कुपोषित खेळाडूंचा देश

ऑलिम्पिक या जागतिक क्रिडासोहळ्यात भारतीय खेळाडूंनी फ़ार काही चमक दाखवलेली नाही. त्याचे खेद व्यक्त होत असतानाच तिथे क्रिडा चमूसह गेलेले अधिकारी व राजकारण्यांनी मात्र आपल्या मस्तवालपणाचे लज्जास्पद प्रदर्शन मांडले. सहाजिकच आता त्यावरून टिकेची झोड उठलेली आहे. पण ही बाब आता नित्याचीच झाली आहे, अशा स्पर्धा वा सोहळे पार पडतात, तेव्हा त्यात सहभागी होण्याविषयी माध्यमातून अकारण अपेक्षा वाढवल्या जातात. यातून अपेक्षाभंग झाला, मग गदारोळ सुरू होतो. ह्या अपेक्षाच मुळात खोट्या व चुकीच्या असतील, तर त्या पुर्ण होण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? काहीही तयारी करायची नाही आणि यश मात्र मोठे असायला हवे, ही अपेक्षाच गैरलागू नाही काय? त्यातून मग अपेक्षाभंग अपरिहार्य होऊन जातो. कारण क्रिडाधोरण नावाचा कुठलाही प्रकार आपल्याकडे नाही. त्यासाठी एक मंत्रालय स्थापन करायचे आणि त्याच्याकडे ठराविक कोटी रुपये वेगळे काढून द्यायचे; हा आपल्याकडे समस्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग झाला आहे. म्हणूनच कुठल्याही बाबतीत यश संपादन करताना मर्यादा येतात. आताही क्रिडामंत्री झालेल्या विजय गोयल यांनी रिओ येथे जाऊन जी अरेरावी केली, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत इशारा देण्याची वेळ आयोजकांवर आली. मात्र ज्यांची महत्ता अशा स्पर्धांमध्ये असते, त्या खेळाडूंच्या गैरसोयीचा या मंत्री महोदयांना थांगपत्ता नव्हता. पण दुसरीकडे मायकेल फ़ेल्प्स नावाचा अमेरिकन जलतरणपटू आहे. त्याने एकट्याने जितकी पदके आजवर मिळवली आहेत, तितकी भारताला इतिहासात मिळवता आलेली नाहीत. जे काम एक खेळाडू करू शकला, ते सव्वाशे लोकसंख्येचा देश कशाला करू शकत नाही? तर त्यामागे कुठलेही धोरण वा योजनाच नाही. योजना याचा अर्थ खेळाडू तयार करण्याचे धोरण व त्याची अंमलबजावणी! त्याचीच बोंब असली मग काय व्हायचे?

सहा वर्षापुर्वी आपल्या देशात राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन झाले. अशा स्पर्धांवर सरकारने आपल्या तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च केले. एका बाजूला कुपोषणाने मुले मरत असताना सरकारने ही उधळपट्टी कशाला करावी, असा प्रश्न विचारला जातो. तो रास्त इतक्यासाठी आहे, की अशा खर्चातून काहीही निष्पन्न होत नाही. अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा हेतू त्यातून प्रेरणा घेऊन मायदेशी क्रिडापटू निर्माण व्हावेत. अनेक देशांनी ते उद्दीष्ट साध्य केलेले आहे. चीन दिर्घकाळ जगापासून अलिप्त होता. म्हणूनच त्याची हजेरी ऑलिम्पिकमध्येही दिसत नसे. त्यावेळी रशिया, अमेरिका व जपान यांचाच त्यावर वरचष्मा असे. पण चीनने त्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जपान कुठल्या कुठे मागे पडला. त्या पहिल्या फ़टक्यात चिनने महत्वाचे स्थान अशा स्पर्धांमध्ये प्राप्त केले. मात्र ते अकस्मात घडलेले नव्हते. तर चारपाच वर्षे आधीपासून चिनने त्याची तयारी आरंभली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लक्षावधी मुलांच्या चाचण्या घेऊन निवडक पंधारवीस हजार मुले निवडली गेली. मग त्यातून प्रशिक्षणासाठी आणखी चाळण लावण्यात आली. पुढल्या दोनतीन वर्षात स्पर्धेत पात्र ठरू शकतील, अशा शेकडो खेळाडूंची सज्जता चिनपाशी होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात त्याने पदकांवर हक्क प्रस्थापित केला. भारतालाही हेच करता आले असते. पण ते होत नाही, कारण त्यासाठी खेळाडू निर्माण करण्याचे कुठले धोरण नाही. आपल्याकडे कुठल्याही क्षेत्रातील पात्रता ही शालेय प्रमाणपत्रांपासून सुरू होते. उलट अमेरिकेच्या मायकेल फ़ेल्प्सची कथा आहे. तो अभ्यासात नालायक ठरलेला मुलगा असला, तरी खेळात दिग्गज ठरला. कारण त्याचा खेळातला ओढा बघून पालकांपासून शाळेनेही त्यासाठीच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करून दिली. उलट आपल्याकडे सर्वांना सर्वकाही आणि कुणालाच काही नाही, अशी मानसिकता आहे.

