राफ़ायल भक्तांसाठी बोफ़ोर्सचा इतिहास

अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेपासून राहुल गांधी मोठ्या आवेशात राफ़ायलचा गदरोळ करीत सुटलेले आहेत. त्यातून २०१९ निवडणूक आपल्याला चांगल्या प्रकारे जिंकता येईल, असा त्यांना आत्मविश्वास असावा बहुतेक. अन्यथा लोकांच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न सतावत असताना त्यांच्यासारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षाने काल्पनिक घोटाळ्यामागे इतकी शक्ती पणाला लावण्याचे काही तार्किक कारण दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती किंवा चलनवाढ, महागाई व घसरलेला रुपया, हे अधिक राजकीय फ़ायद्याचे विषय होऊ शकतात. पण राहुलना त्याची पर्वा नाही आणि त्यांच्याच मागून सगळा विरोधी पक्ष फ़रफ़टत चालला आहे. कुणाही मोदी वा भाजपा समर्थका्ना असे वाटणे स्वाभाविक आहे आणि म्हणूनच प्रश्न असा पडतो, की इतक्या डोळसपणे एखाद्या मोठ्या पक्षाचे लोक फ़रफ़टत का जातात? राफ़ायल आताचा विषय आहे. पण यापुर्वीच्या राजकीय उलथापालथीमध्ये असे अनेक विषय आलेले आहेत आणि त्यांचा गदारोळ राजकारणात फ़ारसा फ़ेरबदल करू शकलेला नाही. मग राहुल इतक्या आग्रहाने राफ़ायलचा ढोल कशाला पिटत आहेत? त्याचे कारण आपल्याला तीन दशकापुर्वी गाजलेल्या बोफ़ोर्स घोटाळ्यात सापडू शकते. तेव्हा राहुलचे पिताश्री भारताचे पंतप्रधान होते आणि त्यांचेच निकटचे सहकारी विश्वासू मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग, यांनी राजीवजींच्या स्वच्छ प्रतिमेला बोफ़ोर्सचा डाग लावला होता. सिंग अर्थमंत्री होते आणि बोफ़ोर्स खरेदीत दलाली घेतली गेल्यासंबंधी त्यांनीच संशयाचे धुके निर्माण केलेले होते. विरोधी पक्ष त्या काळात पुरते नामोहरम झालेले होते आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काडीचा आधार शोधत होते. सिंग यांनी त्यांना तीच बोफ़ोर्स नावाची काडी पुरवली होती. राहुल यांची अवस्था आज नेमकी त्याच विरोधकांसारखी झाली आहे. पण राहुलना वा अन्य कोणालाही बोफ़ोर्सचा राजकीय मतदानावर कोणता व किती परिणाम झाला, ते शोधण्याची कधी गरज भासलेली नाही.

तेव्हाच्या म्हणजे राजीव गांधींनी सत्ता गमावल्याच्या निवडणूका बघितल्या, तर वरकरणी तसेच वाटेल. राजीव गांधींच्या सत्तेचा बळी बोफ़ोर्सने घेतला, असेच वरकरणी वाटणार. पण वस्तुस्थिती तशी अजिबात नाही. १९८४ सालचे राजीव गांधींचे प्रचंड यश हे इंदिराहत्या आणि विरोधकांची मतविभागणी यातून आलेले होते. तर १९८९ सालात त्यांचा पराभव बोफ़ोर्समुळे नव्हेतर विरोधी मतांच्या बेरजेतून झालेला होता. इंदिराहत्येने व्याकुळ झालेल्या मतदाराने राजीवना १९८४ सालात भरभरून मतदान केलेले होते. ते ४९ टक्के इतके होते. म्हणजे इंदिराजींना किंवा नेहरू इत्यादींना मिळणार्‍या ४०+ टक्के मतांपेक्षा राजीवना सहासात टक्के अधिकची मते मिळालेली होती. पण विरोधातल्या मतांची प्रचंड विभागणी झाल्याने राजीवना ४१५ जागा जिंकणे शक्य झाले होते. त्यापैकी नऊदहा टक्के मते पाच वर्षांनी घटली आणि जागा मात्र निम्मेहून अधिक कमी झाल्या. त्याचे प्रमुख