शहा आणि काटशहा

अखेर गुजरातमध्ये सत्तेचा खांदेपालट पुर्ण झाला आहे. त्यात जी नावे सतत चर्चेत होती, त्यापैकी कोणाची वर्णी मुख्यमंत्रीपदी लागली नाही आणि आकस्मिक नवाच चेहरा पुढे आला. अर्थात त्यामागे सत्ताधारी भाजपाची काही गणिते असणार हे उघड आहे. पटेल हा गुजरातमधला बहुसंख्य समाज आहे आणि त्याला बाजूला ठेवून जैन समाजाच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदावर विराजमान करण्यात आलेले आहे. मात्र समतोल साधण्यासाठी पटेल जातीचे आठ मंत्री त्यात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. एकूण मंत्रिमंडळाची रचना बघता सर्वसमावेशक जातिय गणित त्यात साधलेले आहे. काही मंत्र्यांना वगळण्यात आले आहे, तर काही नवे चेहरे त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. कुठल्याही फ़ेरबदलात हे अपेक्षितच असते. मात्र ते करताना दोन दशकापासून भाजपाच्या हाती असलेली सत्ता आगामी निवडणूकीत हातून निसटता कामा नये, असा विचार असणार यात शंका नाही. पण तितके सोडले तर बाकी काहीच अंतर्गत राजकारण व हेवेदावे नसतील असे मानायचे काय? तशी शक्यता कमीच आहे. कारण मोदी आणि अन्य गुजराती नेते यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. मुळात नरेंद्र मोदी हा असाच अकस्मात पुढे आलेला चेहरा होता. ते कधीच गुजराती राजकारणातले सत्तेचे दावेदार नव्हते. पडद्यामागे राहून संघटनात्मक पक्षावर पकड राखण्याचे काम मोदी करीत असत. त्याचाही त्रास होऊ लागल्यावर मोदींना गुजरातमधून हद्दपार केल्यासारखे दिल्लीला नेण्यात आलेले होते. पण तरीही काही साधले नाही आणि गुजरात भाजपाच्या हातून निसटण्याची वेळ आली, तेव्हा सक्तीने मोदींना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आलेले होते. कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसलेला हा चेहरा पुढे आणला गेला होता. त्यातून विस्कळीत पक्षाला व सत्तेला संघटीत करण्याची जबाबदारी मोदींवर टाकली गेली होती.

ह्या जुन्या गोष्टी इथे मुद्दाम सांगायला हव्यात. तेव्हा म्हणजे २००१ च्या सुमारास भाजपातील सत्तास्पर्धा इतकी शिगेला जाऊन पोहोचली होती, की कच्छमध्ये भूकंप होऊन गदारोळ झाला, तरी पक्षातली बेबंदशाही संपत नव्हती. त्याचा परिणाम मतदानावरही दिसू लागला होता. तेव्हाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपाने सपाटून मार खाल्ला होता आणि विधानसभेची जणू कॉग्रेस प्रतिक्षा करीत होती. केशूभाई पटेल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यालाही पक्ष व सरकारमधील बखेडे सोडवून पक्षाची बुडती नौका सावरणे अशक्य झाले होते. अशा वेळी गुजरात राजकारणापासून बाजूला ठेवलेल्या मोदींना माघारी पाठवण्यात आले आणि त्यांच्यावरच पक्षासह सत्तेचा समतोल साधण्याची कामगिरी सोपवली गेली होती. त्यांनी पक्ष संघटना व प्रशासनासह राजकारणावर इतकी जबरदस्त पकड निर्माण केली, की भाजपाचे राज्यातील जुने ज्येष्ठ व मक्तेदार नेते इतिहासजमा होऊन गेले. आज गुजरात भाजपामध्ये जे प्रादेशिक नेते मानले जातात, ते बहुतांश मोदींच्या कालखंडात नेते म्हणून पुढे आलेले आहेत. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत ज्यांचे नाव शर्यतीत पुढे होते, ते नितीन पटेलही मोदींना ज्येष्ठ म्हणावे असे अनुभवी आहेत. कारण ते १९९५ च्या पहिल्या भाजपा सरकारमध्येही मंत्री होते. पण अशा कुणाचीही मोदींनी डाळ शिजू दिली नाही. संघाचा स्वयंसेवक म्हणून त्यांचा जो संघटनात्मक अनुभव होता, तो पणाला लावून त्यांनी सरकार चालवले आणि पक्षाचीही घडी नीट बसवली. दरम्यान गुजरात दंगलींनी होरपळला. त्यातून राज्य सावरताना मोदींनी आपल्या सेवाभावी व संघटक गुणांचा कौशल्याने वापर करून गुजरातमध्ये पक्षाचा जिर्णोद्धार केला. त्यांच्या पोलादी पकडीतून आजचा गुजरात निसटला आहे. म्हणून तो नव्याने सावरण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नवे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांना ते कितपत साध्य होईल, ते बघावे लागणार आहे.

