले यांना पाठींबा देऊन अवघ्या दोन विधान परिषदेच्या जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. सर्वांना वाटले शिवसेना संपली. पण पुन्हा शिवसेना १९८४-८५ च्या लोकसभा विधानसभा लढली आणि सपाटून हरली सुद्धा होती. म्हणून किती फ़रक पडला? त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात महापालिका निवडणूका आल्या. त्यावेळी तर दत्ता सामंत आणि गिरणीकामगार हा कळीचा मुद्दा झाला होता. सामंतांनी आधीच्या दोन निवडणूकीत गिरणगावातील शिवसेनेला संपवलेले होते. पण सहा महिन्यात तिथेच शिवसेनेला नवे धुमारे फ़ुटले आणि आज नेते म्हणवणारी नेत्यांची नवी फ़ळी उभी राहिली. सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याचा जुगार तेव्हा बाळासाहेब खेळले आणि सत्ताही मिळवून गेले. कॉग्रेसला पाठींबा देण्यातून किंवा मुस्लिम लीगला सोबत घेण्यातून शिवसेना संपली नाही. ती त्यावेळची राजकीय गरज होती. त्याचा तात्कालीन लाभ कॉग्रेसला मिळाला, तसाच शिवसेनेला पराभवाच्या झटक्यातून सावरायलाही संधी मिळाली. महाराष्ट्रात हातपाय पसरताना शिवसेनेच्या मुंबईकर नेतृत्वाला १९८९-९० मध्ये भाजपा युतीचा लाभ झाला. पण १९९२ च्या मुंबई पालिका निवडणूकीत भाजपाने युती तोडल्यानंतर सेनेला पुढल्या काळात युतीत रहाण्याची गरज नव्हती. सेनेचे नेतृत्व ग्रामीण भागात पोहोचले होते आणि तिथेही स्थानिक पातळीवर नेतृत्व उभे राहू लागले होते. पण युतीधर्माला जागून बाळासाहेबांनी युतीच कायम राखली. आता तिची गरज उरली नसेल तर उद्धवनी अन्य पर्याय चाचपणे गैर नाही.

मोदी लाटेचा लाभ घेऊन उद्धव यांचे नेतृत्व पाय रोवून उभे राहिले आहे. तर मनसे डबघाईला गेल्याने राज मागे पडले आहेत. पण त्यांनी राजकीय गरज म्हणून एकत्र यायचा निर्णय घेतला, तर त्याचा जसा लाभ सेनेला होईल तसाच पुन्हा सावरून उभे रहाताना मनसेलाही मोठा लाभ होऊ शकतो. त्यांनी आपापले पक्ष जसेच्या तसे कायम राखून जागावाटपाचा पवित्रा घेतला, तर दोघांनाही उपयुक्त ठरू शकतो. गेल्या विधानसभा किंवा पालिकेचे आकडे त्याला पुष्टी देणारे आहेत. युतीत राहून शिवसेनेने शंभर नगरसेवक निवडून आणले होते, तर एकाकी लढताना मनसेने २५ उमेदवार जिंकून दाखवले आहेत. त्यांची बेरीजच बहुमताचा आकडा पार करणारी आहे. तेव्हा भाजपाला जितक्या जागा सोडल्या, तितक्या आता मनसेसाठी सेनेने सोडल्या, तरी दोघांना भरपूर लाभ मिळू शकतो. त्यात सेनेचा वाटा मोठा असेल, पण मनसे मागे पडली आहे; तिला नव्याने उभारी येण्यास त्यातून वाव आहे. दुसरी गोष्ट मागल्या विधानसभेची! त्यात भाजपाने २७ टक्केहून थोडी जास्त मते मिळवली, तर सेनेने २० टक्केच्या आसपास मते मिळवली. मनसेला तीन टक्केहून जास्त मते मिळाली आहेत. या दोघांची बेरीज भाजपापेक्षा अवघी चार टक्के कमी आहे. मोदीलाट ओसरली असताना दोन भावांची २३ टक्के बेरीज भाजपाला महागात पडू शकते. दोन्ही कॉग्रेस एकत्र आल्या तरच दोन भावांना महाराष्ट्रात शह दिला जाऊ शकेल. कारण मागल्या विधानसभेत दोन्ही कॉग्रेसनी वेगळे लढताना जागा गमावल्या असल्या, तरी त्यांच्या मतांची बेरीज ३५ टक्के म्हणजे भाजपापेक्षा सहासात टक्के अधिक आहे. कदाचित अशा विचाराने दोन भाऊ ‘वाढ’दिवसाचा मुहूर्त साधून एकमेकांना भेटायला तयार झाले असतील काय? असतील तर स्वबळावर मुंबई पालिका जिंकू बघणार्‍या भाजपाला तो इशारा असू शकतो. अर्थात तो इशारा असला तर! अर्थात भाजपाने त्यातला संकेत ओळखला तर!