कारण मार्क्सवादी डाव्या आघाडीपासून उजव्या भाजपापर्यंत बहुतांश विरोधी पक्षांनी देशव्यापी समझोते केलेले होते. त्यातून मतविभागणी टाळली गेलेली होती. एकास एक उमेदवार दिल्याने कॉग्रेसला मोठा फ़टका बसलेला होता, तसाच तो बावीस वर्षापुर्वी १९६७ च्या सार्वत्रिक मतदानात सुद्धा बसलेला होता. म्हणूनच बोफ़ोर्समुळे राजीव गांधींचा पराभव झाला हा निव्वळ भ्रम आहे. पण माध्यमांच्या व अभ्यासक विश्लेषकांच्या आहारी गेलेल्यांना सोपीच उत्तरे हवी असतात आणि अशी रेडीमेड उत्तरे त्यांना सहज उपकब्ध असतात. मात्र ती मतदानावर फ़ारसा प्रभाव पाडत नाहीत. कुठल्याही पक्षाला अशा घोटाळ्यांच्या गदारोळाने हरवता येत नाही, की अन्य कुठल्या पक्षाला त्याच आरोपांवर स्वार होऊन जिंकता येत नाही. एखादा टक्का मतदानावर त्याचा परिणाम होत असतो. कारण असे विषय जनतेला जाऊन भिडणारे किंवा त्यांच्या नित्यजीवनाला भेडसावणारे नसतात. म्हणूनच राहुलनी धरलेली राफ़ायलची कास, त्यांना अपयशाकडे खेचून नेणारी असू शकते. पण १९८९ ची नवव्या लोकसभेची निवडणूक वेगळ्या कारणासाठी महत्वाची आहे.

त्या निवडणूकीने कॉग्रेसची सत्ता नुसती गेलेली नव्हती, तर कॉग्रेस पक्षालाही नेतृत्वहीन करून टाकलेले होते. पण त्याची जागा घेणारा कुठला दुसरा देशव्यापी राजकीय पक्ष उदयास आलेला नव्हता की नेताही तसा कोणी शिल्लक उरलेला नव्हता. म्हणून मग हळुहळू प्रादेशिक नेते व राजकीय पक्ष शिरजोर होत गेले. कॉग्रेसकडून मोकळी होणारी जागा व्यापणारा पक्षच नसल्याने, ती जागा स्थानिक पातळीवरचे नेते व्यापत गेले. देवीलाल, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद, जयललिता, मायावती-कांशीराम, शरद पवार किंवा द्रमुक, तेलगू देसम, डाव्या पक्षांचे काही राज्यातील वर्चस्व, लोकदल किंवा जनता पक्षाचे लहानमोठे तुकडे त्याची साक्ष आहेत. भाजपातील काही नेते आपापल्या पद्धतीने विविध राज्यात पुढे आले. पण कॉग्रेस हाच देशव्यापी संघटना व अस्तित्व असलेला एकमेव पक्ष होता. तामिळनाडूतही प्रभावी नसला तरी कॉग्रेस पक्ष अस्तित्वात होता. त्याची जागा घेण्याचा विचार कुठल्या पक्षामध्ये नव्हता, की नेत्यामध्ये तशी महत्वाकांक्षा कधी दिसली नाही. जनता पक्षातून विभक्त झाल्यानंतर १९८४ ही भाजपाने लढवलेली पहिली लोकसभा होती आणि त्यातल्या दणक्याने त्याचे नेतृत्व हादरून गेलेले होते. १९८० सालीच वेगळ्या झालेल्या पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांनी भारतीय जनता पक्ष असा अवतार धारण केला होता आणि त्यांना आणिबाणीनंतरचा जनता पक्षाचा वारसा आपल्याकडे घेण्याचा विचार सुचलेला होता. म्हणून त्यांनी कॉग्रेसचा अवकाश व्यापण्यासाठी गांधीवादी समाजवादाचे धोरण पत्करले होते. मात्र १९८४ च्या निकालांनी त्यांना पुरते जमिनीवर आणून आपटले. पण निदान अनेक नव्या राज्यात त्यांना पराभूत होतानाही पाय टेकण्याची जागा मिळालेली होती. १९८९ सालात त्यांनी शक्य तिथे स्वबळावर आणि दुबळे असतील तिथे इतर पक्षांशी तडजोडी करून, आपले स्थान ठराविक जागी भक्कम करण्याचे पाऊल उचलले. काही प्रमाणात डावे व जनता पक्षाचीही तशी़च अवस्था होती.