मोदी दिल्लीला जाणार म्हटल्यावर गुजरातमध्ये अनेकांच्या महत्वाकांक्षा जाग्या झाल्या तर नवल नव्हते. तो वारसा मोदींनी आनंदीबेन पटेल यांना सोपवला. कारण मोदींच्या अनुपस्थितीत आनंदीबेन प्रत्यक्षात सरकार चालवित होत्या. पण प्रशासकीय काम आणि राजकीय जबाबदारी यात तफ़ावत असते. राजकीय पातळीवर आनंदीबेन तोकड्या पडत होत्या. कारण मोदींच्या राजकीय डावपेचातील उजवे हात असलेले अमित शहा व आनंदीबेन यांच्यातून विस्तव जात नव्हता. मोदींच्या पाठीमागे गुजरात बिथरला, त्याला हेच भांडण कारणीभूत झाले असे म्हटले जात आहे. त्यात तथ्य जरूर आहे. खरे तर त्यांच्याजागी अमित शहांना गुजरातचे मुख्यमंत्री करण्याचा बेत आधीच ठरलेला होता. पण मोदींना उत्तरप्रदेश आंदण मिळवून देण्याचा पराक्रम शहांच्या खात्यात असल्याने त्यांना इतक्यात गुजरातमध्ये धाडणे शक्य होत नव्हते. उत्तर प्रदेशचे मतदान पार पडल्यावर अखेरच्या सहा महिन्यांसाठी गुजरातमध्ये सत्तांतर करण्याची योजना होती. तिला खो घालण्यासाठीच आनंदीबेन यांनी राजिनाम्याचे नाट्य घडवून आणले, असेही सुत्रांकडून सांगितले जाते. थोडक्यात अमित शहांच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी आनंदीबेन यांनी अवेळी राजिनामा टाकला. मग त्यांच्या जागी अन्य कोणी पटेल आणुन बसवला, की त्याला शेवटच्या मतदानाच्या वर्षी हलवणे अशक्य होणार; असा आनंदीबेन यांचा बेत होता. शहांनी त्याला काटशह देताना आतापासूनच पटेल मुख्यमंत्री होऊ दिलेला नाही. ज्येष्ठ असलेल्या नितीन पटेल यांना उपमुख्यमंत्री करून पुन्हा दुसर्‍या क्रमांकावर ठेवलेले आहे. तुलनेने कमी लोकसंख्या असलेल्या जैन समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या रुपानी यांची वर्णी त्या पदावर लावताना शहांनी आपले राजकारण यशस्वी केलेले आहे. रुपानी हे मोदींइतकेच शहाशिष्ठ आहेत. म्हणजे कुठल्याही प्रसंगी ते शहांसाठी मुख्यमंत्रीपद सोडू शकतील.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आगामी विधानसभा भाजपासाठी गुजरातमध्ये सोपी राहिलेली नाही. तिथे मोदींसारखी घट्ट पकड असलेला माणुसच मुख्यमंत्रीपदी असणे भाग आहे. तसा नेता अमित शहा सोडून दुसरा कोणी नाही. पण ज्या पद्धतीने त्यांनी उत्तरप्रदेशात लोकसभेची व्युहरचना यशस्वी केली, त्याचप्रकारे विधानसभाही जिकायला हवी आहे. म्हणूनच आज तरी शहांना गुजरातच्या दावणीला बांधणे मोदींना परवडणारे नव्हते. आठ महिन्यांनी उत्तरप्रदेशचे मतदान उरकले; मग शहा गुजरातसाठी मोकळे होऊ शकतील. तोपर्यंतची हंगामी व्यवस्था म्हणून विजय रुपानी यांचा राज्याभिषेक झालेला आहे. भरताने श्रीरामाच्या अनुपस्थितीत पादुका सिंहासनावर ठेवून कारभार चालविला, तशीच काहीशी ही व्यवस्था आहे. शहा गुजरातसाठी मोकळे होत नाहीत, तोपर्यंत कारभारी म्हणून रुपानी काम करणार आहेत. उत्तरप्रदेशची मोठी कामगिरी पार पाडण्यासाठी अमित शहा मोकळे असणे, हा त्यातला गरजेचा भाग आहे. तिथेच शहांना शह देण्याचा आनंदीबेन यांचा मनसुबा होता. म्हणून आठ महिने आधी त्यांनी राजिनामा देऊन संकटातला गुजरात शहांच्या माथी मारला होता. त्यातून अमितभाईंनी हा अजब मार्ग शोधून काढला आहे. मात्र या येत्या आठ महिन्यात त्याचा निष्ठावान रुपानी कितपत यशस्वीपणे कारभार हाकतो, यावर भाजपाचे गुजरातमधील भवितव्य अवलंबून आहे. कारण ग्रामीण भागात भाजपाने मोठ्या प्रमाणात मते गमावली आहेत आणि केवळ शहरी भागात त्याचा वरचष्मा उरलेला आहे. तितकी शक्ती रुपानी कायम ठेवू शकले, तरी शहांना पुढल्या वर्षाच्या शेवटी विधानसभा जिंकण्याचे मनसुबे रचता येतील. पण विरोधकांनी आतापासून रुपानींचे सिंहासन डळमळीत करण्याची मोहिम हाती घेतली, तर अवघड काम आहे. एकूण काय गुजरात भाजपाचे संघटन आता व्यक्तीगत हेव्यादाव्यांनी विस्कटले आहे.