पालकांपासून सरकारपर्यंत क्रिडाविषयक कुठला पुढाकार आहे? शाळांमध्ये मुलाने गुणवत्ता यादीत यावे, डॉक्टर इंजिनीयर व्हावे अशी बालपणापासून अपेक्षा बाळगली जाते. खेळात मुलाने रस दाखवला तर त्याला क्रिकेट शिकवून सचिन तेंडूलकर बनवण्याचा हव्यास असतो. जणू क्रिकेट पलिकडे अन्य कुठले खेळच नसावेत. त्यात नसेल तर अलिकडे टेनिसकडे पालकांचा कल असतो. पण पोहणे किंवा अन्य अथेलेटीक क्रिडाप्रकारांना आपल्याकडे प्रतिष्ठाच नाही. मात्र त्यातून सुवर्णपदके मिळावित ही अपेक्षा प्रत्येक भारतीय बाळगून असतो. जितकी साधने व निधी असेल, तो मोजक्या व गुणी मुलांवर खर्च करून कोवळ्या वयात त्यांना हाताशी धरले; तर त्यातून फ़ेल्प्स निर्माण होणे अशक्य नाही, केनिया कॅमरून अशा नगण्य गरीब देशातले धावपटू जगभरच्या स्पर्धांमध्ये बाजी मारून जातात. त्यांनी कोवळ्या वयापासून उपसलेले कष्ट किंवा त्यांच्या राष्ट्रीय संघटनांनी त्यासाठी केलेली मशागत कोणी बघत नाही. भारतीय तर अशा खेळांकडे छंद वा मौज म्हणूनच बघतात. मग बिंद्रा किंवा सुशीलकुमार अशा कोणी एखादे पदक मिळवले, की त्यांच्याकडे आशावादी डोळे लावून बसणे हा सामान्य भारतीयांचा छंद बनला आहे. माध्यमातील बातम्यांनी असे छंद जोपासले जात असतात, त्याला खतपाणी घातले जात असते. पण दिर्घकालीन धोरण आखून देशाचे नाव क्रिडाक्षेत्रात दुमदुमू लागेल, याचा विचारही केला जात नाही. अन्य सरकारी योजनेतील पैसा जसा चरायचे कुरण असते, त्यापेक्षा क्रिडा मंत्रालयाची अवस्था भिन्न नाही. त्यातून क्रिडाक्षेत्रात सुरेश कलमाडी विक्रम प्रस्थापित करतात. जितके अपुर्व काम अन्य कुठल्या देशातला खेळाडू वा क्रिडा अधिकारी करू शकलेला नसतो. ही आपली दुर्दशा आहे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येतून एक मायकेल फ़ेल्प्स निर्माण होऊ शकत नाही, यावर कोणी विश्वास ठेवू शकेल?

सरकार जो निधी खेळावर खर्च करू इच्छिते, तो सर्व खेळ व सर्वच खेळाडूंवर खर्च करण्यापेक्षा काटेकोर चाचण्यांमधून निवडलेल्या मोजक्या खेळाडूंवर खर्च केला आणि त्यातून पदक जिंकू शकणारे खेळाडू निर्माण करण्याचा चंग बांधला; तर काय अशक्य आहे? त्यापेक्षा आमचे धोरण शाळांमधून संस्थांमधून अनुदान वाटण्यात गुंतलेले आहे. त्यातून जगात कुठे नसतील इतक्या संख्येने आपण क्रिडा व्यवस्थापक व प्रशासक निर्माण केले आहेत. क्रिडा पथक स्पर्धांना जाते, त्यात खेळाडूंपेक्षा जास्त संख्या अशा प्रशासक अधिकार्‍यांची असते. यातच धोरणाचा बोजवारा कसा उडाला आहे, त्याची कल्पना येऊ शकते. क्रिडामंत्री विजय गोयल ऑलिम्पिक नगरीत आपले फ़ोटो काढण्यात गर्क असल्याने नियमभंग करून रुबाब मारत फ़िरतात. यातून आपल्या अपयशाचे कारण सापडू शकते. कारण तिथे खेळापेक्षा व स्पर्धा जिंकण्यापेक्षा मिरवण्याला व पैसे उडवण्याला प्राधान्य आहे. त्यातून थोडी सवड झाली वा पैसे उरलेच, तर खेळाचा विचार केला जातो. त्यानंतर खेळाडू अशा स्पर्धांसाठी आवश्यक असल्याचे लक्षात येते. तिथून स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी खेळाडू कुठेतरी शोधले जातात. प्रत्येक क्रिडा संघटनेच्या नाड्या राजकीय नेत्यांच्या हाती म्हणून अडकून पडल्या आहेत. कलमाडींना अटक झाली तरी त्यांना ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्ष पदावरून बाजूला करायला कोणी पुढे येत नाही. सट्टेबाजीचा आरोप होऊन गदारोळ झाला तरी श्रीनिवासन यांना बाजूला करायची हिंमत दाखवणारा कोणी क्रिकेट संघटनेत असत नाही. इथेच क्रिडाक्षेत्रात भारत मागे कशाला पडला आहे, त्याची उत्तरे सापडू शकतात. आपण डझनावारी कलमाडी व विजय गोयल निर्माण करतो, पण एक मायकेल फ़ेल्प्स आपल्या मातीत पोसला येत नाही. कारण भारतात शेकड्यांनी फ़ेल्स जन्माला येत असतील. पण धोरणांच्या अभावी कुपोषण होऊन ते मागे पडतात.