१९८४ च्या इंदिरा हत्येनंतरच्या राजीव लाटेत सगळेच पक्ष वाहून गेलेले होते. म्हणून आपल्या पायावर पुन्हा उभे रहाण्यासाठी प्रत्येकाला तडजोडी कराव्या लागणे अपरिहार्यच होते. अशा वेळी विश्वनाथ प्रताप सिंग हा प्रेषित त्यांना सापडला होता. राजीव गांधींचा निकटवर्ति म्हणून त्याने केलेल्या बोफ़ोर्सच्या आरोपांना वजन होते आणि विरोधी पक्षांना तसा कोणी उद्धारक हवाच होता. सिंग यांच्यासह कॉग्रेस सोडणार्‍यांनी मग जनमोर्चा नावाचा गट स्थापन केला होता. राजीव गांधींना बोफ़ोर्स प्रकरणात कोंडीत पकडण्याचे राजकारण मग सुरू झाले होते आणि त्यातच सिंग यांनीही आपल्या खासदारकीचा राजिनामा देऊन आपले महात्म्य वाढवून घेतले. त्या गदारोळात अमिताभ बच्चनवरही आरोप झाले आणि त्याने अलाहाबाद लोकसभेचा राजिनामा दिला. तिथून सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून सिंग एक लाखाच्या मतांनी निवडून आले. त्यातून स्फ़ुर्ती घेऊन मग पुन्हा जनता पक्षाचा नवा प्रयोग सुरू झाला. मरगळलेला चंद्रशेखर यांचा जनता पक्ष, देवीलाल व अजित सिंग यांचे लोकदल, सिंग यांचा जनमोर्चा एकत्र आले व जनता दल नावाचा नवा पक्ष त्यांनी जन्माला घातला. हा जनता दल आणि भाजपा यांनी १९८९ च्या निवडणूकीत समझोते केले. त्यात डावी आघाडीही सामील झाली. अशा रितीने अनेक राज्यात कॉग्रेस विरोधात एकास एक उमेदवार देऊन मतविभागणी टाळण्याचे राजकारण खेळले गेले. राजीव गांधींच्या कॉग्रेसला १९८९ सालात त्या मतविभागणी टाळली जाण्याचा मोठा दणका बसला. तरीही लोकसभेत कॉग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेली होती. १९७ खासदार असूनही कॉग्रेसला विरोधी पक्षात बसावे लागलेले होते. खरेतर राष्ट्रपतींनी राजीवना़च पंतप्रधान पदाची ऑफ़र देऊन बहूमत दाखवायला सांगितले होते. पण त्यांनी नकार दिल्याने दुसरा क्रमांक असलेल्या जनता दलाला तेच आमंत्रण मिळाले होते आणि त्यातून सिंग पंतप्रधान होऊ शकलेले होते.

जनता दलाला १४० तर भाजपाला ९० जागा मिळाल्या होत्या. त्यात डाव्या आघाडीच्या ४५ व इतर लाहानसहान पक्षांच्या खासदारांची बेरीज तिनशेच्या घरात जाणारी होती. यापैकी अनेकजण जागावाटपातून जवळ आलेले होते आणि काहींनी नंतर कॉग्रेस विरोध म्हणून त्या आघाडीत शिरकाव करून घेतला होता. मात्र ती खरोखरची आघाडी अजिबात नव्हती. निकालानंतरची तडजोड वा आजच्या भाषेतले ते महागठबंधन होते. त्यात सत्तेवर बसलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यापाशी स्वत:च्या पक्षाचे बहूमत नव्हते. तर दोन मोठ्या पक्षांनी त्यांना बाहेरून पाठींबा दिलेला होता. एका बाजूला आज सगळे नाके मुरडतात, तो जातियवादी उजवा भारतीय जनता पक्ष होता आणि दुसर्‍या बाजूला कडवा डावा मानला जाणारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष होता. अशा दोन कुबड्या घेऊन चालताना, सिंग यांची खुपच तारांबळ उडालेली होती. तसा हा माणूस मुळातच पाखंडी व भंपक होता. म्हणूनच त्याला फ़ार काळ सरकार चालवणे शक्य नव्हते. आपल्या पुरोगामीत्वाचा कायम जप करणार्‍या सिंग व इतरेजनांनी तेव्हाही भाजपाचा पाठींबा घेण्याचे कुठलेही तार्किक कारण नव्हते. कारण भाजपाने नवी लोकप्रियता मिळवण्यासाठी गांधीवादी समाजवाद सोडून दिलेला होता आणि रामजन्मभूमीचा विषय राजकीय केलेला होता. अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या अशा रथयात्रेतून पक्षाला नव्याने उभारी आणून दिली होती. मग सिंग त्याच भाजपाचा पाठींबा घेऊन सरकार चालवताना कुठला हिंदूत्व विरोध चालवू शकणार होते? त्यांच्या पाखंडाला कसोटीला उतरण्याची वेळ लौकरच आली. अडवाणींनी अयोध्येतील मंदिर उभारणीसाठी नव्याने रथयात्रा सुरू केली आणि तिच्यावरून सत्ताधारी आघाडीत धुसफ़ुस सुरू झाली. ती रथतात्रा उत्तरप्रदेशातच मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यांनाच रोखायची होती. पण सिंग यांनी ती संधी समस्तीपुरात लालूंना बहाल केली. त्यातून सिंग सरकार गडबडले.

अडवाणींना अटक झाली आणि वाजपेयींनी त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ दिल्लीत उपोषण आरंभले. त्यातून मग भाजपाने सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. यातून हुतात्मा व्हायला सज्ज झालेल्या सिंग यांनी विश्वास मत समोर असताना मंडल आयोगाच्या शिफ़ारशी स्विकारून मागासांचे उद्धारक होण्याची संधी साधून घेतली. मात्र प्रत्यक्षात उलटा प्रचार सुरू केला. मंडल आयोग स्विकारला म्हणून भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याचे आरोप सुरू झाले, प्रत्यक्षात अडवाणींच्या अटकेमुळे भाजपाने पाठींबा काढून घेतला होता. त्यानंतर सिंग यांनी पोतडीतून मंडल आयोग बाहेर काढला. यात राजकारणाचा इतका चुथडा होऊन गेला, की जनता दलातच फ़ाटाफ़ुट झाली. चंद्रशेखर वगैरे मंडळी बाजूला झाली आणि त्यांनी विश्वास मत प्रस्तावात विरोधी मत देऊन विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा अवतार संपवून टाकला. लोकसभेची मुदत तीनचार वर्षे शिल्लक होती. तेव्हा राष्ट्रपतींना पर्याय शोधणे भाग होते. त्यांनी पुन्हा मोठा पक्ष म्हणून राजीव गांधी व नंतर अडवाणींकडे विचारणा केली. पण दोघांनी नकार दिल्यावर तिसरा पर्याय म्हणून फ़ुटीर जनता दलाचे नेते चंद्रशेखर यांना आमंत्रण देण्यात आले. त्यांच्या गाठीशी पन्नासच्या आसपास खासदार असले तरी राजीव गांधींनी त्यांना बाहेरून दोनशे खासदारांचे पाठबळ दिले आणि चंद्रशेखर औटघटकेचे पंतप्रधान होऊन गेले. मात्र त्यांना राजीवनी सरकार चालवू दिले नाही. एकेदिवशी हरयाणा सरकारचे पोलिस साध्या वेशात राजीव गांधींच्या घराची टेहळणी करीत असल्याचा आरोप कॉग्रेसकडून झाला आणि अविश्वास मताच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा चंद्रशेखर यांनी राजिनामाच देऊन टाकला. अन्य पर्याय नसल्याने मग मध्यावधी निवडणूकांचा निर्णय झाला. त्याच मतदानाच्या काळात राजीव तामिळनाडू राज्यात प्रचाराला गेलेले असताना घातपाताने त्यांचा बळी घेतला गेला. ही घटना २७ वर्षापुर्वीची आहे.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)